युनिकोड
सत्तारुढ गठबन्धनका तीन दल, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता (एमसीसी) अनुमोदनमा नसघाउने भएपछि त्यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेकपा एमालेको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
केही साताअघि प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एमसीसी मुख्यालयका अधिकारीले भिडिओ वार्तामा एमसीसी संशोधन वा परिमार्जन नगर्ने अडान दोहोर्याएका छन्। यसअघि पनि एमसीसीले पत्र पठाएर संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
त्यस्तै, संशोधनको माग राखेर बसेका तीन दल पनि पछि हट्ने सम्भावना देखिएको छैन।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी सम्झौता संसदमा लैजान आफ्नो पार्टी तयार नभएको जानकारी एमसीसीको मुख्यालय र गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसलाई प्रष्टसँग दिइसकेको बताए।
‘हामीले अमेरिकी अधिकारीसँग एमसीसीका कतिपय प्रावधान संशोधन वा परिमार्जन गर्न छलफल गरेका थियौैँ, तर अमेरिकाले एमसीसी संशोधन गर्न मानेन,’ श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘माओवादीको तर्फबाट हामीले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पारिसकेका छौँ।’
माघ १५ गते बसेको गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा पेस गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यही बैठकमा आफ्नो पार्टीको आधिकारिक धारणाबारे प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रष्ट भनिएको उनले बताए।
‘अब शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो पोजिसन स्पष्ट गर्नुपर्छ,’ उनले थपे।
कांग्रेस र एमालेको संसदमा स्पष्ट बहुमत पुग्छ। त्यसैले यी दुई दल मिल्दा संसदबाट एमसीसी अनुमोदन गर्ने सांसद संख्या पुग्छ।
तर, हालसम्म एमसीसी संसदमा प्रस्तुत गर्ने सवालमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय समझदारी हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।उनी संसदमा ल्याउने कुरामा दलहरू निर्विवाद भएर आउनुपर्याे भन्ने पक्षमा छन्। उनले एमसीसीका विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन, सम्झौतासम्बन्धी थुप्रै प्रश्न जनमानसमा उब्जिएकाले तिनको जवाफ दिन सुझाव दिँदै आएका छन्।
त्यसैले एमसीसी संसदमा टेबल भए पनि अनुमोदन नहुने स्थिति छ। किनभने सभामुखको चाहनाबिना एमसीसी संसदभित्र प्रवेश हुन सक्दैन।
‘कांग्रेस र एमाले मिलेर संसदमा एमसीसी सम्झौता टेबल गराउन सक्छन् तर पास गर्न सक्तैनन्,’ माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, ‘उनीहरूले सभामुखलाई हटाउन सक्नु पर्छ। त्यसका लागि संसदमा दुई तिहाइ आवश्यक पर्छ।’
उसो त एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धन भंग गर्ने र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउने सर्तमा एमसीसीमा सघाउने प्रस्ताव पनि प्रधानमन्त्री देउवासामु गरिसकेकै छन्।
एमालेबाट फुटेका सांसदहरुलाई कारबाही नगरेपछि ओली सभामुख सापकोटाविरुद्ध क्रुद्ध रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन्। सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक समेत बहिष्कार गरेको एमालेले भदौदेखि निरन्तर संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
तर, सभामुखलाई हटाउन चाहिने दुई तिहाइ मत जुटाउन एमाले र कांग्रेसलाई निकै कठिन छ।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ खण्ड (ग) मा सभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भए सो पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २०७ मा सभामुख र उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको अवस्थामा प्रस्ताव दर्ता गर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी कुनै सदस्यले नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा (६) खण्ड (ग) बमोजिम प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ।
अहिले २ सय ७१ जना सांसद छन्। त्यसमा एमाले ९८, कांग्रेस ६१, सभामुख सहित माओवादी केन्द्र ४९, एकीकृत समाजवादी २३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) १९, लोकितान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) १ छन्। तीन जना स्वतन्त्र सांसद छन्।
दुई तिहाइ पुग्न १८१ जना सांसद चाहिन्छ। एमाले, कांग्रेस र लोसपा गरी तीन दलको सांसद संख्या जम्मा १ सय ७२ मात्र हुन्छ। त्यसमा एक सिट मात्र रहेको राप्रपा, नेमकिपा र दुईजना स्वतन्त्र सांसदले साथ दिए भने पनि १ सय ७६ हुन्छ।
दुई तिहाइका लागि अझै संख्या पुग्दैन। त्यसबेला निर्णायक हुन्छ, जसपा।
एमसीसी सम्झौता पास गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा रहेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डा. बाबुराम भट्टराईको जसपामा १९ सांसद छन्।
यदि जसपाले चाह्यो भने सभामुख विरुद्ध मत दिएर हटाउन सक्छ। तर, यहाँ बिर्सिनुनहुने कुरा के छ भने सभामुख हटाउने सवालमा डा. बाबुराम भट्टराईले साथ दिने सम्भावना कम छ।
पछिल्लो दिन जसपामा उपेन्द्र यादव पनि अल्पमतमा छन्। पार्टीलाई एकलौटी चलाएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ। त्यही मेसोमा सभामुख हटाउने निर्णय भएमा जसपाका आधा सांसदहरुले साथ नदिने सम्भावना छ।
अर्कोतिर, कुनै अभियोग लगाएर सभामुख हटाउने यो पहिलो प्रयास हुनेछ। जसका बारेमा सबै पार्टीमा गम्भीर छलफल हुनेछ।
सभामुखमाथि भौतिक आक्रमणको प्रयास
गृहजिल्लाको सडक अवलोकन गर्न गएका सभामुख सापकोटामाथि मंगलबार आक्रमणको प्रयास भएको छ। एमालेनिकट अनेरास्ववियुका कार्यकर्ताले उनी चढेको गाडीमाथि ढुङ्गा हान्ने प्रयास गरेका थिए। तर, प्रहरीले हस्तक्षेप गरेर रोकेको थियो। सापकोटालाई कालो झण्डा भने देखाइएको थियो।
यसअघि पनि संसद बैठक अवरुद्ध गर्ने प्रयासमा एमाले सांसद रेखाकुमारी झाले सभामुखलाई ताकेर माइकले हान्न खोजेकी थिइन्।
प्रतिक्रिया