युनिकोड
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गत सेप्टेम्बर २९ मा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का बोर्ड अध्यक्ष (अमेरिकी विदेशमन्त्री) लाई नेपाल कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गर्ने बाचा गर्दै लेखेको पत्र र एमसीसीका कर्मचारी तहबाट फकाईएको जवाफी पत्र सार्वजनिक भएसँगै राष्ट्रिय राजतीति तरंगित बनेको छ।
सत्ता गठबन्धन नै संकटमा परेको चर्चा भइरहँदा पनि अमेरिकी पक्षलाई बाचा गरेअनुसार नै एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री देउवा प्रतिबद्ध देखिन्छन्। तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड अमेरिकी पक्षसँग गरेको प्रतिबद्धताबाट विचलित देखिएका छन्। अर्थात्, उनले एमसीसी संशोधनबिना अनुमोदन गर्न नसकिने अडान लिइरहेका छन्।
यो पृष्ठभूमिमा विज्ञहरुले चाहिँ अमेरिकी पक्षलाई बहालवाला प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकी पक्षलाई लेखेको पत्रले मुलुकको गरिमा, कूटनीतिक मर्यादा र प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुर्याएको टिप्पणी गरेका छन्।
पूर्वराजदूत तथा भूराजनीतिक मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवा र प्रचण्डका तहबाट एमसीसी बोर्ड अध्यक्षलाई गरिएका पत्राचारले केही प्रश्न जन्माएको बताए।
‘प्रधानमन्त्री हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा सर्वोच्च पद हो। उसले बोलेको कुरा समग्र देशले नै बोलेको मानिन्छ। कूटनीतिमा त झन् यसले अझै ठूलो अर्थ राख्छ। प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिबारे बोलेका कुरा र पत्राचारले ठूलो अर्थ राख्छ। हाम्रो नेपालमा अनौठो—अनौठो भइरहेको छ। यसमा हामीले समीक्षा गर्नुपर्छ,’ भट्टराईले भने।
उनले पत्रमा एमसीसी अनुमोदनका लागि तयार रहेको उल्लेख गरे पनि अहिले आएर एमसीसी संशोधन हुनुपर्ने अडान लिनुलाई प्रचण्डको दोहोरो चरित्रको संज्ञा दिए।
‘संयुक्त रुपमा अमेरिकी पक्षलाई चिठ्ठी लेख्ने तर आज आएर फेरि होइन भन्दै भाषण गरी हिँड्ने? यसले हाम्रो नेतृत्वको विश्वसनीयता कहाँ पुर्याउँछ? एकातिर अमेरिकासँगको सम्बन्ध बिग्रिन्छ भने अर्कोतिर हाम्रो नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्छ,’ उनले भने।
डा. भट्टराईले एमसीसी कम्प्याक्ट संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपाललाई नयाँ ‘डेडलाइन’ तोकेका समाचार आइसकेकाले अब अनुमोदनतर्फ कदम चाल्नुपर्ने बताए।
‘एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदन नभए अमेरिकाले दिएको ५० करोड डलरको अनुमोदन सहयोग फिर्ता जाने खतरा देखिएको छ। त्यसैले अब हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यसबारेमा स्पष्ट निर्णय गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले प्रम देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा एमसीसी पदाधिकारीलाई लेखेको पत्र कूटनीतिक मर्यादाविपरीत रहेको बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘कानुन, संविधानको स्थापित मान्यता एवं राष्ट्रहित प्रतिकूल रहेको छ। सो पत्र अहिलेसम्म गोप्य राख्नु आपत्तिजनक छ। उहाँहरूले जनतासमक्ष माफी माग्नु पर्छ।’
माओवादीको दोहोरो चरित्र युद्धकालदेखि नै: डा. दिनेश भट्टराई
भट्टराईले माओवादी नेताहरुले भित्री छलफल र पत्राचारमा एउटा कुरा र व्यवहारमा अर्को कुरा गर्ने खालको दोहोरो चरित्र देखाउने गरेको भन्दै द्वन्द्वकालका बेलाको प्रसंग सम्झिए।
‘सन् २००२ मा पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता बाबुराम भट्टराईले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारलाई भारतको प्रधान सुरक्षा स्वार्थमा हानि गर्दैनौँ भनेर चिठी बुझाएका थिए। तर, उनीहरुले बाहिर चाहिँ हामीले चिठी बुझाएका थिएनौँ भन्दै हिँडे,’ उनले भने।
डा. भट्टराईले सरकारका आधिकारिक निकायबाट भएका पत्राचारमा समेत समस्या देखिएको बताए। गत नोभेम्बरमा अर्थ मन्त्रालयले एमसीसी मुख्यालयलाई सोधेका प्रश्नका कारण मुलुकको छवि धुमिलिएको उनको भनाइ छ।
‘त्यसबेला हामीले एमसीसी मुख्यालयलाई नौवटा प्रश्न सोध्यौँ। एउटा प्रश्न थियो– एमसीसी माथि कि हाम्रो संविधान माथि? हाम्रो संविधान र कानुनभन्दा ठूलो अरु केही हुँदैन। तर हामीले त्यो पनि अमेरिकी पक्षलाई सोधिदियौँ,’ उनले भने।
चिठी लेखेर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गरेः डा. पीताम्बर शर्मा
योजनाविद् तथा रणनीतिक मामिलाका जानकार डा. पीताम्बर शर्माले नेपालमा एमसीसीलाई मुलुक नै कायापलट गरिदिने खालको परियोजनाका रुपमा चित्रित गरिएको बताए।
