‘बीबीआईएन सन्धिका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा, कालोसूचीमा परे पनि ठेक्का रद्द हुँदैन’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले दक्षिण एशियाका चारदेशबीच भएको बीबीआईएन सन्धिका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुपरेको बताएका छन्। 

संसदको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको बुधवारको बैठकमा बोल्दै सचिव सिग्देलले भुटान, बंगलादेश, भारत र नेपालका बीचमा भएको बीबीआईएन सन्धिका कारण इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्नुपरेको बताएका छन्।

उनले भने, ‘नेपाल दक्षिण एशियामा पनि बीबीआईएन भनेर चारवटा देशको बहुपक्षीय पक्षराष्ट्र सन्धिको मार्फतबाट बहुपक्षीय पक्षराष्ट्र छ। युरोपियन युनियन भित्रपनि एउटा देशको गाडी अर्को देशमा जाने सिमलेस ट्रान्सपोर्ट खालको सोच बनाएर बीबीआईएन सम्झौता भएको छ। त्यो सम्झौताले हाम्रो नेपाली प्लेटमा भएका चिजहरु पनि अंग्रेजी अंक हुँदाखेरी सबै देशमा सहजै पढ्न सक्ने र त्यहाँको संयन्त्रले पनि रिड गर्नसक्ने। अरु इन्फरमेशन होइन, गाडीको नम्बर मात्रै रिड गर्नसक्ने भन्नेखालको एउटा व्यवस्था हो।’

उनले दक्षिण एशियामा ‘सिमलेस ट्रान्सपोर्ट’ गर्ने सम्झौता भएको र त्यसो गर्दा अंग्रेजी भाषाका अंकहरु सबै देशका संयन्त्रहरुले पढ्नसक्ने हुनाले अंग्रेजी भाषा राखिएको बताए। 

उनले भने, ‘​क्यामेराहरुले पनि क्याटेगोराइज आरएफआइडी नहुँदाखेरी पनि अंकहरुलाई छिट्टै क्याप्चर गरेर त्यसलाई तत्काल विश्लेषण गर्न सक्ने सफ्टवेयरहरु अंग्रेजी टेक्स्टमा हुँदाखेरी सहज हुने हुँदाखेरी आएको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पनि हामीलाई भइसकेपछि नियमावलीमा यो व्यवस्था संशोधन गरिसकेका थियौँ। त्यो भएपछि नेपालीमा नभएर अंग्रेजीमा भएको हो।’ 

सचिव सिग्देलले नेपाली भाषा पढ्ने सफ्टवेयरहरु उपलब्ध नहुने भएकाले पनि त्यसो गरिएको स्पष्ट पारे। 

उनले भने, ‘नेपाली भाषा रिड गर्ने सजिलै सफ्टवेयरहरु उपलब्ध नहुने कारण पनि हो। हाम्रो रिजनल लेभलमा सन्धि, सम्झौताहरुले सिमलेस ट्रान्सपोर्ट दक्षिण एशियामा प्रवेश गर्ने हुँदाखेरी हो।’

उनले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउन २०७३ सालमा सम्झौता गरिएको र सम्झौता गर्दा सम्बन्धित कम्पनी कालोसूचीमा नपरेको बताए। सम्झौतापश्चात् कालोसूचीमै परेपनि तत्काल ठेक्का सम्झौता रद्द नहुने कानूनी व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे। 

उनले भने, ‘त्यतिखेर थिएन। पछि कालोसूचीमा परेको हो। अहिले पनि निर्माणकै कार्यहरु, अरुकै सप्लायर हेर्दाखेरी पनि कानूनमै भएको व्यवस्था के हो भने कालोसूचीमै पर्यो भने तत्काल ठेक्का रद्ध गरिँदैन। अरु नै कहीँको कालोसूची परेको हो। कालोसूचीमा हाम्रो कन्ट्रयाक्टको कारणले परेको होइन। त्यतिखेर कन्ट्रयाक्ट साइन गर्ने बेलामा कालोसूचीमा थिएन। बाधा भएन। ०७३ सालमा ठेक्का सम्झौता भएको हो।’

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउनका लागि सरकारको पैसा खर्च नहुने बताए। उनले सम्झौता अनुरुप २५ लाख सवारी साधनमा प्रतिसाधन २ हजार पाँच सय रुपैयाँदेखि ३ हजार छ सय रुपैयाँसम्ममा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाइने बताए। सो बापत करिब ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ पैसा उठे पनि कम्पनीले करिब ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लिने र करिब २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सरकारको राजश्व उठ्ने जानकारी दिए।

महानिर्देशक घिमिरेले विश्वमा ९५ प्रतिशत मुलुकमा इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडान भइसकेको बताए। उनले दक्षिण एशियामा नेपालमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नभएको उल्लेख गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु आवश्यक रहेको बताए।