प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षीको प्रश्न : सरकार संविधान बाहिर जाँदा किन चुप?

नेकपा एमाले विभाजनपछि बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले गत भदौ ९ मा दलको मान्यता पायो। 

केन्द्रमा दलको मान्यता पाए पनि त्यसको जानकारी प्रदेश सभामा थिएन। त्यतिबेलासम्म प्रदेश १ मा नेकपा एमालेको बहुमत थियो।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा ४७ जना भए सामान्य बहुमत हुन्छ। तर, नेकपा एमाले छुट्टिनुअघि सभामुखसहित ५१ सांसदहरु थिए। एकल पार्टीको बहुमत भएकै कारण एमाले संसदीय दलको नेता संविधान अनुसार स्वत मुख्यमन्त्री बन्न पाउँथ्यो।

केन्द्रमा विभाजन भइसक्दा पनि त्यसको जानकारी प्रदेशमा औपचारिक आएको थिएन। त्यसबेलासम्म प्रदेश सांसदहरुले समेत दल छोड्न सनाखत गरेका थिएनन्। यही ‘अफ टाइम’ को उपयोग गर्दै प्रदेश एकमा एमाले पार्टी सग्लो राख्ने भन्दै मुख्यमन्त्री फेर्ने निर्णय भयो।

एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री रहेका शेरधन राईले संसदीय दलको नेताबाट राजीनामा दिए। राजीनामापछि एमाले प्रदेशमा आधिकारिक विभाजित नभएकै बेला बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताको हैसियतमा भीम आचार्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति भएका थिए।

आचार्य मुख्यमन्त्री भएपछि विपक्षी गठबन्धन भने त्यतिबेलै विरोधमा उत्रिएको थियो। दल विभाजनको संघारमा रहेर राजनीतिक रुपमा अल्पमतमा परेको बेला प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री चयनमा ‘फाउल’ खेलेको टिप्पणी कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले गरेका थिए।

त्यही विरोधको निरन्तरतामा अझै विपक्षी गठबन्धन रहेको छ। बुधबार मात्रै प्रदेश प्रमुख भेट्न गएका विपक्षी दलका नेताहरुले प्रदेश प्रमुखले संविधान र प्रचलित अभ्यास बाहिर गएर मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको भन्दै असहमति प्रकट गरे।

प्रदेश प्रमुखलाई भेट्न विपक्षी गठबन्धनका नेताहरु काँग्रेसका नेता राजीव कोइराला, माओवादीका आङ्बो, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई, जनता समाजवादीका जयराम यादव र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चकी विष्णु तुम्बाहाम्फे लगायतका नेताहरु पुगेका थिए।

‘एमाले विभाजित भइसकेको थियो, राजनीतिक रुपमा त एमाले अल्पमतमा थियो नि,’ नेपालखबरसँग कांग्रेस संसदीय दलका नेता कोइरालाले भने, ‘मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदै अल्पमतमा भएकाले कसरी वैधानिक हुन्छ र?’

विभाजन भएपछि प्रदेशसभामा एमालेमा अहिले ४१ सांसद मात्रै छन्। १० जना सांसद पार्टी विभाजनको पक्षमा लागेपछि अहिले एमाले अहिले अल्पमतमा छ। सभामुख र एकजना फरार सांसद पनि रहेकाले मत संख्या भने एमालेसँग ३९ मात्रै छ।

मुख्यमन्त्रीको ‘३० दिन’ विवाद यथावत
मुख्यमन्त्री नियुक्ति मात्र होइन, दल विभाजनपछि लिनुपर्ने विश्वासको मतको मितिमा समेत विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुखको आलोचना गरेका छन्। 

त्यसपछि दल विभाजनको ३० दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत नलिएकाले सरकारलाई संविधानले नचिन्ने जिकिर पनि विपक्षी गठबन्धनले गरेको थियो।

‘एमाले दुई ठाउँमा विभाजित हुने होइन त्यसैले केन्द्रमा विभाजित भएको मितिले ३० दिन हुनुपर्ने कुरा संविधानले प्रष्ट भनेको छ,’ प्रदेश प्रमुखलाई दलका नेताहरुले भने, ‘त्यसो हुँदा मुख्यमन्त्रीले किन असोज ८ भित्र विश्वासको मत नलिएको? त्यो बारे सरकारलाई झक्झक्याउने दायित्व प्रदेश प्रमुखको होइन र? 

एमाले छुट्टिएर बनेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को दल दर्ता प्रमाणपत्र पाएको कि प्रदेशसभा सचिवालयमा पार्टी अलग रहेको सूचना आएको मितिलाई आधार बनाउने भन्ने विवाद देखिएको छ। विभाजनको मिति भदौ ९ गते भएकाले असोज ७ भित्र आचार्यले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो भन्ने दाबी प्रतिपक्षहरू छ।

तर, सत्ता पक्षीय सांसदहरूले भने प्रदेशसभामा निर्वाचन आयोगले भदौ २४ गते त्यसपछिको ३० दिन गणना हुनु पर्ने बताउँछन्। ‘बाहिरको हल्लाहरू संसद् सचिवालयलाई थाहा हुँदैन’, एमाले सांसद विमल कार्की भन्छन्, ‘संसद् सचिवालयमा दल त्याग गरेको सूचना आएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने हो।’

यता, सरकारले भने असोज २२ गते हिउँदे अधिवेशन बोलाइसकेको छ। विश्वासको मत लिने प्रयोजनले नै अधिवेशन बोलाइएको पर्यटन मन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता लक्ष्मण तिवारी बताउँछन्। 

‘विश्वासको मत लिनकै लागि हामीले संसद् आह्वान गरेका हौं,’ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लक्ष्मण तिवारीले भने, ‘संसद्को गणितले सधैँ काम गर्दैन। सरकारले विश्वासको मत पाउँछ।’

अविश्वासमा हच्किँदै विपक्षी!
मुख्यमन्त्री आचार्यले आफूले भनेको समयमा विश्वासको मत नलिए अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने धम्की विपक्षी गठबन्धनको थियो। एकीकृत समाजवादीले दलको मान्यता पाउनेबित्तिकै मुख्यमन्त्री आचार्यविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने विपक्षी गठबन्धनले बताएको थियो। 

मुख्यमन्त्री आचार्यले असोज ८ भित्र विश्वास नलिए उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बताउँदै आएको विपक्षी गठबन्धन त्यसबाट भने ‘ब्याक’ भएको छ। बहालवाला मुख्यमन्त्रीलाई अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने चुनौती दिने विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय गर्न सकेको थिएन। त्यसैले, समेत अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन गठबन्धनले सकेन।

अविश्वास प्रस्तावको धम्की दिएको विपक्षी गठबन्धन सरकारले छिटो विश्वासको मत लिनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। आफूसँग सरकार ढाल्न र नयाँ बनाउन पुग्दो संख्या रहेको आत्मविश्वासमा रहेको गठबन्धनले सकेसम्म छिटो विश्वासको मत लिन सरकारलाई दबाब दिने योजना बनाएको हो।