प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनमा एमालेले औंल्यायो दर्जन ‘कमजोरी’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनले कुनै स्पष्ट सन्देश र दिशा दिन नसकेकाे टिप्पणी गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलगत्तै शुक्रबार साँझ एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले दर्जन ‘कमजोरी’ औंल्याएका हुन्। 

यस क्रममा उनले अघिल्लो (ओली) सरकारले गरेका कामहरूलाई नै आफ्नो उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार विमुख हुन खोजेकोलगायत आरोप लगाएका छन्। 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको वक्तव्य यस्तो छ–

–प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन अप्राकृतिक सत्तागठबन्धनको बोझबाट पूर्णतः ग्रस्त रहेको। कुनै स्पष्ट सन्देश र दिशा प्रदान गर्न असफल रहेको। 

–मुलुक चरम आर्थिक सामाजिक संकटमा फस्दै गएको अवस्थालाई प्रमको सम्बोधनले पूर्णतः उपेक्षा गर्ने कोसिस गरेको। गम्भीर आर्थिक संकटबाट मुलुकलाई जोगाउन ठोस कार्ययोजना अघि सार्न चुकेको।

–विगतको सरकारले अघि सारेका कामका परिणामहरूलाई नै आफ्नो सरकारको उपलब्धिका रूपमा चर्चा गरेर भ्रम सिर्जना गर्ने कोसिस गरेको। गठबन्धन सरकारले अघि सारेको कार्ययोजनाको कुनै ठोस उपलब्धि देखाउन नसकेको।

–कोभिडको तेश्रो लहरको नियन्त्रण र रोकथाममा सरकार पूरै असफल भएको छ। खोपलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकार खोप कार्यक्रममा पूर्णतः अकर्मण्य र असफल देखिएको। १८ वर्षमुनिका बालबालिकाको सुरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील नदेखिएको।

–लाखौं मात्राको भ्याक्सिन हराएको गम्भीर र संवेदनशील सूचनाका बारेमा प्रमबाट मौनता साँध्ने काम भएको।

–अर्थमन्त्रालयबाट भएको भनिएको नीतिगत भ्रष्टाचारका बारेमा कुनै चर्चा नगरी त्यसलाई स्वीकार्न पुगेको।

–कूटनीतिक मामिलामा सरकार पूरै असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार देखिएको। कालापानी क्षेत्रमा भएका पछिल्ला अतिक्रमणकारी घटनाका बारेमा सरकार पूरै लाचार देखिएको।

–आर्थिक कूटनीतिलाई जोड दिनुपर्ने समयमा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा राजदूत फिर्ता गरी  प्रमुख विकास साझेदार चीनलगायतका मुलुकमा राजदूत नियुक्त गर्न उदासीन रहेको।

–स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिका बारेमा निर्वाचन आयोगको सुझावलाई सम्बोधन गर्नबाट पन्छिएको। वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट विमुख हुनु खोजेको। चुनावबाट भाग्न खोज्ने गठबन्धनमा सामेल दलहरूबाट प्रभावित बन्न पुगेको।

–राज्यका तीनै अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था र विश्वासमा गम्भीर विचलन ल्याउने काम भएको। त्यसमा सुधारको कुनै पनि योजना सार्न नसकेको।

–प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँगको न्यूनतम सहकार्यको वातावरण तयार गर्न असफल रहेको। प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षले अघि सारेका जायज मागका बारेमा उदासीन बनेको।

–कतिपय विभागीय मन्त्रीहरूका गैरकानुनी र आपत्तिजनक अभिव्यक्ति तथा क्रियाकलापलाई नियन्त्रणगर्न चुकेको।

यो पनि : प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : यही वर्ष मेलम्चीको पानी, अर्को वर्ष तीनै तहको निर्वाचन (पूर्णपाठ)