राजनीति


रक्षामन्त्री नियुक्तिमा देउवाले किन दिएनन् चासो?

रक्षामन्त्री नियुक्तिमा देउवाले किन दिएनन् चासो?

सीताराम बराल
असार २२ , काठमाडौँ

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६ महिनादेखि रिक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुलाई स्थानान्तरण गरे, २४ चैत (२०७८) मा। 

बडु स्थानान्तरित भएपछि खाली रहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी एकीकृत समाजवादीनिकट अधिवक्ता गोविन्द बन्दीलाई त्यसैदिन  दिइयो।  

एकीकृत समाजवादीभित्र देखिएको विवादका कारण मन्त्री परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिन ढिलाइ त गरे। तर, पार्टीको निर्णय अनुसार एकीकृत समाजवादीका ५ जनालाई प्रधानमन्त्री देउवाले १३ असारमा मन्त्री पदको शपथग्रहण गराइसकेका छन्।  

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले निर्णयअनुसार मन्त्री परिवर्तन गर्न पनि देउवाले कत्ति ढिलाइ गरेनन्। २० असारमा सो पार्टीका तीन नयाँ मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री देउवाबाट शपथ लिइसकेका छन्।  
  
तर, लामो समय बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले रक्षामन्त्री नियुक्त गरेका छैनन्। कांग्रेस महामन्त्रीको मतगणनामा पराजयसँगै रक्षामन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिएपछि १ पुस (०७८) देखि यो मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ। 

सत्ता गठबन्धनभित्र कांग्रेसको भागमा परेको तथा मन्त्री खाली रहेको यो मन्त्रालयको जिम्मेवारीका लागि कुनै सांसद दौडधुपमा पनि देखिँदैनन्। प्रधानमन्त्री देउवाले पनि निकट भविष्यमा यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसैलाई सुम्पिने संकेत देखिन्न।  

प्रधानमन्त्री देउवानिकट स्रोतका अनुसार कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइराला र काठमाडौँ–१० बाट निर्वाचित कांग्रेस सासंद राजन केसी (प्रकाशमान सिंहको कोटामा) केही समयअघिसम्म रक्षामन्त्रीका आकांक्षी थिए। 

तर, अन्य मन्त्रालयमा धमाधम मन्त्री नियुक्त गरिरहेका देउवाले रक्षामन्त्री नियुक्त गर्ने विषयलाई भने मुल्तवीमा राखिदिएका छन्। 

बेवास्तामा परेको मन्त्रालय   
विसं २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनलगत्तै बनेको अल्पमतको सरकारमा प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी थिए। प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी भए पनि त्यो सरकारको ‘डिफ्याक्टो’ भने महासचिव माधव नेपाल थिए। 

अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री रहेका महासचिव नेपालले नै चाहना राखेपछि उनले परराष्ट्र मन्त्रालयका अलावा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत प्राप्त गरेका थिए।  

भविष्यमा सरकारकै नेतृत्व गर्ने सम्भावना बोकेका नेतालाई गृह, परराष्ट्र, अर्थ र रक्षा जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर तयार गर्दै लैजानु संसारभरकै प्रचलन हो। उपप्रधानमन्त्री नेपालले परराष्ट्रका अलावा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुको कारण पनि यही थियो।   

सैनिक शक्ति मातहत हुने भएकाले रक्षा मन्त्रालयलाई महत्वपूर्ण र शक्तिशाली मानिने भए पनि रक्षा मन्त्रालय स्थापनाको केही वर्षपछि रक्षामन्त्री नियुक्त गर्ने मामिलामा राजनीतिक नेतृत्वले अरुचि प्रकट गर्दै आएको छ। 

एकाधबाहेक पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्रीहरुले छुट्टै रक्षामन्त्री नियुक्त गरेनन्। 

पञ्चायतकालमा राजदरबार मामिलाका अलावा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी अक्सर प्रधानमन्त्रीले लिने गरेका थिए। ०४७ को परिवर्तनपछि पनि अक्सर यही क्रम यथावत रह्यो। 

अर्थात्, बहुदलकालीन प्रधानमन्त्रीहरुले पनि छुट्टै रक्षामन्त्री नियुक्तमा रुचि देखाएनन्। राजदरबार मामिलाका अलावा रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी अक्सर उनीहरु आफैँले सम्हाले। 
  
