युनिकोड
बेलायतले भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दामा संवाद गर्ने विषयमा नेपाल सरकारको तयारीबारे जानकारी मागेको छ।
बेलायती विदेश मन्त्रालयले एक साताअघि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दा समाधानका लागि त्रिपक्षीय समिति बनाउने नेपालको तयारीबारे सोधेको हो।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रतिनिधिसँग मंगलबार भएको भेटमा परराष्ट्रसचिव भरतराज पौड्यालले बेलायत सरकारको पत्रबारे जानकारी गराएका हुन्।
‘नेपालले बेलायतमा नयाँ राजदूत पठाएपछि मात्रै भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दाबारे वार्ता गर्ने तयारी हो कि भनेर बेलायत सरकारले सोधेको छ। हामी अहिले समिति बनाउन गृहकार्यमा छौँ,’ सचिव पौड्यालले भने।
सचिव पौड्यालले बेलायतका लागि नयाँ राजदूतमा ज्ञानचन्द्र आचार्य प्रस्ताव गरिसकिएको र उनी बेलायत गएपछि बेलायतसँग भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दामा संवाद अघि बढ्ने बताएका थिए। संघर्ष समितिका पदाधिकारीले सचिव पौड्याललाई सरकारका तर्फबाट यथाशक्य चाँडो वार्ता समिति बनाउन आग्रह गरेका थिए।
भूपू गोर्खासँग के भएको थियो सहमति?
गत अगस्टमा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिले लन्डनमा १३ दिन सडकमै अनशन राखेको थियो। नेपाल, बेलायत सरकार र समितिबीच डिसेम्बरभित्र त्रिपक्षीय वार्ता थाल्ने र मार्च २०२२ भित्र भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दा सम्बोधन गर्ने कार्ययोजनासहित लिखित सहमति भएपछि अनशन स्थगित भएको थियो।
उक्त अनशन तोड्न उपराज्यमन्त्री लियो डोचेर्टी आफैँ धर्नास्थल पुगेका थिए। उनले बेलायती गोर्खाका माग सम्बोधनका लागि डिसेम्बरभित्र नेपालसँग वार्तामा बस्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
सोही सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले अग्रसरता नदेखाएको भन्दै गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिति पुनः आन्दोलनमा उत्रिन लागेको हो।
डिसेम्बर महिना बित्न एक साता बाँकी रहँदा नेपाल, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खा संगठनका प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय वार्ता समिति बन्ने कुरामा कुनै प्रगति भएको छैन। उक्त त्रिपक्षीय समिति बन्नुअघि नेपाल, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका तर्फबाट भिन्दाभिन्दै आन्तरिक समिति बन्नुपर्ने हुन्छ।
भूतपूर्व गोर्खाका तर्फबाट समिति बनिसके पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट समिति बनाउन गृहकार्य अघि बढ्न सकेको छैन। त्यस्तै बेलायत सरकारले पनि आफ्नो तर्फको समितिबारे नेपाली पक्षलाई जानकारी दिएको छैन।
सचिव पौड्यालले भनेः परराष्ट्र मन्त्रालय सुतेको छैन
डिसेम्बर महिना बित्न एक साता बाँकी रहँदा नेपाल सरकारले आफ्नो तर्फबाट समिति बनाउन तत्परता नदेखाएकोमा भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग चासो व्यक्त गरेका हुन्। यसक्रममा उनीहरुले मंगलबार परराष्ट्र सचिवलाई भेटेका हुन्।
‘परराष्ट्र मन्त्रालय सुतेको छैन। यहाँहरुका मुद्दाप्रति संवेदनशील छौँ,’ जवाफमा सचिव पौड्यालले संघर्ष समितिका पदाधिकारीसंँग भनेका थिए।
उनले विगतमा तीन पटक बेलायत सरकारलाई पत्र लेखेर भूतपूर्व गोर्खाका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरिसकेको पनि जानकारी दिएका थिए।
सचिव पौड्यालको जवाफबाट सन्तुष्ट बन्न नसकेपछि संघर्ष समितिका पदाधिकारीले आज बुधबार परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग पनि भेट्न समय मागेका थिए। तर, मन्त्री खड्काले उनीहरुसंग भेट्न चाहेनन्।
मन्त्री खड्काको सचिवालयले संघर्ष समितिका पदाधिकारीलाई बुधबार बिहान सम्पर्क गरी परराष्ट्र सचिव र सहसचिवबाट मन्त्री खड्काले भूतपूर्व गोर्खाका मागबारे ‘ब्रिफिङ’ लिइसकेको जवाफ दिएको थियो। समितिले यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासंग भेटिसकेको छ।
समितिले बुधबार एक छलफल कार्यक्रम गरी भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दा सम्बोधनका लागि बेलायतसंग संवाद गर्न गत अगस्टमा भएको सहमति अनुसार तत्काल वार्ता समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
सरकारले वार्ता समिति गठन नगरे नेपाल केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ।
के छन् माग?
