चीनसँग सीमा विवाद उचाल्न खोजियो: ज्ञवाली, सीमा समस्या देखिएको छः खड्का

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का र निवर्तमान परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीबीच नेपाल चीन सीमा तथा समग्र विदेशनीति सञ्चालनबारे सवालजवाफ भएको छ। 

शनिबार सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज (सिनास) ले प्रकाशनमा ल्याएको जर्नल लोकार्पण कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री खड्का र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली एक अर्काप्रति घोचपेचमै उत्रिएका हुन्। 

त्रिभुवन विश्वविद्यालय किर्तीपुरमा सिनासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दोश्रो वक्ता रहेका ज्ञवालीले चीनसँगको ‘सीमा समस्या’ अध्ययन गर्न भन्दै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्ययन कार्यदल बनाएकोमा असन्तुष्टि जनाए। उनले चीनसँग सन् १९६० मा सीमा सन्धि भएर सबै समस्या समाधान भएपनि कृत्रिमरुपमा फेरि सीमा विवाद उचाल्न खोजिएको बताए।

ज्ञवालीले देउवा नेतृत्वको सरकारको चीन सम्बन्ध र समग्र विदेश नीतिको आलोचना गरिरहँदा परराष्ट्रमन्त्री खड्का सोही मञ्चमा ध्यानपूर्वक सुन्दै थिए। 

‘२०७३ सालमा पनि चीनसँग सीमा समस्या छ भन्दै प्रश्न उठाइयो। त्यसबेला ओली नेतृत्वको सरकारले अध्ययन गर्यो। सरकार परिवर्तन भएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाइयो, जसमा स्पस्ट रुपमा सीमा समस्या नरहेको उल्लेख थियो’, ज्ञवालीले भने, ‘अहिलेको सरकारले फेरि समस्या छ भन्दै कार्यदल बनाएर अध्ययन गरेको छ। तर प्रतिवेदन बाहिर ल्याएको छैन।’ 

एमालेका सचिव ज्ञवालीले अहिलेको सरकारको नीतिका कारण छिमेकी मुलुक (चीन) ले नेपाललाई संसयका दृष्टिले हेर्नसक्ने बताए। 
पूर्वमन्त्री ज्ञवाली यतिमै रोकिएनन्।

उनले प्रश्न गरे, ‘बीआरआई अन्र्तगतका परियोजना र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि अहिलेको सरकार के गर्दैछ?’

चीनसँगको वैचारिक पूर्वाग्रहका कारण देउवा सरकारले राजदूत नियुक्तिमा ढिलाई गरेर चीनसँगको सम्बन्धलाई महत्व नदिएको हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको ज्ञवालीले बताए। 

‘सरकारले राजदूतहरु फिर्ता बोलायो। तर तीन देशमा मात्र राजदूत सिफारिस गरेको छ। चीनमा चाहिँ राजदूत सिफारिस गरिएको छैन। के चीन हाम्रो त्यस्तो सम्बन्ध भएको मुलुक हो जहाँ लामो समय राजदूत खाली राख्दा पनि हुन्छ?’, ज्ञवालीले प्रश्न गरे र भने, ‘विल्कुल होइन। चीनसँग केही बर्षयता सम्बन्ध प्रगाढ भएको छ। हाम्रो सम्बन्ध समस्या रहित पनि छ।’

भारत, अमेरिका र बेलायतमा राजदूत नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस भएपनि चीनका भएको छैन। सत्तारुढ दलबीच भागवण्डा नमिलेका कारण चीनका लागि राजदूत नियुक्ती सिफारिस हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ज्ञवालीको यस्तो भनाई आएको हो। 

ज्ञवालीले चीनको आर्थिक विकासबाट नेपालले लाभ लिनुपर्ने सम्झाए। ओली नेतृत्वको सरकारले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाएको भएपनि कोरोना महामारीले गर्दा कार्यान्वयन गर्न नपाएको दाबी उनले गरे। 

ज्ञवालीपछि कार्यक्रमका मुख्य अतिथि रहेका मन्त्री खड्काको पालो आयो। उनले शुरुमा सिनासको महत्व र सान्दर्भिकता तथा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा विश्वको भूराजनीतिले पारेका प्रभावबारे आफ्ना धारणा राखे।

