७० वर्षअघि नै नेपाल आयो आरएसएस, जसले मधेसी र पहाडे हिन्दूबीच फाटो ल्याइदियो

हिन्दू धर्मका केही परम्परागत मान्यताहरू पढाइको आधारमा भन्दा पनि बुझाइका आधारमा ममा आए। यी कुरा परम्परादेखि मैले देख्दै आएको मेरो परिवार, गाउँ र समाजबाट मलाई प्राप्त भएको हो। त्यसलाई हामीले आस्थाको रूपमा लियौँ। त्यसको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको दर्शनको पनि कुरा थियो होला, व्यवहारको पनि कुरा थियो होला। केही युद्ध सिद्धान्त, जस्तै, महाभारत र रामायणबाट हामी लिन्छौं, त्यो पनि होला। तर, यी सबै कुरालाई छाडेर जब आस्था राजनीतिक शक्ति र सिद्धान्त बन्न जान्छ, मलाई लाग्छ हिन्दूत्व त्यसरी जन्मिन्छ।

भारतको सन्दर्भमा कुरा गर्दा, सन् १९२५ मा जब राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को जन्म भयो, त्यतिबेला उनीहरूको राजनीतिक धार त्यति प्रस्ट देखिँदैन। उनीहरूलाई दुईवटा घटनाले बाटो दिएको जस्तो लाग्छ।

पहिलो, विभिन्न धार भएको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसमा सन् १९१५ मा महात्मा गान्धी आएर एउटा ‘लाइन’ दिए। १९१७ मा गान्धीको नेतृत्वमा बिहारको चम्पारनमा ब्रिटिसराजविरुद्ध पहिलो सत्याग्रह आन्दोलन भयो। गान्धी एक कार्यकाल (सन् १९२४ मा सम्पन्न भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको बेल गाउँमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनबाट निर्वाचित) कांग्रेसको अध्यक्षमा निर्वाचित भए। त्यसपछि उनी नेतृत्वमा आएनन् तर उनको हस्तक्षेपकारी हैसियत कांग्रेसमा कायम रहिरह्यो। जस्तै, सुभाषचन्द्र बोसले दुई पटक अध्यक्षमा जिते तर गान्धीले नचाहेको हुनाले दोस्रो कार्यकालको बेला बोसले राजीनामा दिए।

सन् १९२९ मा गान्धी र भीमराव अम्बेडकरबीच टकराव बढ्यो, जसको समाधान गर्न पुना प्याक्ट भयो।

‘पुना प्याक्ट’ ले महात्मा गान्धी र भीमराव रामजी अम्बेडकरबीच भएको सम्झौतालाई जनाउँदछ। ब्रिटिस मन्त्री रामसे मैकडोनाल्डले दलितका निम्ति केन्द्र र प्रान्तीय विधानसभा सीटमा आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउने घोषणा गरेका थिए। यो माग भीमराव अम्बेडकरले उठाउँदै आएका थिए। यसलाई ‘साम्प्रदायिक पुरस्कार’ भनिएको थियो। यो प्रावधानले हिन्दू समुदायबाट दलितलाई अलग गराइदिने डर रहेको भन्दै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रको विरुद्ध गान्धी जेलभित्रै २० सेप्टेम्बर १९३२ मा आमरण अनसन बसे। दलितको सहमति भए अंग्रेजले यो निर्णय फिर्ता लिन तयार भए। अनसनले गान्धीको ज्यान जाने खतरा हुने भएकोले सबै नेताहरू अम्बेडकरलाई मनाउन गए। आफ्ना असहमतिका बाबजुद गान्धीको ज्यान बचाउन अम्बेडकरले गान्धीसँग पुना सम्झौता गरे। त्यसपछि दलितका निम्ति छुट्याइएको आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र खारेज गरियो।

यी दुई घटनाले गान्धीको छविभन्दा अग्लो व्यक्तित्व बनाइदियो जुन व्यक्तित्वले उनी नमर्दासम्म भारतीय राजनीतिलाई प्रभावित गरिरह्यो। गान्धीको यस्तो प्रभावले आरएसएसलाई के लाग्यो भने गान्धी र गान्धीका मान्छेहरू कट्टर पश्चिमा समर्थक हिन्दू हुन्। त्यसैले गान्धी र उनका समर्थकविरुद्ध लड्नु पर्छ।

