दलीय स्वार्थमा पिछडावर्ग, दलित र वादी उत्थान समिति फेरि सक्रिय पार्दै सरकार

सरकारले दलित, पिछडावर्ग र वादी समुदाय उत्थान विकास समिति सक्रिय गराउने तयारी गरेको छ। 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यी तीन समितिलाई क्रियाशील गराउन गठन आदेश मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ। 

गतसाता मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको गठन आदेशअनुसार ती समितिमा अब राजनीतिक कोटामा पदाधिकारी र अस्थायी कर्मचारी नियुक्त हुनेछन्। स्रोतका अनुसार सत्तारुढ जनता समाजवादी पार्टीका केही व्यक्ति ती समितिका पदाधिकारी बन्न दौडधुपमा लागेका छन्। 

जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ अहिले संघीय मामिलामन्त्री छन्। मन्त्री श्रेष्ठकै निर्देशनअनुसार मन्त्रालयले सहसचिवस्तरीय अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलले ती समिति सक्रिय गर्नुको कुनै औचित्य नरहेको प्रतिवेदन मन्त्री श्रेष्ठलाई बुझाएको थियो। 

तर, मन्त्री श्रेष्ठले दलित, पिछडावर्ग र वादी समुदाय उत्थान विकास समिति सक्रिय गराउनु आवश्यक रहेको तर्क गरेपछि अहिले समिति क्रियाशील गराउने तयारी भएको हो।

‘दलित, पिछडावर्ग र वादी समुदायको संरक्षण र उत्थानका लागि ती समिति जरुरी छ। किनकि अहिले हामी समावेशिता सहितको संघीय व्यस्थामा छौँ,’ मन्त्री श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने। 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी दलित, पिछडावर्ग र वादी समुदायको संरक्षण र उत्थान विकास समिति क्रियाशील गर्नुको औचित्य नरहेको बताउँछन्। 

‘प्रदेश र स्थानीय तहले नै दलित, पिछडावर्ग र वादी समुदायका वास्तविक समस्या राम्रोसँग हेर्न सक्छन्, नकि काठमाडौँका विकास समितिले,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीय सरकारी संयन्त्रले प्रत्यक्ष सहयोग गर्न सक्छन्। काठमाडौँमा कार्यालय खोलेर दलीय आस्थाका केही व्यक्ति र अस्थायी कर्मचारीलाई तलब सुविधा खुवाएर राख्नु भनेको त झन् संघीयताको नै उपहास भएन र?’

चार वर्षअघि खारेजीको सिफारिस भएको थियो
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २०७४ सालमा आदिवासी, दलित, पिछडावर्ग र वादी समुदायको हकहितका लागि संवैधानिक आयोगहरु नै बनिसकेको अवस्थामा त्यही काम हेर्न भिन्दै उत्थान विकास समिति आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। 

मन्त्रालयले ती समिति खारेजीका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गरेको थियो। तर ती समिति खारेज भने हुन सकेनन्, बरु निष्क्रिय रहे। किनकि, समितिलाई निरन्तरता दिन राजनीतिक गिरोह सक्रिय थियो। जसले समितिमार्फत् आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्दै आएको थियो। 

‘आदिवासी, दलित, पिछडावर्ग र वादी समुदायको हकहितका लागि समावेशी आयोगहरु गठन भइसकेको अवस्थामा विकास समिति आवश्यक थिएन। अहिले पनि ती समिति क्रियाशील गराउनुको कुनै तुक छैन,’ तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले नेपालखबरसँग भने।  

पण्डितले आदिवासी, दलित, पिछडावर्ग र वादी समुदायको हकहितका नाउँमा गठित विकास समितिबाट सीमित व्यक्तिले लाभ लिएको बताए।

‘फेरि पनि केही सीमित व्यक्तिलाई लाभ होस् भन्ने हेतुले समिति ब्युँताउन लागिएको होला। यसले एकातिर​ ती समुदायको हकहितका लागि गरिने काममा डुप्लिकेसन हुन्छ भने अर्कोतिर राज्यको करोडौँ रुपैयाँ अनावश्यक खर्च हुन्छ,’ पूर्वमन्त्री पण्डितले भने।

