युनिकोड
२०७४ सालको निर्वाचनमा लज्जास्पद पराजय व्यहोरेको नेपाली कांग्रेस अहिले सत्ताको नेतृत्वमा छ। उक्त निर्वाचनपछि पार्टीभित्रैबाट कटु आलोचना खेपेका सभापति शेरबहादुर देउवा सत्ताको नेतृत्व सम्हालिरहेका छन्।
उनका सामु अहिले सत्ता गठबन्धन मिलाएर सरकार सञ्चालन गर्नुका साथै पार्टीको १४औँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। कांग्रेसमा देखिँदै आएको क्रियाशील सदस्यता विवाद, कोरोना भाइरसको महामारीका कारण महाधिवेशनको कार्यतालिका पटक-पटक प्रभावित हुँदै आएको छ।
गत असार ४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टीको १४औँ महाधिवेशन आगामी भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म काठमाडौंमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, उक्त कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ।
आगामी भदौ १९ सम्म महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा रहेको कांग्रेसले वैधानिकता कायम राख्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने चासो बढ्दै गएको छ। यसैबीच नेतृत्वले महाधिवेशन नचाहेको दाबी गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलनिकटका जिल्ला सभापतिहरूले सोमबार र मंगलबार दुई दिन ठमेलको एक होटलमा महाधिवेशन केन्द्रित रहेर छलफल गरेका छन्।
***
‘भ्याइन्छ भने नियमित अधिवेशन नै गरौँ ’
जगदीश्वरनरसिंह केसी
सभापति, नुवाकोट
यो छलफलको मुख्य उद्देश्य नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको ‘पेरिफेरी’भित्रै हो। किनभने नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशन नेपालको संविधान र पार्टीको विधानले भदौ २३ भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। यो संवैधानिक दायित्व र वैधानिक व्यवस्था पनि हो।
नेपालको संविधानमा कुनै पनि राष्ट्रिय दलले साढे ५ वर्षमा आफ्नो प्रादेशिक र संघीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। अब भदौ महिना जान धेरै दिन बाँकी छैन। हामीले क्रियाशील सदस्यताको विवादै टुंग्याउनसकेका छैनौँ। क्रियाशील सदस्यताको विवादै नटुंगिएपछि निर्वाचनमा जाने, अधिवेशनमा जाने कसरी?
कांग्रेसको अधिवेशनमा जाने आधार नै क्रियाशील सदस्यता हो। क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंग्याउने विषय पनि हाम्रो छलफलको महत्वपूर्ण विषय हो भने क्रियाशील सदस्यता टुंग्याएपछि समयले भ्याउँछ भने नियमित अधिवेशन नै गरौँ। वडादेखि केन्द्रसम्मको अधिवेशन नियमित गरौँ।
नियमित अधिवेशन गर्न भ्याउँदैन भने हामी तमाम जिल्लाका पार्टी सभापतिहरूको पार्टीलाई सुझाव के हो भने नेपाली कांग्रेसको १३औँ महाधिवेशनका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू छौँ, त्यो महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट विशेष महाधिवेशन गरौँ।
त्यो विशेष महाधिवेशन २०१२ वीरगञ्जमा पनि भएको छ। त्यसलाई नै नजिर मानेर विशेष महाधिवेशन गर्ने, त्यो विशेष महाधिवेशन ६ महिनादेखि एक वर्षका लागि गर्ने। यसरी अगाडि जाँदा वैधानिक संकट पनि टर्छ र हामीलाई अर्को अधिवेशन गर्नका लागि पनि ६ महिनादेखि १ वर्षको समय रहन्छ।
त्यो समयभित्र क्रियाशील सदस्यताका विवाद पनि टुंग्याऔँ र विधिसम्मत रुपले नियमित अधिवेशनको बाटोमा जाऔँ। हो, यही नै हाम्रो दुई दिनसम्म चलेको सभापतिहरुबीचको छलफलको निष्कर्ष हो।
छलफलमा ३८ जना जिल्ला सभापतिहरू भौतिक रुपमै उपस्थित हुनुभएको छ भने १७ जनाले ‘भर्चुअल मिटिङ’मार्फत हामीहरुलाई तपाईंहरुले गरेको पहलमा हाम्रो पनि सहमति छ भन्नुभएको छ। यिनै विषयभित्र बसेर हामीले निचोड निकालेका छौँ।
‘वडा अधिवेशन सुरु गरेर अरु तहको अधिवेशन बाँकी राख्न मिल्दैन’
लीला बोखिम
सभापति, ताप्लेजुङ