आरएसएस महाराष्ट्र, नागपुर वरपरका बाहुनहरूको नेतृत्वमा थियो। उनीहरूले अलीगढ ताला बहिष्कार आन्दोलन चलाए किनभने त्यो अलीगढका मुसलमानहरूले बनाएका थिए। त्यतिबेलाको आरएसएसको आन्दोलनको प्रकृति हेर्दा उसले मुस्लिम विरुद्धको भावना ‘क्यास’ गर्न खोजेको देखिन्छ।

भारत विभाजन भएर इस्लामिक देश पाकिस्तान बनेपछि त्यहाँ हिन्दू–मुसलमान दंगा भड्किनुका कारण बुझ्न सकिन्छ। मैले त्यो पुस्ताका किताब नलेखेका तर लामो अनुभव बोकेका मान्छेहरूसँग कुरा गरेको छु। मुस्लिम शरणार्थीहरूलाई मैले भेट्न सकिनँ किनभने ती पाकिस्तान गइसकेका थिए। तर, हिन्दू शरणार्थीहरूको मनोभाव बुझ्ने मौका पाएको थिएँ।

ती मलाई के भन्थे भने, ‘दाह्री पालेका मान्छे देख्नासाथ रिस उठिहाल्थ्यो। किनभने उनीहरूका कारण हामीले बाउबाजेको पुस्तैनी सम्पत्ति छाडेर भारत आउनुपरेको थियो।’

विभाजनले उनीहरूमा त्यो स्तरको घृणा भरिदिएको थियो। त्यो मानसिकता अहिले पनि पढाइन्छ, सिकाइन्छ। तपाईँहरू धेरैजसो आगरा, मथुरा जानुभएको होला। त्यहाँका पर्यटक गाइडका कुरा सुन्नुभयो भने उनीहरू अहिले पनि मुसलमानहरूप्रति बोल्दा हेय भाव प्रकट गरेर बोल्छन्। भारतीय समाज बुझ्न हामीले ठूलाठूला किताब पढ्नै पर्दैन। एउटा समुदायप्रति त्यहाँ देखाइने स–साना व्यवहारबाटै थाहा पाइन्छ।

अंग्रेजराज गएपछि सन् १९५० मा आएर आरएसएसलाई के लाग्यो भने, हाम्रो पक्षमा कुरा गर्ने संविधान त आयो तर संसद्‌मा हाम्रो बारेमा बोल्ने मान्छे कोही भएनन्। त्यसपछि उसले अखिल भारत हिन्दू महासभाका अध्यक्ष श्यामाप्रसाद मुखर्जी, जो विद्वान मान्छे थिए, उनलाई अखिल भारतीय जनसंघको जिम्मा दियो। (भारतीय जनसंघ नामले परिचित यो संस्थालाई राजनीतिक दल अखिल भारतीय जनसंघमा रुपान्तरण गर्ने काम २१ अक्टोबर १९५१ मा गरियो र मुखर्जीलाई त्यसको अध्यक्ष बनाइयो। यो दलले सन् १९५२ मा भएको संसदीय निर्वाचनमा तीन सीट जितेको थियो।)

उनीहरूले दूरगामी प्रभाव पार्नेगरी ‘मिसनरी भिजन’ सहितको के रणनीति बनाए भने आरएसएसका पूर्णकालीन प्रचारकहरू सरकारमा प्रत्यक्ष संलग्न नहुने तर त्यहाँको महत्वपूर्ण अंग–संगठन मन्त्री चाहिँ आरएसएसको हुने व्यवस्था गरे।

वर्षको एक/दुई चोटि आवश्यक पर्दा आरएसएसको नेतृत्वमा उनीहरूको ‘फेमिली मिटिङ’ बस्थ्यो। तिनले वर्षभरिका ‘गाइडलाइन्स’ लिएर आउँथे। अहिले पनि त्यही ढाँचामा काम भइरहेको छ।

भाजपाको उदय
खासगरी ६ डिसेम्बर १९९२ मा अयोध्यामा बाबरी मस्जिद ध्वस्त बनाएपछि भारतको राजनीतिक वातावरणलाई साम्प्रदायिक आयाम भन्नोस् वा हिन्दूत्वको आयाम भन्नोस्, त्यसतर्फ मोडिदियो। तपाईँले त्यसपछिको चुनावी नतिजा केलाउनुभयो भने त्यसयता भाजपाको सीटमा बढोत्तरी हुँदै गएको छ।

