युनिकोड
केही दिनयता सत्ता गठबन्धन टुट्ने चर्चामाझ निकै तनावमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बुधबार साँझ बालुवाटारबाट निस्किँदा हर्षित देखिए।
अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनका विषयमा सत्ता साझेदार दलहरुबीच कुरा नमिल्दा गठबन्धन भत्किने आकलन सुरु भएको थियो।
तर, बुधबार साँझ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भएको छलफलमा एमसीसीबारे मध्यमार्गी बाटो खोज्ने समझदारी बनेको छ। बालुवाटार स्रोतका अनुसार एमसीसीको सुरुवाती सम्झौतालाई मात्र कार्यान्वयन गर्ने विकल्पमा पनि छलफल भएको छ।
‘ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पालामा भएको सम्झौतामा एमसीसीलाई संसदमा लैजाने उल्लेख नै थिएन। तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संसदको विषय बनायो,’ प्रधानमन्त्री देउवानिकट एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘अब कसरी संसदमा लैजाने भन्नेबारे तीन नेताहरु छलफल गरिरहनुभएको छ, कुनै निष्कर्ष निस्किसकेको छैन।’
२०७४ भदौ २९ (१४ सेप्टेम्बर २०१७) मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकारले अमेरिकासँग नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि ५० करोड डलर अनुदान सम्झौता गरेको थियो।
त्यसबेला नेपालको तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नासले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यसबेला गरिएको सम्झौतामा एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान नै थिएन।
तर, २०७६ असोज १२ गते (२९ सेप्टेम्बर २०१९) मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा त्यसलाई संसदबाट पास गर्ने कुरा थपिएको थियो।
सुरुमा भएको सम्झौतालाई अघि बढाउन एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गर्ने प्रस्तावमा छलफल भएको एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले बताए।
‘दातृ राष्ट्रले दिने आर्थिक सहयोगलाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयकै कारण दलहरु अहिले विभाजित भए, सुरुको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा समस्या हुँदैन भनेर एमसीसीलाई भनौँ,’ भुसाल गठबन्धनमा राखिएको प्रस्तावबारे नेपालखबरसँग भने, ‘संसदबाट पारित भएपछि त्यो कानुनसरह बन्छ र त्यससँग बाझिएका अन्य कानुन निष्क्रिय हुन्छन्।’
छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी सम्झौता अध्ययन गर्न बनाइएको तीन सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदन कुर्ने र त्यसको सुझाव आएपछि निर्णय गर्ने बताएका थिए।
‘अध्ययन कार्यदलको सुझाव आउन दिऊँ, यतिसम्म कुर्यौँ, अब केही दिन कुरौँ,’ प्रधानमन्त्री देउवाले नेताहरुसँग भने, ‘यसमा सुधार गरेर जान सकिने रहेछ भने त्यो पनि हेरौँ।’
पुस ४ गते गठबन्धनले एमसीसी सम्झौतामा रहेका प्रावधान अध्ययन गर्न झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो।
‘सुधारका विकल्पमा जान एमसीसीले मान्छ भने गरौँ। तर, पहिला के सुधार्ने हो त्यो तयार गरौँ,’ देउवाको भनाइ उधृत गर्दै नेकपा समाजवादीका एक नेताले भने।
अमेरिकाले भने सम्झौतामा कुनै पनि संशोधन वा परिमार्जन नहुने अडान राख्दै आएको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री देउवाले सुधारको कोसिस गरौँ भनेपछि समझदारीको वातावरण बनेको ती नेताले बताए।
‘अब केही समय यही विषय अध्ययनमा जानेछ,’ ती नेताले भने।
त्यसअघि बुधबार बिहान पनि देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच छलफल भएको थियो।
बिहान ११ बजेदेखि बालुवाटारमा भएको छलफलमा स्थानीय तहको निर्वाचन एक्लै घोषणा गर्ने निर्णय लिएको, एमसीसी पास गर्न एमालेको साथ लिने तयारी गरेकोलगायत चर्चा र प्रदेश सरकार विस्तारका विषयमा तीन नेताले छलफल गरेका थिए।
बिहानको छलफल बढीजसो गठबन्धनको भविष्य र प्रदेश १ र कर्णाली सरकार विस्तारकै विषयमा केन्द्रित रहेको एक नेताले बताए।
‘बिहान तीन नेताबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन कायम राख्ने किन नराख्ने भनेर छलफल भयो। र, प्रधानमन्त्री देउवाले तीनै तहको चुनावसम्म गठबन्धन कायम रहने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो,’ ती नेताले भने, ‘प्रदेश १ र कर्णाली सरकार विस्तार गर्ने सहमति पनि जुटेको छ। अब केही दिनमै सरकार विस्तार हुन्छ।’
बुधबार दिनभर गठबन्धन टुट्न नदिन नेताहरु व्यस्त भए। माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई बानेश्वरमा रहेको एक होटलमा भेटेर एमसीसीबारे साझा धारणा बनाउन आग्रह गरेका थिए।
श्रेष्ठसँगको छलफललगत्तै पौडेलले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गरेका थिए।
उता बुधबार बिहानै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग कोटेश्वर निवासमै गएर छलफल गरेका थिए।
नेकपा एमालेले एमसीसीका विषयमा एक दुई दिन हेरेर मात्र प्रतिक्रिया दिने निर्णय गरेको केहीबेरपछि प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड र नेपाल छलफलमा जुटेका थिए।
प्रतिक्रिया