युनिकोड
विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न सरकारले बनाएको कार्यदलले काम सुरु गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वकमा गठित सात सदस्यीय उक्त कार्यदलले सचिव तथा सचिवभन्दा माथिका कर्मचारीको दरबन्दी थपघटबारे पुनरवलोकन गर्ने कार्यादेश पाएको छ।
आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरकारी निकायमा सचिवको दरबन्दी कायम हुनुपर्ने भए पनि केही वर्षयता राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको स्वार्थअनुकूल सचिव दरबन्दी बढाउने गलत संस्कार बसालिएको छ। हालै मात्र सरकारले उच्चपदस्थ कर्मचारीको स्वार्थअनुसार दुई नयाँ सचिवको दरबन्दी थपेको थियो। दुई सचिवको दरबन्दी थपिएपछि हाल संघीय र प्रादेशिक तहमा गरी सचिवको संख्या ७३ पुगेको छ।
त्यससँगै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। उक्त आलोचना मत्थर गर्न सचिव दरबन्दी पुनरवलोकनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो।
सरकारद्वारा गठित सचिव दरबन्दी पुनरवलोकन कार्यदलको सचिवालय संघीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबारमा स्थापना गरिएको छ। गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको दरबन्दी पुनरवलोकन गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको थियो। कार्यदलका संयोजक अर्यालका अनुुसार कार्यदलले काम सुरु गरिसकेको छ। उनका अनुसार कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।
‘अहिलेलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ। कार्यदलले त्यस अवधिमा काम सम्पन्न गर्न कठिन देखिन्छ। अर्को एक महिना थपेर कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने देखिन्छ,’ कार्यदलका संयोजक अर्यालले नेपालखबरसँग भने।
अर्यालका अनुसार संघीय र प्रदेश तहमा रहेका विशिष्ट श्रेणी र त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीको आवश्यकता, संख्या र क्लस्टरअनुसार उनीहरुको औचित्यबारे कार्यदलले अध्ययन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। तर, उनले सचिवको दरबन्दी घट्ने सम्भावना नरहेको बताए।
‘हाल कायम सचिवको संख्या कटौती हुने सम्भावना छैन। यदि कहीँ सचिवको संख्या बढी भएको भए अर्को निकायमा स्थानान्तरण गर्न चाहिँ सकिन्ंछ,’ उनले भने।
संयोजक अर्यालले प्रदेश तहमा कति सचिवको दरबन्दी आवश्यक छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन गरिने जानकारी दिए। कार्यदलले सरकारलाई अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन चरणमा सचिवको दरबन्दी पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिनेछ।
आयोग तथा विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका सचिव दरबन्दीको औचित्य, क्लस्टर बढुवाबाट आएका सचिवहरूलाई कसरी सरुवा गर्ने र क्लस्टरका सचिवले प्रदेशमा सरुवा गर्ने वा नगर्ने बिषयमा अध्ययन गरेर सुझाव दिइने अर्यालले बताए।
पछिल्ला समयमा प्रदेश सरकारले मन्त्रालय फुटाउँदै जाँदा त्यहाँ सचिवको दरबन्दी थप्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। प्रदेश तहमा केन्द्रका सहसचिव तहका कर्मचारीलाई सचिवको रुपमा पठाउने गरिएको छ। तर मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत केन्द्रकै सचिव तहका कर्मचारी प्रमुख सचिव रहने गरेका छन्।
सचिव दरबन्दी पुनरावलोकनका लागि गठित सात सदस्यीय कार्यदलमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव पे्रमनारायण कँडेल, जल तथा उर्जा आयोगका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी छन्। कार्यदलको सदस्य सचिवमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता वसन्त अधिकारी छन्।
केही वर्षयता विशिष्ट श्रेणिका कर्मचारीको दरबन्दी अनावश्यक रुपमा बढाइएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा सचिवको संख्या ९ पुगेको छ। अघिल्लो महिनासम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँच सचिवको दरबन्दी थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका पाँच सचिवले नै काम नपाइरहेको बेला चार नयाँ सचिव थपिएपछि त्यहाँ कार्यरत सचिवहरु नै आश्चर्यमा परेका थिए।
अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका सचिवको कार्यभार निकै कम छ। उनीहरूलाई अधिकार पनि निकै कम दिइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई सरकारी निकायको अनुगमन गर्ने र आवश्यक परे ती निकायलाई नीतिगत सल्लाह दिने खालको भूमिका दिइएको छ। त्यसैले सकेसम्म कुनै पनि सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा भएर जान चाहँदैनन्। पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला प्रधानमन्त्री कार्यालयमा धेरै सचिवको दरबन्दी राख्नु निरर्थक भएको बताउँछन्।
‘एकजना सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई सघाउने र अर्कोले मुख्यसचिवसँग निकट रहेर काम गर्ने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने देख्छु,’ कोइरालाले नेपालखबरसँग भने।
आफू मुख्यसचिव हुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका तीन सचिवको दरबन्दी घटाएर दुई जनामा सीमित गरेको उनी सम्झिन्छन्। मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा कर्मचारीको संख्या घटाउनेमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
‘यसै पनि हाम्रो कर्मचारीतन्त्र भद्दा छ। संघीय संरचनामा देश गइसकेको बेलामा पनि अनावश्यक कर्मचारी थपेर बोझ सिर्जना गर्नुहुँदैन। बरु छरितो र सेवामुखी प्रशासन कसरी बनाउने त्यसतर्फ हामीले सोच्ने बेला आएको छ,’ कोइरालाले भने।
राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको भनसुनमा सचिव पदको दरबन्दी सिर्जना हुने गरेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्।
‘राजनीतिक नेतृत्वले कुनै कर्मचारी विशेषको स्वार्थमा सचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्नु गलत हो। यसो गर्दा राजनीतिक व्यक्तिले कर्मचारीलाई आफ्नो स्वार्थमा चलाउने खतरा हुन्छ,’ पूर्वमुख्यसचिव कोइरालाले भने।
प्रतिक्रिया