भाजपाका पहिलो प्रधानमन्त्रीको रूपमा मे १९९६ मा अटल बिहारी वाजपेयी १३ दिनका लागि मात्र प्रधानमन्त्री बने पनि १९९८ मा १३ महिना र त्यसपछि १३ अक्टोबर १९९९ मा तेस्रो चोटि प्रधानमन्त्री बन्दा उनी पाँच वर्ष सत्तामा रहे। नरेन्द्र मोदीको समयसम्म आइपुग्दा त भाजपाले १० वर्ष त्यसै कटाउने भयो। त्यसपछि के हुन्छ थाहा छैन।

मलाई के लाग्छ भने भारतका ‘सेक्युलर’ भनिएका पार्टीहरूले पनि आरएसएस र भाजपाको बढोत्तरीमा योगदान दिए।

म केही उदाहरण दिन चाहन्छु। भारतमा अल्पसंख्यक भए पनि मुसलमान समुदायले किन सुरक्षित महसुस गरे भने तिनले त्यहाँ ‘सेक्युलर’ नेता जवाहरलाल नेहरू र मौलाना आजादहरू छन् भन्ने सोचे। बीचबीचमा उनीहरूका निम्ति ‘माइनोरिटिज वेलफेयर’ र ‘प्रोटेक्सन’ का कुरा आइरहे। आरक्षण जस्ता कार्यक्रमहरू पनि आए।

तर ‘सेक्युलर’ भनिएका राज्यमा असाध्यै संवेदनशील मुद्दा के हुन्छ भने उसले अरू धर्मप्रति कस्तो व्यवहार अपनाएको छ र त्यसमा बहुसंख्यकले कसरी प्रतिक्रिया जनाएका छन् भन्ने कुरा हेरिन्छ। सायद भारतका सेक्युलर नेता विशेषगरी इन्दिरा गान्धीहरू यसमा ज्यादा चिन्तित देखिएनन्। तिनीहरू आरएसएस कमजोर भएको बेला केही बोलेनन् तर जब आरएसएस बलियो भयो त्यतिबेला ‘एउटा धर्मलाई मात्र किन काखी च्यापेको’ भनी कुरा उठाइयो।

सन् १९८२ मा जब सिख आन्दोलनको उभार आयो। खालिस्तानको नाममा सशस्त्र संघर्ष नै भयो। त्यतिबेला अटल बिहारी वाजपेयीले प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई सम्बोधन गर्दै संसद्‌मा भने, ‘तपाईँ यस (सशस्त्र आन्दोलन)लाई रोक्नोस्। यदि तपाईँ मस्जिद र मन्दिरबाट राजनीतिको नाममा बन्दुक चलाउने छुट दिनुहुन्छ भने मन्दिरबाट बन्दुक चलाउनेलाई तपाईँले रोक्न सक्नुहुन्न।’

इन्दिरा गान्धीले सशस्त्र खालिस्तान आन्दोलनलाई नियन्त्रण गरिन्। ‘अपरेसन ब्लू’ भयो। सशस्त्र आन्दोलनका नाइके जर्नेलसिंह भिन्दरावा, जो सिखहरूको स्वर्ण मन्दिरबाट सशस्त्र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका थिए, त्यही मन्दिरभित्र भारतीय सेनाले चलाएको अपरेसनबाट १० जुन १९८४ मा मारिए।

हामीले ‘सेक्युलर’ नेताहरूको व्यवहार पनि केलाउनुपर्ने हुन्छ। हामी जब भारतीय गलत राजनीतिक अभ्यास हाम्रो समाजमा नआओस् भन्ने चाहना राख्छौँ र समाजलाई त्यस्तो खतराबाट बचाउने कुरा गर्छौं, हामीले त्यहाँ भएका गल्ती यहाँ नदोहोरियोस् भनी काम पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।

हामीले देशलाई धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गर्‍यौँ तर त्यसको अर्थ बुझेनौँ। मैले त्यतिबेला सम्पादकीय लेखेको छु, ‘के अब धर्मनिरपेक्ष राज्यमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको काम राजाले जस्तै राज्यको प्रतिनिधित्व गरेर धार्मिक चाडमा जाने हो त?’

