युनिकोड
संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाइ गरिरहँदा बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ।
संविधानमा संघीय निजामती ऐन जारी भएपछि मात्रै प्रदेश तहले निजामती सेवा ऐन ल्याउनसक्ने व्यवस्था छ। तर, केन्द्र सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन अनावश्यक ढिलाइ गरिदिएका कारण मधेश प्रदेशले २०७७ सालमै प्रदेश सेवा ऐन ल्याइसकेको छ।
मधेश प्रदेशलाई पछ्याउँदै बागमती प्रदेशले संघीय निजामती ऐनअघि नै प्रदेश सेवा ऐन ल्याउन लागेको हो।
मधेशबाहेक अन्य प्रदेश सरकारले संघीय निजामती ऐन आएपछि मात्रै प्रदेश सेवा ऐन ल्याउने भन्दै आएका थिए। तर अन्य प्रदेश सरकारले समेत संघीय निजामती सेवा ऐन नकुर्ने देखिएको छ। बागमती प्रदेश, मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले लोकसेवा आयोग गठन यसअघि नै गरिसकेका छन्। तर कर्मचारी भर्ना र पदपूर्तिमा विभिन्न अवरोध बेहोरेका छन्।
प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीबीचको द्वन्द्व
नयाँ संविधान जारी भएको ६ वर्ष बिते पनि संघीय सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउन सकेको छैन। पूर्ववर्ती ओली सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको निजामती सेवा विधेयक फिर्ता लिएको देउवा सरकारले निजामती सेवा ऐन ल्याउने विषयमा चासो दिएको छैन।
देउवा सरकारले अध्यादेशमार्फत् मंसिर महिनामा निजामती सेवा ऐन ल्याउन गरेको प्रयास कर्मचारीतन्त्र र नेतृत्वको चलखेलकै कारण असफल भइसकेको छ। अब निजामती ऐनको नयाँ मस्यौदा गर्ने कि पुरानै विधेयकलाई परिमार्जन गरी पठाउने भन्ने निक्र्यौल अझै हुन नसकेको संघीय प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
प्रधामन्त्री शेरबहादुर देउवा र सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठका बीचमा संघीय निजामती ऐन अध्यादेशबाट जारी गर्नेमा मतभेद देखिएको थियो। संसद् अधिवेशन स्थगन भएका बेला श्रेष्ठ अध्यादेशबाटै जारी गर्ने पक्षमा थिए, तर देउवा त्यसमा तयार भएनन्। श्रेष्ठले तयार गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदमै छलफल गर्न प्रधानमन्त्री तयार भएनन्।
तर संसद् सुरु भएसँगै सामान्य प्रशासनमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीसँग निजामती सेवा ऐन अघि बढाउने विषयमा कुरा गरेपनि देउवाको ध्यान अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नेमै छ। उनले संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संसदमा टेबल गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्।
यसरी केन्द्रमा प्रधानमन्त्री र सामान्य प्रशासनमन्त्रीबीचको द्वन्द्व तथा निजामती सेवा ऐनलाई आफू अनुकूल पार्न कर्मचारी वृत्तबाट भइरहेको दाउपेचका बीच निजामती सेवा ऐन थन्किएको छ। तर यहीबीचमा प्रदेशहरुले भने निजामती सेवा ऐन ल्याउन गृहकार्य गरिरहेका हुन्।
प्रदेशले मन्त्रालयसँग परामर्श गरेनन्ः प्रवक्ता अधिकारी
देशको संघीय मामिला संचालनको केन्द्रीय ‘फोकल प्वाइन्ट’ का रुपमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय प्रदेश सरकारले जारी गर्न लागेका प्रदेश निजामती सेवा ऐनबारे बेखबर छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले सबैजसो प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश सेवा ऐन ल्याउने तयारी गरेको आफूहरुले पनि सुनेको बताए। ‘तर प्रदेश सरकारहरुका तर्फबाट हामीसँग ऐन ल्याउनुअघि संस्थागत रुपमा कुनै परामर्श र छलफल भएका छैनन्,’ अधिकारीले भने।
अधिकारीले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन भएको ढिलाइले संघीय र केन्द्रीय दुवै तहमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या ल्याएको बताए। तर, प्रदेश सरकारले संघसँगको सल्लाहबिनै प्रदेश ऐन जारी गरिदिँदा पछि संघीय निजामती ऐन आउँदा बाझिन गए त्यसले गम्भीर समस्या देखिन सक्ने बताए।
संघीय निजामती ऐन ल्याउन भएको ढिलाइका बीच बागमती प्रदेशले प्रदेश सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरुले बताए।
बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव सुदर्शन ढकालका अनुसार प्रदेश सेवा ऐनको मस्यौदामाथि छलफल भई प्रदेशका अन्य मन्त्रालय, सरोकारवाला र कर्मचारी संगठनसँग थप छलफलका क्रममा छ।
‘प्रदेश निजामती सेवा ऐन नबन्दा कर्मचारी भर्नादेखि पदस्थापनमा समेत समस्या छ। प्रदेशमा नियुक्त कर्मचारीको दर्ता कहाँ हुने भन्ने पनि स्पष्ट छैन। यसले गर्दा कर्मचारीको वृत्तिविकासमै असर पर्ने देखियो। यी अन्यौल समाधानका लागि प्रदेश सेवा ऐन तत्काल ल्याउन गृहकार्य भइरहेको हो,’ उपसचिव ढकालले भने।
बागमती प्रदेशले साविककै निजामती सेवा ऐनलाई आधार मानेर प्रदेश सेवा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ।
‘अब बन्ने संघीय निजामती ऐनसँग हाम्रो प्रदेशको निजामती सेवा ऐनका प्रावधान बाझिए प्रदेशकै ऐन पछि संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसैले अहिले प्रदेशले ऐन ल्याउन लागेको हो,’ उपसचिव ढकालले थपे।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सेवा ऐन ल्याउने विषयमा गतसाता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए।
‘मुख्यमन्त्री पाण्डे अध्यादेशमार्फत् नै भए पनि प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका अर्का एक अधिकारीले भने।
आठ मन्त्रालय फुटाएर १४ बनाएको बागमतीलाई कर्मचारी भर्ना गर्न ऐन जरुरी
बागमती प्रदेश प्रदेश सेवा ऐन तत्काल ल्याउनैपर्ने दबाब छ। त्यसका पछि केही कारण छन्। बागमती प्रदेशले ऐनका अभावमा आवश्यक कर्मचारी भर्ना गर्न पाएको थिएन। अहिले त झन् कर्मचारी अभाव मात्रै नभएर भौतिक संरचनाको पनि अभाव छ। त्यसो हुनुमा दलीय स्वार्थ दोषी छ। एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच गठबन्धन बनेपछि नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले बागमतीका आठ मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ बनाएका छन्र बागमतीमा अहिले भवन अभावमा पाँच वटा मन्त्रालयलाई एउटै भवनमा राखेर काम चलाइएको छ।
‘हालै मन्त्रालयहरु फुटाइयो, त्यसले गर्दा कर्मचारी अभाव चरम छ। कर्मचारी भर्ना गर्नका लागि ऐन जरुरी छ। अर्कोतिर बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले सिफारिस गरी पठाएका १२/१३ सय कर्मचारीले तलब खानै पाएका छैनन्। त्यसरी तलब खान नपाउनेमा धेरैजसो स्वास्थ्यका कर्मचारी छन्,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका अर्का एक अधिकारीले नेपालखबरसँग भने।
बागमती प्रदेश सरकार र मातहतका निकायबीच ४० प्रतिशतभन्दा बढी दरबन्दी रिक्त छन्। जसका कारण सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा असर परिरहेको छ। त्यसले गर्दा बागमती प्रदेशले विकास बजेट समेत खर्च गर्न सकेको छैन।
केन्द्रकै दोष बढीः मैनाली
विज्ञहरुले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयका लागि कानुन निर्माणमा समन्वय हुन नसक्नुमा संघीय सरकार मुख्य दोषी रहेको बताए।
लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले केन्द्र र प्रदेशबीच प्रशासनिक संघीयता कानुन निर्माणमा द्वन्द्व आउनु स्वाभाविक रहेको बताए। उनले यसो हुनुमा केन्द्रको नै दोष बढी रहेको प्रतिक्रिया दिए।
‘संघीय निजामती सेवा ऐन यत्तिका समय नबनाउने अनि उनीहरुले आफ्नो ढंगले ऐन नल्याएर के गरुन्? सेवा सर्तसम्बन्धी काम र कर्मचारी भर्नासम्बन्धी काम उनीहरु आफैँले गर्ने नै भए। मधेसले आफूखुसी गरेपछि अरु प्रदेशले पनि सिको गरेका छन्। यो केन्द्रको अक्षमताले सिर्जना भएको परिस्थिति हो,’ मैनालीले भने।
आफू लोकसेवा आयोग अध्यक्ष हुँदा २०७७ सालको वार्षिक रिपोर्टमा प्रशासनिक संघीयतालाई केन्द्रबाट हेर्न मुख्यसचिवको नेतृत्वमा एउटा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ भनेर सुझाव दिएको उनले स्मरण गरे। उनले मुख्यसचिवको नेतृत्वमा संघीय कार्यकारी परिषद् बनाउने र त्यसमा सातै प्रदेशका मुख्य सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
‘यस्तो स्थायी संयन्त्र बन्नुपर्छ। त्यसले प्रशासनिक जटिलता र समन्वयका काम गर्नुपर्छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
प्रतिक्रिया