अवकाश उमेर ६० राखेर संघीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी, यस्ता छन् नयाँ प्रावधान

सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संसदको हिउँदे अधिवेशनअघि नै अध्यादेशमार्फत् सो ऐन ल्याउने बताए।

प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण मानिएको संघीय निजामती ऐन ल्याउन लागिएको हो। पूर्ववर्ती ओली सरकारले निजामती सेवा विधेयक ल्याएको थियो। तर सरकार परिवर्तन भएसँगै देउवा नेतृत्वको सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिएको थियो। 

‘२०७२ मा नयाँ संविधान जारी भई देश संघीय संरचनामा गइसके पनि प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भइसक्यो। त्यसकारण संघीय निजामती ऐन ल्याउन गृहकार्यमा जुटेका छौँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने।

उनले ऐनमार्फत् कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश ६० वर्ष पुर्याउन आफू सकारात्मक रहेको बताए। 

• देउवा प्रधानमन्त्री भएको पाँच महिनामै तेस्रो पटक सचिवहरुको सरुवा

ओली सरकारले ल्याउने तयारी गरेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट अनुमोदन भएको थियो। तर प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयक अनुमोदन गर्न पाएको थिएन। राज्य व्यवस्था समितिको सोही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर संघीय मामिला मन्त्रालयले ऐनको नयाँ मस्यौदा बनाएको छ। 

निजामती ऐनको मस्यौदालाई चाँडै अन्तिम रुप दिएर मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारीमा मन्त्रालय लागेको छ। अघिल्लो साता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पूर्व मुख्यसचिव तथा सचिवहरुलाई बोलाएर निजामती सेवा ऐनबारे सुझाव समेत लिइसकेको छ। 

कर्मचारी युनियन​बाट दबाबमा सरकार 
अहिले सरकारले संघीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी गरिरहँदा प्रमुख राजनीतिक दल निकटका कर्मचारी युनियनले सरकारलाई आफ्ना माग संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्न दबाब दिइरहेका छन्। 

‘कर्मचारी संगठनले आफ्ना माग ऐनमा घुसाउन दबाब दिइरहेका छन्। राजनीतिक नेतृत्वले उनीहरुको माग कति सम्बोधन गर्ला, त्यो विषयमा हामी केही भन्न सक्दैनौँ,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। 

कर्मचारी संगठनको मुख्य मागमध्ये एउटा हो ट्रेड युनियन अधिकार कटौती रोक्नु। सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनबाहेक अन्य राजनीतिक दल समर्थित ट्रेड युनियन हुन नहुने पक्षमा छ। 

• कर्मचारीको उमेरहद ६० पुर्‍याउन खोज्दैछौं : मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)

‘आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा राजनीतिक दलनिकट भनिएका ट्रेड युनियनलाई भाग लिन दिने तर उनीहरुले त्यसपछि कुनै राजनीतिक गतिविधि गर्न नपाउने गरी ऐनमा व्यवस्था गर्न खोजेका छौँ। तर कर्मचारी युनियनले त्यसको विरोध गरिरहेका छन्,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने। 

कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले ऐनमार्फत् ट्रेड युनियन अधिकार घटाउन खोजिएको भन्दै असहमति जनाएको छ। 

‘ट्रेड युनियनका अधिकार कटौती गरिए सशक्त आन्दोलन हुनेछ,’ युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेलले भने। 

प्रदेश र स्थानीय तहमा आफूले चाहेको स्थानमा सरुवा भएर जान पाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख हुनुपर्ने कर्मचारी संगठनहरुको माग छ। तर, यसमा सरकार सहमत देखिएको छैन। 

हाल सातै प्रदेशका प्रमुख सचिव (केन्द्रका सचिव तहका कर्मचारी), सचिव (केन्द्रका सहसचिव तहका कर्मचारी) र स्थानीय तहका कार्यकारी अधिकृत (केन्द्रका उपसचिव र अधिकृत) केन्द्रबाटै पठाउने गरिएको छ। अब संघीय निजामती ऐनले सोही व्यवस्था कायम राख्ने या नराख्नेबारे छलफल अघि बढाएको छ। 

