पश्चिम पतनका पाँच संकेत

पश्चिमको एकलौटी समाप्त भएपछिको बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाले आकार लिँदैछ। शक्ति सन्तुलनमा आएको परिवर्तनको प्रभावसँग विश्व जुधिरहेको यो बेला एउटा ठूलो लेखाजोखाको जग तयार हुँदैछ। त्यो लेखाजोखाले लामो समयदेखि चलिआएको मान्यता र संरचनाहरुलाई चुनौती दिनेछ। जुन मान्यता र संरचनाले पछिल्ला केही सय वर्षमा पश्चिमाहरुको प्रभुत्वलाई कायम राखेको छ। सँगसँगै यसले विश्वको नेतृत्व गर्ने पश्चिमाहरुको कथित हकदाबीको प्रकृति पनि उजागर गर्नेछ। यसको अन्तिम नतिजा भनेको हामीले बुझेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको महत्वपूर्ण पुनर्मूल्यांकन नै हो।

यो ठूलो लेखाजोखालाई पाँच प्रमुख प्रवृत्तिहरुले डोर्‍याउने छन्। ती प्रवृत्तिले पश्चिमा मुलुकहरुलाई त्यस्तो भविष्यको सामना गर्न बाध्य पार्दैछन्, जसमा उनीहरुले बहुध्रुवीय विश्वका बाँकी मुलुकहरुसँग शक्ति बाँडफाँट गर्नुपर्नेछ। त्यो क्षणलाई पहिचान गर्न असफल भए वा त्यसको कडा प्रतिरोध गरे ती प्रवृत्तिले पश्चिम स्वयंमाथि र विश्वको स्थिरतामाथि नै ठूलो खतरा पैदा गर्न सक्छन्। तर, परिवर्तनको यो अवधिलाई आफ्नो विशेषाधिकारमाथिको खतरा नभई अझ समतामूलक विश्व निर्माणको अवसरका रुपमा पश्चिमले हेर्‍यो भने भविष्यमा द्वन्द्वहरुलाई टार्न सकिन्छ।

पश्चिमा प्रभुत्वबाट सहज रुपमा बहुध्रुवीयतामा परिवर्तन होला या अस्थिरता वा द्वन्द्वको अवधिबाट गुज्रिनु पर्ला? यो कुरा निम्न पाँच प्रवृत्तिलाई नीति निर्माताहरुले कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्नेमा निर्भर हुन्छ।

पहिलो, अहिलेसम्म सुनाइँदै आएका कथाहरुको खण्डन। पश्चिमले उपनिवेशकालदेखि नै आफूलाई आधुनिक सभ्यताको प्रवर्तक र परोपकारी मार्गदर्शक शक्तिका रुपमा चित्रित गर्दै आएको छ। त्यसका लागि छानीछानी कुन घटनाको कथा सुनाउने भन्ने विषयमा पश्चिम अभ्यस्त र पोख्त छ। अहिले यो बदलिँदैछ। पश्चिमाहरुले मिडिया कम्पनी, विश्वविद्यालय, पुस्तक प्रकाशकजस्ता द्वारपालमार्फत सूचना र इतिहासमाथि कायम राखेको एकलौटीलाई इन्टरनेट र सोसल मिडियालगायत सूचना प्रविधिले तोडिदिएको छ। फलस्वरुप विश्वको कुनाकुनाका मानिसहरुले थाहा पाएका छन्, इतिहास अब पश्चिमा व्याख्यामा मात्र सीमित छैन। परोपकारी हुँ भन्ने उसको दाबीमा पनि ठेस लागेको छ।

यसको एउटा प्रमुख कारण हो, पश्चिमले विगतका आफ्ना गल्तीलाई स्वीकार्न नसक्नु। अरुको कथित गल्तीको बढाइचढाइ गरे पनि अमेरिकाका खोजीकर्ताहरुले गरेको आदिवासीहरुको विनाश, अफ्रिकी महादेशमाथि युरोपेलीहरुले गरेको शोषण अथवा एबोरिजनलमाथि अस्ट्रेलियाले गरेको उत्पीडनजस्ता उसका लज्जास्पद क्षणप्रति भने पश्चिमाहरु मौन रहँदै आएका छन्। यी ऐतिहासिक घटनाहरुलाई सम्बोधन गर्नु महत्वपूर्ण छ। किनकि त्यसले वर्तमान व्यवहारलाई प्रभाव पार्छ। पश्चिमा मुलुकहरु अहिलेका गल्ती र दुर्नियत पनि स्वीकार्न चाहँदैनन्।

