युनिकोड
वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट गजेन्द्रबहादुर हमाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री नियुक्त भएको विषय उठेकाले अधिवक्ताहरूले यसबारेमा प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रष्ट पार्नुपर्ने आवाज उठाएका हुन्।
शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानले प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेकाले यसबारेमा चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्।
‘उहाँले मात्रै प्रधानमन्त्रीले पनि प्रष्ट पारि दिनुपर्छ। गजेन्द्र हमाल पुरानो कांग्रेसी नेता हो भनेर उहाँले भनेको मैले सुनेको छु,' उनले भने, 'उहाँ नभई किन भएन? भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नुपर्यो। यो हाम्रो माग हो। प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रश्न उठिसकेको छ। उहाँले चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुपर्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले न्यायपालिकामा विकृति र विसंगति रहेको कुरा आफूहरुले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएको पनि स्मरण गराए।
'अहिले यो इस्यु त यो आयो। तर, हामीले त धेरै इस्यु उठाउँदै आएका छौँ। न्यायपालिकामा विकृति र विसंगति छन्। न्यायपालिका अभिभावक हुनुपर्ने हो', उनले भने, 'तर, यसले कार्यकापालिकासँग भाग खोज्ने काम भयो। यसले बदनाम भयो। यसमा ढिला नगरीकन प्रधानन्यायाधीशले यसको प्रष्ट जवाफ दिनुपर्छ। हो भने नैतिकताको प्रश्न हुन्छ।’
उनले प्रधानन्यायाधीशको कार्यशैली हेर्दा अहिले उठेको विषयमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको संकेत गरे।
'उहाँको कार्यशैली हेर्दा, खासगरी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा संवैधानिक आयोगको नियुक्तिमा, अध्यादेशमा साक्षी बसेर नियुक्तिहरु भए। संस्थालाई व्यक्तिको स्वार्थ अनुसार चलाउन खोज्दा परिणाम त यही हो', उनले भने, 'उहाँले जतिसुकै होइन भने पनि, नियुक्तिले पुष्टि गरेको छ। उहाँले गरेँ भनेर भन्नु हुन्न होला। तर, यस्तो प्रश्न उठेपछि के गर्नुपर्छ भनेर उहाँले बुझ्नुपर्छ।’
उनले कार्यकापालिकासँग भीख मागेको ढंगले कुरा आएकोले प्रधानन्यायाधीशले जवाफ दिनुपर्ने बताए।
‘हुन त सर्वोच्च अदालतले होइन भन्ने खालका जवाफ दिएको छ, यो चित्तबुझ्दो जवाफ होइन। बारले एउटा स्टेप लिनुपर्छ। बारले अब कम्मर कस्नुपर्यो। ठीक हो भने ठीक, होइन भने बेठीक भन्नुपर्यो', उनले भने, 'अदालतले गर्नुपर्ने काम धेरै छन्। न्यायाधीशहरुको आचरणले गर्दा न्याय सम्पादनको प्रशंगमा नराम्रो असर गरेको छ। अदालत भनेको राजनीतिक निकाय नै होइन।’
त्यस्तै, नेपाल बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्रनाथ पोखरेलले अहिलेको सरकारलाई अदालतको मातहतमा रहेको निकायको संज्ञा दिएका छन्।
‘अहिले एउटा घटना सतहमा आइसकेको छ। नेपाल बारले प्रारम्भिक रूपमा, जतिखेर यो समाचारको ब्रेक भयो। त्यतिखेर नै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ', उनले भने, 'यदि यसो हो भने, बारले बाध्यात्मक रूपमा कानुनको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चताको लागि अदालतको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएको छ। अहिले अदालत बिदा भएको अवस्थामा यो घटना बाहिर आएको छ।’
अहिले अदालतको प्रतिनिधि सरकारमा छ भनिए पनि अब सरकारका कामकारबाही, अहिलेको अदालतको नेतृत्वले गरिरहेको पनि उनले बताए।
‘यो अहिलेको सरकार अदालतको मातहत छ। अदालतको निर्देशन सरकारले पालना गर्ने हो। स्वतन्त्र न्यायपालिका भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई शक्ति केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्यौँ। अहिले अदालत न्याय निरुपणको रूपमा होइन, शक्ति केन्द्रको रूपमा विकास हुँदै गयो', उनले भने, 'अदालतको निर्देशन बमोजिम सरकारले काम गरेको छ। अहिले मन्त्री भाकाभन्दा यो भन्दा ठूलो ठूलो विचौलियाको नाम आएको थियो। ढुक्क हुनुहोस्, अर्को पुनर्गठनमा त्यो पनि आइहाल्छ। यो सरकार नै अदालतको हो। परमादेशबाट जारी भएर भएको सरकार हो। त्यसमा एउटा मन्त्री गयो भनेर धेरै चिन्ता गर्नुपर्दैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेका छन्।
