‘नाे भाेट’काे व्यवस्था लागू गर्न माग गर्दै मुद्दा दर्ता

सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनमा ‘मत दिन चाहन्न’ (राइट टु रिजेक्ट) को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको उल्लेख गर्दै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत) ले आज दर्ता गरेको उक्त अवहेलनाको मुद्दामा अदालतले यसअघि फैसलामा गरेको ‘मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख छ।

मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई विपक्षी बनाइएको छ।

‘मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै मुद्दामा विपक्षीलाई कारबाही मागसमेत गरिएको छ। अदालतले उक्त मुद्दामा यही वैशाख २० गते पेसी तोकी सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ।

यता निर्वाचन आयोगले ७२ जिल्लाका लागि पतपत्र छापिसकेको जनाएको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ७२ जिल्लाका लागि १ करोड ७७ लाख ७५ हजार मतपत्र छपाइ सम्पन्न भएको जानकारी दिएको हो। 

आयोगले ३३ जिल्लाका लागि ५१ लाख ८१ हजार मतपत्र ढुवानी गरेको छ। बाँकी मतपत्र पनि क्रमशः छपाइ र ढुवानी भइरहेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।