दु:खै छ ‘देउवा दाइ’लाई!

‘मलाई शेरबहादुर देउवा मन पर्छ किनभने...’ शीर्षकमा देउवाकै सचिवालयले बनाएको भिडिओका कारण उनी आलोचित हुन थालिसकेका थिए। बिहीबार साँझ कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि त्यसको विरोध जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखे र ‘त्यो हदको गाईजात्रा नगर्न’ सुझाव दिए। 

देउवाका ‘भित्रिया’मध्येका यी दुई नेताले त्यो गलत कार्यको विरोध गर्न सामाजिक सञ्जालकै सहारा लिनुपरेपछि बिहीबार साँझैदेखि गाइँगुईँ चल्न थाल्यो- बालुवाटारमा फेरि के हुँदैछ? 'ओली युग'को प्रतिस्थापन गरेर देउवा बालुवाटार छिरेको महिना दिन हुनै लाग्दा गाइँगुईँ यो पनि चल्न थालेको छ– गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री देउवालाई दु:खै दु:ख छ। 

किनभने उनले महिना दिनसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नसकेका छैनन्, पार्टीमा आफ्नै गुटभित्रका उपगुट व्यवस्थापन गर्न कठिन भइरहेको छ। अर्कै गुटको पिरलो त छ नै साथमा गठबन्धनको अलमल पनि। 

विश्लेषक लोकराज बराल प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको अहिलेको समय निक्कै अप्ठ्यारोमा चलिरहेको बताउँछन्। 

‘दु:ख छ नि देउवाजीलाई’, बरालले भने, ‘देउवा यतिबेला प्रधानमन्त्री हुनु भनेको भालुको कम्पट हो भन्ने थाहै थियो। बाध्यतावश ओलीलाई विस्थापन गर्न आएका हुन्। तर बिचरा उनको पार्टनर पनि त्यस्तै छन्।’

सरसर्ती हेर्दा अहिले देउवाका तीन दु:ख देखिन्छन्। तीनै दु:खकाे व्यवस्थापन अहिले उनकाे चुनाैती पनि हाे।      ​

गठबन्धन कसरी धान्ने? 
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा मुलुकको ४२औँ प्रधानमन्त्री भएको झण्डै एक महिना पुग्नै लागेको छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको एक महिना पुग्नै लाग्दा पनि उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नसकेका छैनन्। 

आफूलाई विश्वासको मत दिएका माओवादी, जसपाका दुवै समूह र एमालेको नेपाल समूहलाई पनि सरकारमा समेट्ने प्रयासमा देउवा छन्। तर, एमालेको नेपाल समूह र जसपाको उपेन्द्र यादव समूहले सरकारमा जाने निर्णयमा ढिलाइ गर्दा देउवाको मन्त्रिपरिषद् अहिलेसम्म पछिल्लो पटक ओलीको जस्तै पाँच सदस्यमै सीमित भएको छ।

गठबन्धनका सदस्यहरुको अलमललाई सरकार विस्तार हुन नसक्नुको मुख्य कारण भनिएको छ। एमालेको नेपाल समूहले सहयोग नगर्दा देउवाको सरकार यसै पनि अल्पमतमा पर्छ। त्यसैले पनि उनले सरकार विस्तारका लागि एमालेको नेपाल समूह र जसपालाई पर्खिएर बसेका छन्। 

यही कारण सरकार गठनको महिना दिन पुग्नै लाग्दा देउवा सरकार ६ सदस्यीय मात्रै छ। गत असार २९ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र संविधानको धार ७६ को उपधारा (५) को व्याख्या गर्दै दिएको दिएको परमादेशअनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। 

उनले सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए। लगत्तै उनले चार जना मन्त्रीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाए। कांग्रेसबाट बालकृष्ण खाणलाई गृह र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्री नियुक्त गरे। 

त्यसको १२ दिनपछि साउन १० गते प्रधानमन्त्री देउवाले कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाए। 

त्यसयता उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रयास गर्दै आएका छन्। तर, प्रधानमन्त्री बनाउन जोडबल गरेको नेकपा एमालेको नेपाल समूहले ठोस निर्णय गरिनसकेका कारण प्रधानमन्त्री देउवा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सफल हुनसकेका छैनन्। 

ओली सरकार ढाल्न निर्णायक देखिएको नेपाल समूहले सरकारमा आउने नआउने निधो नदिँदा देउवालाई परेको सकस त छँदै छ, साथमा प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बालुवाटार आउजाउ बाक्लिँदा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे निर्णय गर्नसकेका छैनन्। 

