युनिकोड
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई न्याय सेवा आयोगका सदस्यहरुले पनि असहयोग गरेका छन्। आइतबार न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाए पनि आयोगका कुनै पनि सदस्य बैठकमा सहभागी नभएका हुन्। जसका कारण बैठक प्रभावित भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा उनको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन सुरु भएपछि यो तेस्रो पटक बैठक बोलाइएको हो। तीनै वटा बैठक प्रभावित भएका छन्। दुई पटक बैठकमा सदस्यहरु उपस्थित नभएपछि स्थगित गर्नु परेको छ।
एक पटक बैठकमा सहभागी नभए पनि सदस्यहरुले न्यायाधीश नियुक्त बाहेकका निर्णयमा सहमति जनाए। तर त्यतिबेला पनि उनीहरु बैठकमा प्रत्यक्ष सहभागी भने भएनन्।
जिल्ला न्यायाधीशहरुको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न आयोगकको बैठक बोलाएका थिए। लोक सेवा आयोगले लिएको परीक्षाको नतिजा नै प्रभावित भएको छ।
न्याय सेवा आयोगमा कानुन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खाती र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मी सदस्य छन्।
तर आइतबारको बैठकमा उनीहरु कोही पनि नआएपछि आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले बैठक स्थगित गरेका हुन्।
यसअघि पुस ७ गते बोलाएको बैठक पनि बस्दै नबसि स्थगित भएको थियो। त्यतिबेला लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उपत्यका बाहिर गए। कानुन मन्त्री बडु र महान्यायाधीशवक्ता खाती पनि बैठकमा गएनन्। वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्की भने उनले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने अडानमै छन्।
न्यायाधीश कार्कीसहित सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशसँग इजलासमा नबस्ने अडान लिएका छन्। जसका कारण प्रधानन्यायाधीश राणा अढाइ महिनादेखि इजलासमा गएका छैनन्।
यसबिचमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा समेत उनलाई अलग गरिएको छ। न्यायाधीशहरु छुट्टै बैठकमा बसेर निर्णय गर्छन्। उनीहरुले गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर कार्यन्वयन गर्ने भूमिकामा मात्रै प्रधानन्यायाधीशलाई सीमित गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशले मुद्दाको पेशी तोक्ने र इजलास गठन गर्ने अधिकार पनि कटौती भएको छ। जुन बैठकमा पनि उनलाई अलग गर्दै न्यायाधीशहरुले मात्रै निर्णय गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै कात्तिक ७ गतेबाट आन्दोलन थालेका हुन्। त्यसयता प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्चमा एक्लिएका छन्।
न्यायाधीशहरु उनलाई अलग गरेर काममा फर्किएका छन् भने कानुन व्यवसायीले न्याय सेवा आयोगका सदस्यहरुलाई भेटेरै प्रधानन्यायाधीशलाई बहिस्कार गर्न र उनले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुन आग्रह गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नदिने अडानमा छन्। वकिलले पनि आन्दोलन नछाडेपछि न्याय सेवा नै प्रभावित छ। महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेको छैन। हेर्दा हेर्दैका मुद्दा पनि प्रभावित भएका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणाको कार्यकाल अझै १० महिना भन्दा बढी बाँकी छ।
प्रतिक्रिया