विचार


बालेन र रवि लामिछानेको वैचारिक ‘कनेक्सन’

बालेन र रवि लामिछानेको वैचारिक ‘कनेक्सन’

आआफ्नै तरिकाले राजनीतिमा उदाएका रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच गजबको वैचारिक समानता भेटिन्छ


जेवी पुन मगर
मंसिर ५ , काठमाडौँ

काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले मंसिर ४ को निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिका–९ गैरीगाउँस्थित अन्नपूर्ण मतदान केन्द्रमा मतदान गरे। तर, उनी प्रदेश सभातर्फ मत नदिई मतदान केन्द्रबाट निस्किए। उनकै शैलीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने पनि प्रदेश सभा मतदान ‘बहिष्कार’ गर्दै काठमाडौँको चाबहिल महांकाल मतदान केन्द्रबाट बाहिरिए र आफू उम्मेदवार रहेको चितवनतिर हान्निए।

आआफ्नै तरिकाले नेपालको राजनीतिमा उदाएका यी दुई पात्रबीच गजबको वैचारिक समानता भेटिन्छ। 

गएको स्थानीय निर्वाचनबाट स्वतन्त्र रुपमा देशको सबैभन्दा बढी जनघनत्व भएको सत्ताको केन्द्र काठमाडौँको मेयरको रुपमा निर्वाचित बालेनले संघ र स्थानीय तह पर्याप्त भएकाले प्रदेश सभा आवश्यक नभएको बताउँदै आएका थिए। यसपालिको निर्वाचनबाट व्यवहारतः उनले आफ्नो कित्ता साफ गरेका छन्। 

त्यसैगरी, प्रदेश सभालाई ‘सेतो हात्ती’ को संज्ञा दिँदै प्रदेश सभामा आफ्नो दलबाट उम्मेदवारी नै नदिएका लामिछानेले पनि प्रदेश सभातर्फ ‘आफ्नो उम्मेदवार नभएको’ तर्क दिई मतदान नगरेर एउटा प्रष्ट सन्देश प्रवाह गरेका छन्।

स्वतन्त्रबाट आएका बालेनको विचार लिपिबद्ध नभएकोले उनलाई बुझ्ने भनेकै उनले बनाउने नीति र अभ्यास गर्ने व्यवहारबाट हो। तर रविको वैचारिक कसी जाँच्न चाहिँ चुनावको मुखमा सार्वजनिक गरिएको ‘हामी र हाम्रो बाचा’ नामक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ३९ पृष्ठ लामो घोषणा पत्रबाट पनि सकिन्छ।

निकै तामझाम सहित सार्वजनिक गरिएको रविको घोषणा पत्रको आवरणमा पनि ‘प्रदेश सभा’ को नामोनिसान छैन, त्यहाँ ‘प्रतिनिधि सभा’ मात्र लेखिएको छ। जनताबाट निर्वाचित शक्तिशाली प्रधानमन्त्री अर्थात् सत्ता काठमाडौँ थुपारिने शासकीय स्वरुप परिकल्पना गर्ने रविले शक्ति विकेन्द्रित हुने संघीय संरचनाको प्रदेश सभालाई उपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। उनले विश्वास गर्ने त्यो वैचारिक आदर्शलाई रविले यसपालिको निर्वाचनमा कुटिलतापूर्वक स्थापित गराउने प्रयत्न गरे। 

स्वतन्त्र पार्टीको बाचा पत्रको भित्री पृष्ठमा कूटनीतिक भाषामा ‘वर्तमान शासकीय स्वरुपका कारण मान्न बाध्य भएकोले संघीयता लगायतका अवधारणा स्वीकारिएको’ लेखिएको छ। त्यसैले होला, पार्टीले अगाडि सारेको शासकीय स्वरुपको अवधारणामा समेत जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने मुख्यमन्त्रीको परिकल्पना गरिएको छ। त्यसरी बन्ने प्रदेश सभा सञ्चालन गर्न एउटा प्रदेश सभा गठन गर्ने र त्यसले राजकाज गर्ने प्रस्ताव पेस गरिएको छ। 