‘प्रदेश २ बाहेक अन्यत्र प्रदेश सेवा ऐन नबनिसकेका कारण कर्मचारी पदपूर्तिका लागि अहिले सहज अवस्था छैन। त्यसैले पुरानै व्यवस्था कायम हुने सम्भावना छ,’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने। 

युनियनका अध्यक्ष पोखरेलले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया व्यावहारिक बनाइनुपर्ने बताए। उनले कर्मचारीले आफूले चाहेको स्थानमा सरुवा हुन पाउनुपर्ने बताए। 

‘संघ, प्रदेश र स्थानीयको जुनसुकै स्थानमा सरुवाको व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ‘विगतमा जे व्यवस्था थियो, त्यो राम्रो थियो।’ 

केही समयअघि सर्वोच्च अदालतले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका शाखा अधिकृत लगायतका कर्मचारीहरू संघमा नै समायोजन गराउनुपर्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। एमालेनिकट स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संगठनले उक्त आदेश कार्यान्वयनको माग गरेको छ। उक्त संगठनले सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको सुझावपत्रमा ‘जहाँ सरकार त्यहाँ एक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियन हुनुपर्ने’ माग गरिएको छ। 

सुझावमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) मा दर्ता भई संकेत नम्बर प्राप्त गरेका सबै सेवा समूहका कर्मचारीहरु मतदाता हुन पाउने व्यवस्था कायम गरी कर्मचारीहरुको हकहित र सरोकारका मुद्दाहरुको उठान र व्यवस्थापनका निम्ति स्थानीय तह जिल्ला, प्रदेश र विभागीय स्तरका कार्यालय र मन्त्रालयहरुमा एक मात्र निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने कानुनी व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ। 

‘तत्काल पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै उक्त आधिकारिक फोरम छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गरी कायम गरियोस्,’ सुझावमा भनिएको छ। 

ब्याच प्रमोसन (सँगै जागिर खाएर सँगै बढुवा हुने अनुमान योग्य बढुवा प्रणाली) साथै अनुमानयोग्य र चक्रीय सरुवा प्रणाली जस्ता वृत्ति विकास र सेवा प्रवाहका रुपान्तरणकारी प्रावधानहरु समेटी मुलुकको समग्र कर्मचारीतन्त्र र प्रदेश निजामती सेवा साथै स्थानीय सेवाका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्तको व्यवस्था सहित संघीय निजामती सेवा ऐन तुरुन्त जारी गर्न उसले माग राखेको छ।

संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र तिनै तहमा श्रेणीगत र तहगत मध्ये कुनै एक मात्र पद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने कर्मचारी युनियनहरुको माग छ। 

‘तहगत प्रणाली आधुनिक र छिटो बढुवा गरी कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने व्यवस्थित पद्धति भएकाले तहगत प्रणाली अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुनेछ,’ संगठनले बुझाएको सुझावपत्रमा भनिएको छ।

बढुवामा श्रेणीगत कि तहगत प्रणाली? 
नयाँ संघीय निजामती ऐनमा कर्मचारीलाई पदोन्नतिको अवसर बढी हुने भन्दै तहगत नभई श्रेणीगत प्रणाली ल्याइनुपर्ने आवाज कर्मचारी वृत्तबाट उठेको छ। 

हालका केही उच्चपदस्थ कर्मचारी हरेक श्रेणीमा एक तह थप गर्ने पक्षमा छन्। तर, सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ श्रेणीगत नभई तहगत प्रणाली लागू गर्ने पक्षमा मन्त्रालय रहेको बताउँछन्। 

‘हामी श्रेणीगत नभई तहगत प्रणाली लागू हुनुपर्छ भन्नेमा छौं। यसबारेमा छलफल भइरहेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने। 

मन्त्रालयका अधिकारी चाहिँ ऐनमा तहगत बढुवा प्रणाली ल्याउन पर्याप्त समय र गृहकार्य आवश्यक पर्ने हुँदा तत्काल तहगत प्रणालीमा जान कठिन रहेको जिकिर गर्छन्। 