मन्त्री खड्काले आफूअघि बोलेका एमाले नेता तथा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले चीनसँगको अहिलेको सरकारको ‘एप्रोच’ बारे गरेका टिप्पणीको जवाफ दिन पर्याप्त समय खर्चिए। खड्काले यसअघिको सरकारले गरेका अध्ययनले सीमा समस्या नदेखेपनि हालको अध्ययन प्रतिवेदनले चीनसँग सीमा समस्या रहेको औंल्याएको बताए।

‘हालै चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग मेरो झन्डै एकघन्टा वार्ता भयो। मैले सीमा समस्या देखिनु सामान्य हो। मित्रवत् रुपमा समाधान गरौँ भनेको छु’, ज्ञवालीलाई जवाफ दिँदै खड्काले भने।

खड्काले चीनसँग सम्बन्ध विस्तारमा कांग्रेसको भूमिकाबारे पनि प्रष्ट्याउन खोजे।  उनले सन् १९६० मा बीपी कोइरालाको चीन भ्रमणको एउटा उपलब्धि सीमा सन्धि रहेको बताए।

‘त्यसबेला उहाँले नेपालको स्वतन्त्र विदेशनीति संचालन गर्नुभयो। त्यसैको कारण हुनसक्छ २०१७ पुस १ आयो’, खड्काले भने, ‘बाहिरी अवस्थाले पनि हाम्रा घरेलु परिस्थितिलाई प्रभावित पारिरहेकै हुन्छ। कसरी बुझ्छौं हाम्रो आफ्नै कुरा हो।’

ज्ञवालीलाई जवाफ दिँदै उनले चीन र भारतसँग सीमा समस्याबारे सरकारले कुरा गर्ने दाबी गरे।

‘प्रदीपजीले चीनसँगको सीमाको कुरा गर्नुभयो। पूर्ववर्ती सरकारका पालामा चीनसँग सीमा समस्या छैन भनियो, त्यसमा प्रस्टता भएन’, उनले भने, ‘साँच्चै केही समस्यै नभएर हो त?’ 

छिमेकीसँगका सीमा समस्यामा राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी विवाद गर्दा त्यसले नेपाल नै कमजोर हुने खड्काले तर्क गरे।

‘यस्ता संवेदनशील विषयमा विवाद गर्न थाल्यौँ भने हामी एकदमै कमजोर हुन्छौँ’, खड्काले थपे, ‘समस्या देखिएका छन्। अब के अहिलेको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर आएको मान्दिने त?’ 

खड्काले सन् २००६ मा चीन र नेपालबीच सीमा सर्वेक्षण भएपनि सीमा प्रोटोकलमा हस्ताक्षर नभएकाले समस्या आएको कुरा चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँग राखेको बताए। 

‘त्यहीबेला हामीले प्रोटोकलमा सही गरेको भए अहिले समस्या आउने थिएन भन्ने कुरा बताएँ। त्यसैले चीन र अन्य छिमेकी मित्र राष्ट्रका बारेमा यहाँभित्र मतविभाजित हुँदा त्यसले हामी आफैंलाई कमजोर बनाउँछ’, उनले भने, ‘त्यसले हाम्रो घरेलु राजनीति प्रभावित हुन्छ। छिमेकीसँग थाति रहेका मुद्दा समाधान गर्दै जानुपर्छ।’

खड्काले पूर्ववर्ती ओली सरकारले छिमेकी भारतसँग भने सीमा समस्या चर्काएको बताए। उनले ओली सरकारले परराष्ट्र नीति ल्याउँदा आफ्नो पार्टीसँग सल्लाह नगरेको आरोप लगाए।

‘विदेश नीति कुनै पार्टीको हुँदैन’, उनले भने, ‘तर यहाँ त विदेश नीति आफू सत्तामा हुँदा आफ्नो हुने भन्ने ठानिन्छ।’

मन्त्री खड्काले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालसँग बदलिँदो विश्व परिवेश, भूराजनीतिक चुनौतिमा नेपालले लिनुपर्ने कदमबारे छलफल गरेको र चाँडै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग पनि छलफल गर्ने बताए। 

‘सबै दलका नेता र ती दलका विदेश विभाग, पूर्व सचिव र राजदूतहरूसँग हाम्रो विदेश नीतिका समकालीन चुनौतिबारे सल्लाह गरेर म अघि बढ्छु’, खड्काले भने। 

बीआरआई कार्यान्वयन र चीनमा राजदूत नियुक्तीबारे पूर्वमन्त्री ज्ञवालीले उठाएको जिज्ञासामा भने मन्त्री खड्का खुलेनन्।