युनिकोड
चीनले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टका सवालमा अमेरिकाले देखाएको जुलुम कूटनीतिको विरोध गर्ने चेतावनी दिएको छ।
बेइजिङस्थित चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा एक पत्रकारले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टबारे सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ता वाङ वेनबिनले घुमाउरो भाषामा एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि जबरजस्ती नगर्न अमेरिकालाई सुझाएका हुन्।
एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट फागुन १६ भित्र संसदबाट अनुमोदन गर्न अमेरिकाले दबाब दिएको तथा उक्त कम्प्याक्ट अघि नबढाउन उत्तरी छिमेकी चीनले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीमार्फत् भूमिका खेलेको चर्चा भइरहेका बेला चीनको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।
‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपालको आर्थिक वृद्धि र जीवनस्तर सुधारका लागि नेपालसँग विकासका सवालमा सहकार्य गरेको देख्दा चीन खुसी छ। तर यस खालका सहकार्य हुँदा नेपाली जनताको चाहनाको पूर्ण सम्मान भने हुनुपर्छ। साथै कुनै राजनीतिक सर्त पनि जोडिनु हुँदैन। जुलुम कूटनीति र व्यवहारबाट नेपालको सार्वभौमसत्ता र हितमा आँच आउँछ भने त्यस्ता स्वार्थी एजेन्डाको चीनले प्रतिरोध गर्नेछ,’ प्रवक्ता वेनबिनले भने।
यही साता भारतीय दैनिक हिन्दुस्तान टाइम्ससँगको कुराकानीमा अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा नेपालले ढिलाइ गर्नुका पछाडि चीनको भूमिका रहेको आरोप लगाएका थिए।
अघिल्लो साता अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका शीर्ष नेतालाई टेलिफोन गरेर एमसीसी सम्झौता फागुन १६ (फेब्रुअरी २८) भित्र अनुमोदन नभए नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्ने धम्की दिएका थिए। उनले सम्झौता अनुमोदन नगरे त्यसलाई चीनको प्रभाव बढेको रुपमा बुझ्ने बताएपछि त्यसले नेपालमा नयाँ तरंग ल्याएको थियो।
एमसीसी सम्झौता संशोधनबिना अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा रहेका सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई अमेरिकी अधिकारीले एमसीसी सम्झौता फागुनभित्र अनुमोदन नभए खारेज हुने र त्यसपछि नेपालले नाकाबन्दी समेत बेहोनुपर्ने चेतावनी दिएको दाहालले एक अन्तर्वार्तामा स्वीकारिसकेका छन्।
एकातिर माओवादी अध्यक्षको चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासँग भिडियो वार्ता हुनु र अर्कोतिर एमसीसी सम्झौतामा माओवादीले अडान लिनुलाई अमेरिकी पक्षले ‘चीनको निर्देशनमा प्रचण्ड चलेको’ विश्लेषण गरेको हुनसक्ने माओवादी विदेश विभागका एक सदस्यले बताए। उनका अनुसार प्रचण्ड अहिले पनि प्रधानमन्त्री देउवामार्फत् अमेरिकी पक्षलाई फेब्रुअरी २८ को समयसीमा पछि धकेल्न मनाउन सकिने विश्वासमा छन्।
‘उस्तै परे अमेरिकालाई फेरि अर्को पत्र लेखेर एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको समयसीमा बढाउन सकिने अध्यक्षको विश्वास छ,’ ती नेताले नेपालखबरसँग भने।
अमेरिकासँगको द्विपक्षीय सहयोग सम्झौताबारे चीनले औपचारिक रुपमा आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएपछि परराष्ट्र मामिलाका जानकारले त्यसलाई अस्वाभाविक ठानेका छन्।
‘नेपालले ठूला छिमेकी र विश्वका प्रमुख शक्तिसँग स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको इतिहास र अनुभव छ। त्यसैले वैदेशिक सहायता, लगानी वा अन्य कुरामा कुनै पनि छिमेकी वा विश्वका शक्तिबाट नेपालमा आदेश वा हस्तक्षेपको जरुरी छैन,’ चीनका तर्फबाट एमसीसीबारे आएको पछिल्लो वक्तव्यप्रति इंगित गर्दै पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
नेपालभित्र एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नहुनुमा अमेरिका र चीनबीचको भूराजनीतिक टकराव पनि एउटा कारण मानिएका बेला चीनका तर्फबाट आएको वक्तव्यले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन झन् पेचिलो बनेको विश्लेषण गरिएको छ।
चीनका लागि पूर्व राजदूत डा. महेश मास्केले वासिङ्टन र बेइजिङका तर्फबाट देखाइएको अडानले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनमा भूराजनीतिक जटिलता थपिएको बताए।
‘अमेरिकाले कुनै हालतमा आफ्ना सर्तबमोजिम नै एमसीसी सम्झौता पास गर्न हाम्रा शीर्ष नेतालाई दबाब दिइरहेको छ। अर्कोतिर चीनले पनि उसलाई जबरजस्ती नगर्न भनेको छ। यसले त एमसीसी सम्झौता झन् अन्यौलमा पर्यो,’ मास्केले भने।
डा. मास्केले एमसीसी सम्झौतामा रहेका आपत्तिजनक प्रावधान हटाउनेबारे पहिले राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने बताए।
‘एमसीसी सम्झौताका अन्तर्वस्तुमा छलफल गर्नुभन्दा पनि चीनका कारण सम्झौता अनुमोदन रोकियो भन्ने भाष्य अहिले निर्माण गरिएको छ। त्यो सत्य होइन,’ मास्केले भने, ‘तर, आजै मात्र चीनका तर्फबाट वक्तव्य आइसक्यो। त्यो पनि हाम्रा लागि सुखद् होइन। किनकि यसरी त हामी अमेरिका र चीनको भूराजनीतिक चेपुवामा पर्यौँ नि!’
प्रतिक्रिया