वकिलहरुलाई ओलीको जवाफ : भ्रममा नपरे हुन्छ, तपाईंहरुलाई कुनै दलको साथ छैन

बालकोट पुगेका कानुन व्यवसायीलाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई हटाउँदैमा अदालतको समस्या समाधान नहुने जवाफ दिएका छन्। 
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित बालकोट पुगेका वकिलहरूसँग ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनमा विपक्षमा बहस गरेको आक्रोशसमेत पोख। 

तर उनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउन एमाले तयार नरहेको स्पष्ट सन्देश पनि दिएर पठाएका छन्।

बालकोटमा वकिलहरूलाई जवाफ दिने क्रममा जबरालाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउन सजिलो नभएको ओलीले बताएका हुन्।

‘प्रक्रियामा गएर हटाउन सकिन्छ। झण्डै दुईतिहाइ त गठबन्धनसँगै छ नि’, उनले भने, ‘तर आफूलाई परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाएको गुण सम्झेर पनि शेरबहादुरजीले चोलेन्द्र शमशेरलाई हटाउनु हुन्न। उहाँ हटाउँदिन नै भन्नु भएको छ।’

उनले न्यायालय निष्पक्ष नभएको सत्य भएको बताउँदै तर वकिलहरू पनि प्रष्ट नभएको उल्लेख गरे। ‘न्यायालय निष्पक्ष भएन, त्यो सत्य हो’, उनले भने, ‘तर तपाईंहरु पनि प्रष्ट हुनु भएन। तपाईंहरुको भूमिका पनि निष्पक्ष देखिएन।’

उनले असार २८ को परमादेशको गुण तिर्ने काम भइरहेको उनले बताए। ‘एकजना राजनीतिक नेताले भन्नुभयो, तपाईंहरुले असाधारण गुण लगाउनु भएको छ। पैँचो तिरौँला’, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डतर्फ लक्षित गर्दै ओलीले भने,‘गुण पनि तिरियो मानपदवी दिइयो। अब पैँचो तिर्ने कुरा भएको छ।’

ओलीको जवाफ

ज्ञापन पत्र पहिले नै प्राप्त भएको थियो। तपाईँहरुले सुवासजीलाई दिएपछि प्राप्त भयो। त्यसभन्दा पहिले पनि प्राप्त भएकै थियो। पोलिटिकल्ली तपाईँहरूको कुरामा आपत्ति जनाउनु पर्ने कुरै छैन। न्याय सबैले पाउनु पर्छ, सर्वोच्चले न्याय दिनुपर्छ। 

त्यसका लागि उ निष्पक्ष र स्वच्छ हुनुपर्छ। तब मात्रै उसले न्याय दिने प्रयास गर्नसक्छ। प्रयास मात्रै हो, न्याय दिने कुरा होइन। तपाईंहरुको भनाइसँग हाम्रो भनाई न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरामा फरक छैन। स्वच्छ र निष्पक्ष रहेन यो सत्य हो। 

तपाईंहरुले स्वच्छताको कुरा उठाउनु भयो, निष्पक्षताको कुरा उठाउनु भएन कि । आफैं पनि अधिवक्ता भएर उठाउन अफ्ठ्यारो भएको हो कि। अदालत दुईवटा मर्यादामा अडिन सकेन भने न्यायिक मर्म समाउन सकिँदैन।

अहिले न्यायिक क्षेत्र ध्वस्त भएको छ। हामी चाहन्छौँ। यो अवस्थाबाट साँच्चैको स्वतन्त्र निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउनु पर्छ। स्वतन्त्र न्यायालयको निक्कै कुरा गर्यौँ। न्यायिक मन अभिप्राय भएन भने

दुरुपयोग भएर अहिलेको अवस्था आउँछ। न्यायालय स्वतन्त्रताको दुरुपयोग भएर। न्यायिक स्वतन्त्रताको सदुपयोग हुनुपर्यो। 

न्यायमूर्तिहरु निष्पक्ष न्यायिक मर्यादाभित्र रहनु र स्वच्छ नैतिकता भएको हुनुपर्छ। क्यान्सर भएको छ भने कुखुरा, अण्डा मन्साएर, धरो चढाएर त्यसको उपचार हुँदैन। 

