संसदमा ओलीका २ माग : राजेन्द्र क्षेत्री र जनार्दन शर्माबारे छानबिन हुनैपर्छ

प्रतिनिधिसभामा सोमबार १०० मिनेट सम्बोधन गरेका प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री र वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि संसदले समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाममा सहभागी हुन सरकारलाई जानकारी नै नदिई अमेरिकी दूतावासमा पत्राचार गरेवापत तत्कालीन सेनापति क्षेत्रीमाथि संसदले छानबिन गर्नुपर्ने ओलीको माग छ ।

त्यसैगरी, बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिलाई घुसाएर करका दायरा हेरफेर गरेको अनि सीसीटीभी फुटेज डिलिट गरेको अभियोगमा अर्थमन्त्री शर्मामाथि संसदीय छानबिन समिति नै बनाएर जाँचबुझ गर्नुपर्ने ओलीले संसदसमक्ष माग गरेका छन्।

सुरुमै ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै अति भएपछि बोल्नु परेको ओलीले बताए । उनी सबैभन्दा बढी आक्रोशित पूर्वप्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग देखिए।

एसपीपी घातक
ओलीले सुरुको २० मिनेट अमेरिकी स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे बोले।

उनले तत्कालीन सेनापति (२०७२ भदौ) राजेन्द्र क्षेत्रीले मर्यादा मिचेर पत्र लेखेको र त्यसबारे सरकार, प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई समेत जानकारी नदिएको आरोप लगाए।

ओलीका अनुसार त्यसबेला सेनाले एसपीपीमा सहभागी हुन काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री (उनी स्वयं) तथा रक्षामन्त्रीलाई अवगत गराइएन ।

‘सेनाले सोझै विदेशी दूतावाससँग पत्राचार गर्ने र सेनाले दूतावाससँग कुरा गर्ने कूटनीतिक मर्यादा, प्रचलनअनुसार भएन,’ ओलीले भने, ‘त्यतिबेला प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्रीलाई अवगत पनि गराइएन ।’

• ओली सरकारको निष्कर्ष : ‘नो एसपीपी’ (१८ बुँदामा)

‘२०७२ साल कातिक १० गते सेनाले एसपीपीमा सहभागी हुने निर्णय गरेर तत्कालीन प्रधानसेनापतिबाट अमेरिकी दूतावासमार्फत पत्राचार भएको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा सरकार परिवर्तित भएको र त्यो सरकारलाई नयाँ गठित सरकारलाई जानकारी गराएन,’ उनले भने।

सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष ओलीको पालामा एसपीपी सम्झौता भएको दाबी गरेका थिए।

त्यसलाई ओलीले खण्डन गर्दै पुष्टि गर्न प्रमाणसहित संसदमा पेश गर्न चुनौति दिए।

‘राज्यले र राज्यमा बसेका नेताहरूले यस्तो बोल्न, भन्न पाइँदैन, म चुनौतीका साथ भन्न चाहन्छ,’ ओलीले भने, ‘२०७२ भदौ २४ गते कहाँकहाँबाट के–के कुरा भयो, हामीलाई थाहा छैन । २०७२ साल भदौ २४ गते संविधान जारी हुनुभन्दा १० दिन अगाडि नेपाली सेनाले एसपीपी सम्बन्धमा पत्राचार गरेको रहेछ । नेपाली सेनालाई रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधिसमेत मनोनयन गर्ने गरी सहमति दिने निर्णय भएको थियो, २०७२ असोज ६ गते । २०७२ असोज १३ गते संविधान जारी भएको १० दिनपछि रक्षा मन्त्रालयबाट त्यससम्बन्धमा नेपाली सेनालाई पत्र पठाइएको थियो ।’

प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीलाई तत्कालीन रक्षा सचिवले जानकारी दिइएको भन्ने तर्कलाई ओलीले झुटको संज्ञा दिए।

‘संविधान जारी भएको तीन दिनपछि (असोज ६) मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्री को हुनुहुन्थ्यो? टिप्पणी फाइलमा कसको हस्ताक्षर थियो? कसले सदर गरेको थियो?, तत्कालीन सचिव अहिले कता हुनुहुन्छ? ओलीले थपे, ‘अहिले उहाँ (तत्कालीन सचिव) तत्कालीन प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई जानकारी गराइएको भनेर झुट कुरा गर्नुहुन्छ । सेनाबारे लेखेको पत्रबारे उहाँको बयानले के भन्छ?’