रक्षा मन्त्रालयमा छुट्टै राजनीतिक नेतृत्वको व्यवस्थामा रुचि नदेखाउनुको परिणाम ‘पञ्चायतकालमा जस्तै बहुदलकालमा समेत सेनामाथि दरबारको पकड कायम हुन पुगेको’ विश्लेषण हुने गर्थ्यो।   

बहुदलकाल र गणतन्त्रकालमा दुई पटक दलहरुले रक्षा मन्त्रालयमा राजनीतिक नेतृत्वको ‘महत्वबोध’ गरे– बहुदल कालमा ‘होलेरी काण्ड’पछि। र, गणतन्त्रकालमा माओवादी जनसेनाको समायोजन प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएपछि।

होलेरी काण्डमा प्रधानमन्त्रीको आदेशमा सेना परिचालन गर्न जंगी अड्डाले तत्परता देखाएन। उसले दरबार (राजा) को आदेश खोज्यो। त्यसपछि सेनालाई ‘दरबारको साटो सरकार मातहत ल्याउन रक्षामन्त्री चयन गर्नुपर्ने’ विषय जोडतोडले उठ्यो। 

त्यसपछि महेश आचार्य रक्षामन्त्री नियुक्त भए। 

त्यसअघि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा राप्रपा नेता फत्तेसिंह थारु रक्षामन्त्री थिए। तर, थापाले रक्षा मन्त्रालयको महत्व बुझेर भन्दा आफूपक्षीय नेताहरुलाई भाग पुर्याउन छुट्टै रक्षामन्त्री नियुक्त गरेका थिए। 

शान्ति प्रक्रियापछि सेना समायोजन हुनु अघिसम्म केही समय रक्षा मन्त्रालयका लागि राजनीतिक दलहरुबीच तानातानी भयो। 

त्यो बेला ‘जनसेना’ नेकपा (माओवादी) अन्तर्गत थियो। त्यसैले, माओवादीलाई नै नेपाली सेनाको तालुकवाला रक्षा मन्त्रालय दिन नहुने अडानमा कांग्रेस–एमाले थिए। 

माओवादीको आफ्नै सेना रहेकाले नेपाली सेनाको तालुकवाला रक्षा मन्त्रालय पनि माओवादीले नै लिँदा अन्यथा हुने कांग्रेस–एमालेको तर्क थियो। 

भलै, एमाले समेत सम्मिलित पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नेतृत्वको पहिलो सरकार (२०६५) मा रामबहादुर थापा (बादल) रक्षामन्त्री बन्न सफल भए।   

माओवादी सेनाका लडाकु समायोजनपछि भने फेरि रक्षा मन्त्रालय ‘लो प्रोफाइल’ मा रहन थाल्यो।    

केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि डा. रिजालले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको देख्दा लाग्न सक्छ– यो मन्त्रालयको महत्व बुझेकाले यी वरिष्ठ नेताहरुले रक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका हुन्। 

तर, न ओलीको प्राथमिकतामा परेकाले एमालेका तत्कालीन महासचिव पोखरेलले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका थिए, न त देउवाले यो मन्त्रालयको महत्व बुझेकाले डा. रिजाल रक्षामन्त्रीका रुपमा रोजाइमा परेका थिए। 

खासमा महासचिव पोखरेलले गृह वा अर्थ मन्त्रालय ताकिरहेका थिए। माओवादी केन्द्रको भागमा परेकोले गृह मन्त्रालय पोखरेलले पाउने कुरा थिएन। डा. युवराज खतिवडाबाहेक अर्थमन्त्री बन्ने दोस्रो पात्रबारे सोच्न ओली तयार थिएनन्। 

त्यसपछि नचाहँदा–नचाहँदै रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको काँधमा परेको थियो।

ओलीले जस्तै देउवाले पनि मन्त्रिमण्डलमा ‘व्यवस्थापनका लागि मात्र’ डा. रिजाललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए।  

किनभने बालकृष्ण खाणले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि डा. शेखर कोइरालापक्षीय नेतालाई प्रम देउवाले कुनै ‘हाइ प्रोफाइल’ मन्त्रालय दिनैपथ्र्याे। त्यही कारण डा. रिजाललाई रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर कोइराला पक्षको चित्त बुझाइयो।   

तर, चार महिनाको कार्यकालमा डा. रिजालले त्यति सहज  महसुस गरेनन् सायद। त्यसैले, कांग्रेस महाधिवेशनमा देउवा इतर खेमाबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार र पराजयलाई बहाना बनाउँदै रक्षामन्त्रीको पदबाट राजीनामा घोषणा गरे। 