यो लेख्नुका पछाडि कारण थियो। अहिलेसम्म धर्मनिरपेक्ष राज्यले एउटा मात्र ‘सेक्युलर’ निर्णय गरेको देखिन्छ। त्यो हो– बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्व कालमा इन्द्रजात्रामा सरकारी कोषबाट पैसा नदिने निर्णय। तर उनको त्यो निर्णय दुई घण्टा पनि टिक्न सकेन। निर्णय फिर्ता लिनु पर्‍यो।

सेक्युलारिज्म भनेको त्यतिकै सकारात्मक अवधारणा हो, जुन धर्मजत्तिकै बलियो हुन्छ। धर्म, भाषा र संस्कृतिलाई नकारात्मक रूपमा अपनायौँ भने त्यसले समाजलाई ध्वस्त बनाउन सक्छ। विखण्डनतर्फ लैजान सक्छ। तर, त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लग्यौँ भने त्यसले समाजलाई एकताबद्ध बनाउन मद्दत गर्छ। यदि हामीले सेक्युलारिज्म घोषणा गर्ने बेला यी विषयमा बहस गरेको भए, यसका राम्रा/नराम्रा पक्ष केलाउन सकेको भए आज यो परिस्थति आउने नै थिएन।

स्वाधिनतामाथि हस्तक्षेप
आरएसएसले अहिले हाम्रो ध्यान किन आकर्षित गरिरहेको छ? आरएसएस अहिले भर्खरै नेपाल आएको होइन। सन् १९५२ देखि नै आएजस्तो लाग्छ। गर्गजी भन्ने प्रचारक थिए जो ३–४ महिना पहिले बिते। नेपालमा उनलाई पहिलो प्रचारक मानिन्छ। त्यतिबेला एउटै थिए अहिले त १५-२० जना छन् होला प्रचारक।

आरएसएसका प्रचारकहरू सांस्कृतिक राष्ट्रवादको नाममा ‘तिम्रो अभिभावक हामी नै हौँ’ भन्ने गर्छन् तर व्यवहारमा वर्चस्वशाली चरित्र देखाउने काम गरिरहेका छन्।

म केही उदाहरण दिन्छु। जब तराईमा संघीयताको लागि आन्दोलन भयो। त्यो आन्दोलनमा आत्मनिर्णयको अधिकार (देशबाट छुट्टिन पाउने) सम्मका कुरा उठे। जातीय संघीयताका कुरा पनि उठे। त्यो आन्दोलनमा आरएसएसले खुला रूपमा सहभागिता जनायो। यसले मधेसी र पहाडे हिन्दूबीच फाटो ल्याइदियो। त्यो ‘लाइन’ आरएसएसको मान्यतासँग मेल खाँदैन। किनकि आरएसएस हिन्दू समाजलाई संगठित गर्ने संस्था हो।

त्यतिबेला भारतीय जनता पार्टीको सरकार नभए पनि आरएसएसले भारतीय संस्थापनको प्रतिनिधिको हैसियतमा नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेल्ने काम गर्‍यो।

भारतले तीनचोटि नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्‍यो। के आरएसएसले, नेपालमा हिन्दूहरू छन्। हाम्रो सरोकारको मुलुक हो। उनीहरूसँग हामी नजिक छौँ। भारत सरकारले आफ्नो निर्णय सच्याउनुपर्छ भन्यो त? भनेन।

मलाई लाग्छ, नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संविधानमाथि आक्रमण भएको सबैभन्दा ठूलो घटना खिलराज रेग्मीलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनु थियो। त्यतिबेला भाजपा सरकारमा थिएन। तर, यहाँ आरएसएसका प्रतिनिधिले उनलाई अध्यक्ष बनाउन ठूलो लबिङ गरे। केन्द्रीय मन्त्री रवि शंकर प्रसाद, जो बिहारका हुन्, उनलाई यहाँ बोलाएर समर्थनमा बोल्न लगाइयो। त्यो किन गरियो भने आफ्नो सरकारको निर्देशनमा भारतीय दूतावासले त्यसो गर्न भनेको थियो।

ठिक एक वर्ष अगाडि आरएसएसले एउटा कार्यक्रम गर्‍यो। त्यहाँ एउटा निर्णय गरियो– चालिस वर्षभन्दा मुनिका युवाले नेपालको वैदेशिक नीति दिशानिर्देश गर्नेगरी एउटा कार्यक्रम गर्ने। जसमा ७० जना सहभागी हुनेछन् जसमध्ये ४० जना भारतबाट आउनेछन्। नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई दिशानिर्देश गर्न किन भारतबाट मान्छे आउने?