कुनै कुरा प्रस्थान बिन्दु हुन सक्छ। तर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामाको कुरा न्यायालय सुधारको प्रस्थान बिन्दु होइन, त्यो त्यहीँ अन्त हुन्छ।

म पुरानो फैसला तिर जान्छु। एकजना नेताले भन्नुभयो, तपाईंहरुले असाधारण गुण लगाउनु भयो त्यो गुण तिर्छौँ। तिर्दै आउनु भएको छ। मानपदवी दिनुभयो। पछि लेनदेनका कुरा पनि आए। पैँचो

तिर्ने पनि सुन्यौँ। उहाँलाई राम्ररी थाहा छ कहाँ कहाँ क–कसको गुण तिर्नुछ। 

क–कसले के के बहस गर्नुभयो अहिले नसम्झौँ है, मैले पनि बिर्सेको छु। 

प्रधानमन्त्री बनाउन त संसदलाई थाहा हुनु पथ्र्यो होला नि, संसदले थाहा पनि पाएन। हटेको पनि नियुक्त भएको पनि थाहा पाएन। 

कसरी भएछ भन्ने कुरा अमेरिकामा भएका एकजना न्यायाधीशले इमेल पठाएपछि सर्वोच्चमा बाचन भयो। वितरण गरेको कागज पछि फिर्ता लगिएछ। केपी ओलीलाई नहटाइ नहुने थियो, संविधान बाहिर गएर हटाउनु पर्यो। त्यतिबेला फैसला त केपी ओलीलाई संविधान बाहिर गएर हटाउन फैसला भएको रहेछ नि। 

एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्नुभयो, ‘हामीले न्यायाधीश हटाइ हटाइ तिमेरको पक्षमा पारिदिएको गुण लगाउनु पर्दैन तिमेरले?’ 

अबका मुद्दा के के गर्ने भनेर छलफल गर्नुभयो, त्यसमा कुरा नमिलेपछि राजीनामाको कुरा भयो। म त एउटा झिँगो, लामखुट्टे नमारी जेल बसेर आएको हुँ। हामी लड्यौँ किन, मैले जागिर खाएको

होइन लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको हो। 

सेटिङ के के कुरामा थियो। प्रधानन्यायाधीश किन राजीनामा दिन तयार हुनुहुन्न? 

कुन कुन वस्तुका लेनदेन, पदका लेनदेन भएकी, सर्पका खुट्टा सर्पले देख्छ भनेजस्तै श्रीमानजीहरुले भनेपछि हामीले थाहा पायौं। 

तपाईंहरुको महाअभियोग दर्ता हुन्छ कसरी ? उहाँको कुनै गल्ती छैन, कांग्रेसले आफ्नो नेता नियुक्त गरेको भनिरहेको छ। प्रश्न त उठ्छ त्यसो हो भने फेरि उहाँले किन राजीनामा गर्नुभयो। 

म चाहन्छु साँच्चै न्यायालयलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष राख्नुपर्छ। राज्यको एउटा अंग न्यायालय, जसलाई औँलो ठड्याउन पाइँदैन। अहिले पो आउट अफ द ट्र्याक गएर बोल्ने कुरा भइरहेको छ त। त्यस्तो ठाउँ स्वेच्छाचारी भएपछि डेमोक्रेसी कहाँ रहन्छ। 

सबै कुरा होलान्, तर जुन मुद्दा फैसला गर्दा त्यत्रो गुन लगाइएको थियो, ड्राफ्टकर्ता न्यायाधीश नै सम्झाउनुहुन्छ। यो कुरा कति न्यायिक छ। मैले कसैको डिफाइन गर्नु पर्ने पनि छैन। विरोध गर्नुपर्ने पनि छैन। मैले जीवन कसैका लागि जोखिममा राखेर आएको होइन। 

न्यायालयले कति ठाउँमा सिमा नाघेको छ? यतिबेला सपथ गराऊ, यतिबेला नियुक्त गराऊ, सर्वोच्चको काम हो त्यो? ह्याकुलाले मिच्ने कुराको पनि त हद हुन्छ नि। यो राजनीतिक इस्यु थियो, विघटन, बहस, फैसला राजनीतिक हिसाबले भयो। 

अब समग्रतामा सच्याउनु पर्छ। कानूनसम्मत थियो भने लेनदेन किन गर्नुपर्यो। ५ दलीय गठबन्धनको पक्षमा ५ जना न्यायाधीशले बिनाअसहमति फैसला गरेका छन् नि।

त्यतिबेला केही गर्नु भएको थियो कि, नगरी ल्याउनु भएको थियो त। अरु पनि खोले हुन्छ नि अरु किन खुलेको छैन ? 