कांग्रेसका यस्ता कुनै सांसद नहोलान्, जसलाई मन्त्री बन्न मन नलागेको होस्। तर, यत्तिका महिना खाली भइसक्दा पनि रक्षामन्त्री बन्ने आँट र चाहना कसैले राखेका छैनन्।  

जङ्गीअड्डा र बालुवाटारको स्वार्थ
मन्त्री बन्ने रहर भए पनि रक्षामन्त्री बन्ने रहर कांग्रेस सांसदहरुमा नदेखिनु र प्रधानमन्त्री देउवाले पनि यत्तिका महिना आफैँले रक्षा मन्त्रालयको ‘भार’ बोकिरहनुका खास कारण छन्। 

नेपाली सेना झण्डै एक लाख जनशक्ति रहेको संगठित शक्ति हो। र, रक्षा मन्त्रालय नेपाली सेनाको तालुकवाला मन्त्रालय। 

सेनाको साथ नपाउँदा प्राप्त सत्ता पनि गुम्छ र साथ पाउँदा कमजोर सत्ता पनि जोगिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण पहिलो संविधान सभाका माओवादी प्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र डा. बाबुराम भट्टराई हुन्। 

रुकमाङ्गद कटवाललाई प्रधानसेनापति पदबाट बर्खास्त गर्दा उत्पन्न परिस्थितिका कारण प्रचण्डले राजीनामा दिनु परेको थियो। तर, कांग्रेस–एमालेको साथ–सहयोग पाएका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले डा. भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजे पनि  प्रधानसेनापति गौरव शमशेर राणाको साथ पाएनन्। 

सेनाको साथ पाएकाले त्यतिबेलाको आन्तरिक शक्तिसंघर्षमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको जित भयो। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा भने जङ्गी अड्डाको साथका कारण प्रधानसेनापति कटवाल र राष्ट्रपति डा. यादव विजयी भएका थिए।   

सेनाको ‘असहयोग’ र ‘साथ’ नेपाली राजनीतिमा यति महत्वपूर्ण हुने भए पनि सुजाता र केसीबाहेक नेता– सांसदहरुमा रक्षा मन्त्रालयप्रति आकर्षण नहुनुको कारण ‘जनसम्पर्क’ को अवसर कम र आर्थिक दृष्टिले पनि खासै लाभ नहुनु हो। 

रक्षाजस्तै सुरक्षासम्बन्धी गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीले प्रहरी प्रशासनमार्फत् स्थानीय तहसम्म आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न सक्छ। यसको लाभ उसले निर्वाचनमा प्राप्त गर्छ। 

प्रहरी प्रशासनमार्फत् गृहमन्त्रीहरुले आर्थिक र राजनीतिक लाभ पनि लिइरहेका हुन्छन्। 

तर, सेना ब्यारेकमा सीमित हुने भएकाले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नेले खासै जनसम्पर्क विस्तार गर्न सक्दैन।   

बरु, गृहजस्तै शक्तिशाली नभए पनि अन्य मन्त्रालय साधन–स्रोतका दृष्टिले महत्वपूर्ण छन्। त्यसैले, अन्य मन्त्रालयमा मन्त्री बन्न चाहने सांसदरुको आकर्षण ज्यादा देखिन्छ। 

रक्षामन्त्रीले भ्रमण गर्ने अक्सर सैनिक ब्यारेकहरुमा हो, जहाँ सर्वसाधारण र राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको सहज पहुँच हुँदैन। ब्यारेकभित्रै रहने भएकाले सेनाले रक्षामन्त्रीको आदेशमा कुनै कार्यकर्ताको संरक्षण वा अन्य लाभ प्रदान गर्न सक्दैन। 

अपवादका एकाध घटनाबाहेक कर्मचारी र प्रहरीजस्तो राजनीतिक स्वार्थका लागि सेना प्रयोग भएको पनि  देखिएको छैन। 

रक्षा मन्त्रालयको प्रशासन पनि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमै सीमित छ। अन्य मन्त्रालयका संरचना भने जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत विस्तारित छन्। 

रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्राप्त गर्दैमा नेता–सांसदले आर्थिक उपार्जनको अवसर नपाउन पनि सक्छ। सेनालाई आवश्यक पर्ने सैन्य सामाग्री खरिद गर्नुपर्यो भने जङ्गी अड्डाले प्रधानमन्त्रीकै सहयोग र स्वीकृति खोज्छ। 