ओलीले सेनाको चिठीमा हातले लेखिएको मितिबारे पनि प्रश्न उठाए।

‘सरकारी कागजपत्रहरूमा त्यस्तो चलानी नम्बर हेरफेर गरी पठाउने, मिति हातले लेख्ने, चलानी नम्बर पछि हातले लेख्ने, यस्तो प्रचलन हुँदैन,’ उनले भने, ‘नेपाली सेनाले प्रचलन हो भनेको छ। यस्तो प्रचलन पनि हुन्छ र? प्रचलन नै हो भने प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीलाई पनि नबताउने प्रचलन पनि हुन्छ र?’

‘आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पत्र पठाइएको भनेर अहिले जुन आएको छ, त्यसको सत्यतथ्य आउनुपर्छ। यो सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ।’

सेनाले एसपीपीमा सहभागी हुन अमेरिकी दूतावासमा पठाएको पत्रमा हातले मिति लेखेको विषयबारे वास्तविकता सांसदहरुले मागेका थिए।

३ असारमा प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा बोलाइए।

उनले सेनाले पत्रमा मिति हातले लेख्ने प्रचलन रहेको बताएका थिए।

• यस्तो छ ‘अमेरिकी सेना भित्र्याउने’ १० बुँदे प्रस्तावित सम्झौता

‘टाइप नगरिकन हातले किन मिति लेखेको भन्दा हाम्रो आर्मीमा के चलन छ भने आज चिठी लेखेपछि आजै हुँदैन। मेरो अफिसमा हिजोदेखिका चिठी छन्। त्यसमा मिति खाली हुन्छ। जसले चिठीमा हस्ताक्षर गर्छ उसैले मिति लेख्ने चलन छ।’

संसदमा बोल्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘एसपीपीबारे कुनै प्रमाण सबुत छ भने गरिमामय संसदमा पेश गर्न सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्दछु। लिक भएर बाहिर आएको मस्यौदा धेरै गम्भीर छ, यसले विदेशी सैन्य अड्डा, सैन्य इकाई नेपालमा रहने, हिमाली भूभागमा सैन्य अभ्यास, आवश्यकता अनुसार अड्डा बस्ने, स्थानीय सरकारले मागेको कुरा उपलब्ध गराउन पर्ने, नेपाल सरकार बाध्यकारी स्थितिमा पर्छ।’

उनले अगाडि भने, ‘नेपाली सेनालाई भन्दा उसलाई फरक व्यवहार गर्न नपाइने यस्ता बहुत गम्भीर कुरा हाम्रो सार्वभौम सत्तालाई खलबल बनाउने, म्युजिकल चेयरमा बस्नेजस्तो ख्यालठट्टा हो र? यो कुरा भित्रभित्र हुन सक्छ र? यो कुनै गठबन्धनको विषय हुन सक्तैन।

अर्थमन्त्रीबारे छानविन गर्न माग
अर्थमन्त्री शर्माले बेला–बेलामा दिएको अन्तर्वार्ताकै शैलीमा ओलीले संसदमा जवाफ मागे। ‘एमालेले माग्दैमा सिसीटीभी दिन्छु? दिन्नँ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई ओलीले भने, ‘प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? प्रश्न सोध्नेलाई धम्क्याउने? प्रश्न सोध्न नदिने?’