मैले अस्ति भारतीय मिडियामा एउटा लेख पढ्दैथिएँ। त्यहाँको जासुसी संस्था ‘र’ (रिसर्च एण्ड अनालाइसिस विङ) मा मुसलमान भर्ती गरिनुहुँदैन भन्ने कुरा नलेखिएको तथ्य मात्र हो। त्यहाँ उनीहरूका निम्ति ढोका बन्द छ। तर, अहिले त सरकारको अर्काे जासुसी संस्था आईबी (इन्टेलिजेन्स ब्युरो) मा पनि मुसलमानलाई बन्देज गरिएको छ रे।

मैले भन्न खाजेको कुरा के हो भने त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रमा पनि एउटा खास समुदायको वर्चस्व छ। कहिलेकाहीँ त्यो बोर्डरलाइनमा ‘प्रो हिन्दूत्व’ छ। तिनले बनाउने नीति र कार्यान्वयन गर्ने त्यही हो। हामीले के गर्छौँ भने आफ्नो मान्यतासँग मेल खाँदा यस्ता विषयमा चुप बसिदिन्छौँ। जबकि एउटा खुट्टा अगाडि बढाइसकेपछि त्यसलाई पछाडि हटाउन धेरै नै गाह्रो हुन्छ। अर्को, उनीहरूले जानेर वा नजानेर उक्साउने गर्छन्।

म एउटा उदाहरण दिन्छु। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बीबीसीमा सुशील शर्मालाई एउटा अन्तर्वार्ता दिए, पहिलो प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि। यसबारे मैले ‘द इण्डियन एक्सप्रेस’मा पनि लेखेको छु। उनले काश्मिरमा जनमत सङ्ग्रह गरिनुपर्छ भनेर बोलिदिए। यस्तो कुरा नेपालको नेताले भन्न हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो? यदि काश्मिरमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भनेर नेपालको नेताले भन्छ, जुन प्रधानमन्त्री बन्दैछ भने भारतले नेपालको कुनै भागमा जनमत सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्न सक्छ कि सक्दैन? हामीले उक्साउने काम गर्ने होइन। उक्साउने कुटनीति (प्रोभोकेटेड डिप्लोमेसी) कमजोर मुलुकले गर्न सक्दैन। हामीले त्यो गर्‍यौँ।

त्यस्तै उक्साहट प्रशान्त झाको ‘ब्याटल अफ द न्यु रिपब्लिक’ किताबमा पनि छ। त्यसमा आठ/नौ पेज योगी आदित्यनाथमाथि लेखिएको छ। उनलाई भरमार गाली गरिएको छ। किताब लेख्ने बेलामा ३०-३४ वर्षका आदित्यनाथ किन महत्वपूर्ण भए? उनी एमपी (मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट) थिए। त्यसको नौ वर्षपछि मात्र मुख्यमन्त्री बनेका हुन्।

विभिन्न फ्याक्टरले सेक्युलारिज्म प्रवर्द्धन गर्ने नाममा नेपालको राजनीतिलाई गोरखपुर मठसम्म पुर्‍याइदिए। त्यसले आदित्यनाथको व्यक्तित्व निर्माण गर्ने काम गर्‍यो। त्यो प्रोपगन्डा भारतीय दूतावासको थियो। त्यो प्रस्टै बुझिन्थ्यो।

ठिक छ, गोरखनाथले पृथ्वीनारायण शाहलाई आशीर्वाद दिएको हामीले सुनेको हो। आदित्यनाथको मठ नेपालीहरूको नाथ परम्परा मान्नेहरूको आराध्य मठ हो भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। उनलाई भेट्दा उनको खराउ ढोगेर आउँछन् त्यो पनि मलाई थाहा छ। तर, राजनीतिक सत्त्वको रूपमा उनलाई स्थापित गर्ने काम एउटा ‘कन्सपियरेसी’को तहसम्म भएको छ। हामीले बौद्धिक कर्मबाट पनि भारतलाई ‘डोमिनेटेड फिगर’ को रूपमा स्थापित गराउने काम गरिरहेका छौं।

नेपालमा हिन्दूत्वको फैलावट हुनुका कारण यिनै हुन्। यस्ता कुराहरू हामीले वास्ता गर्दैनौँ, चुप लागेर बस्छौँ तर त्यसका गहिरा अर्थ हुन्छन्। आरएसएसले नेपाललाई हानी नगर्ला। तर, जब उसले भारतको ऐजेन्डा लिएर आउँछ त्यसले अवश्य हाम्रो समाज र राजनीतिमा गहिरो प्रभाव छाड्छ।

(भारतमा बसी त्यहाँको मूलधारको मिडियामा लामो समय पत्रकारिता गरेका युवराज घिमिरे वरिष्ठ पत्रकार हुन्। यो आलेख ‘फ्री प्रेस नेपाल’ ले आयोजना गरेको ‘हिन्दूत्व राजनीतिको फैलावट र इण्डियन-नेपाली मिडिया’ विषयक संवाद कार्यक्रममा घिमिरेले राखेको धारणाको सम्पादित अंश हो।)