सुरक्षासँग सम्बन्धित र गम्भीर प्रकारका सामग्री भएकाले यसको प्राविधिक पक्षबारे राजनीतिक नेतृत्वलाई खासै जानकारी पनि हुँदैन।  

‘सानो प्रशासनिक संरचना भएकाले कर्मचारीको सरुवा–बढुवा गरेर लाभ लिने अवसर रक्षा मन्त्रालयमा कमै हुन्छ,’ सैन्य मामिलाका जानकार तथा एमाले सांसद डा. दीपकप्रकाश भट्ट भन्छन्, ‘अवसर पाउँदा रक्षामन्त्री बन्दिनँ भन्ने सांसद त नहोलान्। तर, रक्षाको प्रशासनिक संरचना नै सानो भएकाले यसमा आकर्षण चाहिँ कम छ।’

डा. भट्टका भनाइमा चाहँदैमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्री बनाउने सम्भावना नभएकाले पनि सांसदहरु रक्षामन्त्री बन्ने दौडमा देखिने गरी नलागेका हुनसक्छन्। 

जानकारहरुका भनाइमा आफ्नै र जङ्गी अड्डाको स्वार्थका कारण प्रधानमन्त्रीहरु पनि हत्पती रक्षामन्त्री नियुक्त गर्ने हतारोमा हुँदैनन्। 

भारत, चीन, अमेरिकाजस्ता नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा प्रभाव पार्नसक्ने शक्तिहरुसँग नेपाली सेनाको बलियो सम्बन्ध छ। रक्षामन्त्री नियुक्त नगर्दा प्रधानमन्त्रीलाई जङ्गी अड्डासँग ‘डाइरेक्ट डिल’ गर्न सहज हुन्छ। र, भूराजनीतिक शक्तिहरुको विश्वास पनि आर्जन गर्न सक्छन्।  

कुत्सित मनसाय राख्ने सरकार प्रमुख र सेना प्रमुख छन् भने दुई जनाबीचको ‘डिलिङ’ बाट आर्थिक लाभ लिन पनि सहज हुन्छ। यिनै आर्थिक र राजनीतिक–भूराजनीतिक कारण पनि अक्सर प्रधानमन्त्रीहरु रक्षामन्त्री नियुक्तिमा चासो दिँदैनन्।

‘दैनन्दिन कामकाजमा अप्ठेरो पर्यो’ भन्दै जङ्गी अड्डाले नै रक्षामन्त्री बनाइए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्यो वा दबाव दियो भने प्रधानमन्त्री रक्षामन्त्री नियुक्त गर्न बाध्य नहुने होइनन्। तर, जङ्गी अड्डाले यस्तो दबाव दिनु त परैजाओस्, छुट्टै रक्षामन्त्रीको चाहना समेत राख्दैन। 
‘छुट्टै रक्षामन्त्री नहुँदा रक्षा मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्छन्, त्यसो हुँदा सेना प्रमुखले प्रधानमन्त्रीसँग नियमित पहुँच राख्ने अवसर प्राप्त गर्छन्’ नेपाली सेनाका एक पूर्व उपरथी (मेजर जनरल) भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीसँगै सिधा पहुँच प्राप्त हुने भएपछि प्रधानसेनापतिले पनि छुट्टै विभागीय मन्त्रीको चाहना र माग नराख्नु स्वभाविक हो।’ 

सत्तागठबन्धनमा सामेल दलहरुभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापनका लागि अहिले मन्त्री परिवर्तन गरी नयाँलाई अवसर दिने लहर नै चलेको छ। तर, ७ महिनादेखि रिक्त रक्षामन्त्रालयले चाहिँ देउवाको यसपटकको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा कालमा रक्षामन्त्री पाउने सम्भावना निकै कम छ। 

 

असार २२, २०७९, बुधबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
कार्यकारी निर्देशक
पिनाकी राय
बिजनेश एड्भाइजर
सविन पोखरेल
लेखा तथा प्रशासन प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


विशेष संवाददाता
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी
चिरञ्जीवी आचार्य

ग्लोबल अफेयर्स संयोजक
सन्तोष घिमिरे

समाचार संयोजक
ज्ञानेन्द्र खड्का

निर्वाचन सम्पादक
जेवी पुन मगर

म्यागेजिन सम्पादक
सीताराम बराल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by.
ad ad