कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आरोप लगाएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले कोभिड–१९ को तेस्रो लहर रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि सरकार तथा जिल्ला प्रशासनले कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको बताउनुभएको हो।
सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएपनि सरकारले पछिल्लो समय कोभिड–१९ को सन्दर्भमा गरेका कुनै पनि निर्णयमा महानगरको सल्लाह तथा सुझाव नलिएको उनले बताए।
कोभिडको अघिल्ला लहरहरुमा सरकारी संयन्त्रले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्र हरेक निर्णयहरु गरेका कारण क्षति कम बेहोर्नुपरेको भन्दै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर अगाडि बढेमा क्षति कम हुने उनले उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘पहिले सुरुमा हुँदा खेरी प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीहरू, विभागीय मन्त्रीहरुले हामीसँग सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो। उपत्यका नगरपालिका फोरमको कहिले संयुक्त रुपमा बैठक बोलाउँथ्यौँ । धेरै कुरा हामीहरूसँग छलफल हुन्थ्यो। समस्या के हो? त्यसको समाधान गर्ने के हो? माथिबाट निर्णय हुन्छ । निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तल नै हुन्छ। यहाँ केही भयो भने माथिल्लो लेभलको कोही पनि खोज्दैन। खोज्ने मेयर, वडा अध्यक्ष नै हो। गर्ने त हामी नै हौँ नि।’
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थानीय तहसँग समानान्तर रुपमा हिँडिरहेको अनुभुति भएको उल्लेख गरे।
‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयपनि हामीसँग सल्लाह गरेर हाम्रो सल्लाह अनुसार चल्थ्यो। हामीले यो गर्ने भन्थ्यौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय त्यही अनुसारको योजना बनाउँथ्यो’ उनले भने, ‘अहिले समानान्तर रुपमा हिँडिराखेको हो कि जस्तो, स्थानीय तह, स्थानीय सरकार भनेको केही पनि होइन जस्तो गरेको अनुभुति भएको छ। हिजो जस्तो समन्वय भयो त्यस्तै समन्वय भयो भने हिजो भन्दा प्रभावकारी रुपमा हामी काम गर्न सक्छौँ।’
उनले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिन ढिलाइ भइरहेको भन्दै महानगरपालिकालाई खोपको जिम्मेवारी दिए सहज रुपमा सबैलाई खोप दिन सक्ने पनि बताए। प्रमुख शाक्यले काठमाडौं उपत्यकामा कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्ने भएकाले उपत्यका भित्र, बाहिर हुने आवतजावतमा गृह प्रशासनले कडाइ गर्नुपर्ने पनि बताए।
Shares
प्रतिक्रिया