युनिकोड
प्रदेश नम्बर १ र बागमती प्रदेश सरकार अल्पमतमा छन्। दुवै प्रदेशसभामा बहुमत रहेको नेकपा एमाले फुटेपछि उसको नेतृत्वमा रहेका ती प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेका हुन्।
एमाले आधिकारिक रूपमा गत भदौ ९ गते विभाजन भएको हो। यसबाट विभाजित समूहले माधव नेपालको नेतृत्वमा गठन गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सत्तामा सहभागी भइसकेको छ।
प्रदेशको हकमा भने भदौ २४ गते मात्र प्रदेशसभाको संसद् सचिवालयमा दल विभाजनको सूचना आएको थियो।
आफू आबद्ध दल विभाजन भएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। यही ३० दिन कहिले पुग्छ भन्ने विषयमा प्रदेश नम्बर १ मा एमाले र प्रतिपक्षमा रहेका दलका आआफ्नै तर्क थिए।
विपक्षी गठबन्धनमा रहेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले एमाले विभाजन भएकै दिन गत भदौ ९ गतेदेखि हिसाब गरेर ३० दिनभित्र अर्थात् असोज ८ गतेसम्ममा विश्वासको मत लिनुपर्ने दाबी गरेका थिए भने सत्तासीन एमालेले भने प्रदेशमा दल विभाजनको सूचना आएको मिति भदौ २४ गतेदेखि ३० दिन अर्थात् असोज २३ गतेसम्म यसको म्याद रहेको जिकिर गरेको थियो।
तर आफ्नै पार्टीले तोकेको अवधि (असोज २६) नाघिसक्दा पनि प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने सुरसारसमेत गरेका छैनन्।
आचार्यले प्रक्रिया सुरु गरेको देखाउनकै लागि असोज २५ गते संसद् सचिवालयमा विश्वासको मत लिने भनेर सूचना भने दिएका छन्। तर अब प्रदेशसभाको बैठक कात्तिक ५ गते मात्र बस्नेछ। असोज २५ गते बोलाइएको संसद् बैठक सभामुखले यसअघि नै सूचना टाँसेर स्थगन गरिसकेका छन्।
खासमा संविधानको धारा १८८ (२) ले आफ्नो दल विभाजन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश नम्बर १ को प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १२८ ले त झन् ३० दिनभित्र ’विश्वासको मत प्राप्त गर्न’ भनेर स्पष्ट भनेको छ।
यसअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन १२८ उपनियम २ अनुसार सदनमा छलफल हुनु दुई दिनपूर्व नै प्रदेशसभा सचिवलाई सूचना दिनुपर्छ।
’३० दिन भनेको अधिकतम समय संविधानले व्यवस्था गरेको हो, ३० दिनभित्रै विश्वासको मतको टुंगो लगाउनुपर्थ्यो’, संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण न्यौपाने भन्छन्, ‘प्रक्रिया त अगाडिदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ।’
धमाधम नियुक्ति गर्दै सरकार, विपक्षी भन्छ : अवैध
प्रदेशसभामा सभामुखसहित अहिले एमालेका ४१ सांसद मात्र छन्। ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ जना सांसदको मत आवश्यक पर्छ। उता विपक्षी गठबन्धनका पक्षमा भने ५० जना सांसद छन्। यसरी हेर्दा भीम आचार्यले विश्वासको मत पाउन सक्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ।
तर पनि यतिबेला प्रदेश सरकारले धमाधम राजनीतिक नियुक्ति गरिरहेको छ।
आइतबार मात्र एकैदिन २२ जनालाई विभिन्न बोर्ड र समितिमा नियुक्ति दिइएको छ।
गठन हुँदै अल्पमतमा परिसकेको दाबी विपक्षी गठबन्धनले गरिरहेको थियो। अहिले त झन् विश्वासको मतसमेत नलिएको सरकारले गरेको नियुक्ति आगामी सरकारले बदर गर्ने गठबन्धनले चेतावनी दिएको छ।
सोमबार मात्र विपक्षी गठबन्धनले प्रेस नोट जारी गर्दै सबै नियुक्ति आगामी सरकारले बदर गर्ने घोषणा गरेको छ।
नयाँ सरकार बनाउन तम्तयार प्रदेश १ का विपक्षी दलहरूले भने मुख्यमन्त्री भीम आचार्य नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्।
संविधानतः ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएकाले आचार्य नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भएको उनीहरूको जिकिर छ।
सरकारको गैरसंवैधानिक काममा सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले पनि साथ दिइरहेको आरोप विपक्षी गठबन्धनले लगाएका छन्।
‘नेपालको संविधानको धारा १८८ (२) बमोजिम प्रदेश सरकारले दल विभाजन भएपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने स्पष्ट छ’, उनीहरूले भनेका छन्, ’तर सरकार संविधानविपरीत गइसकेकाले उक्त असंवैधानिक कदमको भर्त्सना गर्छौँ।’
प्रतिक्रिया