युनिकोड
सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरुको आन्तरिक किचलो साम्य भएसँगै उनीहरुको ध्यान मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा केन्द्रित हुने देखिएको छ।
गठबन्धनमा सहभागी दलहरुले सरकार निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको एमालेको माधव नेपाल समूहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसका लागि मन्त्रिमण्डललाई चार भाग लगाउने र नेपालले चाहेकै बेलामा एमाले विभाजनलाई सजिलो पार्न अध्यादेश समेत ल्याउने तयारी छ।
सत्ताको नेतृत्व सम्हालिरहेको नेपाली कांग्रेसले आन्तरिक किचलो तत्कालका लागि मत्थर पारेको छ। १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाका विषयमा जारी विवादलाई कांग्रेसले लामो समयको रस्साकस्सीपछि समाधान गरेको हो। कांग्रेसले अब मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने तय भएको छ।
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय कमिटी बैठक डाकेर पार्टीले आगामी दिनमा गर्नुपर्ने काम टुंगो लगाएको छ। माओवादी केन्द्रको दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टीको महाधिवेशनलगायतबारे निर्णय गरेको हो।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि सोमबारबाट बैठक बोलाएर पार्टीले सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरुको आन्तरिक खाका तयार गर्ने तयारीमा जुटेको छ। जसपाले तीन दिनसम्म चल्ने केन्द्रीय कार्यकारणी समितिको बैठकबाट आन्तरिक खाका तयार पार्ने योजना बनाएको छ।
एमालेका वरिष्ठ नेता नेपालले पनि पार्टी एकता नहुने निश्चितप्रायः भएपछि अलग पार्टी गठनको तयारीलाई तीव्र बनाएका छन्। नेपाल समूहले निर्णय गर्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।
प्रधानमन्त्री भएको एक महिना पुगिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेको भन्दै देउवाको आलोचना भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि असार ३० गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले सोही दिन बालकृष्ण खाणलाई गृह, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कानुन, न्याय तथा संघीय मामिला, जनार्दन शर्मालाई अर्थ र पम्फा भुसाललाई ऊर्जामन्त्री बनाएका थिए। त्यसको १२ दिनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले साउन १० गते उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाएका थिए।
नेपाल समूह सरकारमा सहभागी भए चार भाग र नभए तीन भाग लगाएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारी रहेको कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताले बताए।
‘सबै फ्याक्टरमा काम भइसकेको छ। सरकार विस्तारको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘माधव नेपालजी सरकारमा आउनुभो भने चार भाग, नभए तीन भाग लगाएर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्छौं।’
नेता नेपालले चाहेकै समयमा अध्यादेश ल्याएर एमाले विभाजनलाई सहज बनाइने उनको भनाइ छ।
‘माधव नेपालजीलाई चाहेको बेला सहज बनाइदिने हाम्रो नीति नै हो,’ उनले भने, ‘उहाँले अध्यादेश ल्याइदिनुस् भन्नेबित्तिकै हामी अध्यादेश ल्याइदिन्छौँ।’
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य हुनुपर्छ। अहिले नेपाल पक्षसँग त्यो संख्या छैन।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा भनिएको छ– ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।’
सो उपदफालाई ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ बनाएर अध्यादेश ल्याइने ती नेताको दाबी छ।
तर, कानुनविद् विपीन अधिकारीले कुनै पनि राजनीतिक दललाई सजिलो हुने गरी अध्ययादेश ल्याएर अधिकारको दुरुपयोग गर्न नपाइने प्रतिक्रिया दिए। कानुनलाई हतियार बनाउन नपाइने उनको भनाइ छ।
‘अहिलेको व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय समिति र संसदमा ४० प्रतिशत पु¥याएमा दल त्याग गरेको मानिँदैन। कसैलाई सजिलो पार्ने गरी अध्यादेश ल्याएर अधिकारको दुरुपयोग गर्ने कुरा अर्कोतर्फ भयो,’ कानुनविद् अधिकारीले भने, ‘केन्द्रीय समिति वा संसदमध्ये एउटामा मात्र कायम गरेर व्यवस्था कायम गर्न खोज्यो भने सिस्टमको कुरोमा प्रश्न उठ्न सक्छ। कानुनलाई हतियार बनाउन पाइँदैन।’
उनले यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा चौतर्फी विरोध भएको स्मरण पनि गराए।
‘पहिले केपी ओलीले पनि अध्यादेश ल्याउनुभएकै हो। त्यो बेला हामीले टिप्पणी गरेकै हौँ। विरोध भएकै हो,’ अधिकारीले भने, ‘प्रष्ट रुपमा पार्टीका लागि अध्यादेश ल्याइयो भने सरकारले राजनीतिक रुपमा कति धान्न सक्छ?’
निर्वाचन आयोगले अर्को पक्षलाई मान्यता दिएपछि दलविहीन भएका महन्थ ठाकुर समूहका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि यसबारे प्रतिक्रिया दिने बताए।
‘अहिले नै अध्यादेशका बारेमा केही भन्न सकिन्न। भन्न मिल्दैन। आओस् अनि विचार गरौँला,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया