युनिकोड
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्कालाई समिति बैठकमा बोलाएर हालैका दिनमा राजदूत नियुक्ति सिफारिसमा देखिएका बेथिति तथा समग्र विदेश नीतिमा ल्याउनुपर्ने सुधारबारे छलफल गर्ने भएको छ।
समितिको शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बिभिन्न दलका सांसदहरुले परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्कालाई समिति बैठकमै डाकेर परराष्ट्र नीतिबारे छलफल गर्नुपर्ने बताएका थिए। समितिकी सभापति पवित्रा निरौला खरेलले सांसदको मागअनुसार अब चाँडै परराष्ट्रमन्त्रीलाई बैठकमा डाकिने बताइन्।
‘परराष्ट्रमन्त्रीजीले आफ्नो तर्फबाट परराष्ट्र नीतिमा गर्न सकिने सुधारबारे दलका नेता, विज्ञ र सरोकारवालासँग सल्लाह र परामर्श लिइरहेको हामीले सुनेका छौं। अब यो समितिमा आफैं आएर उहाँले हामीसँग परराष्ट्र नीतिबारे छलफलमा बस्नुपर्छ’ सभापति खरेलले भनिन्।
समिति बैठकमा आउन पटक-पटक परराष्ट्रमन्त्री खड्कालाई निमन्त्रणा गरिए पनि बैठकमा आउन अनिच्छुक देखिएकोमा उनीहरुले असन्तुष्टि ब्यक्त गरे। पूर्ववर्ती परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले परराष्ट्र नीति ल्याउनुअघि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिसँग परामर्श नगरेको र सधैँजसो समितिका बैठकमा ज्ञवाली अनुपस्थित रहेको सांसदहरुले स्मरण गरे।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा समितिका सदस्य भीम रावलले राजदूत नियुक्तिमा देखिएका बेथिति अन्त्य हुनुपर्ने बताए। उनले सरकार परिवर्तन भएसँगै राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। कार्यकाल पुरा नहुँदै राजदूतलाई फिर्ता बोलाउनाले विश्वजगतमा राज्य कमजोर हुने उनको भनाइ थियो।
देउवा नेतृत्वको सरकारले गत असोजमा ओली सरकारद्वारा भारत, चीन, बेलायत र अमेरिका लगायत १२ देशमा राजनीतिक कोटामा नियुक्त राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो। भारत, अमेरिका र बेलायतमा कांग्रेसको कोटामा राजदूत सिफारिस भएपनि चीनसहित अन्य मुलुकमा राजदूत सिफारिस भएका छैनन्। अहिले विदेशस्थित २० मुलुकमा राजदूत रिक्त छन्।
‘हामीले कूटनीतिक नियोगमा पठाउने भन्या त राष्ट्रको हितको साधना गर्ने, त्यो देशको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हो। अनि एउटा मन्त्री फेरियो, राजदूत पनि फेरियो। यो बेथितिलाई बन्द गर्नुपर्छ। यो बन्द नगर्ने हो भने कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि देशभरी जसरी आफ्नो सत्ता, पद, स्वार्थका लागि जे पनि गर्ने हाम्रो खराब प्रवृत्ति मौलाएको छ’ रावलले भने।
कूटनीतिक क्षेत्रमा बेथिति देखिँदा आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा विभिन्न दृष्टिकोणबाट राज्य एकदमै कमजोर देखिएको उनले बताए।
‘हाम्रो कूटनीतिक क्षेत्रको केही वर्ष यताको तुलना गर्यौँ भने त्यसमा कुनै सुदृढीकरण, प्रभावकारिता भन्दापनि युगानुकुल काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको जस्तो आभास हुन्छ। भाषा, कूटनीतिक विषयको ज्ञान, त्यो देश बारेको ज्ञान, त्यहाँको परिवेशको जानकारी राख्ने हुनुपर्छ’ उनले भने।
भारतले महाकाली नदीको नाम फेरेर नयाँ नक्सा ल्याएकोमा परराष्ट्रको धारणा माग
