युनिकोड
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघिल्लो कार्यकाल (२०७४) मा ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई आर्थिक मामिला सल्लाहकार नियुक्त गरे।
परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव, न्युयोर्क र जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व नेपाली राजदूत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघको उपमहासचिव समेत रहिसकेका आचार्यलाई ‘मन्त्रीसरह’ को हैसियत प्रदान गरिएको थियो।
तिनै आचार्यलाई अहिले सरकारले नेपालको सबैभन्दा पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध रहेको मुलुक बेलायतका लागि राजदूत बनाउने निर्णय गरेको छ। राज्यमन्त्री स्तरको हैसियतमा रहने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं अमेरिकाका लागि पूर्वराजदूत शंकर शर्मा पनि छिमेकी भारतका लागि नेपालको राजदूत नियुक्त हुँदैछन्।
आचार्य र शर्मा यतिबेला सम्बन्धित मुलुकबाट कूटनीतिक स्वीकृति अर्थात् ‘एग्रिमो’ को पर्खाइमा छन्। राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त हुँदा दुवैले कुन हैसियत प्राप्त गर्छन्, त्यो सरकारको तजबिजको कुरा हो। जानकारहरुका भनाइमा आचार्य र शर्माले ‘मन्त्रीस्तरीय राजदूत’ को दाबी भने गरेका छैनन्।
तर, यसअघि नियुक्त कयौँ राजदूतहरुले भने अन्य राजदूतभन्दा आफ्नो हैसियत ‘उच्च’ र ‘विशेष’ देखाउन ‘मन्त्रिस्तरीय राजदूत’ को दाबी गर्ने गरेका थिए। सत्ताधारी नेताहरुले पनि आफूनिकट भएका आधारमा राजदूतहरुलाई सो दर्जा बाँड्ने गरेका थिए।
मन्त्री नभएकालाई मन्त्रीको दर्जा
मन्त्री भइसकेका थुप्रै राजनीतिक व्यक्तिहरुले विगतमा राजदूतको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छन्। राजनीतिक पहुँचका आधारमा राजदूतमा अवसर मात्र छैन, उनीहरूले अतिरिक्त सुविधा समेत लिने गरेको देखिन्छ।
उदाहरणका लागि प्रधानमन्त्री वा मन्त्री बनिसकेका नेता राजदूत भए उनीहरुले प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीसरहकै सुविधा (तलब) र दर्जा प्राप्त गरेका छन्। तर, यसरी दिइने दर्जा र सुविधाबारे नीतिगत स्पष्टता देखिँदैन।
‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका– २०७५’ ले भने स्पष्ट रुपमै राजदूतको वर्गीकरण अस्वीकार गरेको छ। निर्देशिकाको बुँदा १५ मा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र भियना महासन्धिविपरीत राजदूतको वर्गीकरण हुनेछैन।’
तर, मन्त्रिपरिषद्को ‘पटके निर्णय’ का आधारमा राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका, कूटनीतिक जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिहरुले उपल्लो दर्जाको राजदूतका रुपमा सुविधा र हैसियत लिँदै आएका छन्।
राजदूत मातृकाप्रसाद कोइराला सन् १९६१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीसँग
बीपी कोइरालाको सरकारलाई १ पुस २०१७ मा अपदस्थ गरी पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेका राजा महेन्द्रले बीपीकै दाजु मातृकाप्रसाद कोइरालालाई २०१८ मा अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त गरेका थिए। वि.सं. २००८ देखि २०१० सम्म दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा जेजति तलब–सुविधा प्राप्त गर्ने गर्थे, राजदूत कोइरालालाई सोही सरहको सुविधा प्रदान गरिएको थियो।
पञ्चायती व्यवस्था सुरु हुनुअघि पनि २००७–०१७ को संक्रमणकालीन अवधिमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट मन्त्री बनिसकेका महेन्द्रविक्रम शाहलाई भारतका लागि राजदूत नियुक्त गरेर पठाइएको थियो। तर, उनलाई मन्त्रीको दर्जा दिइएको थियो वा थिएन, त्यो स्पष्ट छैन।
पञ्चायतकालमै २०३३ मा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सोभियत संघका लागि राजदूत नियुक्त भए। कार्की त्यसअघि नै मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका राजनीतिक व्यक्ति थिए। यसै आधारमा उनलाई पनि मन्त्रीसरहको दर्जा दिएर राजदूत नियुक्त गरिएको थियो।
मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि राजदूतको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अर्का व्यक्ति हुन्– कृष्णराज अर्याल। २०३६ मा फ्रान्सका लागि राजदूत नियुक्त उनलाई पनि मन्त्री सरहकै दर्जा दिइएको थियो। त्यसअघि उनी परराष्ट्रमन्त्री थिए।
यसरी २०१७ अगावै थालनी भएको र पञ्चायतकालमा समेत निरन्तरता पाएको प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनिसकेका शीर्ष राजनीतिक व्यक्तिलाई कूटनीतिक जिम्मेवारी दिने काम बहुदलकालमा खासै भएन। त्यसैले राजदूत बनेर जाने व्यक्तिहरुले यस्तो हैसियत र सुविधाको माग गरेनन्।
तर, गणतन्त्रको स्थापनापछि भने मन्त्री बनिसकेका नेताहरुले समेत राजदूत दाबी गर्न थाले। यसक्रममा चीन, भारत, अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली मुलुकमा ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तिहरुलाई राजदूत बनाएर पठाउन थालियो।
कार्यकालभर विदेशमा बसोबासको अवसर, जीवनयापनका लागि आकर्षक वैदेशिक भत्ता, आफू र परिवारका लागि स्वास्थ्य–शिक्षाको व्यवस्था आदिका कारण सुरुमा राजदूत बन्न मरिहत्ते गर्ने राजनीतिकर्मीहरुले राजदूतको जिम्मेवारी पाएपछि ‘मन्त्रीको दर्जा’ खोज्ने प्रवृत्ति पनि बढ्यो।
त्यसपछि सुशील कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस–एमाले सरकारले २०७१–२०७२ ताका मन्त्री भइसकेको व्यक्ति राजदूत नियुक्त भए मन्त्रीसरहको सुविधा दिने नीति नै बनायो। कोइराला सरकारमा परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारीमा एमाले नेता महेन्द्रबहादुर पाण्डे थिए। आफ्नो भूमिकाका कारण तत्कालीन सरकारले यस्तो नीति बनाएको सगर्व बताउँछन् पाण्डे।
‘विदेशस्थित राजदूत पदलाई सहसचिव सरह राखिएकाले मन्त्री भइसकेको मान्छे राजदूत भएर जानु भनेको उसको स्तर घटुवा हो,’ पाण्डेले नेपालखबरसँग भने, ‘मन्त्री भइसकेको व्यक्ति सहसचिवको हैसियतमा जाने कुरा भएन। त्यसैले पूर्वमन्त्रीलाई मन्त्री तहको दर्जा र सुविधा दिएर पठाउने चलन मन्त्री हुँदा मैले नै सुरु गरेँ।’
विगत पाँच वर्षयता भारतमा दीपकुमार उपाध्याय र नीलाम्बर आचार्य, चीनमा महेन्द्रबहादुर पाण्डे र अमेरिकामा डा. युवराज खतिवडाले राजदूतका रुपमा नियुक्ति पाए। यी चारैजना मन्त्रीको जिम्मेवारीपछि राजदूत बनेका हुन्।
यसमध्ये केपी शर्मा ओलीको दोस्रो कार्यकालमा भारतका लागि राजदूत नियुक्त आचार्य २०४७ को अन्तरिम सरकारमा न्याय तथा कानुनमन्त्री थिए भने एमाले नेता पाण्डे सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री थिए। आचार्यभन्दा अघि भारतको राजदूत रहेका उपाध्याय पनि पूर्वमन्त्री थिए।
राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल (मनोनित) सकिएका कारण तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस २०७७ मा मन्त्रीकै सेवासुविधा दिएर अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त गरेका थिए।