‘अहिलेको घट्ना यो जनसरोकारको विषय हो। संविधानवादको मूल आत्मामाथि नै प्रहार भएको छ। शक्ति पृथकीकरण ध्वस्त भयो। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता ध्वस्त भयो। कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच अपवित्र साँठगाँठ देखिएको छ', उनले भने, 'यो गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यो संविधानमाथिको अपुरणीय क्षति हो। न्यायपालिकाको ठूलो शक्ति भनेको पब्लिकको विश्वास अनि भरोसा हो। उहाँ अब प्रधानन्यायाधीश हुन योग्य हुनुहुन्न। म उहाँको ओपेन्ली राजीनामा माग्छु।’
त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीश जबरा जति दिन पदमा बस्छन् त्यति नै न्यायपालिकाको ड्यामेज हुने टिप्पणी गरे।
‘उहाँको कार्यकाल अझै १४ महिना बाँकी छ। उहाँ विदा भएसँगै यो संविधान पनि विसर्जित हुन्छ। प्रधानन्यायाधीशबाट नै ठूलो खतरा यो संविधानमा देखियो', उनले भने, 'न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र गरिमामा खतरा आयो। उहाँ अब घर जानुपर्छ। राजीनामा गर्नैपर्छ।’
उनले नेपालका राजनीतिक दल जनताप्रति उत्तरदायी भए, र नैतिकता र विश्वसनीयता छ भने तत्काल प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुनुपर्ने बताएका छन्।
'उहाँले न्यायिक विचलन गर्नुभएको छ। न्यायालयको अस्तित्वलाई संकटमा पार्नुभएको छ। अब संविधान र अदालतले उहाँलाई धान्न सक्दैन्। न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वको लागि उहाँ विदा हुनैपर्छ। राजनीतिज्ञहरुले संविधान बुझेका छैनन् र?', उनले भने, 'उहाँले कार्यपालिकामा भाग खोज्नुभएको छ। कार्यपालिका स्वेच्छाचारी हुनसक्छ भनेर स्वतन्त्र अदालत भनिएको हो। संवैधानिक निकायमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्ना आसेपासे नियुक्त गर्नुभयो। गैरसंवैधानिक नियुक्तिको मतियार उहाँ बन्नुभयो।’
संवैधानिक निकायको नियुक्ति नै गैरसंवैधानिक हो भनेर आफूहरुले रिट दायर गरेको १० महिना हुँदासमेत उक्त रिटको सुनुवाई हुन नसकेको उनको गुनासो छ।
‘उहाँ पदमा रहनु भनेको त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको लागि खतरा हो। स्वयम् न्यायपालिकाको लागि खतरा हो', उनले भने, 'बाँकी जजेजले अब उहाँसँग कसरी बेन्च सेयर गर्ने? सर्वोच्च अदालतमा फर्किने नैतिकता के हो?’
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा मागेका छन्।
'प्रधानन्यायाधीशले यसअघि दुई जनालाई, दीपक तिमिल्सिना र गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउने कुरा भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशले भाग खोज्नुभयो भन्ने समाचार आएका थिए, त्यो कुरा हिजोबाट पुष्टि भयो। अब उहाँ न्यायिक आचरणमा हुनुहुन्न', उनले भने, 'न्यायिक नैतिकताको धरातल समाप्त भैसकेको छ। उहाँमाथि प्रश्न उठ्यो। नेपाल बार एसोसिएसन र लिगल कम्युनिटीभित्र गम्भीर छलफल भइरहेको छ। सङ्गठित रूपमा अहिले केही गर्न अप्ठ्यारो छ। बारले दसैँपछि आन्दोलनका कार्यक्रम आउँछन् भनेको छ, अब हामीले निर्णायक काम गर्नुपर्नेछ।’
उनले न्यायपालिकाको नेतृत्वले कार्यपालिकामा हिस्सा खोज्नु भनेको दुर्भाग्य भएको पनि टिप्पणी गरे।
'प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो पद दुरुपयोग गर्छ भने कानुनी क्षेत्रका मान्छे मात्रै नभएर सबैले यसको विरोध गर्नुपर्छ। अब सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीशलाई छिर्न दिने कि नदिने ? यो बहस चलाउनुपर्छ', उनले भने, 'खिलराज रेग्मीलाई पनि हिजो फिर्ता हुन दिएनौँ। कार्यकारिणी आचरण देखाएको व्यक्ति अब न्यायपालिकामा योग्य छैन। स्वयम् सर्वोच्च अदालत भित्रबाट प्रतिवाद हुनुपर्छ।’
संविधानको उल्लंघन भएको भन्दै उक्त विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘यो विषयमा संसद्ले छानबिन गर्नुपर्छ। जनस्तरबाट, सांसदबाट, पार्टीका नेताहरूले जवाफदेहिता खोज्नुपर्छ', उनले भने,'उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। यो प्रवृत्ति बोकी बोकी अब बस्न मिल्दैन। अब महाअभियोग लगाउने र राजीनामा मात्रै विकल्प छ।’
प्रतिक्रिया