छिमेकीको द्वन्द्वको सिकार बन्यो सार्कः ३७ वर्षमा पनि उपलब्धिविहीन

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को ३७ औँ स्थापना दिवस (चार्टर डे) मा सार्क सदस्य मुलुकका शीर्ष नेताले शुभकामना दिए। ८ डिसेम्बर, १९८५ मा स्थापित सार्क सधैँजसो भारत र पाकिस्तानबीचको कटुताको सिकार हुँदै आएको छ। त्यसैले ‘चार्टर डे’ सार्क मुलुकबीच वर्षमा एक पटक शुभकामना आदान—प्रदान गर्ने दिनका रुपमा परिणत भएको छ।

बंगलादेशको ढाकामा आयोजित पहिलो सार्क शिखर सम्मेलनमा सदस्य देशले सार्कको बडापत्र अनुमोदन गरेका थिए। त्यही दिनको स्मृतिमा सार्क चार्टर डे मनाउने गरिन्छ। सार्कको बडापत्रमा सामाजिक प्रगति र आर्थिक विकासका माध्यमबाट यस क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्ने उल्लेख छ। 

शिखर सम्मेलनको अनिश्चितता उस्तै 
नेपालले सन् २०१४ मा १८ औँ सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्यो। सार्कका शीर्ष नेताबीच १९ औँ शिखर सम्मेलन सन् २०१६ को नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा आयोजना गर्ने सहमति भयो। तर, भारत र पाकिस्तानबीचको मनमुटावले सार्क शिखर सम्मेलन ५ वर्षयता हुन सकेको छैन। 

शिखर सम्मेलनका लागि सबै सदस्य मुलुक तयार भए पनि उरीस्थित भारतीय सैनिक अड्डामा आतंकवादी हमला भएपछि भारतले त्यसको दोष पाकिस्तानलाई लगायो। त्यसयता भारतले सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना हुन नसक्नुमा पाकिस्तानलाई दोष दिँदै आएको छ। पाकिस्तानले चाहिँ भारतको गैह्रजिम्मेवारीपनका कारण सार्क मृतप्रायः बनेको बताउँदै आएको छ। 

भारत—पाकिस्तानबीचको दुश्मनी, कस्मिर विवाद र सीमापार आतंकवादका विषयमा रहेका मतभेदका कारण विगतमा पनि सार्क शिखर सम्मेलन प्रभावित भएका थिए। छिटफुटबाहेक सार्कका विभिन्न संयन्त्रका बैठक हुन सकेका छैनन्। 

सार्कका सदस्य मुलुकका प्रमुखले सन्देशमा के भने? 
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बुधबार दिएको सन्देशमा सार्कका माध्यमबाट क्षेत्रीय एकता कायम गरिनुपर्ने र सम्भावनाका ढोकालाई खोलिनुपर्ने बताएका छन्। देउवाले सार्कको लक्ष्य र उदेश्यअनुसार यसलाई जनताको फाइदा लागि अघि बढाउन नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। 

सार्कको प्रभावशाली मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शुभकामना सन्देशमा क्षेत्रीय सहकार्य र एकताका लागि सार्कलाई सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सार्कको संस्थापक सदस्यका नाताले क्षेत्रीय सहकार्य र एकतामार्फत् विकासका कदम चाल्न भारत प्रतिबद्ध रहेको उनले बताएका छन्। कोरोना महामारीका बेला सार्क सदस्य देशबीच राम्रो सहकार्य भएको स्मरण गर्दै मोदीले सार्कका लक्ष्य र उदेश्य प्राप्तिका लागि शान्ति र सुरक्षा अपरिहार्य रहेको पुरानै धारणा दोहोर्याएका छन्।  

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले पनि सार्कको बडापत्रप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। उनले यथाशक्य चाँडो सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना गर्दै सार्कलाई गति दिनुपर्ने बताएका छन्। सार्कको बडापत्रमा सार्कलाई क्षेत्रीय एकताको मञ्च बनाउने उनको बाचा छ। 

कोभिड संकटपछि पनि ब्युँतिएन सार्क 
कोरोना महामारीको पहिलो लहरका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क सदस्य देशका सरकार प्रमुखसँग भिडियो कन्फ्रेन्स गरे। मार्च २०२० मा आयोजित उक्त भिडियो कन्फ्रेन्समा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान सहभागी भएनन्। उनले आफ्ना कनिष्ठ सरकारी अधिकारीलाई बैठकमा सहभागी गराए। 