‘हामीसँग समय निकै छोटो छ। त्यसैले अहिले बढुवामा श्रेणीगत व्यवस्था नै कायम रहने बढी संभावना छ’, उनले भने।

तहगत प्रणाली लागू गर्न विज्ञको सुझाव 
विज्ञहरुले पनि तहगत प्रणाली लागू गर्न सुझाएका छन्। लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले तहगत प्रणाली लागू गर्दै एकीकृत निजामती सेवामा जानु व्यावहारिक हुने बताए। 

‘तहगत प्रणाली लागू हुन सके बढुवाको अवसर बढ्नेछ। कसैलाई पनि भेदभाव हुनेछैन। हाल रहेको विभिन्न श्रेणीबीचको मनोवैज्ञानिक पृथकताको समेत अन्त्य हुनेछ,’ मैनालीले भने। 

विगतमा सहायक सचिव, अतिरिक्त सचिव र विशेष सचिवको व्यवस्था रहेपनि २०६४ पछिको निजामती सेवा संशोधनमा उक्त व्यवस्था हटाइएको थियो। निजामती सेवा ऐन—२०४९ मै तहगत प्रणालीमा जाने उल्लेख गरिएको थियो। सरकारले तहगत प्रणाली लागू गर्न २०६४ मा अध्ययन समेत गरेको थियो। 

अवकाशको दुई वर्षपछि मात्रै कूटनीतिक नियोग, एनजीओमा जागिर पाउने
हाल सरकारी कर्मचारी सेवाबाट अवकाश लिनासाथ नेपालस्थित कूटनीतिक नियोग र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा जागिर खान जाने गरेका छन्। 

संघीयत निजामती सेवा ऐनमार्फत् कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म त्यस्तो जागिर खाना नपाउने व्यवस्था गर्न लागेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्रोतले जनाएको छ। 

‘तर यो व्यवस्था नराख्न उच्च सरकारी अधिकारी नै लागेका छन्,’ मन्त्रालयका अर्का अधिकारीले भने। 

जुनसुकै क्लस्टरको सचिवलाई जुनसुकै स्थानमा सरुवा गर्ने प्रावधान नराख्न सुझाव 
संघीय निजामती ऐन ल्याउने तयारी हुँदै गर्दा जुनसुकै क्लस्टरको सचिवलाई जुनसुकै स्थानमा सरुवा गर्न सकिने प्रावधान नराख्न प्रशासन विज्ञले सुझाएका छन्। पूर्वसचिव मैनाली यदि यस्तो प्रावधान ल्याइए अहिले सीमित रूपमा भए पनि कायम विषय विशेषज्ञता र व्यावसायिकता पनि हराएर जानसक्ने खतरा औँल्याउँछन्। 

मैनालीले आफू आयोगको अध्यक्ष रहँदा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा नहटाउन सुझाव दिएको बताउँछन्। उनले आन्तरिक प्रतियोगिताको प्रतिशत बढाएर सहसचिव तहमा खुलाबाट छड्के प्रवेश रोक्नुपर्ने बताए। 

‘बहालवाला कर्मचारीले खुला प्रतियोगितामा भाग लिएमा पहिलेको नोकरी नजोडिने प्रावधान राखिनु हुँदैन। खुला प्रतियोगितामा बहालवाला र बाहिरका उम्मेदवारहरूलाई समान व्यवहार हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘उमेरको हद र अन्य योग्यता समान हुने प्रावधान राख्नु समानताको मौलिक अधिकारअनुकूल हुन्छ । यी आधारहरूमा बहालवाला कर्मचारी खुलामा अरूसरह भाग लिँदा पहिलेको नोकरी गणना हुने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।’ 

पूर्वसचिव समेत रहेका मैनालीले कर्मचारीको बढुवालाई योग्यता प्रणालीमा पूर्ण आबद्ध बनाउन वस्तुगत मूल्यांकनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। 

‘त्यसो हुन नसके मूल्यांकनमा नकारात्मक सूचीमा परेका बाहेकलाई ज्येष्ठताका आधारमा बढुवा गरिए त्यो न्यायसंगत हुन्छ,’ उनले भने।