एसपीपीबारे थप रहस्य  : दूतावासको ताकेता, सेनाको सक्रियता

अमेरिकाद्वारा प्रस्तावित स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्बन्धी १० बुँदे सम्झौता विवादमा तानिएपछि यसैसाता नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले स्पष्टीकरण दिँदै भनेको थियो, ‘अमेरिकाले कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन तर कुनै देशबाट त्यसका लागि माग आएको खण्डमा भने त्यस्तो मागको सम्बोधन गर्दछ।’

तर, कुनै पनि देशलाई स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा सामेल हुन भन्दैन भन्ने दाबी गरेको अमेरिकाले नेपाललाई पटक–पटक एसपीपी प्रोग्राममा सहभागी हुन ताकेता गरेको पाइएको छ ।

०७६ साल पुस ७ मा परराष्ट्र सचिवको संयोजत्वमा गठित कार्यदलको रिपोर्टमा अमेरिकी दूताबासले एसपीपीबारे ताकेता गरेको खुलासा गरिएको छ । नेपालखबरलाई प्राप्त सो रिपोर्टको पृष्ठभूमिमा नै दूताबासले गरेको ताकेताबारे उल्लेख छ ।

कार्यदलको रिपोर्टअनुसार एसपीपीको टाइमलाइन 

रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेनालाई ०७२ असोजमा जवाफी पत्र पठाएको थियो। रक्षा मन्त्रालयको सोही पत्रका आधारमा ०७२ कात्तिक १० मा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्रीले अमेरिकी राजदूतलाई एसपीपीमा आवद्धताका लागि अनुरोध गरे।

अमेरिकी सैनिक सहचारीले ६ अप्रिल २०१६ मा नेपाल हालसम्म एसपीपीमा सूचीकृत भइनसकेको जानकारी दिँदै पुनः पत्राचार गर्न नेपाली सेनालाई ताकेता गरे ।

अमेरिकी ताकेतापछि तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षत्रीले ७ मे २०१७ मा पुनः पत्र पठाएर  युटाह नेशनल गार्डको सहयोगका लागि एसपीपी प्रोग्राममा सहभागिताका लागि अनुरोध गरे।

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले ४ फेब्रुअरी २०१८ मा पुनः पत्र पठाउन भन्यो । र, सोही दिन प्रधानसेनापतिले एसपीपी प्रोग्राममा सहभागिताका लागि इन्डो प्यासिफिक कमाण्डलाई पत्र मार्फत् अनुरोध गरे।

प्रधानसेनापतिले अमेरिकाको इन्डो प्यासिफिक कमाण्डलाई पत्र पठाएको लगभग एक वर्षपछि जून २०१९ मा अमेकिरी रक्षा मन्त्रालयको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । सो आइपीएस प्रतिवेदनमा नेपाल र श्रीलंका दुई देश इण्डो प्यासिफिक रणनीति (आइपीएस) को सदस्य बनेको उल्लेख गरियो ।

सन् २०१५ ताका भूकम्प, डढेलो लगायत प्राकृतिक प्रकोपमा उद्धारसम्बन्धी कार्यका लागि अमेरिकी युटाह राज्यसँग एसपीपी प्रोग्राममा सहकार्य गर्ने मात्रै भनिए पनि सन् २०१९ पछि एसपीपीलाई अमेरिकाले आएपीएसको अंग बनायो र नेपाल पनि आएपीएको सदस्य बनेको अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले घोषणा गर्यो । 

सेप्टेम्बर २०१९ मा उटाह राज्यका नेशनल गार्डका ब्रिगेडियर जनरलले नेपाल भ्रमण गरे। अक्टोबर २०१९ मा अमेरिकास्थित नेपाली राजदूतले उटाह राज्यको भ्रमण गरे।  त्यसपछि डिसेम्बर २०१९ मै इण्डो प्यासिफिक क्षेत्रका लागि अमेरिकी सहायक रक्षामन्त्री नेपाल भ्रमणमा आए।

एसपीपीलाई आइपीएसको अंग बनाइएपछि २७ साउन २०७६ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले रक्षा सचिवलाई पत्र लेखे । यस सम्बन्धमा विस्तृत छलफल गर्नुपर्ने प्रधान सेनापति थापाले सरकारसँग माग गरे।

प्रधानसेनापतिको पत्राचारपछि एसपीपीबारे अध्ययन गर्न २० भाद्र २०७६ मा परराष्ट्र सचिवको संयोजकत्वमा गृह एवं रक्षा मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने समझदारी भयो। र, त्यसको लगभग साढे तीन महिनापछि ०७६ पुस ७ मा कार्यदल गठन भयो।

कार्यदलले एसपीपीबारे सकारात्मक निष्कर्ष निकालेन । कार्यदलले यससम्बन्धी विस्तृत अध्ययन गर्ने, एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी अन्य देशका अनुभवहरुको पनि अध्ययन गर्ने र यससम्बन्धी अध्ययन पूरा भएर नेपाल सरकारले संस्थागत निर्णय नगर्दासम्म कहीँबाट पनि अमेरिकी पक्षलाई पत्राचार र सन्देश सम्प्रेषित नगर्ने निष्कर्ष निकाल्यो ।

ओली सरकारको निष्कर्ष : ‘नो एसपीपी’ (१८ बुँदामा)

०७६ पुस ७ गते परराष्ट्र सचिवको संयोजगत्वमा गृह एवं रक्षा मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित कार्यदलले अमेरिकी पक्षलाई पत्राचार र सन्देश सम्प्रेषित नगर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली थिए भने रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल थिए ।

कार्यदलले यसरी सेनाबाट सोझै गरिने पत्राचारमा ब्रेक नलगाउँदासम्म अमेरिकी दूताबासले सिधै सेनालाई पत्र लेख्ने गरेको थियो । नेपाली सेनाले पनि अमेरिकी दूताबास एवं इण्डो प्यासिफिक कमाण्डलाई पत्र लेख्ने गरेको थियो ।

राजनीतिक नेतृत्वले परराष्ट्र सचिव नेतृत्वको कार्यदलको निश्कर्ष अनुसार एसपीपी प्रोगाम अघि नबढाउन भने पनि यो कार्यक्रम रोकिएको देखिँदैन ।

अमेरिकाले इन्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग जोडेपछि एसपीपीलाई रोक्यौँ

शुक्रबार संसदीय समितिमा उपस्थित भएका प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले भनेका छन्,‘यही पार्टनरसिप अन्तर्गत हामीले चारवटा सैनिक हवाईजहाज लिएका छौँ। जसमध्ये दुईवटा नेपाल आइसकेका छन्। दुईवटा अहिले सेवामा छन्। एउटा मेडिकल कामका लागि एयर एम्बुलेन्सका रुपमा अब तुरुन्तै प्राप्त हुने अवस्था छ। यसबाट कुनै पैसा, हतियार, बम–बारुद केही पनि आएको छैन। यो कार्यक्रमले हामीलाई एक रुपैयाँ, हतियार र गोली पनि आएको छैन।'