२०७३ कात्तिकमा चीनका लागि राजदूत नियुक्त भएका पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई पनि मन्त्रीपरिषदको बैठकले मन्त्रीको दर्जा दिएको थियो। तर उनले मन्त्रीको दर्जा लिन मानेनन्।*
मन्त्री भइसकेका राजनीतिक व्यक्तिहरुले राजदूतका रुपमा नियुक्ति पाएपछि पदीय हैसियत पनि सोही अनुसारकै दाबी गर्नु वा प्राप्त गर्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला। तर, मन्त्री पदमा नरहेका डा अर्जुन कार्कीले पनि २०७१ मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार हुँदा सोही दर्जाको राजदूत पाउन पहल गरे।
कांग्रेस कोटामा भारतका लागि राजदूत नियुक्त पूर्वमन्त्री उपाध्यायलाई मन्त्रीसरहको राजदूतको दर्जा दिइएपछि एमाले कोटाका डा कार्कीले सोही दर्जा लिन लबिङ गरेका थिए।
‘भारतका लागि राजदूत उपाध्यायलाई मन्त्रीको दर्जा दिइएपछि चीनका लागि राजदूत पौड्याललाई पनि मन्त्रीकै दर्जा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गर्यो तर उनले त्यस्तो दर्जा लिन मानेनन्’, परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बरु अमेरिकाका लागि राजदूत अर्जुन कार्कीले मन्त्रीको दर्जा पाउन लबिङ गरे पनि उनलाई सो दर्जा दिइएन। तर मन्त्री सरहको सुविधा चाहिँ दिइयो।’
बेकामे दर्जा
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पाण्डेका भनाइमा उनको कार्यकालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत, चीन र अमेरिकाजस्ता मुलुकमा खारिएका राजनीतिज्ञलाई राजदूत बनाउने नीति लिएको थियो।
‘भारत, चीन र अमेरिका नेपालका लागि राजनीतिक हिसाबले महत्वपूर्ण मुलुक हुन्। यी मुलुकसँग नेपालले राजनीतिक बोलकबोल गर्नुपर्ने हुन्छ,’ त्यो नीतिको कारण अर्थ्याउँदै उनले भने, ‘त्यसरी हुने राजनीतिक डिलका लागि कर्मचारीलाई राजदूत बनाएर पठाउनु उपयुक्त नहुने भएकाले खारिएका राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई पठाउने निर्णय गरिएको थियो।’
तर, परराष्ट्र सेवाका अधिकारीहरु भने नेपाल सरकारले कुनै नेतालाई मन्त्री दर्जा र सुविधा दिँदैमा त्यसले कूटनीतिमा त्यति ठूलो अर्थ र महत्व नराख्ने बताउँछन्।
‘नेपालले मन्त्रीको दर्जा दिएर कसैलाई राजदूत बनाउँदैमा सम्बन्धित मुलुकले त्यो दर्जालाई मान्यता दिन्छ र दर्जाअनुसारको व्यवहार गर्छ भन्ने हुँदैन,’ सार्कको महासचिव रहिसकेका पूर्वपरराष्ट्रसचिव अर्जुनबहादुर थापा भन्छन्, ‘हामीले जे दर्जा दिए पनि ‘होस्ट कन्ट्री’ ले उनीहरुलाई अरु मुलुककै राजदूतसरह व्यवहार गर्छ।’
राजदूतले प्राप्त गर्ने यस्तो दर्जाले उनीहरुको जिम्मेवारीको प्रभावकारितामा सकारात्मक असर गरेको र परिणाम प्राप्त भएका उदाहरण खासै छैनन्।
जस्तो, नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (ईपिजी) का नेपाली संयोजक रहेका पूर्वमन्त्री आचार्यलाई नै भारतको राजदूत बनाइँदा पनि उनले त्यसको प्रतिवेदन भारतीय पक्षले बुझ्ने वातावरण निर्माण गर्न सकेनन्।
परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका पाण्डे पनि नेपाली राजदूतका रुपमा बेइजिङमा रहँदा कोरोना महामारीका कारण बन्द रहेका तातोपानी र रसुवागढी नाका आवश्यकता अनुसार सुचारु गर्ने, महामारीका कारण पढाइ छाडेर स्वदेश फर्केका नेपाली विद्यार्थीलाई पुनः चीन फर्काउने वातावरण बनाउन असफल रहे।
नाकाबन्दीका बेला नयाँदिल्लीमा राजदूत रहेका उपाध्याय पनि समयमै भारतीय नाकाबन्दी खुलाउन असमर्थ रहे।
मन्त्री बनेर राजदूत बनेका चर्चित अनुहारले समेत उल्लेख्य योगदान गर्न नसकेको स्थितिमा एनजीओकर्मीबाट सिधै मन्त्रीस्तरको सुविधासहित राजदूत बनेका डा. कार्कीले पनि के नै गर्न सक्थे र?
