अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले देउवालाई सोधे : एमसीसी के गर्नुहुन्छ?

प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लु बीचको भेटमा मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बारे पनि छलफल भएको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सहकार्यका विविध विषय लगायत एमसीसीबारे पनि कुराकानी भएको हो। नेपालका विकासका प्राथमिकता तथा दुई देशबीचका सहकार्यका विभिन्न क्षेत्रबारे कुराकानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा दलहरुबीच छलफल जारी रहेको बताएका थिए। सहायक विदेशमन्त्री लुले एमसीसी अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाईबारे चासो राखेका थिए। 

यसअघि एमसीसी मुख्यालयले एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता नेपालको संसदमार्फत अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइले ५० करोड डलर बराबरको सहायता नै खतरामा पर्नसक्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसका बाबजुत नेपालका सत्तारुढ र विपक्षी राजनीतिक दलबीच एमसीसी अनुमोदनबारे साझा धारणा अझै बन्न सकेको छैन। 

एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबिनै कात्तिक पहिलो साता संसद् बैठक अन्त्य गरिएपछि अमेरिकाले सम्झौताको भविष्यबारे नेपालसँग चासो राख्दै आएको छ। 

एमसीसी मुख्यालयले सम्झौतामाथि नेपालमा उठेका प्रश्नको जवाफ यसअघि नै दिइसकिएको उल्लेख गर्दै अब सम्झौता अघि बढाउने या नबढाउने विषय नेपालको हातमा रहेको उल्लेख गरेको छ। 

एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा नेपालमा सत्ता साझेदार दलभित्रै मतभेद कायमै छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सत्ता साझेदार दलको निर्णय हेरेर मात्रै आफूले त्यसबारे निर्णय लिने बताएको छ।  सत्तारुढ प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा एमसीसी अघि बढाउन नसकिने बताएको छ। 

माओवादी केन्द्रले एमसीसी अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अंग हो कि होइन, स्पष्ट नभई पारित गर्न नहुने बताएको छ। नेपाल कुनै पनि सैन्य रणनीतिको हिस्सा बन्न नहुने बताउँदै माओवादीले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्दा भूराजनीतिक जटिलता आइपर्ने जनाएको छ। 

एमालेले एमसीसी अनुमोदनबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। तर, घुमाउरो रुपमा एमसीसी अघि बढाउन सकारात्मक नरहेको संकेत गरेको छ। सरकारमा हुँदा एमसीसी पारित गर्नैपर्ने बताउँदै आएको एमालेले सत्ता बहिर्गमनसँगै अडान परिवर्तन गरेको हो।

चार वर्षअघि अमेरिकास्थित एमसीसी मुख्यालय र नेपालबीच नेपालको उर्जा र सडक विस्तारका लागि ५० करोड डलरको अनुदान सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। तर, सम्झौतामा भएका कतिपय बुँदा नेपालको हितअनुकल नभएको भन्दै नेपालमा प्रश्न उठाइएका कारण एमसीसी चार वर्षदेखि संसदबाट अनुमोदन हुन सकेको छैन।

यद्यपी एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय एमसीए नेपालले परियोजना कार्यान्वयनका लागि जग्गा अधिग्रहणलगायतका काम अघि बढाएको छ भने ठूलो रकम समेत खर्च गरिसकेको छ।