रविका सार्वजनिक भाषण र व्यवहारसँग बाझिने घोषणा पत्रमा पनि प्रदेश सभाबारे पार्टीको बुझाइ बालेनको चिन्तनसँग ठ्याक्क मिल्न पुग्दछ। त्यहाँ अहिले बनाइएको प्रादेशिक संरचनाबारे लेखिएको छ– ‘वर्तमान प्रादेशिक संरचना राज्यस्रोतको दोहनबाहेक केही पनि होइन भन्ने पछिल्लो पाँच वर्षले पुष्टि गर्यो।’

यो निर्वाचन शासकीय स्वरुपमाथि जनमत संग्रह  
यसपालिको निर्वाचनको आवरण एजेन्डाविहीन देखिए पनि अन्तर्य त्यस्तो थिएन। सूक्ष्म रुपमा नियाल्ने हो भने यसपालिको निर्वाचनमा सात वर्षदेखि अभ्यास हुँदै आइरहेको शासकीय स्वरुपमाथि परोक्ष जनमत संग्रह भइरहेको देख्न सकिन्छ। अर्थात् यसलाई यसरी पनि बुझ्न र बुझाउन सकिन्छ– यसपालिको निर्वाचन शक्ति सिंहदरबारभित्र कैद गर्न चाहने र शक्ति बाँडफाँट गरि तल्लो तहसम्म विनियोजन गरिनुपर्दछ भन्नेबीचको रणसंग्राम थियो। 

सत्ता गठबन्धनसहित प्रमुख दलहरुले इमान्दारीपूर्वक संघीयता लागू नगरे पनि ‘प्राप्त उपलब्धि जोगाऔँ’ भन्दै संघीयता र गणतन्त्रको पक्षमा मत मागेका थिए। र, यो निर्वाचनबाट राजनीतिक परिदृश्यमा उदाउँदै गरेका रवि लामिछानेहरुले संघीयताको मेरुदण्ड प्रदेश सभालाई ‘सेतो हात्ती’ भनेर घुमाउरो भाषामा त्यसको खारेजीको चर्चा गर्दै निर्वाचनमा होमिएका थिए।

आफूलाई ‘राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र’ को हिमायतीको रुपमा चिनाउने ‘पञ्च नेता’ कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, बाग्लुङमा साँघुरिदै गएको चित्रबहादुर केसीको राष्ट्रिय जनमोर्चा र भक्तपुरभित्र संकुचित नारायणमान बिजुक्छेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले संघीयता खारेजीका लागि बल गरिरहे पनि उनीहरुको जोर चलिरहेको थिएन।

संस्थापन इतरका विचार बोकी सञ्चारमाध्यमका घरदैलो चहारिरहेका नयाँ कलेबरमा फेरिएका यी पुराना नेता सबै ‘भोगिएका’ले जनताले तिनलाई विश्वास गरिरहेका थिएनन्। तर अपरीक्षित र उमेरले तन्नेरी लिङ्देन, रवि र बालेनहरुहरुले शासकीय स्वरुप बदल्ने यस्तो विमर्शलाई सतहमा ल्याइदिएका छन्। रुझान हेर्दा यिनले उठाएका मुद्दालाई जनताले अनुमोदन गरेको जस्तो देखिन्छ। दलहरुको नेतृत्व ‘नालायक’ हुँदै गएपछि यस्ता विचार बलियो हुँदै गइरहेको देखिन्छ। 

