युनिकोड
‘गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपति नबनाएकैले दोस्रो संविधान सभामा तेस्रो भयौं भन्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा समेटियोस्’, प्रदेश २ बाट माओवादी केन्द्रको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिनिधि चन्द्रेश्वर राउतले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुझाव दिँदै भने, ‘गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति बनाएको भए सरकार जोगिन्थ्यो, दोस्रो संविधान सभामा एक नम्बर पार्टी बनेर संविधान हाम्रै सरकारले बनाउँथ्यो।’
माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्रको दोस्रो दिन मंगलबार प्रचण्डले पेस गरेको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सुझाव दिँदा राउतले २०६४ सालमा कुरा पुर्याएका हुन्।
के थियो गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाउने कुरा?
२०५२ सालदेखि जनयुद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादीलाई शान्ति प्रक्रिया हुँदै संसदीय राजनीतिमा ल्याउन विशेष भूमिका कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसादको रहेको कुरा प्रचण्ड स्वयंले बारम्बार बताउने गरेका छन्।
राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०६१ माघ १९ मा जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि उनीविरुद्ध कोइरालाले ७ राजनीतिक दलको साथ लिएर आन्दोलन गरे।
त्यहीबीचमा युद्धरत माओवादीले देशैभर आन्दोलन चर्कायो। सदरमुकाम र सहरकेन्द्रित ठूला ठूला आक्रमण गर्न सफल भयो। प्रचण्डका शब्दमा गिरिजाले नै अझै ठूला आक्रमण गरेर दबाब बढाउन सुझाव दिन्थे।
काठमाडौंमा गिरिजाको नेतृत्वमा जारी आन्दोलन र राजधानीबाहिर माओवादीले गरिरहेको ठूलठूला आक्रमणले ऐतिहासिक आन्दोलन गर्ने वातावरण बन्दै गयो।
संसदवादी ७ राजनीतिक दल र माओवादीसमेतको सहभागितामा २०६२ चैत २४ गते ऐतिहासिक जनआन्दोलन सुरु भयो। आन्दोलन २०६३ वैशाख ११ गतेसम्म लगातार जारी रहेपछि अन्ततः ज्ञानेन्द्र सत्ता छाड्न बाध्य भए।
त्यसपछि प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापित भएर अन्तरिम सरकार बन्यो। जसका प्रधानमन्त्री बने– कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला।
८३ सिट लिएर माओवादी पनि अन्तरिम संसद् र सरकारमा सहभागी भयो। अन्तरिम सरकारलाई संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने म्यान्डेट थियो।
२०६४ चैत २८ गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो। २०६५ वैशाखभरमा देशभरको नतिजा आयो।
सबैभन्दा बढी सिट नेकपा माओवादीले जित्यो। प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाइएको चुनावी परिणामअनुसार माओवादीले दुवैतर्फ २ सय २१ स्थान हासिल गरेर देशकै ठूलो पार्टी बन्यो।
चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल बने पनि माओवादीले सिंहदरबार प्रवेश गर्न पाएको थिएन।
२०६५ जेठ १५ गते गिरिजा नेतृत्वकै सरकारले नेपाल गणतन्त्र मुलुक भएको प्रस्ताव पेस गर्यो। संविधानसभामा उपस्थित दुईतिहाइले ध्वनि मतबाट प्रस्ताव पारित गरे।
‘माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन मैले आफ्नो ६० वर्ष लामो राजनीतिक जीवनलाई दाउमा लगाएको छु’, त्यसबेला आफूले निकै विश्वास गरेका कम्युनिस्ट नेता अमिक शेरचनसँग गिरिजाले भनेका थिए, ‘संविधान सभा चुनाव गरेर गणतन्त्र घोषणा गरियो। अब म राष्ट्राध्यक्ष भएर मात्रै बिदा लिन्छु।’