दलीय भर्तीकेन्द्र बनेका थिए समिति 
पूर्व सामान्य प्रशासनमन्त्री ह्रदयेश त्रिपाठी र गणेश ठगुन्नाले पनि दलित, पिछडावर्ग र वादी समुदाय उत्थान विकास समितिलाई क्रियाशील गराउने आदेश मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए। तर उनीहरुको प्रयास सफल भएन। 

२०७४ अघि सरकार परिवर्तन भएपिच्छे ती समितिमा नयाँ पदाधिकारी र कर्मचारी नियुक्त हुने गरेका थिए। यी विकास समितिका लागि सरकारले हरेक वर्ष ५ देखि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आयो। 

‘ती समिति केवल दलीय भर्तीकेन्द्रका रुपमा विकास भए। जो सत्तामा आउँछ उसले आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने परिपाटी बन्यो। वास्तविक उत्पीडित, पिछडावर्ग र वादीले चाहिँ कुनै लाभ पाएनन्,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवले नेपालखबरसँग भने।

ती विकास समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदा समितिका पदाधिकारीले दलीय आडमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीसँग पटक—पटक भनाभन गरेको ती सचिवले बताए। 

समितिमा नियुक्त पदाधिकारी र कर्मचारी कार्यालय खासै नआउने र आए पनि हाजिर गरेर फर्किने गरेका थिए। 

‘राज्यका लागि ती समितिलाई ५—६ करोड रुपयाँ वर्षेनि छुट्याउनु त्यति ठूलो व्ययभार होइन। तर राज्यले जति सहयोग गर्छ त्यसको औचित्य चाहिँ देखिनैपर्छ। अन्यथा राज्यको लगानी बालुवामा पानी सरह गरेर के गर्ने?’ उनले थपे। 

विगतमा किन गठन गरिए ती समिति? 
विभिन्न समयमा भएका उत्पीडित समुदायका आन्दोलनका उपजका रुपमा ती समिति गठन भएका थिए। २०५४ सालमा पहिलोपटक उपेक्षित उत्पीडित दलित वर्ग उत्थान विकास समिति गठन भएको थियो। पिछडावर्ग उत्थान विकास समिति २०६८ सालमा गठन भएको थियो। वादी समुदायका महिलाले २०६४ सालमा काठमाडौमा बृहत् आन्दोलन गरे। वादी समुदायका महिला ४८ दिनसम्म देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार अघिल्तिर अर्धनग्न भई विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए। 

आन्दोलनको एक वर्षपछि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले वादी समुदायलाई यौन शोषणमुक्त घोषणा गर्दै उनीहरुको पुनर्स्थापना गर्ने उद्देश्यले समिति बनाएको थियो।

यद्यपि औपचारिक समिति चाहिँ २०६९ वैशाखमा मात्रै गठन भयो, जसको नाम राखियो– वादी समुदाय उत्थान विकास समिति। 

ती विकास समितिले समुदायमा आर्थिक र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए। तर समितिले लक्षित वर्गमा कार्यक्रम पुर्याउन भने सकेनन्। समितिमा नियुक्त हुने पदाधिकारीले परिवार र आफन्तका लागि सरकारी छात्रवृत्ति बाँडेको आरोप समेत लाग्यो। 

सरकारले दुर्गम क्षेत्र विकास समिति लगायत थुप्रै विकास समिति २०७४ मा खारेज गरेको थियो।

समावेशिता लागू भएसँगै मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति र पिछडावर्गका सवाल नीतिगत तहबाट सम्बोधन गर्न सशक्त आयोग गठन भए। विगतमा पाँच वटा रहेका आयोग अहिले १३ वटा पुगेका छन् जसले आदिवासी, महिला र थारुका सवाल हेर्छन्। यी आयोगलाई स्रोत र साधनले सशक्त बनाउनुको सट्टा फेरि पुरानै विकास समितिलाई सक्रिय गराउने प्रयासमा सरकार लागेको छ।