४८ वर्षदेखिको प्रश्न– भारतमा इन्दिरा गान्धीले किन लगाइन् संकटकाल?

आजभन्दा ४८ वर्षअघिको आजकै दिन अर्थात् १९७५ जुन २५ भारतको इतिहासमा कहिल्यै नमेटिने दागका रुपमा अंकित छ। अंग्रेजबाट स्वतन्त्रता पाएको २८ बषैमै प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले लगाएको ‘आपत्काल‘ ले आज पनि बेला–बेलामा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसलाई आपतमै पार्ने गरेको छ।

जब–जब कांग्रेसका नेताहरु प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि लोकतन्त्रलाई दखल दिएको कुरा उठाउँछन्, जबाफमा भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुले त्यही संकटकालको प्रसंग उठाइहाल्छन्। भारतमा नौ वर्षदेखि सत्तामा रहेका मोदीमाथि स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाजदेखि न्यायालयसम्मलाई नियन्त्रणमा राखेका आरोपहरु छन्। तर पनि, ४८ वर्षअघिको यस घटनाले यी विषयमा कांग्रेसले दवाव दिन सकेको छैन।

घटना नयाँ पनि होइन, हामीलाई प्रत्यक्ष असर पुग्ने पनि होइन। तर, मेरो मनमा लामो सयमदेखि यसका बारेमा बारम्बार प्रश्न उब्जिरहन्छ– आखिर इन्दिरा गान्धीले किन संकटकाल लगाइन् होला? मैले कुनै व्यक्तिमाथि लेखिएका सबभन्दा बढी पुस्तक पढेको छु भने ती इन्दिरा गान्धीसम्बन्धी नै छन्। सन्तुलित र विवेचनात्मक रुपमा लेखिएको इन्दर मलहोत्राको ‘इन्दिरा गान्धीः अ पर्सनल एन्ड पोलिटिकल बायोग्राफी‘ देखि ३१ वर्षसम्म उनकी व्यक्तिगत सहायक रहेकी उषा भगतले पत्रहरुसहित संग्रह गरेर लेखेको ‘इन्दिराजी थ्रु माइ आइज्‘ सम्ममा पाइने समान विशेषता हो– इन्दिरा गान्धी असाधारण राजनीतिज्ञ थिइन् र व्यक्तिगत रुपमा अत्यन्त प्रभावशाली थिइन्। सागरिका घोसले त ‘इन्दिरा गान्धीः इन्डियाज मस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर‘ शीर्षकै किताब लेखेकी छन् भने क्याथरिन फ्र्यांकले ‘इन्दिराः द लाइफ अफ इन्दिरा नेहरु गान्धी‘ पुस्तकमा उनको समग्र समयको वस्तुनिष्ट समीक्षा गरेकी छन्।

इन्दिरा गान्धीलाई कुनै राजनीतिक चुनौती थिएन्। कांग्रेस पार्टी सन् १९६९ मै विभाजन गरेर बहुमत प्राप्त गरिसकेकी थिइन्, पार्टीभित्र उनलाई चुनौती दिने कुनै नेता थिएनन्। वाइवी चौहान, जगजीवन राम वा स्वर्ण सिंहजस्ता बरिष्ठतम् नेताहरुबीच उनीप्रति को बढी बफादार हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा थियो। प्रतिपक्षका रुपमा कुनै एक सशक्त दल र नेता थिएनन्। के. कामराजवाला कांग्रेसको अर्को समूह कतै बिलाइसकेको थियो भने मोरारजी देसाई र चौधरी चरण सिंहका आ–आफ्नै दाउ थिए। जयप्रकाश नारायणको ‘सम्पूर्ण क्रान्ति‘ ले केही धक्का दिए पनि त्यो संगठित पार्टीका रुपमा प्रकट हुने सम्भावना थिएन।

यसका बाबजुद केही साधारण कारणहरु यसरी प्रकट भए, इन्दिरा गान्धीले सामान्यभन्दा असामान्य बाटो रोजिन्। जुन लोकतन्त्रले इन्दिरा गान्धी जस्तो नेता दियो, त्यही लोकतन्त्रको गला निमोट्नुलाई उनले ‘भारतमा अनुशासनहीनता यति बढ्यो, एक सक थेरापी आवश्यक थियो‘ भने पनि पुष्टि गर्न सक्ने कुरै भएन।

पृष्ठभूमिमा जाँदा अदालतले इन्दिरा गान्धीलाई साथ दिएको थिएन। १९७१ को चुनावमा इन्दिरा गान्धीका निजी सचिव (सरकारी कर्मचारी) यसपाल कपुरले रायबरेलीबाट उनको मनोनयनपत्र दाखिला गरेको भनेर राज नारायणले दायर गरेको मुद्दामा इलाहावाद उच्च अदालतले उनको निर्वाचन रद्द मात्र गरिदिएन, अर्को छ वर्षसम्म चुनाव लड्न नपाउने आश्चर्यजनक फैसला सुनायो। यसबाट उत्तेजित भएकी इन्दिराले संसद् विघटन मात्र गरिनन्, संकटकाल नै लगाइदिइन्।