राजा महेन्द्रले राजदूतको जिम्मेवारी दिएका पूर्वप्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाकै कुरा गरौँ। राजा महेन्द्रले चाहेअनुरुप १ पुस (२०१७) को कदमप्रति अमेरिकाको पूर्ण समर्थन प्राप्त गर्ने वातावरण कोइरालाले निर्माण गर्न सकेनन्। उनी जानुअघि पनि अमेरिकाले नेपाललाई भारतको चस्माबाट हेर्थ्यो, उनी राजदूत बनेर गएपछि पनि स्थिति उस्तै रह्यो।
‘सामान्य व्यक्तिहरुसँग ‘म मन्त्रीस्तरीय राजदूत पो थिएँ त’ भनेर गफ लगाउनका लागि मात्र हुन्छ– मन्त्री दर्जाको राजदूतको महत्व,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘हो, उनीहरुको तलब अन्य राजदूतको तुलनामा केही बढी अवश्य हुन्छ। त्यसबाहेक ‘मन्त्रीस्तर’ र ‘अन्य’ दर्जाको राजदूतबीच खासै फरक हुँदैन।’
नेपाल सरकारका मन्त्रीले अन्य सेवा सुविधाबाहेक मासिक ७२ हजार ७ सय ३० रुपैयाँ तलब प्राप्त गर्छन्। नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी (सचिव) का कर्मचारीको तलब सुविधा भने ६२ हजार ६ सय ८० रुपैयाँ छ। गैर–मन्त्री दर्जाको राजदूतको तुलनामा मन्त्री दर्जाको राजदूतले प्राप्त गर्ने बढी सुविधा भनेको यही मासिक १० हजार रुपैयाँ हो।
त्यसबाहेक मन्त्रीको दर्जा पाउने राजदूतलाई सम्बन्धित देशको यात्राका लागि बिजनेस क्लासको हवाइ टिकट दिने गरिएको छ। तर सचिव सरहको पदमा राजदूत नियुक्त हुनेले इकोनोमिक क्लासको मात्रै हवाई टिकट पाउने गरेका छन्।
सम्बन्धित मुलुकमा रहँदा जीवनयापनका लागि सरकारले राजदूत लगायत कूटनीतिक कर्मचारीलाई वैदेशिक भत्ता प्रदान गर्ने गर्छ। तर, यो भत्ताको रकम ‘मन्त्री दर्जा’ को राजदूत र अन्य राजदूतको समान हुन्छ। व्यक्ति विशेष र दर्जाअनुसार वैदेशिक भत्ता फरक हुँदैन।
बरु, राजनीतिक पहुँचका आधारमा राजदूत र यस्तो दर्जा लिने राजदूतका कारण कूटनीतिक क्षेत्रमा विभिन्न समस्या सिर्जना हुने गरेका छन्। खासै अर्थ नभए पनि कतिपय राजदूतले ‘म उपल्लो दर्जाको राजदूत हुँ’ भन्ने घमण्ड प्रदर्शन गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग उनीहरुको सम्बन्ध बिग्रने गरेको छ।
जस्तो, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको वरीयता स्वभाविक रुपमा मन्त्रीको भन्दा तल हुन्छ। राजदूतले प्रतिवेदन दिने भनेको सम्बन्धित मुलुक हेर्ने महाशाखालाई हो, जसको प्रमुख परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रहन्छन्। ‘मन्त्री स्तरको हुँ’ भन्ने घमण्ड गर्ने राजदूतले सचिवलाई त गन्दैनन् भने महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिवलाई टेर्ने कुरै भएन।
‘राजनीतिक नियुक्ति पाएका यस्ता राजदूतहरु परराष्ट्र सचिवप्रति उत्तरदायी हुँदैनन्, उनीहरु सोझै राजनीतिक तहमै सम्बन्ध राख्न खोज्छन्,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘उनीहरुको यस्तो व्यवहार र दम्भका कारण मन्त्रालय ती राजदूत र तिनले सम्हालेको मुलुकमा भइरहेका गतिविधिप्रति कहिलेकाहीँ बेखबर समेत हुन पुग्छ।’
सरकार रिक्त २० मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्ने तयारीमा छ। राजनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मुलुक–विशेषमा गएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने ‘हाइप्रोफाइल’ व्यक्तित्वहरूलाई राजदूतको जिम्मेवारी दिनु स्वभाविक र आवश्यक पनि हो।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, हाइप्रोफाइल राजदूत हुँदैमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाविपरीत कसैलाई ‘मन्त्रीस्तरीय राजदूत’ को दर्जा र कसैलाई सामान्य राजदूत बनाएर राजदूतको वर्गीकरण गर्ने काम सरकारले नगरोस्।’
(अपडेट गरिएको*)
प्रतिक्रिया