‘वास्तवमा, नेपालमा अहिलेसम्मका विकास परियोजनासम्बन्धी सम्झौतामा यति ठूलो बहस भएको थिएन। अहिले एउटा विकास परियोजनालाई संसदमै लगेर अनुमोदन गर्न किन आवश्यक पर्यो त्यो पनि कुनै नेताले स्पष्ट भन्न सकेका छैनन्,’ डा. शर्माले भने।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष समेत डा. शर्माले प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीकै तहबाट ६० अर्बको एउटा विकास परियोजनाबारे परियोजनाका प्रमुखलाई पत्राचार गर्नु हास्यापद रहेको बताए।
‘एउटा परियोजनाका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीकै तहबाट पत्र लेखिएको घटना पहिले कहिल्यै भएको थिएन। यसले त एउटा गलत नजिर बसालिदिएको छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीले विदेशी समकक्षीलाई पत्र लेख्न सक्छन्। कुनै विदेशी बोर्डका कर्मचारीलाई पत्र लेखेर बस्ने होइन,’ उनले भने।
डा. शर्माले प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले एमसीसीका प्रतिनिधिलाई पत्र लेखेर मुलुकको गरिमा घटाउने काम गरेको बताए।
‘प्रधानमन्त्री आम नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने सर्वोच्च प्रतिनिधि हो। उसले के बोल्ने, कसलाई पत्र लेख्ने या नलेख्ने भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ। किनकि उसका कुरा राष्ट्रको मर्यादासंग प्रत्यक्ष गाँसिएको हुन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाले यसो गर्न पटक्कै सुहाएन,’ उनले भने।
एमसीसी परियोजना अघि बढाउने कुरालाई हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले अनावश्यक महत्व दिएको उनको भनाइ छ।
‘एमसीसीलाई नेपालकै लागि जीवन मरणको प्रश्न बनाइएको छ। त्यस्तो त बिल्कुलै होइन,’ उनले भने।
शर्माले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने बताए।
‘केही पूर्वप्रशासकले एमसीसी अमेरिकी संसदले पास परेका कारण यहाँ पनि पास गर्नुपर्ने बताएछन्, त्यो सही तर्क होइन। भोलि अर्को देशले कुनै विकास परियोजना लगानी गर्न खोजे त्यसैगरी संसदबाट पास गर्न सकिएला त? सकिँदैन। कसका स्वार्थले संसदबाट पास गर्ने भनियो, बुझ्न सकिएन,’ उनले भने।
कूटनीतिक मामिलाका जानकार तथा पूर्वपरराष्ट्रसचिव डा. मदनकुमार भट्टराईले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिका मामिलाका सवालमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व चुकिरहेको बताए।
‘पर्याप्त गृहकार्य र आन्तरिक छलफलबिनै हामी अरु देशसँग सम्झौता गर्छौं। कु्नै पद्दतिको अनुशरण गर्दैनौं। बेला घर्किएपछि चाहिँ पछुताउन थाल्छौं। एमसीसी कम्प्याक्ट अनुमोदनका सवालमा भएको पनि त्यही हो,’ उनले भने।
उनले पनि भट्टराईले प्रधानमन्त्री देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्र कूटनीतिक मर्याद विपरीत रहेको बताए।
‘उहाँहरुले पत्र लेख्ने भनेको आफ्नो विदेशी समकक्षी वा सो सरहको व्यक्तिलाई हो। कुनै एउटा विदेशी सहयोग परियोजनाको प्रमुखलाई होइन। नेपालमा कूटनीतिक आचारसंहिता र मर्यादाको निरन्तर उल्लंघन भएकै छ। यो पटक पनि त्यही भयो,’ डा. भट्टराईले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवको तहमा एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको भए उचित हुन्थ्यो।’
प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिने चाहिँ एमसीसीका कर्मचारी
देउवा र प्रचण्डले एमसीसी मुख्यालयलाई लेखेको पत्रको अमेरिकाका तर्फबाट दिइएको प्रत्युत्तर समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। नेपालका बहालवाला प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीले लेखेका पत्रको जवाफ यही फेब्रुअरी ३ मा एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महमुद वाले दिएका छन्।
सरकारको कार्यविभाजन नियमावली तथा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्रचलनअनुसार कूटनीतिक मामिला सञ्चालनमा मुख्य भूमिका खेल्ने परराष्ट्र मन्त्रालय देउवा–प्रचण्डका तर्फबाट भएका गोप्य तर हालै सार्वजनिक पत्राचारप्रति बेखबर छ।
‘अमेरिका महाशक्ति राष्ट्र भयो। अमेरिकासँग सबै सन्दर्भमा हामीले समकक्षिताको सिद्धान्त अनुसार समानता खोज्न सम्भव नहोला। तर हाम्रा प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीको पत्रको जवाफ एमसीसीका कर्मचारीले दिएछन्। यो त मुलुककै लागि लाजमर्दो कुरा भएन र?’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले टिप्पणी गरे।
यसैबीच विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले सामाजिक सञ्जालमा एमसीसीबारे अमेरिकासँग भएका देउवा र प्रचण्डका पत्राचारतर्फ इंगित गर्दै लेखेका छन्, ‘जब देशको बहालवाला र भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ‘सहसचिव’को स्तरमा झरेर विदेशीलाई पत्र लेख्छन्, बहालवाला प्रधानमन्त्री विदेशी गुप्तचर निकायको प्रमुखलाई मध्यरातमा भेट्छन् र तिनकै पछाडि देशका धेरै बुद्धिजीवी, व्यापारी र बहुसंख्यक नागरिक दौडिन्छन्, बुझे हुन्छ देश गम्भीर संकट उन्मुख छ।’
प्रतिक्रिया