गैरपश्चिमा राष्ट्रहरु अब के स्पष्ट पार्न सक्छन् भने पश्चिमा प्रचारका बाबजुद उनीहरुको आफ्नै मुलुक र समुदायको लामो इतिहास छ। तर, ती इतिहास खोज्न, बुझ्न र सुनाउन आवश्यक छ। यो प्रवृत्ति र यसको प्रभावलाई पश्चिमले सामना गर्नैपर्छ। पश्चिमले यसलाई अस्वीकार गर्नु हुँदैन। भारत सरकारले आफूबाट लुटिएको खजाना फिर्ता गराउन बेलायतलाई बाध्य पार्न चलिरहेको कूटनीतिक प्रयासहरुलाई हेर्दा हुन्छ।

दोस्रो, ‘नियममा आधारित’ विश्व व्यवस्थाको पुनर्मूल्यांकन। वासिङ्टनका नीतिनिर्माताहरु यो कुरा सुन्न नचाहलान्। तर, यो विश्वभर ठूलो उपहासको विषय बनेको छ। र, विश्व मामिलामा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न पश्चिमाहरुले उपयोग गर्ने हतियारको रुपमा यसलाई लिइन्छ। पश्चिमाहरुले आफैँले बनाएको नियम बारम्बार तोडेकोमा उनीहरुविरुद्ध ठूलने आक्रोश छ। त्यसैले नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाको सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै पनि यसको वैधतामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।

त्यसमाथि थप मुलुकहरुमा शक्ति हस्तान्तरण हुँदै जाँदा त्यसले अहिलेको विश्व व्यवस्थालाई बदलेर नयाँ अवसर र चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ। चीनले पहिलेको तुलनामा अहिले ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। उसले विश्व मामिलामा शान्ति स्थापना तथा जलावायु परिवर्तनको असर सम्बोधनमा पश्चिमा मुलुकहरुले नचाएको र नसकेको काम गर्न प्रस्ताव राखेको छ। त्यसैगरी भारत तथा यूएई र इन्डोनेसियाजस्ता साना मुलुकले पनि आफूलाई अगाडि बढाउन थालेका छन्।

एक्काइसौँ शताब्दीमा एकपछि अर्को मुलुकले आफ्नो बाटो आफैँ तय गर्दै जाँदा पश्चिमले स्वीकार गर्नैपर्छ, शक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय सन्तुलन बदलिइसकेको छ। अब पश्चिमले अरु मुलुकमाथि आफ्नो इच्छा लाद्ने क्रमलाई निरन्तरता दिन सक्दैन। चीन र अरु मुलुकको उदय यसको प्रमाण हो। पश्चिमले यो नयाँ यथार्थलाई स्वीकार्नै पर्छ। र, नयाँ, अझ व्यावहारिक र बहुध्रुवीय शैली आवश्यक छ भन्ने मान्नैपर्छ। जहाँ मुलुकहरुले एक पक्ष वा अर्को पक्षमा सामेल हुनुपर्ने सर्तमा होइन, आफ्नो हितको रक्षा र सहअस्तित्वप्रति प्रतिबद्ध भएर विदेश नीति सञ्चालन गर्छन्।

तेस्रो, पश्चिमाहरुको ‘शान्ति स्थापना’ को मुखुण्डो उत्रिनु। अमेरिका आफूलाई विश्व सुरक्षाको ग्यारेन्टीकर्ताका रुपमा चित्रित गर्छ। विश्वको अधिकांश हिस्साले अमेरिका र युरोपलाई असली शान्ति प्रवद्र्धन गर्ने शक्तिभन्दा पनि युद्धबाट नाफा कमाउने शक्ति मान्छ। पश्चिमा र खासगरी अमेरिकी सैन्य–औद्योगिक गठजोड अत्यन्त शक्तिशाली छ। विदितै छ, यसले अमेरिकी विदेशनीतिलाई नै त्यो हदसम्म निर्देशित गर्छ, जसका कारण अमेरिकाले द्वन्द्वको बिउ रोप्छ, ताकि युद्धबाट नाफा कमाउन सकियोस्।

अहिले विश्वमा सैन्य बजेट बढ्नुको मुख्य कारण अमेरिका र उसका नेटो सहयोगीहरु हुन्। आफूभन्दा पछाडि रहेका १० मुलुकको जम्मा सैन्य बजेटभन्दा ज्यादा खर्च अमेरिका एक्लैको छ। र, पेन्टागनको बजेटको झण्डै आधा हिस्सा प्रत्येक वर्ष निजी ठेकेदारहरुलाई जान्छ। सैन्य–औद्योगिक गठजोडले अमेरिकी सांसदहरुको चुनावमा करोडौँ डलर चन्दा दिन्छ। नतिजा, राज्य उनीहरुको नियन्त्रणमा पुग्छ र रक्षा बजेटमा भारी वृद्धि हुन्छ।

बाँकी विश्वले महसुस गरिसकेको छ, विश्व शान्तिका प्रयासहरुको नेतृत्व पश्चिमलाई मात्र दिनु हुँदैन। खासगरी यदि तिनको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साले द्वन्द्वबाट नाफा कमाउँछ भने। यस्तो अवस्थामा एउटा सकारात्मक परिवर्तन देखा परेको छ। चीनले अभूतपूर्व शान्ति सम्झौताहरुको मध्यस्थता गर्न थालेको छ। उदाहरणका लागि साउदी अरब र इरानबीचको सम्बन्ध पुनर्स्थापनालाई लिन सकिन्छ। अर्कोतिर इन्डोनेसियाका जोको विडोडो, भारतका नरेन्द्र मोदी र ब्राजिलका लुलालगायतले हालका द्वन्द्वहरुको शान्तिपूर्ण समाधानमा जोड दिँदै आएका छन्।

चौथो, पश्चिमा वित्तीय संरचनाहरुको पतन। पश्चिमले आफ्नो वित्तीय शक्तिलाई भूराजनीतिक फाइदा तथा उदेश्यका लागि सक्दो प्रयोग गर्छ। यो कुनै गोप्य कुरा होइन। किनभने नीति निर्माता तथा विज्ञहरुले खुल्लमखुला वित्तलाई हतियार बनाउने र पश्चिमको भनाइ नमान्ने मुलुकविरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने विषयमा कुरा गर्छन्। त्यसैगरी, अफगानिस्तान, भेनेजुएला र रुसजस्ता सार्वभौम मुलुकको बचत रोक्का गर्ने र हडप्ने अमेरिका र उसका सहयोगीहरुको क्षमताले विश्वभर तरंग फैलाएको छ।

यो र पश्चिमको वित्तीय लालच (जसका कारण २००७–८ को वित्तीय संकट आयो अनि हालै सिलिकन भ्याली ब्यांक डुब्यो) ले गर्दा पश्चिमा वित्तीय संरचनाप्रतिको अविश्वास तथा तिनलाई अस्वीकार गर्ने क्रम बढ्दो छ।

यसका साथै डलरको आधिपत्यका माध्यमबाट अमेरिकालाई प्राप्त अति विशिष्ट अधिकारलाई भत्काउने प्रयास भइरहेको छ। ‘डि–डलराइजेसन’ मजाले अघि बढिरहेको छ। २००१ मा विश्वभरको सञ्चित मुद्राको ७३ प्रतिशत ओगट्ने डलर गत वर्ष ४७ प्रतिशतमा झरेको छ। त्यस्तै, मुलुकहरु स्विफ्ट प्रणालीको विकल्प पनि खोजिरहेका छन्। जसलाई पश्चिमले लगाउने नाकाबन्दी प्रभावकारी पार्न प्रयोग गरिँदै आएको थियो। 

जब स्थिर मुद्रा हुने मुलुकहरुले प्रभाव वृद्धि गर्छन्, तब अझ बहुध्रुवीय आर्थिक व्यवस्था पैदा हुन्छ। जसले भूराजनीतिक गठबन्धन, आर्थिक कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुभित्रको शक्ति सन्तुलनमा फेरबदल ल्याउँछ। यो परिवर्तनले विकासशील राष्ट्रहरुलाई आफ्नो मुद्रा तथा मौद्रिक नीति व्यवस्थापन गर्न तथा एकतर्फी रुपमा नाकाबन्दी लगाउने पश्चिमको क्षमतालाई सीमित तुल्याउन सजिलो पार्छ। त्यसमाथि भर्खरै ब्रिक्स मुलुकहरुले जीडीपीमा जी७ लाई उछिनेका छन्। यसले आर्थिक शक्तिको पुनर्वितरणको संकेत त गर्छ नै, व्यापार, लगानी, पूर्वाधार र विकास सहयोगमा भविष्यको सहकार्यको लक्षण पनि देखाउँछ।

