देउवाले नै जब गठबन्धन बैठकमा भने– एमसीसीमा अमेरिका र चीन भिड्दैछन्

‘एमसीसीमा अमेरिका र चीन आपसमा भिड्दैछन्। हामी उनीहरुको भूराजनीतिक चेपुवामा किन पर्ने? एमसीसी पास गरौँ, सहयोग लिऔँ।’

गत शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भूराजनीतिक चेपमा नेपाल परेको बताएपछि सहभागी नेताहरू अलि छक्क परेका थिए। 

एमसीसीका कारण काठमाडौँमा भइरहेको वासिङ्टन र बेइजिङको भूराजनीतिक टकराव त यसले स्पष्ट गर्छ नै प्रधानमन्त्री देउवा कति दबाबमा छन् भन्ने पनि देखाउँछ।

बैठकमा सहभागी एक शीर्ष नेताका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीमा यताउति नगरी तत्कालै अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर, सत्तारुढ दलहरुबीच अझै पनि एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा साझा धारणा बनेको छैन। 

प्रधानमन्त्री देउवाले भनेजस्तै उनको नेतृत्वमा सरकार बनेयताका राजनीतिक र कूटनीतिक उछलकुदबाट स्पष्ट हुन्छः अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपाल कम्प्याक्ट (एमसीसी) यहाँको संसदबाट अनुमोदन गराइछाड्न चर्को दबाब दिइरहेको छ भने उत्तरी छिमेकी चीन एमसीसीलाई लिएर सशंकित छ। अमेरिका र चीनबीचको भूराजनीतिक टकरावका बीच नेपालको संसदमा दुई वर्षयता अड्केको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौताको भविष्यबारे नेपालका प्रमुख राजनीतिक शक्ति अनिर्णीत बनेका छन्। 

जानकार स्रोतका अनुसार एमसीसीका एक वरिष्ठ अधिकारीले केही साताअघि प्रधानमन्त्री देउवा र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भएको भिडिओ संवादमा एमसीसी सम्झौता तत्काल अनुमोदन हुनुपर्ने बताएका थिए। 

‘एमसीसीका वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले सम्झौता अनुमोदन नभए त्यसले अमेरिकी जनता र सरकारले नेपाललाई दिएको सहयोगको अपमान हुन जाने बताएका थिए। उनले कि एमसीसी अनुमोदन गर्न कि अस्वीकार गर्न देउवा र दाहाललाई सुझाएका थिए,’ भिडिओ वार्ताबारे जानकार स्रोतले नेपालखबरसँग भन्यो। 

त्यसक्रममा अमेरिकी अधिकारीले नेपालले एमसीसी अनुमोदन नगरे सहयोग अन्यत्रै लैजाने चेतावनी दिएका थिए। 

उक्त भिडिओ वार्तापछि प्रधानमन्त्री देउवा अमेरिकाका तर्फबाट थप दबाबमा परेको बताइएको छ। एक महिनाभित्रै संसदबाट एमसीसी अनुमोदनका निम्ति देउवाले गरिरहेको पहलले पनि यही देखाउँछ। अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसी अनुमोदनका लागि दबाब दिएको यो नै पहिलो घटना भने होइन।

गत नोभेम्बर तेस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए अमेरिकी सहयोग अन्यत्र लैजाने चेतावनी दिएका थिए। उनले एमसीसीको डिसेम्बर १४ मा बस्ने कार्यकारी बोर्ड बैठकअघि सम्झौता अनुमोदन गर्न सुझाए पनि सत्तारुढ दलबीच त्यसबारे सहमति नजुट्दा एमसीसी अघि बढ्न सकेन। यद्यपि डिसेम्बर १४ मा बसेको एमसीसी बोर्डको बैठकले नेपालमा सम्झौता अनुमोदनका लागि अझै केही समय कुर्ने निर्णय लियो।

सहायक विदेशमन्त्री लुको नेपाल भ्रमणको दुई साताअघि नोभेम्बर पहिलो साता एमसीसीकी नायब कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया लतुुर्तुले स्कटल्याण्डमा प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटी एमसीसी अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइबारे चासो राखेकी थिइन्। उनले एमसीसी पास नगरी संसद् अधिवेशन स्थगन भएकोबारे देउवासँग सोधेकी थिइन्। त्यही बेला एमसीसी मुख्यालयले वासिङ्टनबाट वक्तव्य जारी गरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभए सहयोग फिर्ता जाने चेतावनी दिएको थियो। 

स्कटल्याण्ड भ्रमणबाट नेपाल फर्केपछि प्रधानमन्त्री देउवाले आफू र प्रचण्डले एमसीसी सम्झौता चाँडै अनुमोदन हुने आश्वासन दिएर एमसीसी मुख्यालयलाई संयुक्त हस्ताक्षरसहितको पत्र पठाएको बताएपछि त्यसले नेपालमा तरंग ल्याएको थियो। 

गत सेप्टेम्बर पहिलो साता नेपाल आएकी एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले एमसीसी चाँडै अनुमोदन गर्न आग्रह गरेपनि नेपालमा त्यसबारे मतभेद कायमै देखियो। 