इन्दिरा गान्धीले भारतका १२ वटा निजी बैंकलाई राष्ट्रियकरण गरेको मुद्दामा पनि अदालतले उनलाई साथ दिएको थिएन। उनी जति पनि नयाँ कदम चाल्न खोज्थिन्, त्यसमा अदालत तगारो बनेको थियो र आफ्नो सुधारको कार्यक्रममा अदालतले अवरोध सिर्जना गरेको मुख्य गुनासो इन्दिराको रहँदै आएको थियो।

जयप्रकाश नारायणको आन्दोलनको सामना गर्न इन्दिरा गान्धीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो। रामलीला मैदानमा लाखौँ मानिस जम्मा गरेर जेपीले सेना र प्रहरीलाई विद्रोह गर्न उक्साए भन्ने कुरालाई आधार बनाएर इन्दिराले संकटकाल घोषणा गरे पनि खासमा अदालतको आदेशबाट आक्रोशित बनेकी उनले सिंगो भारत आफ्नो नियन्त्रणमा छ भन्ने आत्मविश्वासका कारण त्यस्तो कठोर कदम चालेकी थिइन्।

दुई वर्षसम्म सारा विपक्षी नेता थुनेर, प्रेसको मुख बन्द गरेर, सके जति राज्यसत्ताको प्रयोग गरेर र अब चुनाव गराइयो भने बहुमत आउँछ भन्ने खुफिया रिपोर्टप्रति आश्वस्त भएर सन् १९७७ मा आयोजना गरेको चुनावमा ५ सय १८ सदस्यीय लोकसभामा कांग्रेस १ सय ५४ सिटमा खुम्चियो, जबकि, मूल पार्टीबाट विभाजित भएपछि सन् १९७१ मा सम्पन्न निर्वाचनमा इन्दिराले ३ सय ५२ सिट जितेकी थिइन्। पहिलो पटक इन्दिरा स्वयम्ले पनि चुनाव हारिन्।

इन्दिरा गान्धीले कमजोर भएर संकटकाल घोषणा गरेकी थिइनन्। आज पनि फर्केर हेर्दा लाग्छ– देशका लागि त्यति मात्र बलियो नेता चाहिँदोरहेछ, जति देशले धान्न सक्छ। विश्वकै सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र र विशाल भारतलाई जवहारलाल नेहरुले जुन लोकतान्त्रिक जगमा खडा गरे, इन्दिराले त्यसैमाथि कालो दाग कमजोर भएर लगाएकी थिइनन्।

सन् ७० को दशकमा भारतमा इन्दिरा गान्धी असाधारण शक्तिशाली थिइन्। अमेरिकालाई टक्कर दिँदै सोभियत संघसँग २० वर्षे रणनीतिक साझेदारी गरेकी थिइन् भने चीनसँगको कडा नीतिका कारण बाँकी पश्चिमा शक्तिको पनि समर्थन प्राप्त गरेकी थिइन्। बेलाबेला अमेरिकाले आफ्नाविरुद्धमा षड्यन्त्र गरिरहेको र चिलीका राष्ट्रपति आयेन्देलाई झैँ आफूलाई सत्ताच्यूत गरिदिन्छ कि भनेर आफ्ना निकटतमहरुसँग भन्ने गर्दथिन्।

भरतमा राष्ट्रवाद खुब बिक्छ। अहिले मोदीले धर्मका नाममा गरिरहे जस्तो राजनीति इन्दिराले पाकिस्तानका नाममा गरेकी थिइन्। सन् १९७१ को बंगलादेश स्वतन्त्रता आन्दोलन वास्तवमा इन्दिरा गान्धीको सफलता थियो। पूर्वी पाकिस्तानलाई टुक्र्याएर अलग राष्ट्र बनाउनका लागि मुक्त बाहिनीको गठन, तालिम, बन्दोबस्तीदेखि आक्रमणसम्मको तारतम्य भारतले नै मिलाएको थियो। यतिसम्म किन १९७१ डिसेम्बर १६ तारिखका दिन ढाकामा जनरल नियाजीको नेतृत्वका ९० हजार पाकिस्तानी सैनिकले भारतीय जनरल जगजित सिंह अरोरासमक्ष युद्धबन्दीका रुपमा आत्मसमर्पण गरेर बंगलादेश बनेपछि इन्दिरा गान्धीको छोइनसक्नुको उचाइ बढेको थियो।

आफ्ना पिता जवाहरलाल नेहरुका पालाका सबै नेताहरुलाई किनारा लगाएर इन्दिराले राष्ट्रिय कांग्रेस कब्जा गरिसकेकी थिइन् र १९७१ को चुनावमा बहुमत हासिल गरेर जनअनुमोदन पनि प्राप्त गरिसकेकी थिइन्। सन् १९६८ मा रामेश्वरनाथ काओ जस्ता काबिल गुप्तचर अधिकारीको नेतृत्वमा बाह्य गुप्तचर संस्था रिसर्च एन्ड एनालीसिस विङ (रअ) गठन गरेर भारतको प्रभाव भित्री तहमा पनि विस्तार गरिरहेकी थिइन्।