सन् १९९७ भन्दा अघि बेलायती सेनाबाट निवृत्त सैनिकहरूले पेन्सन लगायतका विषयमा चरम भेदभाव भएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरुलाई बेलायती सैनिकभन्दा एक तिहाइ कम पेन्सन दिइएको छ।
बेलायती पक्षले सन् १९९७ भन्दाअघि भर्ती भएका बेलायती सैनिकहरूले २२ वर्ष सेवा गरेपछि मात्रै पेन्सन पाउने तर गोर्खा सैनिकले १५ वर्षपछि पेन्सन पाउने र उनीहरू नेपालमै सेवानिवृत्त हुने हुनाले उनीहरूलाई दिएको पेन्सनमा भेदभाव भएको भन्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको छ। उक्त तर्कप्रति भूतपूर्व गोर्खा सैनिक सहमत छैनन्। हजारौँ भूतपूर्व गोर्खा सैनिक तथा तिनका परिवार बेलायतमा बसोबास गरिरहेका छन्।
नेपाल, भारत र बेलायत सरकारको बीचमा १९४७ नोभेम्बरमा सम्पन्न त्रिपक्षीय सन्धिको मर्मअनुसार बेलायती सैनिकसरह गोर्खा सैनिकले पनि तलब र पेन्सन पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ। समान पेन्सन र तलबका लागि भूतपूर्व गोर्खाहरुले आन्दोलन सुरु गर्दा ३० देखि ४० हजारको संख्यामा गोर्खा भूपू सैनिक थिए। तर, अहिले धेरै भूपू सैनिकको निधन भइसकेको छ।
बेलायत तयार भए पनि वार्ताका लागि नेपाल सरकार तयार भएनः संघर्ष समिति
बेलायत सरकार भूतपूर्व गोर्खाका माग सम्बोधनका लागि नेपालसँग संवादका लागि तयार रहे पनि नेपाल सरकारले वार्ता समिति बनाउन तदारुकता नदेखाएको समितिको आरोप छ।
संघर्ष समितिका नेपाल संयोजक कृष्णबहादुर राईले तत्काल वार्ता समिति गठन गरी बेलायत सरकारसँग वार्ताको वातावरण बनाउन माग गरे।
‘यदि सरकारले वार्ता समिति नबनाए हामी नेपाललाई आन्दोलनको केन्द्र बनाएर नयाँ चरणको आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ,’ संघर्ष समितिका संयोजक राईले भने।
संघर्ष समितिले नेपालका तर्फबाट वार्ता समिति बनाएर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मुद्दाबारे बेलायतसँग संवादको पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि समिति बनाउन तर्फ चासो नदिएको राईले बताए।
‘सरकार भूतपूर्व गोर्खाका कुराबारे पुरै जानकार छ। तर पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ। बेलायतसँग संवादका लागि वार्ता समिति बनाउनेतर्फ कुनै गृहकार्य भएको पाएका छैनौँ,’ राईले भने।
छलफल कार्यक्रममा गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिका कानुनी सल्लाहकार डा. युवराज संग्रौलाले बेलायत सरकार वार्ताका लागि तयार भएप नि नेपाल सरकार लाचार भएर बस्नु दुखद् रहेको बताए।
‘प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री लगायत गठबन्धन सरकारका साझेदार दलका प्रतिनिधि समेत भूतपूर्व गोर्खाका मुद्दाबारे जानकार छन्। अगस्टमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता लिनुपर्ने हो। तर उनीहरु कानमा तेल हालेर बसेका छन्,’ पूर्व महान्यायधिवक्ता समेत रहेका संग्रौलाले भने।
वार्ता समिति गठन नभए सडक आन्दोलनमा जाने
गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समितिले डिसेम्बरभित्र नेपाल सरकारले वार्ता समिति गठन नगरे नेपालमा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
‘विगतमा बेलायतमा आन्दोलन गरेर त्यहाँको सरकारलाई हाम्रा मुद्दामा सहमत गराइसकेका छौँ, त्यो पनि एउटा उपलब्धि थियो। अब यहाँको सरकारलाई दबाब दिन काठमाडौमा बृहत् आन्दोलन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। आन्दोलनको स्वरुप तय भइसकेको छैन,’ संघर्ष समितिका संयोजक राईले भने।
सन् २०१८ मा लन्डनस्थित नेपाली राजदूत, बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच ती माग सम्बोधन गर्न प्राविधिक समिति गठन भएको थियो। सोही समितिको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकार, बेलायत र भूतपूर्व गोर्खाका प्रतिनिधिबीच वार्ता गर्ने गत अगस्टमा सहमति भएको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवा र बेलायतका रक्षामन्त्री बेन वालेसबीच स्कटल्यान्डमा दुई महिनाअघि भेटमा वार्ता समिति बनाएर भूतपूर्व गोर्खा सैनिकका मागका सम्बन्धमा संवाद थाल्ने सहमति बनेको थियो।
प्रतिक्रिया