अब एमसीसीको बोर्ड बैठक डेढ महिनापछि बस्दैछ। उक्त मितिभित्र नेपालमा एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाका तर्फबाट चर्को दबाब खेपेका छन् प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले। सँगसँगै एमसीसी अनुमोदनपछि नेपालमा ‘अमेरिका हावी हुनसक्ने’ भन्दै उत्तरी छिमेकी चीनले पनि शंका व्यक्त गरिरहेको पाइएको छ। चीनकै प्रत्यक्ष/परोक्ष आग्रहमा नेपालमा एमसीसी अनुमोदनको विषय जकडिएको टिप्पणी पनि एकथरीले गरिरहेका छन्।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार केही समयअघि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले देउवासँग एमसीसीबारे चासो राखेकी थिइन्। तर, देउवाले एमसीसी अमेरिकाको अनुदान सहयोग रहेको भन्दै त्यसमा चासो नदिन आग्रह गरेका थिए। 

सरकारी अधिकारीका अनुसार चिनियाँ अधिकारीबाट बेलाबखत अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे चासो व्यक्त भइरहेको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘एमसीसी अनुमोदन भए त्यसले चीनको सुरक्षा स्वार्थमा हानि गर्ने त होइन भन्ने खालको उनीहरुको चिन्ता र चासो पाएका छौं। तर  चीनकै कारण एमसीसीमा नेपाल अनिर्णीत बनेको भन्ने भाष्यप्रति भने उनीहरु असन्तुष्ट देखिन्छन्।’ 

चीनका लागि पूर्वनेपाली राजदूत महेन्द्रबहादुर पाण्डे पनि अमेरिकाले नेपाललाई गर्ने सहयोगबारे चीनले चासो राख्ने गरेको बताउँछन्। 

‘तर अमेरिकी सहयोग लिने कि नलिने निर्णय नेपालले गर्ने हो,’ उनले नेपालखबरसँग भने। 

गत डिसेम्बर पहिलो साता काठमाडौँमा आयोजित नेपालको पुनर्निर्माणबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भिडिओ सन्देश दिँदै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले सबै पक्ष (विदेशी) ले नेपाललाई दिने सहयोगमा नेपालकै नेतृत्वदायी भूमिका स्वीकार्नुपर्ने र त्यसमा कुनै राजनीतिक सर्त राख्न नहुने बताएका थिए। 

‘सबै पक्षले नेपालको सार्वभौमसत्ता, सुरक्षा र विकासको सम्मान गर्नुपर्छ। र, नेपाललाई दिने सहयोगमा कुनै राजनीतिक सर्त जोडिनु हुँदैन,’ उनले भनेका थिए। 

नेपालमा एमसीसी सम्झौताबारे बहस चुलिएका बेला चिनियाँ विदेशमन्त्रीले दिएको उक्त मन्तव्यलाई अर्थपूर्ण मानिएको थियो। वाङको उक्त भनाइ नेपालमा अमेरिकी सहयोगप्रति लक्षित रहेको अर्थ लगाइएको थियो।

एक महिनाअघिको अर्को घटनाले पनि एमसीसीमा चिनियाँ चासोलाई थप प्रस्ट्याएको छ। चीनमा स्वास्थ्य उपचारका लागि गएका सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुनसँगको कुराकानीमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका नेता चेन चाओले एमसीसीबारे चासो राखेका थिए।

यही साता चिनियाँ विदेश विभागका प्रमुख सङ ताओले पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग भिडिओ वार्ता गरेका थिए। उक्त भिडिओ वार्तामा चिनियाँ पक्षले एमसीसीबारे चासो दर्शाएको या नदर्शाएको बाहिर आएको छैन। तर, एमसीसीबारे नेपालमा बहस तातेका बेला चिनियाँ पक्षसँग संवाद भएका घटनाबाट कतै चिनियाँ पक्षले एमसीसी अनुमोदन हुन नदिन भूमिका खेलेको हो कि भन्ने आशंका चाहिँ जन्माएको छ। 

माओवादी केन्द्रका विदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ एमसीसी सम्झौता संशोधन गर्न अमेरिकाले अस्वीकार गरेको र संशोधनबिना अनुमोदन गर्न नहुने भनेर माओवादीले आफ्नो ‘पोजिसन’ प्रष्ट राखेको बताउँछन्।

‘हामीले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारिसकेका छौँ। अब देउवा र ओलीले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ सरकारले एमसीसीबारे अध्ययन गर्न बनाएको सत्तारुढ कार्यदलका सदस्य समेत रहेका उनले भने।

उनले प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच सहमति भए एमसीसी अनुमोदन हुन सक्ने बताए। 

‘तर, उनीहरूले सभामुखलाई हटाउन सक्नु पर्छ। त्यसका लागि संसदमा दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ,’ श्रेष्ठले भने। 

विपक्षी एमालेले अहिलेसम्म एमसीसीबारे धारणा स्पष्ट बाहिर ल्याएको छैन। उसले सत्ता गठबन्धनले एमसीसी सम्झौता संसदमा टेबल गरे त्यसबारे निर्णय लिने भन्दै आएको छ।

नेपाल र अमेरिकाबीच सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने अड्किएको छ। एमसीसी अन्र्तगत प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि नेपालले १३ करोड डलर र अमेरिकाले ५० करोड डलर खर्च गर्ने सम्झौता त्यसबेला भएको थियो। सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदनको प्रक्रिया अघि नबढे पनि दसौँ करोड रुपैयाँ भने खर्च भइसकेको छ।