सांसद रावलले साना देशका लागि कुटनीतिक क्षमता वृद्धि गर्नु देशको अस्तित्वसँग गाँसिने तर्क गरे। त्यसैगरी उनले भारतले महाकाली नदीको नाम फेरेर नयाँ नक्सा जारी भएकोबारे सरकारको धारणा माग गरे।
‘सिमानाको रक्षाको विषय संवेदनशील छ। सीमा सुरक्षा र जनताको सुरक्षा गर्ने राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो। तर नेपालको सिमाना मिचिँदा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मौन बसिरहेको छ। कूटनीतिक पहलकदमी गर्नुपर्दैन?’ उनले भने।
बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले सरकार परिवर्तनसँगै राजदूत फिर्ता बोलाउनुले राम्रो सन्देश नगएको टिप्पणी गरिन्। उनले निश्चित समयसम्म राजदूतलाई फिर्ता बोलाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, ‘राजदूत नियुक्ति गरिसकेपछि मुलुकको सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै राजदूतलाई फिर्ता गर्ने जुन अभ्यास र प्रचलन अगाडि आयो। यसको सन्देश त्यति राम्रो जान नसकेको हामीले अनुभुति गरेको हुनाले कम्तिमा यति समय अगावै फिर्ता गर्न नमिल्ने भनेर एउटा छलफल, संवाद चलाउन सक्छौँ।’
सांसद भुसालले नेपालमा सरकार परिवर्तन भइरहने भन्दै राजदूत परिवर्तन भइरहँदा दुई देश बिचको सम्बन्धमा समेत असर पर्ने धारणा राखिन्।
राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्न माग
समितिको बैठकमा सांसदहरुले विद्यमान राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन हुनुपर्ने समेत बताएका छन्। कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले अहिलेको राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकामा राजदूत हुन स्नातक हुनुपर्ने ब्यवस्था रहेकोप्रति आपत्ति जनाए।
‘आठ कक्षा मात्रै पास गरेका व्यक्ति परराष्ट्रमन्त्री बन्न सक्ने, तर उसले नियुक्ति गर्ने राजदूत चाहिँ स्नातक पास गरेको हुनुपर्ने। यो कस्तो व्यवस्था हो?’ उनले प्रश्न गरे।
समितिका अर्का सदस्य मोहन बानियाँले राजदूत नियुक्तिबारे पटक—पटक प्रश्न उठेकाले त्यसबारे सरकारले स्पस्ट पार्नुपर्ने बताए। उनले देशको हित हेर्ने र विदेश सम्बन्ध बुझेको ब्यक्ति मात्रै राजदूत सिफारिस गर्नुपर्ने बताए।
समितिको शुक्रबारको बैठकमा परराष्ट्र सचिव भरतराज पौड्याल र मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख प्रकाश कुमार सुवेदी सहभागी थिए। बैठकको सुरुमा सचिव पौड्यालले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिकाबारे सांसदहरुलाई विस्तृतमा जानकारी गराएका थिए।
परराष्ट्रनीतिबारे सुझाव दिन संसदीय उपसमिति बन्दै
सरकारलाई परराष्ट्रनीतिमा समयानुकुल परिवर्तनका लागि सुझाव दिन उपसमिति बनाउने तयारी गरेको छ।
बैठकले परराष्ट्रनीतिमा समयानुकुल परिवर्तनका लागि सुझाव दिन उपसमिति बनाउने निर्णय लिएको समितिकी सभापति खरेलले बताइन्। विगतका सरकारले सार्वजनिक गरेका परराष्ट्र नीतिका दस्तावेजबारे अध्ययन गरी अहिलेको सरकारलाई परराष्ट्र नीतिमा समयानुकुल परिवर्तनका लागि सुझाव दिन उपसमिती बनाउन लागिएको समितिले जनाएको छ।
उपसमितिमा कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल, एमालेका सांसद दीपक प्रकाश भट्ट र जनता समाजवादी पार्टीकी लिलादेवी सिटौला रहने निश्चित भएको छ। उपसमितिका अन्य सदस्यबारे आइतबार टुंगो लाग्ने समितिकी सभापति निरौलाले बताइन्।
प्रतिक्रिया