मोदीले आयोजना गरेको उक्त भर्चुअल कन्फ्रेन्समा कोरोना महामारीमा मिलेर अघि बढ्न सबै देश तयार देखिए। मोदीको प्रयासमा भएको उक्त कन्फ्रेन्सले ‘सार्क प्रोसस’ ब्युँताउन काम गर्छ कि भन्ने अपेक्षा समेत लिइयो। त्यसपछिका दिनमा भारत तथा पाकिस्तानले कोरोना महामारीबारे भर्चुअल बैठक गरे। तर सार्क प्रोसेस अघि बढ्न सकेन। 

भारत र पाकिस्तानबीच असमझदारी चुलिएकै बखत सन् २०२१ को सेप्टेम्बरमा राष्ट्रसंघीय महासभाको दौरान सार्क मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाइयो। तर अन्तिम समयमा बैठक रद्द भयो। सार्कको सदस्य मुलुक अफगानिस्तानमा आएको नयाँ तालिबान सरकारलाई सहभागी गराउने विषयमा सदस्य मुलुकबीच सहमति नहुँदा सार्क विदेशमन्त्रीस्तरीय बैठक बस्न सकेन। 

सार्क अध्यक्ष देश हुनुका नाताले नेपालले भारतलगायत अन्य सदस्य मुलुकलाई शिखर सम्मेलनका लागि मनाउन सक्नुपर्ने हो। तर नेपालले शिखर सम्मेलनका लागि आवश्यक पहलकदमी लिन नसकेको देखिएको छ। 

पाकिस्तानमा सार्क शिखर सम्मेलन हुन नसके अब रोलक्रम अनुसार श्रीलंकाको पालो आउँछ। पाकिस्तानमा सार्क शिखर सम्मेलन हुन सक्दैन भने श्रीलंकामा आयोजना गरेर भए पनि सार्कलाई गति दिन पहल गर्नुपर्ने क्षेत्रीय मामिला विज्ञहरु बताउँछन्। 

सार्कको विकल्पमा बिम्स्टेक अघि सारिएकाले समस्या भयोः विज्ञ 
पछिल्ला दिनमा सार्कलाई गति दिने गरी कुनै पहल भएको छैन। बरु भारतले अर्को क्षेत्रीय संगठन बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) लाई अघि बढाउन पहल लिइरहेको छ। सार्कको विकल्पमा बिम्स्टेकलाई अघि सार्दा समस्या सिर्जना भएको परराष्ट्र मामिला विज्ञहरु बताउँछन्।  

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्राध्यापक खड्ग केसी भारतले सार्कभन्दा बिम्स्टेकलाई बढी प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन्। उनको बुझाइमा भारतले हालैका वर्षमा बिम्स्टेकलाई आफ्नो भूराजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेको छ। 

‘सार्कमा पाकिस्तान पनि प्रभावशाली सदस्य रहेका कारण भारतले आफूअनुकूल काम गर्न पाएन। बिम्स्टेकमा चाहिँ उसले आफूलाई सहज महसुस गरेको देखिन्छ,’ केसीले नेपालखबरसँग भने।

उनले नेपालका लागि बिम्स्टेकभन्दा सार्क नै बढी महत्वपूर्ण रहेको बताए। 

‘सार्क र बिम्स्टेकमध्ये हामीले सार्कलाई गतिशील बनाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने। 

पाकिस्तानसँग कस्मिर मामिला र सीमापार आतंकवादको सवाललाई लिएर तनाव गहिरिएपछि भारतले सार्कलाई पुरै बेवास्ता गर्न थाल्यो। २०१६ नोभेम्बरमा इस्लामावादमा प्रस्तावित सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलन भारतले बहिष्कार गरेयता ‘सार्क प्रोसेस’ ठप्प छ। 

भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वका कारण सार्कले गति लिन नसकेपछि यसमा सामेल दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले पनि सार्कको तुलनामा बिम्स्टेकलाई बढी महत्व दिन थाले। पदभार ग्रहण गरेलगत्तै भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरले पनि ‘सार्कमा समस्या रहेको’ भन्दै अर्को पाँच वर्ष भारतको प्राथमिकतामा बिम्स्टेक रहेको बताएका थिए। 

सार्क सदस्य मुलुक नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानले जनताले महसुस गर्नेगरी सार्कमार्फत् काम गर्न सकेका छैनन्। जनताले महसुस गर्नेगरी यी मुलुकले सार्कमार्फत गरेको एउटै मात्र काम होः नयाँ दिल्लीमा दक्षिण एसियाली विश्वविद्यालय स्थापना। 

सार्क क्षेत्रीय व्यापार सम्झौता (साफ्टा) र साउथ एसियन इकोनोमिक युनियन जस्ता क्षेत्रीय एकताका लागि महत्वपूर्ण सहमति भए। तर ती सहमति कार्यान्वयनमा आएनन्। सार्क सदस्य मुलुकका जनताको करबाट सार्क सञ्चालन भए पनि यो अहिले निष्क्रियजस्तै छ।