समाज अध्येताहरुले राजकाजका निम्ति लडिरहेका दलका नेताहरुलाई बारम्बार सम्झाउन प्रयत्न गरे पनि तिनले बुझ्ने कोसिस गरेनन्। आफूले जनताको शक्ति उपर गरिरहेको उपेक्षालाई गम्भीरतापूर्वक कहिल्यै लिएनन्। भ्रष्टाचार, चाकडी र स्वच्छन्दतामा लिप्त नेतृत्वले जनमानसमा दल र नेताप्रति बढिहेको वितृष्णाले घृणाको स्वरुप धारण गर्दैछ भन्ने भेउ नै पाएनन्। केहीले पाए पनि तिनले नेतृत्वलाई ट्रयाकमा ल्याउन सकेनन्। जनतालाई कम आँक्ने राजनीति चलिरह्यो।

गएको स्थानीय निर्वाचनमा जनताको वितृष्णालाई मतमा रुपान्तरित गरी काठमाडौँबाट बालेन, धरानबाट हर्क र धनगढीबाट गोपी हमालहरु आउँदा पनि आँखा उघारिएन। आन्तरिक मात्र होइन, परम्परागत राजनीतिक मैदानमा कुस्ती खेलिरहेकाहरुले विश्वमा चलिरहेको राजनीतिक हावाको दिशा पनि ठम्याउन सकेनन्। ती कतिसम्म अन्ध भए भने जर्मनी, फ्रान्स, फिनल्यान्ड र बेलायतमा उदाएको ‘नवलहर‘ र मलेसियाका कुनै बेलाका घागडान नेता महाथिर मोहम्मदको ‘जमानत जफत’ लाई समेत चासो दिएनन्। र, जनमतलाई आफ्नो बपौती ठानिरहे। 

जनाधार खुस्किएको सांकेतिक प्रभाव स्थानीय निर्वाचनबाट देखियो भने मतदाताको रुझान हेर्दा यसपालिको निर्वाचनमा नेताका अक्षमताको परिणतिले देखिनेगरी आकार ग्रहण गर्ने सम्भावना छ।

बदलिएला त संविधान? 
शस्त्रको बलमा काठमाडौँ टेकेको माओवादीको दस वर्षीय संघर्ष, ०६२–६३ को जनआन्दोलन तथा मधेसी र जनजाति आन्दोलनको बलमा परम्परागत सत्ताको शासकीय स्वरुप परिवर्तन गरिएको हो र हामीले अढाई सय वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई विदा गरेर गणतन्त्र ल्याएका हौँ। संसदमा करतल ध्वनिले गणतन्त्रलाई स्वागत गर्दा कमल थापाको नेतृत्वको राप्रपाबाहेक राजतन्त्रको समर्थनमा कुनै दल र सांसद उभिएका थिएनन्। त्यतिबेलाको समय र आजको समयको तुलना गरी गम्नोस् त– हाम्रो राजनीतिको वैचारिक धरातल कति तलसम्म पुगिसकेको छ?

अब मतादेशबाट गणतन्त्रका जब्बर प्रतीकहरु ढल्नेगरि राजनीतिक कोर्स अगाडि बढिरहेको छ।

पछिल्लो राजनीतिक इन्जिनियरिङ बडो रोचक देखिन्छ। पञ्चायतकालमा पञ्चायतको रक्षार्थ छाती थाप्ने राजतन्त्रका प्रतीक ठानिने कमल थापाबाट नेतृत्व खोसिन्छ र बहुदलपछि राजतन्त्रका निम्ति ‘बलिदान दिन तयार‘ युवा लिम्बु राजेन्द्र लिङ्देनको काँधमा राजतन्त्र फर्काउने अभिभारा सुम्पिइन्छ। आक्रामक प्रचारबाजीमा महारथ हासिल लिङ्देन ‘हिन्दु राष्ट्रसहितको राजतन्त्र र प्रादेशिक संरचना खारेजी’ को नारा बोकी देशव्यापी दौडमा निस्कन्छन्। उनलाई संसदमा ल्याउन ‘बयलगाडामा चढेर गणतन्त्रमा पुगिँदैन’ भनी टिप्पणी गर्ने नेकपा एमालेका केपी शर्मा ओली समेत लागिपर्छन्, जसले बेलाबखत प्रदेश सभालाई ‘काम नलाग्ने थलो’ को रुपमा टिप्पणी गर्दै त्यसको अवमूल्यन गर्दै आइरहेका छन्।

