युनिकोड
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको छ।
भ्रष्टाचार र अस्थिरताका अन्त्यका लागि वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन आवश्यक रहेको राप्रपाको ठहर छ।
यही जेठ १८ र १९ गते धुलिखेलमा सम्पन्न पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले अभिभावकको रुपमा राजसंस्थाको पुनर्बहाली गर्नसमेत प्रस्ताव गरेको छ।
बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार र अस्थिरताका अन्त्यका लागि वर्तमान शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार र परिवर्तन आवश्यक रहेको ठहर गर्दै पूर्ण समानुपातिक संसद, जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजा रहने, तीन तहको संघीयता होइन, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह रहने व्यवस्था उपयुक्त हुने ठहर गर्दै आगामी निर्वाचनमा यो विषयलाई राप्रपाले जोडदार रूपमा उठाउनेछ। यसलाई आगामी केन्द्रिय कार्य समितिको बैठकबाट अनुमोदन गरि औपचारिक रुपमा अघि बढाइनेछ।’
यस्तै, राप्रपाले आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उपयुक्त र लोकप्रिय उम्मेदवारहरू समयमै छनौट गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरि पार्टी भित्र र बाहिरबाट समेत राप्रपाका तर्फबाट उम्मेदवारीका लागि सार्वजनिक आह्वान गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
सो पार्टीले निर्वाचनका क्रममा निष्क्रिय रहेका, पार्टी हित विपरीत काम गरेका तथा विवादित जिल्ला लगायत विभिन्न तहका समिति र व्यक्तिका सम्बन्धमा छानबिन गर्न निरञ्जन थापाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ।
राप्रपाले भ्रष्टाचार, महँगी, मलखाद लगायत जनजीविकाको सम्बन्धमा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय गर्दै आन्दोलन परिचालनका लागि बुद्धिमान तामाङको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।
अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पूर्वअध्यक्षद्वय पशुपति शमशेर जवरा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायत नेताहरु सहभागी थिए।
प्रतिक्रिया