सन् १९७५ मा सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउने सफलता इन्दिरा गान्धीले हासिल गरेकी थिइन् भने राजा–रजौटाहरुले पाइरहेको ठूलो मात्राको फजुल सुविधा कटौती गरेर हाइहाइ बटुलेकी थिइन्।

कांग्रेस अध्यक्ष डीके बरुवाले त सन् १९७४ मा घोषणा नै गरेका थिए, ‘इन्दिरा इज इन्डिया, इन्डिया इज इन्दिरा’। अटलविहारी बाजपेयीले बंगलादेशको जन्मपछि इन्दिरालाई ‘दुर्गा’ उपमा दिएको बताइन्छ। त्यतिबेला इन्दिराको प्रशंसा गर्नमा जति प्रतिस्पर्धा पाइन्छ, त्यसको तुलना अहिले मोदीको प्रचार–प्रचार र प्रशंसासँग गर्न सकिन्छ।

यस्तो अवस्थामा अदालतको छेकबारले इन्दिरालाई यति उत्तेजित बनायो कि आफ्नै पिताले खडा गरेको लोकतन्त्रको जगलाई उनले भित्रैदेखि हल्लाइदिइन्। यसो गर्नुमा धेरै जसो लेखक, समीक्षक, इतिहास, जीवनीकार तथा आलोचकहरु इन्दिराका अति महत्वाकांक्षी छोरा सञ्जयलाई दोष दिन्छन्। राजकाजमा सीधै हस्तक्षेप गर्ने र कतिपय मामिलामा आमालाई नाघेर आफैँ निर्णय गर्ने सञ्जयको व्यवहारबाट पीडितहरुले पछि विभिन्न कालखण्डमा कुराहरु खोलेका छन्। त्यसबेला सञ्चारमन्त्री रहेका इन्दरकुमार गुजराल (पछि भारतका प्रधानमन्त्री)ले सञ्जयको आदेश मानेर सञ्चारमाध्यमहरु बन्द गराउन भूमिका नखेलेका कारण आफूलाई हटाएर विद्याचरण शुक्ललाई मन्त्री बनाइएको प्रसंग आफ्नो पुस्तक ‘म्याटर अफ डिस्क्रिसन‘ मा सविस्तार उल्लेख गरेका छन्। सन् १९८० जुन २३ को हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु नभएको भए इन्दिरापछि सीधा स्वभावका राजीवको पालो नै आउने थिएन, सञ्जय नै उत्तराधिकारी हुने थिए भन्नेमा एकमत पाइन्छ। सञ्जयको नेतृत्वमा रहेको कोटरीका कारण इन्दिरा त्यस निर्णयमा पुगेकी थिइन्।

राजनीतिमा जीत वा हारलाई अस्वाभाविक मान्न सकिन्न। त्यति ठूलो धक्काका बाबजुद इन्दिरा गान्धीलाई शक्तिमा फर्किन धेरै कुर्नु चाहिँ परेन। इन्दिरालाई विस्थापित गरेर जनता पार्टीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री मोरारजी देसाईलाई गिराउन चौधरी चरणसिंहलाई समर्थन गर्ने र तीन वर्षमै भारतलाई मध्यावधिमा लैजाने इन्दिरा गान्धीको योजनाले उनलाई सन् १९८० को निर्वाचनमार्फत् शानदार रुपमा सत्तामा फर्काइहाल्यो। ३१ अक्टोबर, १९८४ मा शफ्दरजंग–१ स्थित आफ्नै निवासमा दुईजना शिख सुरक्षाकर्मीले गोली हानेर हत्या नगरुञ्जेल इन्दिरा गान्धीको सत्तालाई कसैले चुनौती दिन सकेन। तीन वर्षमा दुई सरकार, १९७९ मा जयप्रकाश नारायणको निधन, बढ्दो सक्रियता जस्ता कुराले २१ महिने संकटकालका बाबजुद इन्दिरा गान्धी नै भारतमा विकल्प देखिइन्। अपरेसन ब्लुस्टारका कारण पञ्चाबमा भएको हिंसाको बदलास्वरुप जीवन गुमाउन परेकी इन्दिराले १५ वर्ष भारतको नेतृत्व गर्दाका कतिपय कामहरु आज पनि चुनौतीविहीन देखिन्छन्। आफ्ना पिताले बसालेको स्वतन्त्र भारतको जगमा खडा भएर राजनीति गरेकी इन्दिराले निर्माण गरेको जगमा अहिलेको कांग्रेस खडा छ।

आमाको मृत्यु लगत्तै सन् १९८४ मा छोरा राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री बने पनि त्यसयताका ३४ वर्षमा त्यस परिवारबाट अर्को कुनै प्रधानमन्त्री बन्न सकेको छैन। इन्दिराका नाति, राजीवका छोरा राहुल गान्धीले पछिल्लो समयमा निकै मिहिनेत र तयारीका साथ आफूलाई विकल्पका रुपमा उभ्याए पनि नरेन्द्र मोदीको बढ्दो उचाइलाई अर्को वर्ष हुने निर्वाचनमै भेटाइहाल्लान् भन्नेमा शंका छ।

(विष्णु रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुन्)