युनिकोड
गत भदौ १० मा प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त दलको नेताका रुपमा एमाले सचिव भीम आचार्य प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री बने।
तर उनी मुख्यमन्त्री भएको साता नबित्दै केन्द्रमा एमाले विभाजित भयो। भदौ ८ मै एमाले विभाजित भएपछि उनी अल्पमतमा परिसकेका थिए।
तर, एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई दल रोज्ने समय दिइएका कारण प्राविधिक हिसाबमा आचार्य बहुमतमै थिए।
२०७४ को निर्वाचनपछि आचार्यले सुरुमै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका थिए। बारम्बारको प्रयासपछि आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए।
एमाले संसदीय दलको नेता चयनका क्रममा शेरधन राईसँग पराजित भएपछि मुख्यमन्त्री बन्ने पहिलो अवसर आचार्यले गुमाए। संसदीय दलको नेता चयनका बेला माधव नेपाल पक्षका आचार्यले २४ र ओली पक्षका राईले २६ मत पाएका थिए।
मुख्यमन्त्री बन्ने उद्देश्यले पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिबाट प्रदेशमा झरेका आचार्य आफूभन्दा जुनियर राईसँग पराजित भए। त्यसपछि एमाले–माओवादी एकता भयो। त्यहाँ एमालेलाई दलको नेता परेकाले शेरधनले नै निरन्तरता पाए।
शेरधन मुख्यमन्त्री भएपछि आचार्य सदनमा बिरलै पुग्थे। मुख्यमन्त्रीमा पराजित भएपछि सदनमा बिरलै देखिने आचार्यले नेकपा विवादका बेला मुख्यमन्त्री बन्न दोस्रो कसरत गरे।
केपी ओलीले पहिलो पटक पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको असर प्रदेशसम्म देखिएको थियो।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री ओलीको पक्षमा लागे। तर, पार्टीभित्रकै अर्को गुटको नेतृत्व आचार्यले गर्दथे।
त्यतिबेलै आचार्यले नेकपाभित्रको माओवादी केन्द्र र नेपाल पक्षका सांसदहरू राखेर संसदीय दलको नेता बन्ने कोसिस गरे। तर, सभामुख र निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईले पटक पटक सदन छलेपछि मुख्यमन्त्री बन्ने आचार्यको योजना फेल भयो।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते नेकपालाई एमाले र माओवादी केन्द्रमै फर्काइदिएपछि उनको सम्भावना सकिएको थियो।
नेकपा विवादले मुख्यमन्त्री बन्न नसकेका आचार्य एमालेभित्रको विवादकै कारण मुख्यमन्त्री बने। तत्कालीन अवस्थामा एमालेको नेपाल गुटमा रहेका आचार्य विभाजनमा नलागेकाले संसदीय दलको नेता हुँदै मुख्यमन्त्री बने।
‘हनिमुन पिरियड’ पनि टिकेनन्
भीम आचार्य प्रदेश सभाको बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेताका रुपमा भदौ १० मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। संविधानको धारा १६८(१) बमोजिम मुख्यमन्त्रीका रूपमा आचार्यले शपथ खाए। तर दल विभाजनको संघारमा रहेका बेला आचार्य टिक्ने सम्भावना न्यून थियो।
पहिलो चरणमा एमालेबाट एकीकृत समाजवादीमा जानेलाई रोक्ने आचार्यको रणनीति फेल भयो। एमालेको ५१ सांसदमध्ये १० जना समाजवादीमा गए। ९३ सदस्यीय प्रदेशसभाबाट सरकार बनाउन ४७ सांसद चाहिन्छ। तर, एमाले विभाजनपछि सभामुखसहित ४१ सांसद मात्रै एमाले थिए ।
एमालेको बहुमत जोगाउन नसकेपछि आचार्यले कांग्रेसका केही सांसदलाई हात लिएर मुख्यमन्त्री पद लम्ब्याउन खोजे। तर, केन्द्रीय गठबन्धनले समाजवादीलाई प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री दिने भएपछि कांग्रेससमेत पछि हटेको थियो।
दुवै रणनीति काम नलागेपछि आचार्य मुख्यमन्त्रीको सरकारले ‘हनिमुन पिरियड’सम्म मनाउन पाएन। ६८ दिनमै आचार्य सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो। सरकारको सय दिनलाई हनिमुन पिरियड भनिन्छ। जुन अवधिमा सरकारको परीक्षण हुने भएकाले चर्को आलोचना हुँदैन।
तर, मुख्यमन्त्री आचार्यको इन्ट्री नै जालझेलपूर्ण भएको बताउँदै प्रतिपक्षहरूले सुरुदेखि नै आलोचना गरेका थिए।
विभाजन भएको पार्टीको संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै तत्कालीन विपक्षी गठबन्धनले आलोचना सुरु गरेको थियो।
प्रतिक्रिया