हेर्दाहेर्दै यो वैचारिक मोर्चामा वैकल्पिक राजनीतिको आकर्षक नारा दिई राजनीतिमा हामफालेका सञ्चारकर्मी रवीन्द्र मिश्र, भ्रष्टाचार अभियानका अभियन्ताको रुपमा डाङ्डुङ गर्दै देश चहारिरहेका ज्ञानेन्द्र शाही र समाजवादका भाष्यकार बीपी कोइराला र राजतन्त्रलाई निर्मल निवासमा सीमित पार्ने गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी नातिनी मनिषा कोइराला जस्ता ‘सेलेब्रिटी’ समेत ऐक्यबद्ध हुन आइपुगेका छन्।

गएको वैशाखदेखि यो मोर्चामा बालेन पनि जोडिन आइपुगेका छन्। अहिलेसम्मका रविका भाषण, व्यवहार र तिनका लिखत हेर्दा वैचारिक यो मोर्चामा यसपालिको निर्वाचनदेखि उनी पनि हाजिर भएको देखिन्छ।

नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता ल्याउन उभार सिर्जना गर्ने माओवादी र मधेशवादी दलहरु आफ्नै कारण निर्बल भएको अहिलेको यथार्थ हो। देउवा नेतृत्वको कांग्रेस आन्तरिक झमेला र सभापतिको श्रीमतीमोहका कारण निर्बल छ भने माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड आफ्नो अस्तित्व जोगाउन ‘कहिले यता कहिले उता’ भइरहेका छन्।

एमालेबाट निस्किएको एकीकृत समाजवादी कति कमजोर भएको रहेछ भने रातदिन निर्वाचन क्षेत्रमा खटिरहेका अध्यक्ष माधव नेपाल र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र बचाउन समेत हम्मेहम्मे परिरहेको छ। यो अवस्था मधेशवादी दल जसपा र लोसपाको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। ती पनि आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न निर्वाचन क्षेत्रबाटै निस्कन सकेनन्।

मतदाताको रुझानपछि दलप्रति मतदातामा देखिएको यो विघ्न वितृष्णाबाट नेतृत्व बल्ल झस्किएको देखिन्छ। तिनका हताशा सुन्दा सम्भावित चुनावी परिणामको भयले सम्भवतः यतिधेरै भयातुर उनीहरु कहिल्यै भएका थिएनन्। तर, तिनको भय यसपालि जनअनुमोदनबाट संसद् छिरेको शक्तिका कारण राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन होला कि भनेर होइन, आफ्नो अस्तित्व सकिन्छ कि भनेर उत्पन्न भएको हो।

तर, शासकीय स्वरुप बदल्न ज्यान दिनेहरुको चिन्ता यो होइन। तिनको चिन्ता हो– आफूलाई संघीय संरचना र गणतन्त्रको रक्षक दाबी गर्दै आइरहेका प्रमुख दलहरुले संगठित हुँदै आइरहेको ‘केन्द्रीकृत शक्तिशाली धर्मसापेक्ष प्रदेश सभाबिनाको राज्यव्यवस्था’ को परिकल्पना गर्ने शक्तिहरुको गठजोडसँग जुध्न सक्लान् त? आन्दोलनकारी शक्तिहरु अस्तित्व रक्षार्थ छटपटाइरहेको बेला अभिजातवर्गद्वारा जबर्जस्ती स्वीकारिएको शासकीय स्वरुप (संघीयता, समावेसिता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र) बदल्न लागिपरेका लिङ्देन, बालेन, मिश्र र रविहरुको धक्का उमेरले मात्र नभई विचारले पनि वृद्ध भइसकेको नेतृत्वले थेग्न सक्ला त?

मंसिर ५, २०७९, साेमबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी
चिरञ्जीवी आचार्य

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.
ad ad