युनिकोड
चीनका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले चीनलाई दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) को पूर्ण सदस्यता दिलाउन पहल गर्ने भनेपछि विवादमा परेका छन्।
श्रेष्ठले संसदीय सुनुवाइ समितिमा मंगलबार आफ्नो कार्ययोजना सुनाउने क्रममा चीनलाई सार्कको पूरा सदस्य बनाउन कोशिश गर्ने बताएका थिए।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भइसकेका राजदूत श्रेष्ठको उक्त अभिव्यक्तिमाथि पूर्व परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले प्रश्न उठाएका छन्।
‘चीनका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले चीनलाई दक्षिण एसियाली सहयोग सङ्गठन (सार्क) को पूर्ण सदस्यता दिलाउन आवाज उठाउँछु भनी दिएको बयानबाट परराष्ट्र नीति कसले बनाउँछ र राजदूतको भूमिका-जिम्मेवारी के हो भन्ने सामान्य जानकारी समेत उहाँलाई नभएको देखियो। के शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले चीनलाई सार्कको पूर्ण सदस्य बनाउने नीति बनाएको हो?,’ थापाले ट्वीटमा सरकारलाई सोधेका छन्।
प्रधानमन्त्री देउवा र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मेन्सन गर्दै राप्रपा नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका थापाले कूटनीतिक दृष्टिकोणले संवेदनशील विषयमा प्रस्तावित राजदूतको प्रतिवद्धताबारे सरकारले स्पष्ट पार्नु जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले श्रेष्ठको अभिव्यक्तिप्रति संसदीय सुनुवाइ समितिको समेत ध्यान जानु आवश्यक रहेको बताए।
प्रचण्डकै प्रस्तावमा देउवाले श्रेष्ठलाई चीनका लागि राजदूत सिफारिस गरेका थिए। माओवादी विदेश विभागका एक सदस्यले श्रेष्ठको अभिव्यक्तिले पार्टीलाई समेत असहज महसुस भएको बताए।
‘प्रस्तावित राजदूतको हैसियतमा उनले यस्तो बोल्नु हुँदैनथ्यो। यसले पार्टीलाई समेत अप्ठ्यारो पारेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारलाई त असहज बनाउने नै भयो। किनकी उनी गठबन्धन सरकारका तर्फबाट राजदूत बनेका हुन्।’
प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठको अभिव्यक्तिप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी पनि अचम्मित भएका छन्। मन्त्रालयका एक अधिकारीले श्रेष्ठले चीनलाई खुशी पार्ने मनसायले त्यस्तो बोलेको हुनसक्ने अनुमान गरे।
‘प्रस्तावित राजदूत श्रेष्ठले संवेदनशील बिषयमा बोल्नु कुटनीतिक मर्यादा र आचारसंहिता विपरीत छ। उनले आफू बेइजिङ जानु अघि नै चीनलाई खुशी पार्न खोजेका होलान्’, ती अधिकारीले भने, ‘तर उनको अभिव्यक्तिले उत्तरी छिमेकी खुशी होइन, रिसाउन सक्छ। सार्कमा सदस्य बन्न चीनले चासो दिएको छैन। सार्कको प्रमुख सदस्य भारतसँग पनि उसको सम्बन्ध बिग्रेको अवस्था छ।’
राजनीतिक नियुक्ति पाएका श्रेष्ठ पूर्व मानवअधिकारकर्मी पनि हुन्। उनीसँग कूटनीति तथा विश्व राजनीतिको ज्ञान कम भएकाले त्यस्तो अभिव्यक्ति दिएको हुनसक्ने परराष्ट्र अधिकारीको अनुमान छ।
उत्तरी छिमेकी चीन हालसम्म सार्कको पर्यवेक्षक मात्रै छ। चीनलाई सार्क सदस्य बनाउने बिषयमा सदस्य देशबीच मतान्तर छ। भारतले सार्कमा चीनलाई सदस्यका रुपमा भित्र्याउने कुराको विरोध गर्दै आएको छ।
पाकिस्तानसहितका मुलुकले चीनलाई सक्रिय सदस्य बनाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
मृतप्रायः सार्कलाई ब्यूँताउने बिषयमा सदस्य देशबीच सहमति जुटेको छैन। खासगरी पाकिस्तान र भारतबीचको कटु सम्बन्धका कारण यस्तो भएको हो।
श्रेष्ठको अभिव्यक्तिको कुटनीतिक मामिलाका पत्रकार गोपाल खनालले पनि आलोचना गरेका छन्।
‘दलले राजदूत बनाएर सम्मान नै गर्यो रे! कमसेकम राजदूतले के गर्नुपर्छ, पर्दैन, कस्ता मुद्दामा बोल्ने, कस्तामा नबोल्ने भन्ने ज्ञान त राख्नु नि। सिफारिस गर्ने पार्टीले सिकाउनु, टिप्पणी उठाउने मन्त्रालयले सिकाउनु। नियुक्ति भएकै छैन, प्रस्तावित हैसियतमै कार्यक्षेत्रमै नपर्ने मुद्दा, त्यो पनि लिखितमा। चीनलाई सार्कको सदस्य बनाउने प्रस्ताव कहाँ राख्ने भन्दा बेइजिङमा’ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीका विदेश मामिला सल्लाहकार समेत रहेका खनालले फेसबुकमा लेखेका छन्।
प्रतिक्रिया