यो महाअभियोगले न्यायालयलाई तत्काल सच्याएर लैजाने सम्भावना देखिरहेको छैन। तपाईँ हामी नै कति तयार छौँ त? पार्टी, न्यायाधीश र अधिवक्ताहरू पनि सच्चिनुपर्छ। यो धेरै सिरियस कुरा हो। 

चोलेन्द्रलाई हटाउँदैमा न्यायालय सच्याउने कुराको सुरुवात हुँदैन, त्यही अन्त हुन्छ। न्यायाधीशहरु, एमिकस र एक पक्षका वकिल बसेर जे तय गरिएको छ, त्यो गम्भीर कुरा छ। म त धेरै जटिल देख्छु। 

शेरबहादुरजी भन्नुहुन्छ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाएको छ, म कसरी निकाल्छु। चोलेन्द्रजी भन्नुहुन्छ, जसरी आएको छु, त्यसैगरी जान्छु । राजीनामा दिन्नँ। श्रीमानजीहरुको भूमिका जस्तो हुनुपर्ने त्यस्तो भएको छैन।

नागरिक न्यायालयबाट पीडित भएका छन्। म त अनेरास्ववियु गठन गर्दा २०२७ सालमा पनि बिनासित्ति मुद्दा खेपेर हारेको मान्छे हो। त्यस बेलादेखि मुद्दा हार्ने बानी परेको अदालत कहिले पोजेटिभ हुँदैन । मुद्दा जित्न पनि दिँदैन। मुद्दा हारेको हारै छु, तर मैले कसैलाई अन्याय गरेको छैन। 

यहाँहरु विद्वान हुनुहुन्छ। यहाँहरुको शैली विद्वानले गर्ने खालकै होस्। कहिलेकाहीँ अरु प्रकारका दृश्य देखिए, त्यस्तो नहोस्। मसँग एक तिहाइभन्दा केही बढी मात्रै हो, हामी निर्णायक होइन। कोही पनि एक्लै निर्णायक छैन। हामी बाधक छौँ भन्ने तपाईहरुलाई परिरहेको छ। 

केही साथीहरु डबल गेम खेलिरहनु भएको छ। तपाईँहरूको साथमा पोलिटिकल पार्टी कोही पनि छैनन्। कोहीले भएको नाटक गरिरहेका छन्। 

तपाईंहरुको भावना न्यायालय सच्याऊँ भन्ने अलिकति देख्छु। (वकिल : अलिक होइन पूर्ण छौं।) 

त्यो ठाउँमा त एक ठाउँमा भइयो। 

म प्रधानमन्त्री हुँदा ५६ हजार हस्ताक्षर गरेको छु, लिखित जवाफमा मात्रै। एउटा प्रधानमन्त्रीले मुद्दा लड्दा ५६ हजार हस्ताक्षर गरेर बस्नुपर्छ अनि त्यो देश बिग्रिएको होइन? 

प्रक्रियागत पनि सच्याउनु पर्ने छ, मुख्य कुरा त यो न्यायिक हो। 

अदालत कसैप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने। मौका पर्दा लेनदेन पनि गर्नुपर्ने। मैले कुनै लेनदेन गरेको छैन। चाहेको भए मैले पनि सक्थेँ होला नि। 

मैले त बनाउन पाउने मन्त्रीहरु पनि सबै अदालतले लखेटिदियो। 

वकिलले सोधे : के आस्वस्त भएर जाउँ त ?

ओली: अदालतका समस्या तपाईँहरुले २० प्रतिशत उठाउनु भयो, १०० प्रतिशत बनाएर अगाडि जाऊँ।