युनिकोड
सत्तारुढ गठबन्धनमा सरकारले ल्याउन लागेको दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे अवस्थामा सम्भावित विकल्पबारे रणनीति बनाएको छ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सहजताका लागि साथ दिँदै आएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न असहयोग हुने आँकलन गठबन्धनको बैठकमा भएको हो।
यही आइतबार बेलुकी बालुवाटारमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित बसेको बैठकमा राष्ट्रपतिबाट असहयोग भए शीतल निवासकै कर्मचारीलाई सूचना जारी गर्न लगाएर त्यही आधारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नेबारे छलफल भएको थियो।
‘हाम्रो बैठकमा राष्ट्रपतिबाट असहयोग भए के गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको थियो,’ बैठकमा सहभागी एक शीर्ष नेताले नेपालखबरलाई भने, ‘हो, उहाँबाट असहयोग हुन पनि सक्छ। तर, अब ओली युग रहेन। हामीले अर्को विकल्प सोचेका छौं। त्यो भनेको राष्ट्रपति कार्यालयबाट सूचना जारी गर्न लगाउने र राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने।’
त्यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने प्रश्नमा ती नेताले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयका भए पनि कर्मचारीहरु नेपाल सरकारका हुन्। र, सरकार शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा छ।’ उनले आफूहरुले राष्ट्रपति भण्डारीबाट यो हदसम्म असहयोग होला भन्ने नसोचेको बताए।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २० प्रतिशत पुर्याए दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष सिफारिससमेत गरिसकेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कुनै दलको केन्द्रीय समिति वा संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा २० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।
अहिले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ को उपदफा २ मा ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरु समेत भइ नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन’ भनिएको छ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ वैशाख ८ गते दल विभाजन र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी दुई अध्यादेश ल्याएका थिए। दुवै अध्यादेशको चौतर्फी विरोध भएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले वैशाख १२ मा खारेज गरेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया