युनिकोड
नेकपाभित्र गतसाल विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विषय सोच्न समेत ओली तयार थिएनन्।
आफूले सम्हालिरहेको प्रधानमन्त्री पद प्रतिस्पर्धी पार्टीका सभापतिलाई ‘अफर’ गर्नुको कारण आफूइतरका शक्तिहरुबीच बन्नसक्ने सम्भावित गठबन्धन रोक्नु थियो। नेकपाभित्र ‘चक्रवर्ती सम्राट’ बन्ने महत्वाकांक्षामाथि चुनौती दिएका नेतात्रयप्रतिको ओलीको अहं अर्काे महत्वपूर्ण कारण थियो।
आफ्नै हठका कारण ओली आफूइतरका शक्तिहरुको सम्भावित गठबन्धन रोक्न सफल भएनन्। यतिबेला कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) सँग गठबन्धन गरेर प्रधानमन्त्री पदमा आसीन छन्।
देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने सोही गठबन्धन तोड्न प्रयासरत छन् ओली। एमसीसी अस्त्र प्रयोग गरेर भदौ–असोज र कात्तिक–मंसिर (२०७८) मा गरी दुई पटक वर्तमान गठबन्धन तोड्ने प्रयास ओलीले गरे। तर सफल भएनन्। देउवा–प्रचण्ड पनि बरु प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको मर्यादासमेत नरहनेगरी एमसीसी अध्यक्षलाई पत्र पठाउनेजस्तो अक्षम्य कूटनीतिक गल्ती गर्न तयार भए, तर गठबन्धन तोड्ने ओलीको योजनाप्रति सचेत देखिए।
ओलीको पटक–पटकको ‘एमसीसी अस्त्र’ प्रहारबाट समेत फुट्न नसकेको सत्ता गठबन्धन जस्ताको तस्तै र राष्ट्रिय सहमति नजुटे पनि प्रतिनिधि सभामा टेबलपछि अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको अडान एवं राष्ट्रिय सहमति र विवादास्पद बुँदामा संशोधनविना अनुमोदनको प्रक्रिया अघि बढाइनु हुन्न भन्ने गठबन्धनमा सामेल कांग्रेसबाहेकका दलको अडानका कारण धर्मराउन पुगेको छ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस र बाँकी चार दलका लागि अब सत्ता गठबन्धनको निरन्तरता कम र एमसीसी बढी प्राथमिकताको विषय बन्न पुगेको छ।
कांग्रेसका नेताहरुले गठबन्धन कांग्रेसका लागि घाँडो बन्न थालेको बताउन थालिसकेका छन्। एमसीसीसम्बन्धी विवादलाई उनीहरुले गठबन्धन तोड्ने उपयुक्त अवसरका रुपमा लिएका छन्।
‘कांग्रेस अनिच्छुक भए पनि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको चाहना आगामी निर्वाचनसम्मै वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिऊँ भन्ने छ। एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्दा यसैलाई कारण बनाउँदै गठबन्धन तोडेर आफैँ भाग्छन् भने कांग्रेसले धोका दिएको जस्तो पनि देखिँदैन,’ अनौपचारिक कुराकानीमा कांग्रेसका नेताहरुको भनाइ हुन्छ, ‘उनीहरु आफैँ गठबन्धनबाट अलग हुन्छन् भने बढारेर फाल्नुपर्ने कसिङ्गर हावाले उडाएर लगेजस्तै हुन्छ। आखिर हाम्रै सभापति प्रधानमन्त्री छन्। उनैले निर्वाचन गराउँछन्। कम्युनिस्टहरु विभाजित भएकालै कांग्रेसको बहुमत आइहाल्छ।’
गठबन्धनलाई चुनावसम्म नलैजाने कांग्रेसको यही मनसाय बुझेर पनि प्रचण्ड–नेपालले एमसीसीको अडान नछाडेका हुनसक्छन्। किनभने यो उनीहरुको चुनावी एजेन्डा बन्न सक्छ। एमसीसी अनुमोदन गरेर अलोकप्रिय पनि हुने, अनि आफ्नो एजेन्डालाई खरानी बनाएर चुनावमा जाने मुर्खता प्रचण्ड–नेपालजस्ता राजनीतिक खेलाडीहरुले नगर्लान्।
साँचो हो, कम्युनिस्ट विभाजित भएका बेला निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न कांग्रेसलाई सहज हुन्छ, २०५६ को आम निर्वाचनमा जस्तै। कम्युनिस्टहरु एकजुट भए भने निर्वाचन परिणाम कस्तो हुन्छ– २०७४ को आम निर्वाचनमा कांग्रेसले भोगिसकेको छ।
तर, एमसीसी प्रकरणमा कांग्रेसका अडानका कारण निर्वाचन परिणाम उसले सोचेजस्तो आउने देखिँदैन। कम्युनिस्ट विभाजनको बेला निर्वाचन हुँदा जस्तो परिणाम आउँथ्यो, त्यो परिणाम आउने स्थिति अहिले छैन। एमसीसी पारित गर्न सरकारले गर्ने बलजफ्तीसँगै एमसीसी विरोधी जनमत बढिरहेको छ।
विगत डेढ वर्षयता डेढ–दुई महिनाको बीचमा म लमजुङस्थित मेरो गाउँ गइरहेको हुन्छु। गत दसैँमा जाँदा गाउँको राजनीतिक माहोल जस्तो थियो, माघ अन्तिम हप्ता त्यसमा उलटपुलट भएको अनुभव मैले गरेँ।
स्थानीयहरु दसैँसम्म पनि एमाले–माओवादी केन्द्रप्रति आक्रोशित थिए। ओली–प्रचण्डले नेकपा एकता जोगाउन नसकेको, जनादेशअनुसार पाँच वर्ष सरकार चलाउन नसकेको उनीहरुको गुनासो थियो।
एमसीसीबारे पनि उनीहरुले चासो प्रकट गरेका थिए। तर, यो अनुमोदन गर्न उपयुक्त हुन्छ वा अनुपयुक्त भन्नेमा उनीहरुको खासै चासो थिएन। एमसीसीसम्बन्धी उनीहरुको चासो भनेको यो सम्झौता पारित होला कि नहोला भन्ने मात्रै थियो। कम्युनिस्टहरुले सत्ता चलाउन र एकता पनि टिकाउन नसकेकाले आगामी निर्वाचनमा विकल्पका रुपमा उनीहरुले नेपाली कांग्रेसलाई हेरिरहेका थिए।
माघ अन्तिम साता गाउँ पुग्दा यो चार महिनाको अवधिमा एमसीसीबारे उनीहरुले ‘पोजिसन’ नै बनाइसकेको मैले भेटेँ। ‘कुनै पनि हालतमा एमसीसी पारित हुनुहुँदैन’ भन्ने धेरैको भनाइ थियो।
अर्थात् नेकपा विभाजन, ओली–प्रचण्डबीचका दोहोरी, नेकपाले सत्ता चलाउन नसकेको जस्ता विषय अब गाउँमा छायामा परिसकेका रहेछन्।
हिजो विभाजनका कारण एमाले–माओवादी केन्द्र समर्थकहरु प्रतिरक्षात्मक थिए। त्यत्रो जनादेश पाएर पनि कम्युनिस्टहरुले केही गर्न नसकेको भन्दै कांग्रेस समर्थकहरु कम्युनिस्टप्रति आक्रामक देखिन्थे।
तर, अहिले एमसीसीका कारण यो ३–४ महिनाको अवधिमा कांग्रेस समर्थकहरु प्रतिरक्षात्मक हुन पुगेका रहेछन्।
एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा उभिएको कांग्रेस मतदाताको बीचमा जाँदा झन् प्रतिरक्षात्मक हुने सम्भावना देखिन्छ। प्रतिरक्षात्मक स्थितिमा निर्वाचनमा जाँदा परिणाम के होला, जोसुकैले सहज अनुमान गर्न सक्छ।
अर्थात् सत्ता सञ्चालनमा नेकपाको असफलता र विभाजनलाई समेत एमसीसीले ओझेलमा पारिसकेको छ। सीमित ठाउँको स्थिति हेरेर निकालिएको निष्कर्ष गलत पनि हुनसक्छ। तर, गाउँको माहोल हेर्दा मलाई लागेको कुरा के हो भने कुन पार्टी एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा छ, जनताले त्यही पार्टीलाई खोजीखोजी मतदान गर्नेजस्तो अवस्था देखिन्छ।
निश्चय नै, गठबन्धन टुट्यो भने कांग्रेसले धेरै सिटमा उम्मेदवार उठाउने अवसर त पाउला। तर, विजयको अवसर प्राप्त गर्न भने कठिन छ।
किनभने वर्तमान गठबन्धन टुट्नासाथ फेरि वाम गठबन्धन निर्माणको सुरुवात हुनेछ। वाम गठबन्धन बन्यो र चुनावको मुद्दा पनि एमसीसी नै बन्यो भने आगामी निर्वाचनको परिणाम पनि २०७४ को जस्तै हुनेछ।
कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धनमा रहेकाले माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादी र प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको एमालेबीच एकताको चित्र अहिले काल्पनिकजस्तो मात्र लाग्न सक्छ। तर, एकताका आधारहरु भने विस्तारै बन्दै जान थालेका छन्।
यो कुराको पुष्ट्याइँका लागि विभाजित माओवादी घटकहरुलाई एमसीसी प्रकरणले कसरी एउटै मञ्चमा ल्याउँदैछ, त्यो हेर्नुपर्छ।
एमालेसँग माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच यतिबेला जस्तो तीतो सम्बन्ध छ, त्यस्तै सम्बन्ध हिजो प्रचण्डसँगै रहेका नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा र मोहन वैद्य (किरण) नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी–माओवादी) बीच पनि छ।
तिनै विप्लव–वैद्यले नेतृत्व गरेका दलले अन्य साना माओवादी घटकहरुसँग मिलेर एमसीसी संसदमा टेबल गर्ने सरकारी प्रयासविरुद्ध मंगलबार (४ फागुन) नेपाल बन्दका कार्यक्रम गरे।
त्यही मौकामा माओवादी केन्द्रका जनवर्गीय संगठनहरु पनि एमसीसीको विरुद्धमा प्रदर्शन गर्दै सडकमा उत्रिए। माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसमेत सडकमा देखिए।
सत्ता गठबन्धनको अर्काे घटक एकीकृत समाजवादीका जनवर्गीय संगठनहरु पनि मंगलबारको यो प्रदर्शनमा सामेल थिए।
‘बन्द’ र ‘प्रदर्शन’ मा पूर्वमाओवादी घटकहरुको सहकार्य देखियो। अघोषित रुपमा नै भएपनि उनीहरु पहिलो पटक संयुक्त रुपमा सडकमा देखिए, निकट भए।
संशोधनविना एमसीसी अनुमोदन गर्न जोरजबर्जस्ती गर्ने हो भने उनीहरुबीचको यो अघोषित सहकार्य घोषित सहकार्यमा नै बदलिनेछ। र, त्यो सहकार्य निर्वाचनसम्म पुग्नसक्छ।
एमसीसीले जसरी पूर्वमाओवादी घटकहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउन थालेको छ, नेकपाका पूर्वघटक एमाले–एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रलाई पनि त्यसैगरी एकै ठाउँमा ल्याउन सक्छ।
हो, सर्वाेच्चको फैसलाका कारण ‘नेकपा’ पूर्ववत् एमाले–माओवादी केन्द्रमा विभाजित भए। तर, धेरै मानिसहरुले ख्याल नगरेको एउटा कुरा के हो भने, एमाले–माले विभाजन (विसं २०५४) जस्तो दुश्मनी र यदुवंशी लडाइँ यसपटकको विभाजनका बेला दुवै पार्टीका कार्यकर्ता पंक्तिबीच देखिएन।
दुई पार्टीबीचको लडाइँ संसद् र सरकारवरिपरि मात्र सीमित भएको देखिन्छ। अर्थात् लडाइँ माथिल्लो तहमा छ, पार्टी विभाजित भए पनि तल्लो तहमा त्यति ठूलो मानसिक विभाजन देखिँदैन। तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुले नेकपाको विभाजनलाई नेताहरुबीचको जुँगाको लडाइँको रुपमा बुझेका छन्। त्यही भएर उनीहरु पहिले–पहिलेजस्तो भौतिक झडपमा उत्रिएनन्। गालीगलौज पनि शीर्ष तहका नेताहरुमा सीमित भयो।
त्यो एकता असफल भए पनि ‘नयाँ आधार’ मा कुनै न कुनै विन्दुमा फेरि कम्युनिस्ट एकता हुन्छ भन्ने विश्वास दोस्रो तहका नेता र कार्यकर्ताहरुमा अझै देखिन्छ। प्रचण्ड–ओलीको एकअर्काप्रति आक्रोश होला। तर दुवै पार्टीका कार्यकर्ताहरुमा चाहिँ नेताहरुले पार्टी एकता जोगाउन सकेनन् भन्ने गुनासो छ।
त्यसैले, एकताका लागि कतिपय नेताहरुको भित्रभित्रै दौडधुप समेत चलिरहेको छ।
हो, पूर्व माओवादी घटकहरु झैँ एमाले–माओवादी केन्द्र–एकीकृत समाजवादी एमसीसीविरुद्धको प्रदर्शनमा एउटै मञ्चमा आइसकेका पक्कै छैनन्। तर, एमसीसी सम्बन्धमा उनीहरुबीच समान धारणा विकास हुँदै गएको छ।
माओवादी केन्द्रले विवादास्पद दफाहरुको संशोधनबिना अनुमोदन गर्न नहुने निर्णय महाधिवेशनबाटै गरिसकेको छ। एकीकृत समाजवादी पनि यस्तै धारणा राख्छ।
एमसीसीको सम्बन्धमा ओलीले एमालेको औपचारिक धारणा निर्माण गरिसकेका छैनन्। तर, सत्तामा हुँदाजस्तो ‘जस्ताको तस्तै जसरी पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ’ भन्ने हठमा उनी अब छैनन्। ‘पहिले सत्तारुढ गठबन्धनले यसबारेमा निर्णय गरोस्, अनि मात्र एमालेले निर्णय गर्छ’ भनिरहेका छन्।
‘सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा पुगेपछि अर्काे धारणा’ को रुपमा व्याख्या गर्दै एमसीसी सम्बन्धमा यो बदलिँदो व्यवहारलाई एमालेको ‘दुई जिब्रे नीति’ नामाकरण गर्न अवश्य सकिन्छ। तर, तथ्य के हो भने सत्तामा छँदाजस्तो ‘यत्तिकै एमसीसी पारित गर्नैपर्ने’ अडान ओलीले छाडिसकेका छन्।
बरु, आफ्नो सम्पर्कमा रहेका माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँगको कुराकानीमा उनले एमसीसीका विवादास्पद बुँदाहरुबारे आफूसमेत ‘मिसगाइडेड’ भएको बताउन थालेका छन्। माओवादी केन्द्रका दोस्रो तहका नेताहरुसँग मन माझ्न हुने गरेका भित्री भेटघाटहरुमा ओलीले ‘डा. युवराज खतिवडा (ओलीको प्रधानमन्त्रित्वकालका अर्थमन्त्री) ले संसदीय अनुमोदन सम्बन्धी बुँदा थपिदिएर र तथ्यकुराको ब्रिफिङ नगरेर आफूलाई फसाएको’ बताउने गरेका छन्।
अमेरिकाको राजदूतबाट फिर्ता भएपछि डा. खतिवडा गुमनामजस्तै छन्। पार्टीभित्र ओलीले उनलाई खासै भाउ दिएको पनि देखिँदैन। त्यो देख्दा ‘एमसीसीमा आफू फसेको’ भन्ने उनको भनाइ अन्तरहृदयबाटै आएको हो कि जस्तो देखिन्छ।
ओलीका पछिल्ला गतिविधि हेर्ने र अभिव्यक्तिहरु सुन्ने हो भने एक महिनायता उनी पहिलेजस्तो एकीकृत माओवादी र एकीकृत समाजवादीप्रति आक्रामक पनि भेटिँदैनन्।
यसबाट ओली माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँगको दुरी कम गर्न चाहिरहेजस्तो देखिन्छ। यस्तो बेला देउवा र कांग्रेसले जसरी पनि एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउँदा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सरकारबाट अलग भए भने त्यो सत्ता गठबन्धन टुट्ने कारण मात्र होइन, फेरि बृहत् वाम गठबन्धन बन्ने प्रस्थानविन्दु बन्न सक्छ।
किनभने, एमसीसीका कतिपय बुँदा नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता विपरीत छन् भन्ने निष्कर्षमा नेपालका सबै कम्युनिस्टहरु पुगिसकेका छन्। उनीहरुबीच अहिले देखिने मतभिन्नता भनेको विवादास्पद बुँदा हटाएर अनुमोदन गर्ने कि खारेज नै गर्ने भन्ने हो।
सम्पूर्ण ध्यान आगामी निर्वाचनका लागि केन्द्रित गरेका ओलीले ‘जनता र कार्यकर्ताको चाहना’ भन्दै संशोधन गरेर मात्र एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरिदिए भने २०७४ को भन्दा अझ बृहत् वाम गठबन्धन निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। किनभने यथास्थितिको एमसीसी पारित नगर्ने सर्तमा विप्लव, वैद्य र अन्य कम्युनिस्ट घटकहरु पनि त्यो गठबन्धनमा सामेल हुन सक्छन्।
सत्ता गठबन्धन भत्किन्छ कि रहन्छ भन्ने संसयबीच बिहीबार (५ फागुन) को गठबन्धनको बैठकमा गठबन्धन बचाउनु पर्छ भनेर जोड दिने सबैले एमसीसीमा भने आफ्नो अडान यथावत नै राखेका छन्।
आगामी निर्वाचनमा कस्तो गठबन्धन निर्माण हुनेछ भन्ने कुरामा संभवतः शुक्रबार (६ फागुन) बस्ने गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक निर्णायक हुनेछ।
प्रतिक्रिया