यसपालि अमेरिकाले नेपाललाई ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिको साझेदार किन भनेन?

संयुक्त राज्य अमेरिकाले गत शनिबार नयाँ हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) सार्वजनिक गर्यो। जो बाइडेनको नेतृत्वमा अमेरिकामा नयाँ प्रशासन आएको तेह्र महिनापछि ह्वाइट हाउसले उक्त रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। 

सन् २०१९ जुन महिनामा तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनले ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ ल्याएको थियो, जसमा नेपाललाई पनि नयाँ साझेदार मुलुकका रुपमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्दै रक्षा सम्बन्ध सुदृढ गर्ने नीति लिइएको थियो। दक्षिण एसियाबाट नेपालका अलावा श्रीलंकालाई पनि साझेदार मुलुकका रुपमा उल्लेख गरिएको थियो। 

तर, बाइडेन प्रशासनले अहिले अघि सारेको नयाँ रणनीतिमा दक्षिण एसियामा रणनीतिक सहकार्य बढाउने बताइए पनि नेपालको नाम उल्लेख गरिएको छैन। ट्रम्प प्रशासनले रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनमार्फत् बाहिर ल्याएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको दस्तावेज यसपालि राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत् सार्वजनिक भएको छ। 

भूराजनीतिक मामिलाका विज्ञहरुले अमेरिकाको नयाँ हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपाल उल्लेख नहुनु अर्थपूर्ण रहेको बताए।

‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको विशुद्ध अनुदान सम्झौतालाई समेत हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै अंग भनेर नेपालमा निकै विवाद भयो। यसलाई भूराजनीतिक मुद्दा बनाएर विभिन्न भ्रम फिँजाइयो,’ संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व स्थायी प्रतिनिधि डा. दिनेश भट्टराईले भने, ‘अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ह्वाइट हाउसले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपाललाई समेटेको देखिएन। सायद अब नेपालमा पनि भ्रम चिरिएला कि?’

भूराजनीतिक मामिलाका जानकार डा. चन्द्रदेव भट्टले पछिल्लो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको दस्तावेजमा नेपालको नाम नलिइए पनि अमेरिकाको दक्षिण एसिया नीतिबारे विशेष महत्वका साथ उल्लेख गरिएको बताए। उनले नेपाल र श्रीलंकाबाट अमेरिकी नीतिप्रति राजनीतिक तह र जनस्तरबाट देखाइएको व्यवहारले पनि उनीहरुले अहिले रणनीतिमा यी मुलुकको नाम नलिएको हुनसक्ने बताए।

‘अहिलेको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटिजी पहिलेभन्दा बृहत् र उदार खालको छ। यसले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र स्वतन्त्र र खुल्ला हुनुपर्ने मान्यता राखेको छ। रणनीतिले यस क्षेत्रको समृद्धि र कनेक्टिभिटीमार्फत् विकासका लागि अमेरिका र यसका साझेदारबीच सहकार्यको कुरालाई अझै बढी मुखरित गरेको छ,’ भट्टले भने। 

डा. भट्टले अमेरिकाले इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र आफ्ना लागि रणनीतिक महत्वको रहेको स्पष्टसँग उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रको विकास र समृद्धिको सवाल अमेरिकासँग पनि गाँसिएको कुरालाई पुनः दोहोर्याएको बताए। 

‘ट्रम्प प्रशासनले हिन्द–प्रशान्त रणनीति ल्याउँदा त्यसले अमेरिकासँग लामो समयदेखि साझेदार रहिआएका मुलुकलाई पनि सन्तुष्ट बनाउन सकेको थिएन। त्यसबेलाको प्रशासन चीनप्रति आक्रामक देखिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर, यसपालिको रणनीति अलिक नरम देखिन्छ। चीनसँग सिधै द्वन्द्वमा उत्रनुभन्दा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरालाई अहिलेको नीतिले जोड दिएको देखिन्छ।’

डा. भट्टले चीनलाई अस्थिर बनाउन भारत र चीनलाई भिडाउनु पनि अमेरिकी स्वार्थभित्रै पर्ने विश्लेषण गरे। 

‘अहिलेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा चीन र भारतबीचको विद्यमान सीमा द्वन्द्वबारे उल्लेख छ। चीन र भारतबीच सम्बन्ध नराम्रो भएका बेला यसरी उल्लेख हुनुलाई पनि अमेरिकाले उनीहरुलाई भिडाउने आफ्नो स्वार्थ रहेको कुरा अझै मुखर रुपमा बताएको भनेर बुझ्न सकिन्छ,’ उनले थपे। 

ताइवानका मामिलामा बाइडेन प्रशासनले लिएको रणनीतिलाई चिनियाँ सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्सले आक्रमक नीति भनेर ब्याख्या गरे पनि समग्रमा चीनसँग द्वन्द्वभन्दा पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने अमेरिकी चाहना व्यक्त भएको उनले बताए।   

नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी बिनोज बस्न्यात नयाँ हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबारे फरक धारणा राख्छन्। उनले चीन र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई हेर्ने अमेरिकी नीतिमा कुनै बदलाव नआएको बताए। 

‘ओबामाको एसिया पिभोट वा रिब्यालेन्सिङको नीति देखि ट्रम्पको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजी र अहिलेको बाइडेन प्रशासनको इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटिजीमा समानता धेरै देखिन्छ। ट्रम्प प्रशासनको नीतिमा नेपाल स्पष्ट उल्लेख थियो,’ उनले भने। 

अहिले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपालको नाम किटानी नहुनुमा उनी महत्वपूर्ण अर्थ लुकेको बताउँछन्। 

‘अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौतालाई लिएर होस् वा अमेरिकालाई हेर्ने समग्र नीतिमा होस्, नेपालभित्र जसरी राजनीतिक ध्रुवीकरण भयो, त्यसबाट पनि अमेरिकी पक्षले एउटा पाठ सिकेको हुनुपर्छ। नेपालको जनताको भावना बुझेर पनि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबाट नेपालको नाम झिकिएको हुनसक्छ,’ उनले भने। 

विगतमा पनि अमेरिकाले भारतको सक्रिय भूमिकालाई महत्व दिएको र अहिले पनि दिएको उनले बताए।

चीनसँग सीमा जोडिएको १४ वटा मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक भएकाले अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुरानै रुपमा निरन्तरता दिने बताए। 

‘दक्षिण एसिया क्षेत्रमा भारतको भूमिकालाई अझै बढी जोड दिइएकोे छ। तर यही क्षेत्रका साना मुलुक नेपाल र श्रीलंकाबारे यो रणनीतिमा उल्लेख नगरिएको पाइयो,’ उनले भने। 

बाइडेन प्रशासनले ल्याएको नयाँ हिन्द–प्रशान्त रणनीतिले अमेरिकाको चीनसँगको प्रतिद्वन्द्विता तथा अमेरिका र उसका गठबन्धनमा रहेका मुलुकसँगको सहकार्य र साझेदारीका विषयलाई निरन्तरता दिएको छ। 

सरकारी अधिकारीको धारणा पनि भूराजनीतिक मामिलाका विज्ञसँग मिल्दोजुल्दो छ। 

हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपालको नाम उल्लेख नहुँदैमा अमेरिकाले नेपाललाई हेर्ने नीतिमा बदलाव आएको भन्न नमिल्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए। 

‘अमेरिकाले उक्त रणनीतिमा दक्षिण एसियामा आफ्नो सामरिक स्वार्थ पुरा गर्न भारतलगायत मुलुकसँग मिलेर काम गर्ने भनेकै छ। चीनलाई टक्कर दिने र भारतसँग रणनीतिक साझेदारी अझ बढाउँदै त्यसको प्रत्यक्ष असर हामीलाई पर्छ,’ ती अधिकारीले भने। 

२०१९ को हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपाललाई के भनिएको थियो?
जुन २०१९ मा अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपाललाई समेटेपछि त्यसबारे नेपालमा बहस भएको थियो। नेपालभित्र अमेरिकी हिन्द–प्रशान्त रणनीतिबारे अझ बढी बहस हुनुमा सन् २०१८ डिसेम्बरमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको औपचारिक भ्रमणपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयद्वारा जारी वक्तव्य थियो। जसमा स्पष्ट रुपमा हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका खोजिएको थियो।  

अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा नेपालको भूमिकाको खोजी गरेको ६ महिनापछि २०१९ जुन महिनामा अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले ल्याएको ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ मा नेपाललाई किटेरै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको रक्षा साझेदारका रुपमा उल्लेख गरेको थियो। त्यसछि नेपाललाई अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्दै चीनलाई घेराबन्दी गर्न खोजेको विश्लेषण गरियो। उक्त ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ अन्र्तगत अमेरिकाले ‘स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम’ मा नेपाली सेनासँगको रक्षा सहकार्यलाई जोड दिएको थियो। 

मे २०१९ मा नेपाल आएका अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा दक्षिण एसिया मामिला हेर्ने सहायकमन्त्री डेभिड रान्जले नेपालसँगको एमसीसी सम्झौता हिन्द–प्रशान्त रणनीतिकै अंग भनेपछि एमसीसी सम्झौता थप विवादमा पर्यो। संसदबाट त्यसको अनुमोदन अघि बढेन। अमेरिकी दबाबका बीच आजसम्म पनि त्यसबारे दलहरु प्रष्ट छैनन्। 

डिसेम्बर २०१९ मा नेपाल आएका अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षा मामिला हेर्ने सहायक रक्षामन्त्री र्यान्डल स्राइभरले तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम’ सम्बन्धी समझदारीपत्र चाँडै टुंग्याउन जोड गरे। 

रक्षामन्त्री पोख्रेलले उक्त कार्यक्रमबारे नेपाल सकारात्मक रहेको जवाफ दिए, तर सरकारले त्यसलाई अघि नबढाउने नीति लियो। अहिलेको देउवा नेतृत्वको सरकारसँग पनि अमेरिकी पक्षले उक्त कार्यक्रममा औपचारिक सहभागिताका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने विषय पटक—पटक उठाउँदै आएको छ। तर सरकारले त्यसबारे निर्णय गरिनसकेको सरकारी अधिकारीहरु बताउँछन्। 

‘एमसीसी संसदबाट अनुमोदन भएपछि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामबारे अमेरिकासँग कुराकानी हुने सम्भावना छ,’ जानकार अर्का एक सरकारीले भने। 

यो पनि हेर्नुहोस्- अमेरिकाले ल्यायो नयाँ इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिः भारत ‘मुख्य रक्षा साझेदार’, चीनलाई टक्कर