पाँचौँ, पश्चिमा प्रेसको विश्वसनीयतामा पनि उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। यो महत्वपूर्ण मोडमा आइपुगेको छ। किनभने पछिल्ला वर्षहरुमा पश्चिमा मिडियाले वर्तमान विश्व व्यवस्थाको पश्चिमले चाहेको पक्षलाई टिकाउन खेल्ने भूमिकाबारे विश्वव्यापी जागरुकता आएको छ। 

उदाहरणका लागि, पश्चिमा सञ्चारमाध्यममा निरन्तर चीनको आलोचना गरिन्छ। त्यसले चीन आफ्नै नागरिक र विश्वका लागि खतरा हो भन्ने डरलाग्दो भाष्य तयार गरेको छ। खासगरी हङकङ र ताइवानको भूराजनीतिक सन्दर्भलाई उचाल्ने गरिन्छ। अनि पश्चिम र चीनबीचको समझदारीलाई उत्प्रेरित गर्ने होइन, ‘हामीविरुद्ध उनीहरु’ भन्ने भाष्य निर्माण गरिँदै आएको छ।

त्यसैगरी, युक्रेन द्वन्द्वको पनि एकतर्फी र चर्को प्रचार चलिरहेको छ। जसले रुस–युक्रेन दीर्घकालीन सम्बन्ध तथा युरोपमा नेटो विस्तारको इतिहासजस्ता राष्ट्रिय र क्षेत्रीय भूराजनीतिका जटिलताहरुलाई नजरअन्दाज गर्छ। थुप्रैलाई नर्ड स्ट्रिम पाइपलाइनमा भएको विस्फोट पश्चिमले गराएको विश्वास छ, त्यसलाई सघाउनेगरी रिपोर्ट पनि प्रकाशित भयो। तर, यो विषयमा पश्चिमा सञ्चारमाध्यममा अत्यन्त कम रिपोर्टिङ भयो। त्यसले पनि पश्चिमा सञ्चारमाध्यमप्रति पश्चिमा र गैरपश्चिमा दुवै पाठकको अविश्वासलाई बढायो। घटनाको महिनौँपछि मात्रै पश्चिमा प्रेसले सुटुक्क यसमा पश्चिमको हात रहेको वा कम्तीमा उनीहरुलाई यसबारे जानकारी रहेको स्विकारे।

अझ यमन, म्यानमार र प्यालेस्टाइनजस्ता गैरपश्चिमा द्वन्द्वहरुका बारेमा पश्चिमा प्रेसको अपर्याप्त र पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिङले गर्दा विश्वभरबाट उनीहरुमाथि लापर्बाही, पक्षपात र नश्लवादको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ।

यथार्थलाई इन्कार गरिरहेका पश्चिमा मुलुकका सरकारहरुले विश्वभरका आफ्ना मित्रहरुको कुरा सुन्न जरुरी छ। र, उनीहरुले बाहेक अरु सबैले देखिरहेको यो यथार्थलाई महसुस गर्न जरुरी छ– शीतयुद्धपछिको युगमा संसार जस्तो थियो, अहिले त्यस्तो छैन। पुराना तरिकाहरु बेकार भए। पहिले पश्चिमले संसारमा जे गरेको थियो, अब त्यसो गर्ने राजनीतिक र आर्थिक शक्ति पश्चिमसँग छैन। अन्तर्राष्ट्रिय वैधताको त कुरै छाडौँ। पश्चिमा मुलुकहरु यो बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणमा अभ्यस्त हुनैपर्छ। उनीहरुले पुरानै चालामाला कायम राख्ने ढिपी गर्नु हुँदैन। उनीहरुले त्यसो गर्न नसके विश्व अझ खतरनाक बन्नेछ र त्यसबेला पश्चिमको विश्वसनीयता र प्रभावमा अझ धेरै क्षति पुग्नेछ।

(नेसनल इन्ट्रेस्टबाट। चन्द्रन नायर ग्लोबल इन्स्टिच्युट फर टुमरोका संस्थापक तथा सीईओ हुन्। उनी डिसम्यान्टलिङ ग्लोबल ह्वाइट प्रिभिलेजः इक्विटी फर अ पोस्ट–वेस्टर्न वर्ल्ड पुस्तकका लेखक पनि हुन्)