१४औँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा क्रियाशील सदस्यका लागि जिल्लाहरूले जति नाम पठाएका थिए, त्यसमा केन्द्रबाट थपघट भएको छ। जसबाट हामी अन्यायमा परेका छौँ। धेरै जिल्लाका सभापति साथीहरुले उताबाट पाँच सयको नाम पठाउँदा तीन सय, दुई सय मात्रैको नाम राखेर बाँकी यतैबाट थप्ने काम भएको छ।
त्यसो गर्दा हामी अन्यायमा पर्यौं, पहिला यो विषय क्लियर हुनुपर्यो। अनिमात्र हामी अधिवेशनमा जान सक्छौँ भन्ने नै हाम्रो निचोड हो। अब केन्द्रले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको विवाद समाधानलाई नै गर्नुपर्छ, यो विषयलाई क्लियर गर्नुपर्छ।
संवैधानिक बाध्यता आफ्नो ठाउँमा छ। तर, भदौभित्र महाधिवेशन गर्न अब असम्भव नै छ। किनकि कोभिडको समस्या प्रमुख छ। त्यस्तै बर्खामास आफ्नो ठाउँमा छ। क्रियाशील सदस्यता क्लियर भइसकेपछि अब विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्छ भन्ने माग अधिकांश जिल्ला सभापति साथीहरुको छ।
तर, केन्द्रले नियमित अधिवेशनमै जाने गरी नयाँ कार्यतालिका तोकेको अवस्थामा हामी पछि हट्छौँ, अधिवेशन गर्न सक्दैनौँ भन्ने विषय त्यति चर्को रुपमा भने छलफलमा उठेको छैन। तर, हामी आफैँ सत्तामा छौँ। देशभर लकडाउन पनि छ। कोभिडकै कारण विद्यार्थीहरुको परीक्षा पनि स्थगित गरिएको अवस्था छ।
यस्तो बेला कसरी अधिवेशन सम्भव हुन्छ त भन्ने कुराहरु छलफलमा उठेका छन्। समाधानका विषयमा धेरै कुराहरु उठेका छन्। तर अधिकांश साथीहरुको भनाइ विशेष महाधिवेशन गरियो भने संवैधानिक संकट टारेर अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने नै छ।
वडा अधिवेशन सुरु गरेर बाँकी तहको अधिवेशन बाँकी राख्न मिल्दैन। गर्ने नै हो भने वडादेखि केन्द्रसम्मकै अधिवेशन गर्नुपर्छ। होइन भने वडाको पनि नगर्ने र विशेष अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने नै निष्कर्ष हो।
‘पार्टीमाथि प्रश्न उठेको छ’
कृष्ण सबुज बानियाँ
सभापति, काठमाडौं
छलफलको उद्देश्य भनेको यही समसामयिक विषय नै हो। जस्तो कि पार्टीको अधिवेशन, पार्टी नेतृत्वको सरकार। पार्टी सरकारमा गएको छ। पार्टी सरकारमा जाँदा यो सरकारलाई सफल र गतिशील बनाउने।
किनभने हिजोको झण्डै दुई तिहाइको सरकार जनताका इच्छा–आकांक्षाप्रति संवेदनशील हुन नसकेका कारण बहिर्गमन हुनुपरेको थियो। आदरणीय सभापतिज्यू प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। सिंगो पार्टीले सरकारको जिम्मा लिनुपर्छ।
त्यसैले सफल र गतिशील सरकार बनाउन जनताका इच्छा–आकांक्षा, अपेक्षा कसरी सम्बोधन गर्ने, कसरी सहजीकरण गर्ने र कसरी सरकारलाई अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल गरेर सल्लाह–सुझाव दिनु नै छलफलको मुख्य उद्देश्य हो।
अर्को, १४औँ महाधिवेशनबारे कुराहरु सुरु भएका छन्। अधिवेशनको तिथिमिति सर्दै गएको छ। नेपाली कांग्रेसको विधान र नेपालको संविधान दुवैले दिएको अवधि समाप्त हुँदै छ। पार्टीलाई प्रश्नचिह्न लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
अधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा सहजीकरण गरेर उपयुक्त किसिमको निकास दिएर अधिवेशन सम्पन्न कसरी गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न हामी जम्मा भएका हौँ।
‘यथास्थितिमा महाधिवेशन हुनसक्ने कुनै सम्भावना छैन’
कर्णबहादुर मल्ल
सभापति, डडेल्धुरा
वर्तमान अवस्थामा हाम्रो श्रद्धेय सभापतिज्यू मुलुकको सम्माननीय प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आएको छ। यो अवसरलाई देश, जनता र त्यसपछि कांग्रेसको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै क्रियाशील हुनुपर्छ।
त्यसमा यो विचार समूह, जुन विचार समूह भिन्न देखिएको छ, त्यो विचार समूहले पनि पूर्ण रुपमा रामचन्द्र दाइको नेतृत्वमा ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ भनेर हामी जिल्ला सभापतिको छलफल हो।
अहिले यथास्थितिमा पार्टीको १४औँ महाधिवेशन हुनसक्ने कुनै सम्भावना छैन भन्ने नै हाम्रो छलफलको निचोड हो।
प्रतिक्रिया