बेलायतले भन्योः भूपू गोर्खालाई समान होइन, भारतले भन्दा १४० प्रतिशत बढी पेन्सन दिन्छौँ

बेलायतले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई भारतले दिँदै आएकोभन्दा १४० प्रतिशत बढी पेन्सन दिन सकिने बताएको छ।

तर, गोर्खाहरुलाई बेलायती सैनिकसरह पेन्सन दिन नसकिने बेलायतको अडान छ।

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले बिहीबार वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको विवरणमा गोर्खा पेन्सन योजनामा रहेका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई भारतले दिनेभन्दा १४० प्रतिशत बढी पेन्सन दिन सकिने उल्लेख छ। सन् २०१६ जनवरी १ देखि लागू हुने गरी पेन्सन बढाउन सकिने बेलायती रक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ।  

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले भारतीय सेनामा काम गरेका गोर्खा सैनिकलाई भन्दा १४० प्रतिशत बढी पेन्सन दिँदा भूपू गोर्खाहरुलाई नेपालमा सहज रुपमा बाँच्न पुग्ने तर्क गरेको छ। 

तर, पूर्व गोर्खाहरुले बेलायती सैनिकसरह पेन्सन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

सन् २००० मा बेलायतले भारतीय सेनाका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकभन्दा २०० प्रतिशत बढी पेन्सन दिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेन। २१ वर्षपछि आएर बेलायती रक्षा मन्त्रालयले भारतीय सेनाका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई दिइएको भन्दा १४० प्रतिशत मात्रै बढी पेन्सन दिन सकिने बताएको हो। 

लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका भूपू गोर्खाहरुको माग सम्बोधन गर्न बेलायती रक्षा मन्त्रालयले पेन्सन बढाउने योजना सार्वजनिक गरेको हो।

बेलायतले दियो परराष्ट्रलाई जानकारी 
बेलायती रक्षा मन्त्रालयले लन्डनस्थित नेपाली दूतावासमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयमा यससम्बन्धी जानकारी पठाएको छ। 

मन्त्रालयका एक अधिकारीले बेलायतको उक्त निर्णयबारे जानकारी आएको बताए। 

‘बेलायतले सार्वजनिक गरेको विवरण प्राप्त भएको छ। यसबारे अध्ययन गर्दैछौँ,’ उनले भने। 

ती अधिकारीका अनुसार नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा बेलायती सेनामा काम गरेका पूर्व बेलायती नागरिक सरह नै पेन्सन पाउनुपर्छ भन्ने नै हो। 

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले सन् २०२० मा भूतपूर्व गोर्खाहरुसँग पेन्सनलगायत विषयमा राय मागेको थियो। सातौँ केन्द्रीय पेन्सन योजना कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले सुझाव मागिएको थियो। 

सन् २०२० डिसेम्बरपछि बेलायती रक्षा मन्त्रालयले १२ हप्ता सम्म रायसुझाव लिएको थियो। जसमा २९ सुझाव पेस भएका थिए। बेलायती रक्षा मन्त्रालयलाई दिइएका सबैजसो सुझावमा भारतीय सेनामा काम गरेका गोर्खा सैनिकले पाउने गरेको पेन्सन भन्दा २०० प्रतिशत बढी बेलायती सेनामा काम गरेका गोर्खा सैनिकलाई दिन उचित हुने सुझाइएको थियो। 

लन्डनमा रहेका भूपू गोर्खा सैनिकका संगठनले चाहिँ राय परामर्श कार्यक्रम बेवास्ता गरे। बेलायती रक्षा मन्त्रालयले अनलाइन बैठक, इमेल तथा हुलाकबाट राय लिएको थियो। 

बेलायती रक्षा मन्त्रालयले एक वर्षअघि आएका रायसुझावमा आफ्नो असहमति रहेको बताएको छ। उसले आफूले अघि सारेको प्रस्ताव (भारतीय सेनाका भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले पाउने भन्दा १४० प्रतिशत बढी पेन्सन दिने) नै ठिक रहेको बताएको हो। 

नेपाल–बेलायत द्विपक्षीय संवाद समिति बन्ला? 
आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खाका माग सम्बोधन गर्न नेपाल र बेलायतबीच डिसेम्बर २०२१ भित्र संवाद समिति बनाएर अघि बढ्ने सहमति गत सेप्टेम्बरमा भएको थियो।

बेलायती रक्षा राज्यमन्त्री लियो डोचेर्टी आफैँ उपस्थित भएर आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको १३ दिन लामो धर्ना तोडाएका थिए। तर तत्काल संवाद समिति बन्ने सम्भावना देखिएको छैन। 

नेपाल सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागका सम्बन्धमा बेलायतसँग संवाद थाल्न आफ्नो तर्फबाट समिति गठनको तयारी गरे पनि त्यसमा प्रगति हुन सकेको छैन। आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले मन्त्रीस्तरीय समिति बन्नुपर्ने माग गरे पनि नेपाल सरकारले राजदूतस्तरमा समिति बनाउने योजना बनाएको थियो।

जानकार अधिकारीहरुका अनुसार उक्त समितिमा को को सदस्य रहने भन्नेबारे अझै निर्णय भइसकेको छैन। तर, समितिको नेतृत्व बेलायतस्थित नेपाली राजदूतले गर्ने तयारी छ। 

अहिले बेलायतमा राजदूत पद रिक्त छ। सरकारले पूर्वपरराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई बेलायतका लागि राजदूत सिफारिस गरिसकेको छ। उनको गतसाता संसदीय सुनुवाइ भयो। सरकारले उनको नाम सहमतिका लागि बेलायतलाई पठाएको छ। त्यसपछि आचार्य बेलायत जाने र भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागबारे बेलायतसँग संवाद अघि बढाउने सरकारी अधिकारीहरुले बताए। 

सन् २०१८ मा लन्डनस्थित नेपाली राजदूत, बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच ती माग सम्बोधन गर्न प्राविधिक समिति गठन भएको थियो। सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच वार्ता हुने परराष्ट्रका अधिकारीहरुले बताए। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेसबीच स्कटल्यान्डमा दुई महिना अघि भेटमा वार्ता समिति बनाएर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागका सम्बन्धमा संवाद थाल्ने सहमति बनेको थियो। 

नेपालले आफ्नो तर्फको समिति गठन गरेपछि त्यसबारे बेलायत सरकारलाई पत्राचार गरी जानकारी गराउनेछ। त्यसपछि नेपाल र बेलायत सरकारका प्रतिनिधि तथा भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय वार्ता हुनेछ। 

संसदको अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २०७५ मा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो। 

सन् १९९७ भन्दा अघि बेलायती सेनाबाट निवृत्त सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा भेदभाव भएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुलाई बेलायती सैनिकभन्दा एक तिहाइ कम पेन्सन दिइएको छ। 

तर, बेलायती पक्षले सन् १९९७ भन्दा अघि भर्ती भएका बेलायती सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने तर गोर्खा सैनिकले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवानिवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ। उक्त तर्कप्रति भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सहमत छैनन्। हजारौँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन्। 

नेपाल, भारत र बेलायत सरकारको बीचमा १९४७ नोभेम्बरमा सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धिको मर्मअनुसार बेलायती सैनिकसरह गोर्खा सैनिकले पनि तलब र पेन्सन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। समान पेन्सन र तलबका लागि भूतपूर्व गोर्खाहरुले आन्दोलन सुरु गर्दा ३० देखि ४० हजारको संख्यामा गोर्खा भूपू सैनिक थिए। तर, अहिले धेरै भूपू सैनिकको निधन भइसकेको छ।