२० देशमा राजदूत नियुक्त हुँदै, यस्तो छ भागबन्डा

सरकारले सत्तारुढ माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनलगत्तै रिक्त २० मुलुकमा राजदूत सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। 

राजदूत नियुक्तिको तयारीबीच सत्तारुढ दलका विदेश विभागका सदस्य, कूटनीतिक मामिला जानकार, बुद्धिजीवी, सांसद र पूर्वप्रशासक राजदूत बन्ने दौडमा देखिएका छन्। 

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका विदेश विभाग प्रमुख झलनाथ खनालले रिक्त रहेका मुलुकमा राजदूत सिफारिसबारे सत्तासाझेदार दलबीच पटक—पटक उच्च तहमा कुराकानी भइसकेको बताए। 

‘रिक्त रहेका देशमा राजदूत सिफारिस गर्न सत्तासाझेदार दलका बीच कुराकानी भएकै हुन्। तर अझै राजदूत सिफारिस भएनन्। अब विलम्ब गर्नु हुँदैन,’ उनले नेपालखबरसँग भने। 

भारत, अमेरिका र बेलायतमा राजदूत सिफारिस गरिए पनि उत्तरी छिमेकी चीनमा राजदूत सिफारिस गर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाले चासो नदिएकोमा सत्तासाझेदार एकीकृत समाजवादीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष चासो दर्शाएको थियो। 

‘भारत र पश्चिमा मुलुकमा राजदूत सिफारिस भए पनि हाम्रो अर्को महत्वपूर्ण छिमेकी मुलुक चीनमा राजदूत सिफारिस नगरिएकोप्रति हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सजग गराएका थियौँ,’ खनालले भने। 

‘सरकारले राजदूत सिफारिसका लागि हामीलाई प्रस्तावित व्यक्तिको नाम मागोस् हामी दस मिनेटमै योग्य व्यक्तिको नाम दिन तयार छौँ। चीनजस्तो महत्वपूर्ण छिमेकीमा पनि राजदूत पद यतिका महिना रिक्त राख्नुले राम्रो सन्देश दिएको छैन। यसमा सरकारले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ,’ पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका खनालले भने। 

सरकारले चीन, कतार, मलेसिया, जापान, बंगलादेश, ओमान, स्पेन, दक्षिण अफ्रिका, म्यानमार, दक्षिण कोरिया, ब्राजिल, इजिप्ट, साउदी अरेबिया, अस्ट्रेलिया, श्रीलंका, बहराइन, इजरायल, डेनमार्क, रुस र अस्ट्रियामा राजदूत नियुक्तिको सिफारिसका लागि गृहकार्य अघि बढाएको छ।

माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनलगत्तै राजदूत सिफारिसलगायत विषयमा टुंगो लगाउने सहमति बनेको माओवादी विदेश विभागका एक सदस्यले बताए। 

‘राजदूत सिफारिसको विषय धेरै नअल्झाउने पक्षमा अध्यक्ष प्रचण्ड पनि हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री पनि यस विषयमा सकारात्मक हुनुहुन्छ। पार्टी महाधिवेशन लगत्तै राजदूत सिफारिस हुन्छ,’ उनले भने। 

सामान्यतयाः प्रस्तावित राजदूतको सूची तयार पार्ने र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने काम परराष्ट्र मन्त्रालयको हो। तर चरम दलीयकरणका कारण राजदूत छनौटमा सत्ताधारी दलको तजबिज चल्ने गरेको छ।

परराष्ट्र सेवाका तर्फबाट सिफारिस हुनेको सूची चाहिँ परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र सचिवले तयार गर्ने गरेका छन्।

अहिले राजनीतिक कोटाबाट १४ जना र परराष्ट्र सेवाबाट ६ जनालाई राजदूत नियुक्त गर्न लागिएको हो। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच राजदूत नियुक्तिमा भागबण्डा हुनेछ। 

जानकार स्रोतका अनुसार चीन, अस्ट्रेलिया, डेनमार्क र म्यानमारमा माओवादी केन्द्रको कोटाबाट राजदूत सिफारिस गर्ने तयारी छ। 

माओवादी केन्द्रबाट पूर्वमुख्यसचिव तथा पूर्वराजदूत लीलामणि पौड्याल, परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक रुपक सापकोटा र मानवअधिकारवादी विष्णुपुकार श्रेष्ठ लगायतको नाम प्रस्तावित राजदूतका रुपमा चर्चामा छ। 

विगतमा माओवादी केन्द्रबाटै राजदूत बनेका लक्की शेर्पा र महेशराज दाहाल समेत राजदूत बन्ने दौडमा छन्। 

एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट जापान, श्रीलंकासहित तीन देशका लागि राजदूत सिफारिस हुने सम्भावना छ। यो पार्टीबाट अहिले मिलनराज तुलाधर र डा युवराज संग्रौला लगायतको नाम प्रस्तावित राजदूतको रुपमा चर्चामा छ।

चीनका लागि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीमध्ये कसले राजदूत सिफारिस गर्ने भन्नेमा विवाद देखिए पनि अहिले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट राजदूत पठाउने सहमति भएको माओवादी केन्द्रका विदेश बिभागका एक सदस्यले बताए। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चीनका लागि उमेर र कार्यानुभवले खारिएका व्यक्ति राजदूत सिफारिस गर्न माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सुझाएको स्रोत बताउँछ। 

उता कांग्रेसको कोटामा राजदूत बन्न पूर्वप्रशासक, सांसददेखि पूर्वराजदूत समेत दौडधूपमा छन्। प्रभु बुढाथोकी र अरुणकुमार सुवेदी लगायतको नाम कांग्रेसबाट चर्चामा छ। यद्यपि, कांग्रेसकै कोटामा राजदूत बनिसकेका चोपलाल भुसाल र रमेश कोइराला लगायत समेत राजदूत बन्ने दौडमा छन्। 

जनता समाजवादी पार्टीको कोटामा दक्षिण कोरिया, साउदी अरब र ओमानका लागि राजदूत सिफारिस हुने स्रोतको भनाइ छ। जसपाबाट प्रधुम्नविक्रम शाह लगायत राजदूत हुने दौडमा छन्। परराष्ट्रका पूर्व सहसचिव शाह ब्राजिलका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुन्।  

राजदूत नियुक्तिलाई समावेशी बनाउनुपर्ने दबाबमा सरकार छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले पटक—पटक राजदूत सिफारिस समावेशी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। 

महिला अधिकारवादी वन्दना राणाको नाम पनि राजदूतको चर्चामा छ। कार्यानुभव र क्षमताका हिसाबले महिला कोटामा उनी उपयुक्त पात्र रहेको माओवादी केन्द्रका एक शीर्ष नेताको बुझाइ छ। त्यसैगरी गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध रहेकी सृष्टि राणाको नाम समेत चर्चामा आएको छ। 

उता सरकारले राजदूत सिफारिसको तयारी गरेपछि परराष्ट्र सेवाका एक दर्जन सहसचिवबीच कडा प्रतिस्पर्धा छ। २० मध्ये ६ मुलुकमा परराष्ट्र सेवाका राजदूत सिफारिस हुने भएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको हो।

सहसचिवहरु निर्मलराज काफ्ले, भरतकुमार रेग्मी, लोकबहादुर थापा, हरिश्चन्द्र घिमिरे, तीर्थराज वाग्ले, डोरनाथ अर्याललाई राजदूत सिफारिस गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। 

‘सात जना सिफारिस भएको खण्डमा तेजबहादुर क्षेत्री, सुशीलकुमार लम्साल वा दुर्गाबहादुर सुवेदीमध्ये एकजनाको सिफारिस हुने सम्भावना छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।

अहिले दाबेदारी पेस गरिरहेका अर्का सहसचिव हुन् घनश्याम भण्डारी। महावाणिज्य दूतावासबाहेक राजदूतावास र संयुक्त राष्ट्रसंघका नियोग गरी विदेशमा नेपालका ३३ नियोग छन्। यसमध्ये ५० प्रतिशत नियोगमा परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त गर्ने परम्परा रहिआएको छ। हाल १० वटा नियोगको नेतृत्व परराष्ट्र सेवाका सहसचिवहरूले गरिरहेका छन्। 

परराष्ट्र सेवाबाट ५० प्रतिशतलाई नियोग प्रमुखको जिम्मेवारी दिने हो भने ६ वा ७ जना सहसचिवले यस पटक राजदूत बन्ने अवसर पाउनेछन्। गठबन्धनको सरकार रहेको र सबै दलले राजदूतमा ‘कोटा’ खोज्ने भएका कारण सरकार परराष्ट्र सेवाका ६ जनालाई राजदूत बनाउने तयारीमा छ।  

तर, मन्त्रालयका सहसचिवहरूले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कासँग कम्तीमा सात जना परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत सिफारिस हुनुपर्ने माग गरिसकेका छन्। नाम बताउन नचाहने परराष्ट्रका एक अधिकारीका भनाइमा मन्त्री खड्का पनि यो मागप्रति सकारात्मक छन्।   

करिअर र आर्थिक दृष्टिले लाभको पद भएकाले बहालवाला सहसचिवहरूले अर्कालाई उछिनेर आफैँ राजदूत बन्न ‘राजनीतिक घरदैलो’ सुरु गरिदिँदा परराष्ट्रको नेतृत्वलाई नाम छनोट गर्न सकस परेको छ।