अनुदान गुम्ने एमसीसीको चेतावनीपछि पनि दलहरूको मतभेद जारी

अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मुख्यालयले एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदमार्फत अनुमोदन गर्न भइरहेको ढिलाइका कारण उक्त सहायता नै खतरामा पर्नसक्ने चेतावनी दिइसकेको छ। तैपनि सत्तारुढ र विपक्षी राजनीतिक दलबीच एमसीसीबारे साझा धारणा बन्न सकेको छैन। 

शनिबार राति वक्तव्य निकालेर वासिङ्टनस्थित एससीसी मुख्यालयले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबिनै संसद् बैठक अन्त्य गरिएकोप्रति चासो व्यक्त गरेको थियो। दुई दिनअघि सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। 

‘संसदबाट सम्झौता अनुमोदनमा भएको ढिलाइले नेपाली जनताका लागि अति महत्वपूर्ण उर्जा र सुरक्षित सडक निर्माणका लागि अमेरिकाले उपलब्ध गराउन लागेको ५० करोड डलर अनुदान सहयोग जोखिममा पारेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ‘सम्झौता अनुमोदन नहुँदा लाखौँ नेपाली घरधुरीलाई यसबाट फाइदा लिने कुरामा नै ढिलाइ हुनजान्छ।’ 

एमसीसी मुख्यालयले सम्झौतामाथि नेपालमा उठेका प्रश्नको जवाफ यसअघि नै दिइसकिएको उल्लेख गर्दै अब सम्झौता अघि बढाउने या नबढाउने विषय नेपालको हातमा रहेको उल्लेख गरेको छ। 

एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा नेपालमा सत्ता साझेदार दलभित्रै समेत मतभेद छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सत्ता साझेदार दलको निर्णय हेरेर मात्रै आफूले त्यसबारे निर्णय लिने बताएको छ। 

सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुको विकल्प नेपालसँग नरहेको बताए। 

‘एमसीसी विशुद्ध अनुदान सहयोग हो। एमसीसी मुख्यालयले नेपालभित्र यस सहयोगबारे उठेका प्रश्नको जवाफ पनि दिइसकेको छ। अब एमसीसीलाई अघि बढाउन हिच्किचाउनुपर्ने कारण छैन,’ उनले भने। 

महतले एमसीसी कम्प्याक्टका बारेमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेलायत भ्रमणबाट फर्केपछि सबै दलसँग आवश्यक छलफल गरेर निचोडमा पुग्ने बताए।

‘एमसीसीमा आफ्नो रिजर्भेसन राख्नेहरुले स्पष्ट भन्नुपर्यो, कुन बुँदामा चित्त नबुझेको हो। यदि विमति छैन भने एमसीसी अनुमोदन गर्न हिच्किचाउनु भएन,’ उनले थपे। 

उता सत्तारुढ प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा एमसीसी अघि बढाउन नसकिने बताएको छ। प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले एससीसी नेपालका लागि आवश्यक नरहेको प्रतिक्रिया दिए।

‘अहिलेकै अवस्थामा मुलुकलाई एमसीसी चाहिएको छैन। यसलाई अघि बढाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो दलको पोजिसन हो,’ महराले नेपालखबरसँग भने। 

महराको अभिव्यक्ति यसअघि माओवादी नेताहरुले लिँदै आएको अडानभन्दा कठोर देखिन्छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमसीसीलाई संशोधन गरेर अघि बढाउन सकिने बताएका थिए। 

माओवादी केन्द्रले एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो कि होइन, स्पष्ट नभई पारित गर्न नहुने बताएको छ। नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिको हिस्सा बन्न नहुने बताउँदै माओवादीले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्दा भूराजनीतिक समस्या आइपर्ने जनाएको छ।

एमालेले एमसीसी अनुमोदनबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर, घुमाउरो रुपमा एमसीसी अघि बढाउन सकारात्मक नरहेको संकेत गरेको छ। सरकारमा हुँदा एमसीसी पारित गर्नैपर्ने बताउँदै आएको एमालेले सत्ता बहिर्गमनसँगै अडान परिवर्तन गरेको हो।

एमाले विदेश विभागका प्रमुख राजन भट्टराईले एमसीसीबारे सत्तारुढ दलको ठोस निर्णय नआएसम्म आफ्नो दलले त्यस बिषयमा निर्णय नलिने बताए। 

‘एमसीसी अनुमोदनको बिषयमा सत्ता गठनबन्धनले के निर्णय गर्छ त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ। हामी प्रतिपक्षमा छौँ, सरकारले निर्णय गरेपश्चात् आफ्नो पोजिसन बताउने छौँ,’ भट्टराईले नेपालखबरसँग भने। 

भट्टराईले एमसीसीबारे एमालले सरकारमा हुंदा जिम्मेवारीपूर्वक एमसीसी संसदबाट अघि बढाउन भूमिका निर्वाह गरेपनि त्यो सफल नभएको स्मरण गरे। 

उनले भने, ‘हामीले सरकारमा रहँदा र प्रतिपक्षमा निर्वाह गर्ने भूमिका एकै हुँदैन। सरकारमा हुँदा हामीले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरेका थियौँ। अहिले हामी निर्णय गर्ने ठाउँमा छैनौँ। निर्णय गर्ने सरकारले हो,’ उनले भने। 

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरु एमसीसीबारे नेपालले चाँडो निर्णय गर्नुपर्ने बताउँछन्। पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराई नेपालले विदेशी मुलुकले दिएका सहायता समेत उपयोग गर्न नसक्नु आश्चर्यको विषय रहेको बताए।

‘एमसीसी अन्तर्गतको ५० करोड डलरको सहायता विशुद्ध अनुदान हो। तर पनि हामीले यसलाई संसदबाट पास गरेर उपयोग गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ उनले नेपालखबरसँग भने। 

पूर्वराजदूत भट्टराईले एमसीसी अनुमोदनमा विलम्ब हुँदा त्यसले मुलुकको विश्वसनीयताप्रति प्रश्न उठिरहेको बताए। 

नेपालका राजनीतिक शक्ति छिमेकी मुलुकका सुरक्षा चासोप्रति संवेदनशील रहंदै आएको र अब पनि रहने उनले बताए। 

‘नेपाल छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुनसक्दैन। हामी चीन या भारतविरोधी हुनै सक्दैनौँ। यसमा संशय नपाल्दा हुन्छ। हामीले भारत, चीन र अमेरिका सबैको सहयोग लिएर आफूलाई विकासको पथमा लानुपर्छ,’ उनले भने। 

सन् २०१७ मा अमेरिकास्थित एमसीसी मुख्यालय र नेपालबीच नेपालको उर्जा र सडक विस्तारका लागि ५० करोड डलरको अनुदान सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। तर, सम्झौतामा भएका कतिपय बुँदा अनुपयुक्त भएको भन्दै नेपालमा प्रश्न उठेको छ। जसका  कारण एमसीसी चार वर्षदेखि अनुमोदन हुन सकेको छैन।

संसदबाट सम्झौता अनुमोदन नै नभई एमसीए नेपालले परियोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम अघि बढाएको छ भने ठूलो रकम समेत खर्च गरिसकेको छ।