सीसीटीभी फुटेज सडकमा मकै पोल्नेले मात्र मान्न पर्ने? अर्थमन्त्रालयले मान्न नपर्ने? फुटेज मागेपछि किन डिलिट ?’ अहिलेको गठबन्धन सरकारप्रति ओलीले कटाक्ष गरे।

बजेटबारे लामो बोलेका ओलीले बजेटमा गम्भीर गल्ती भएको र त्यसले अनिष्ट निम्त्याउने चेतावनी दिए। अर्थमन्त्रीको भूमिकाबारे ओलीको भनाइ यस्तो थियो–

अहिलेसम्म विश्वमा देशका अर्थतन्त्रका विषयमा यति अनैतिक काम भएको छैन होला, सचिवहरु, अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी त्यहीँ बस्छन्, खान्छन्, सुत्छन् रातै त्यहीँ बस्नुपर्छ । करका सचिव, सहसचिवहरु त्यही बस्नुपर्छ, बाहिर जान पाइँदैन लिक हुन्छ भनेर। तर यहाँ त करका दरहरु कति कति राखौं भनेर, यहाँ अनिष्टतर्फ छारस्टै देखियो ।

यसमा घरानाका अनुहार देखिन्छ। यसरी अनुहार हेरेर निश्चित घरानाबाहेक अरुलाई फाइदा पुग्नेगरी हेरेर बजेट किन बनाइयो? यस्तो बजेट बनाउनका लागि अर्थमन्त्रालयका मानिसहरु, कर्मचारीहरु परिचालित गरिए।

करका दरहरुको घटाउने बढाउने, लगाउने सबै चिज, बदनियतको साथ देशकै लागि हानिकारक छन्। अनधिकृत मान्छे लैजाने, चिटिङ गरिगरी, कुन उद्योगलाई छुट दिने अरुलाई सुताइदिने योजनासहित प्लटिङ गरियो। यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? प्रश्न सोध्नेलाई धम्क्याउने? प्रश्न सोध्न नदिने?

सिसिटिभी फुटेज सडकमा मकै पोल्नेले मात्र मान्न पर्ने? अर्थमन्त्रालयले मान्न नपर्ने? अर्थमन्त्रालयमा रहेको फुटेज मागेपछि किन डिलिट? यो बजेट बजेट मात्र रहेन, यो त इमान नैतिकता, मर्यादा सीमाहरु सबै भत्काइएको छ।

जनतालाई मर्का पार्ने मात्र होइन, अनुपयुक्त भयो मात्र होइन, यो बजेट एउटा खतरनाक प्रक्रियाबाट, निर्माणको प्रक्रिया बहुतै खतरनाक, मूल्य मान्यतालाई तोडेर आयो।

बाहिर कुरा उठेको छ, विज्ञले भनेको छ तर, एमालेले माग्दैमा दिइन्छ भन्ने कस्ता मन्त्री? करका दर जानी जानी बढाइन्छ, गरिन्छ, अनि मैले गर्या हो। भन्न मिल्छ?

यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउँ, यसमा छानबिन हुनैपर्छ। यसरी बाहिरका बिचौलिया प्रयोग गरेर बजेट बनाउने कुरा कल्पना गर्न पनि सकिँदैन। योभन्दा बढी राष्ट्रको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्ने तमासा के हुन्छ?’

अहिले मेरो नेतृत्वको सरकार र मन्त्रीले जे पनि गर्न पाउँछन् भनेर प्रधानमन्त्री बस्न मिल्दैन, संसदीय प्रणालीमा यसको प्रमुख प्रधानमन्त्री हुन्छ। यस्ता कुरामा अरु जवाफदेही भएनन् भने प्रधानमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधनको अन्त्यमा फेरि दुईवटा कुरामा जोड दिएर मन्तव्य सके। पहिलो एसपीपीबारे र दोस्रो करका दायरा हेरफेरबारे।  यी दुवै विषयमा संसदीय समिति छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै ओलीले संसदको भाषण सके।

त्यसबेला ठ्याक्कै एक घण्टा चालीस मिनेट भएको थियो।