सर्वोच्चको फैसलाले चुनाव रोकिन्न : निर्वाचन आयोग

स्थानीय चुनाव आउन अब २१ दिन मात्र बाँकी छ। चुनावको तयारी देशव्यापी रुपमा भइरहेको छ। विहीबार ७५३ वटै पालिकामा निर्वाचन कार्यालय खडा भइसकेका छन्।

वैशाख ११ र १२ गते मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ। तथापि अहिलेसम्म चुनाव सर्ने शंका हटिसकेको छैन। यसको मुख्य कारण हो– सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा। 

आगामी असोज २ गते मात्रै पाँचवर्षे पदावधि समाप्त हुने भएकाले पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउने माग दाबीसहित सर्वोच्चमा केही जनप्रतिनिधिले दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ। 

अदालतबाट चुनाव रोक्न आदेश आउने हो कि भन्ने प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया रिट निवेदनको पक्षमै फैसला आए पनि अब वैशाख ३० को चुनाव नरोकिने बताउँछन्।  

प्रमुख आयुक्त थपलिया भन्छन्, ‘हिजो सबै ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचन कार्यालय खुलिसके। अब हामी ७५३ स्थानमा उपस्थित भयौँ। आइतबारदेखि उम्मेदवारी मनोनयन हुने भैसकेपछि अब पछाडि फर्किन सक्ने, चुनाव रोकिन सक्ने सम्भावना नै छैन।’

थपलियाले ठट्टामिश्रित भाषामा भने, ‘मिल्छ भने शंका भन्ने शब्दलाई वैशाख ३० गतेसम्म डिलिट नै गर्दिऔँ। शंका भन्ने शब्दै नभएपछि समस्यै रहेन।’

निर्वाचन आयोगले शुक्रबारको मितिसम्म १ करोड २८ लाख मतपत्र छापिसकेको थपलियाले जानकारी दिए। बजेटमा पनि कुनै रोकतोक नरहेको र ७५३ तहमै निर्वाचन कार्यालयले विहीबारदेखि काम गर्न थालिसकेको आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

‘चुनाव रोकिन्न, हदै भए असोजपछि पदभार ग्रहण हुन्छ’
सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट चुनाव रोक्ने विषयमा नभएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए। सो रिट तेस्रो चरणको चुनावबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पूरै कार्यकाल (असोज २ गतेसम्म) काम गर्न पाउँ भन्नेसँग सम्बन्धित रहेको थपलियाले बताए।

उनले भने, ‘त्यो निर्वाचन रोकिपाउँ भन्ने माग पनि होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यतातिर आत्तिनुपर्छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन।’

प्रमुख आयुक्त थपलिया अगाडि भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतमा भएको केसको विषय जनप्रतिनिधिको म्याद थपसँग सम्बन्धित विषयमात्रै हो। अर्थात्, हामी पाँच वर्ष कार्यकालका मानिस थियौँ, त्यो पूरा गर्न पाऔं भन्ने विषय हो।’

उनले थपे, ‘कानूनअनुसार नै निर्वाचनको मिति तोकिएको हुनाले चुनाव रोकिने सम्भवै छैन। हदै भयो भने अदालतले उनीहरुलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिनू भन्न सक्छ। त्यो अवस्थामा पनि वैशाख ३० गते निर्वाचन हुन्छ, जनप्रतिधिहरु असोजसम्म पर्खेर बस्लान् र त्यसपछि पदभार ग्रहण गर्लान्। यसले निर्वाचनलाई रोक्दैन।’