गिरिजाले भनेको त्यो राष्ट्राध्यक्ष देशको पहिलो राष्ट्रपति थियो। तर अन्तरिम विधानले राष्ट्रपति ‘सेरेमोनियल’ हुने व्यवस्था गरिसकेको थियो।
प्रचण्डले उनलाई राष्ट्रपति बनाउन सहमति जनाए। धेरै सिट जितेका आधारमा माओवादी निर्णायक शक्ति थियो। त्यही भएकाले गिरिजा हौसिए।
राष्ट्रपति पदको निर्वाचन गर्ने मिति २०६५ साउन ४ गतेलाई तोकियो। तर निर्वाचन हुने दिन नै प्रचण्डले बोली फेरेर गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाउन नसकिने भन्दै रामराजाप्रसाद सिंहलाई अघि सारे।
माओवादीबाट धोका खाएपछि गिरिजा चुनावमा उठेनन्। उनले कांग्रेसबाट रामवरण यादवलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाए।
यादवलाई कांग्रेस र एमालेको साथ थियो, अनि रावमरणले राष्ट्रपतिको चुनाव जिते।
प्रचण्डले दिएको धोकाबाट निकै दुःखी भएका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यसपछि उनलाई कहिल्यै सहयोग गरेनन्।
पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरणमा सत्ता छाड्नुपर्यो। त्यति मात्रै होइन, संविधान बनाउन गएका सभासद सरकार बनाउने/गिराउने खेलमा लागे। निर्धारित समयमा संविधान बनेन।
दोस्रोपटक भएको संविधान सभाको चुनावमा माओवादीले देशभर नमीठो हार बेहोर्यो।
त्यसयता माओवादीको संसदीय राजनीतिको अवस्थामा खासै सुधार भएको छैन।
अहिले माओवादी केन्द्र आठौं महाधिवेशनअन्तर्गत बन्दसत्रमा छ। महाधिवेशनबाट नयाँ विचार, रूपान्तरण गर्नेगरी कार्यदिशा तय गर्ने खाका प्रस्तुत गरेका प्रचण्डलाई समूहगत छलफलका क्रममा उल्लिखित सुझाव दिइएको प्रदेश २ का नेता राउतले बताए।
‘प्रचण्डको प्रतिवेदनमा गिरिजासँगको सहमति पालना नगरेर गल्ती गरेको भन्ने कुरा परेको रहेनछ’, राउतले नेपालखबरसँग भने, ‘सेना समायोजन पनि समयमै गरिएको भए साथीहरू विदेश जानुपर्ने थिएन, अन्य पार्टीमा पनि प्रवेश गर्दैनथे।’
त्यसो त प्रचण्ड आफैंले सार्वजनिक कार्यक्रममै गिरिजालाई राष्ट्रपति नबनाएर गल्ती गरेको बताउने गरेका छन्।
प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुझाव दिन बनाइएका २५ समूहमध्ये एउटामा प्रदेश २ बाट ४ जिल्लाका ९० जना छन्।
जहाँ मंगलबार दिनभर प्रचण्डको प्रतिवेदनमै केन्द्रित छलफल भएका छन्।
एमसीसी खारेज माग
अमेरिकी आर्थिक सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) खारेज गर्न लुम्बिनी प्रदेशको समूहमा कुरा उठेको छ।
९ नम्बर समूहमा रहेको समूहबाट एमसीसी खारेज गरेर एमाले र कांग्रेसभन्दा फरक मात्र होइन, स्वाधीनताका विषयमा जनतालाई प्रस्ट पार्नुपर्ने सुझाव आएको सहभागी अनिलकिशोर घिमिरेले जानकारी दिए।
‘एमाले र कांग्रेसले पास गर्ने भनिसके, हामीले किन पास गर्ने’, छलफलमा उठेका कुरा उद्धृत गर्दै घिमिरेले नेपालखबरसँग भने, ‘जनतालाई स्वाधीनताका विषयमा माओवादी गम्भीर छ, रणनीतिक र संवेदनशील छ भनेर देखाउनुपर्छ, हामी चुनावमा जाँदै छौं, यो राष्ट्रघाती एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ।’
८० जना रहेको सो समूहमा बोल्ने धेरैजसोका धारणा एमसीसी खारेज नै रहेको उनले बताए।
घिमिरेका अनुसार डकुमेन्टमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय प्रस्टसँग नआएको भन्दै एमसीसी र भारतप्रति किन नरम? भारतको सीधा विरोध किन नगरेको? साम्राज्यवादलाई हामीले कसरी बनाउनेलगायत प्रश्न सम्बोधन होस् भनेर प्रतिनिधिले टिपाएका छन्।
