युनिकोड
विवेकशील साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले संघीयता खारेजीको माग गरेका छन्। मिश्रले आफ्नो दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै स्थानीय निकायको पुनसंरचना गर्दै सुदृढ बनाउनुपर्ने र संघीयता खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्।
उनले पार्टीमा छलफलका लागि दस्तावेज पेस गर्दै यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन्। मिश्रले संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भएको ठहरसहित खारेजीमा जानुपर्ने मत राखेका हुन्।
मिश्रले धर्मनिरपेक्षताबारे पनि जनमत संग्रहमा गएर छिनोफानो गर्नुपर्ने मत राखेका छन्। 'स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना गरेर सुद्दढ गर्नु जरुरी छ। त्यससँगै संघीयता खारेजीमा जानुपर्छ', उनले भनेका छन्, 'संघीयता थप भ्रष्टाचार र आर्थिक भारको स्रोत भएको छ। संघीयता नेपालको अखण्डताको लागि घातक पनि छ।'
मिश्रले संघीयताले नेपालका प्रमुख संस्थालाई कमजोर बनाउँदै लगेको पनि ठहर गरेका छन्। 'संघीयता नेपालका प्रमुख संस्थाहरूलाई क्षयीकृत गर्ने अर्को कडी भएको छ', उनले भने, 'धर्मनिरपेक्षतामाथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ। किन एकजना धर्म निरपेक्षतावादी मानिस त्यसबारे जनमत संग्रहको माग गर्दैछ?
मिश्रले नेपालमा कायम रहेको धर्मनिरपेक्षताको एजेन्डा ०६२/६३ को जनआन्दोलनमा पनि नउठेको बताएका छन्। 'धर्मनिरपेक्षताको एजेण्डा दोस्रो जनआन्दोलन र त्यससँगै भएको मधेस आन्दोलनमा पनि उठेको थिएन', उनले भनेका छन्, ‘स्वीकार गरौँ, धर्म निरपेक्षता २०६२/६३ आन्दोलनमा न त आम नेपालीको, न त अल्पसंख्यामा रहेका धर्मावलम्बीहरूको आमआवाज नै थियो।’
यस्तो छ मिश्रको दस्तावेज
प्रतिक्रिया