कांग्रेसमा मन्त्री बन्न इच्छुकको संख्या ठूलो देखिएका कारण पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अप्ठ्यारो देखिएको छ। कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले उपप्रधानमन्त्रीसहित कम्तीमा तीन मन्त्रालय आफूहरुले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ। 

साउन ४ गते महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको निवास महाराजगञ्जमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित बसेको बैठकले महामन्त्री डा. कोइराला, नेता प्रकाशमान सिंह र सुजाता कोइरालामध्ये एक जनालाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय नै गरेको थियो। 

आफ्नै गुट मिलाउन कठिन
मुलुकको राजनीतिमा गठबन्धन खासै टिकेको उदाहरण छैन। त्यसैले गठबन्धनलाई चुनावसम्म लैजाने गरी कार्यदलले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम पनि तयार पारिएको छ। माओवादी नेता देव गुरुङले साझा कार्यक्रम ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य नै गठबन्धनमा रहेका सबै दलको साझा सहमतिको आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नु रहेको बताए। तर देउवाका दु:ख गठबन्धन टिकाउनुमा मात्रै समाप्त हुन्न। 

उनलाई आफ्नै गुटका नेताहरूको व्यवस्थापन पनि चुनौतीको विषय भएको विश्लेषक बरालको बुझाइ छ। सम्भवतः यो बुझाइ देउवाको पनि छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री देउवा कांग्रेसको आसन्न १४औँ महाधिवेशन केन्द्रित भएर आफूनिकट नेताहरुको व्यवस्थापनमा लागेका छन्। 

आगामी महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षबाट पदाधिकारीका आकांक्षी धेरै देखिएका छन्। सबैभन्दा धेरै महामन्त्री पदका आकांक्षी छन्। महामन्त्रीका आकांक्षीमध्ये दुई जनालाई प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषदमा व्यवस्थापन गरेका छन्।

उनले बालकृष्ण खाण र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मन्त्री बनाएका छन्। आफूले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएकै दिन देउवाले खाणलाई गृहमन्त्री र कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनाएका थिए।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खाण गृहमन्त्री भएपछि त्यो जिम्मेवारी देउवाले केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्मालाई दिने तयारी गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका समानुपातिक सांसद विश्वकर्माले महाधिवेशनमा कुन पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर नखुलाए पनि उनलाई सहमहामन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले महामन्त्रीका अन्य चार आकांक्षीमध्ये एक जनालाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना रहेको पनि कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ। संस्थापन समूहबाट महामन्त्रीका आकांक्षी सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय सदस्यहरु एनपी साउद र रमेश लेखकमध्ये कुनै एक जनालाई सल्लाहकार बनाउने देउवाको योजना छ।

यद्यपि, राजनीतिक सल्लाहकार बनाउने भनिएका नेताहरुले प्रधानमन्त्री देउवाको तयारीबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै आएका छन्।

‘यसबारेमा मलाई केही जानकारी छैन’, सहमहामन्त्री महतले नेपालखबरसँग भनेका छन्, ‘मसँग सरसल्लाह भएको छैन।’  

यस्तै नेता साउदले पनि यसबारेमा आफूलाई जानकारी नभएको र राजनीतिक सल्लाहकारको दौडमा आफू नरहेको बताएका छन्। उनी महामन्त्री पदका लागि तयारीमा लागिसकेका छन्।

आफ्नै समूहका नेताहरूको रहर र सबैलाई कहीँ न कहीँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता देउवालाई छ। 

प्रधानमन्त्रीमा सघाएका दलहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने भएकाले कांग्रेसले कम मन्त्रालय राखेको हो। यस्तो अवस्थामा मन्त्रीका आकांक्षी व्यवस्थापन गर्न देउवालाई हम्मे परेको छ। 

अर्काे गुटको उस्तै पिरलो
कांग्रेस संस्थापन समूहले यसअघि नै दुई मन्त्री लिइसकेको छ। संस्थापनइतर समूहले उपप्रधानसहित तीन मन्त्रालय मागेको छ। उता ‘तेस्रो धार’को नेतृत्व गर्दै आएका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि मन्त्रालय दिनुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री देउवा छन्।

कांग्रेसको संस्थापन समूहबाट पुष्पा भुसाल, डा. डिला संग्रौला, देवेन्द्रराज कँडेल, किशोरसिंह राठौर, भरत शाह, डा. नारायण खड्का आकांक्षी देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएका एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउन सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरु पनि प्रयासरत छन्।

सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमै अलमलमा रहेको नेपाल समूहका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा देउवालाई सकस देखिएको छ।