कार्यकर्ताको फोन उठ्दैन, नेताहरूको उठबस ठेकेदार र तस्करसँग सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी बागमती समूहमा बोल्ने केही प्रतिनिधिले माओवादीका नेताको व्यवहार दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि पूरै बदलिएको बताएका छन्।
आफ्ना कार्यकर्ता नभेट्ने, ठेकेदार र तस्करसँग भेट्ने गरेको भन्दै जनसम्बन्ध पूरै टुटेकाले फेरि जोड्नुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।
‘हाम्रा नेताहरू हिजोजस्तो छैनन्, हाम्रो फोन उठ्दैन, हामीले भेट्न सक्तैनौं, कार्यकर्तालाई समय नदिने तर ठेक्कापट्टा गर्ने तस्करसँग उठबस गरेको देखिन्छ’, एक प्रतिनिधिले भने, ‘बुर्जुवा नेताजस्तै तडकभडक, जनसम्बन्ध भएन। जनतासँग जोडिनुपर्छ।’
प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा क्वाड (भारत, जापान अस्ट्रेलिया) बारे पार्टीको धारणा नआएकाले थप्न पनि सुझाव दिइएको छ।
चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै
माओवादी महाधिवशेन प्रतिनिधिहरूले प्रचण्डले अघि सारेको समाजवादको कुरा साँच्चै कार्यान्वयन गर्न हो कि चुनाव जित्न मात्र हो भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।
‘समाजवादी क्रान्ति कसरी सम्भव छ? अहिले त्यसका लागि आधार तयार भएका छन् त? यो कतै हिजोको जनयुद्धबाट ब्याक भएको भन्ने त होइन’, रोल्पाका एक प्रतिनिधिले सोधे, ‘दीर्घकालीन जनयुद्धबाट ब्याक भएर चुनावदेखि चुनावसम्मका लागि मात्र त होइन? समाज रूपान्तरण नहोला भन्ने चिन्ता भयो।’
माओवादीका सुदूरपश्चिम इन्चार्ज खगराज भट्टले प्रचण्डको प्रतिवेदनले उत्साह थपेको भन्ने प्रतिक्रिया धेरैको रहेको बताए।
‘इतिहासको संश्लेषण गरिएको वर्तमानको विश्लेषण गरिएको डकुमेन्ट लोकप्रिय, विश्वसनीय छ र एकताको पुनव्र्याख्यासहित आएको सुझाव छ’, भट्टले नेपालखबरसँग भने, ‘विश्वकै क्रान्तिकारी पार्टी बनाउने दिशातिर उन्मुख छ, शिष्ट शैलीमा वैचारिक राजनीतिमा केन्द्रित, तडकभडक छैन। कार्यदिशा र विचार हाम्रो पार्टीका मात्र प्रस्ट छ।’
अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार बन्दसत्रमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनबारे समूहगत छलफल सकेर आज बुधबार दिउँसो १ बजे समूहका एक जनालाई १५ मिनेटमा आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्न समय दिइएको छ।
मंगलबार बिहान बसेको स्थायी समिति बैठकले प्रत्येक समूहबाट एक÷एक जनाले मात्र सुझाव राख्न पाइने नियम बनाइएको एक नेताले जानकारी दिए।
यस्तै प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा फरक मत वा पूरक दस्तावेज भए त्यसलाई पनि सोही समूहका एक जनाले मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ।
प्रचण्डले सोमबार ४५ पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदन बन्दसत्रमा पढेर सुनाएका थिए।
स्थायी समिति सदस्यहरूलाई प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन आज बुधबारसम्मको समय दिइएको छ।
‘स्थायी समिति सदस्यलाई अध्यक्षको प्रतिवेदन अध्ययन गरी सुझाव दिन बुधबारसम्मको समय दिइएको छ’, नेता हरिबोल गजुरेलले भने, ‘२५ वटै समूह र स्थायी समिति सदस्यले दिएको सुझाव समेटेर अध्यक्षले अन्तिममा परिमार्जनसहितको डकुमेन्ट फेरि पेस गर्नुहुनेछ।’
प्रतिक्रिया