युनिकोड
प्रदेश १ को नाम राख्ने विषयमा भएको छलफलमा नाम के राख्ने भनेर दलहरुले नाम प्रस्ताव गर्न थालेका छन्। यस अघि भएका छलफलमा साना दल बाहेक ठूला दलहरुले नाम के राख्ने भनेर नाम प्रस्ताव गरेका थिएनन्। पटक पटक नामको बिषय टुङ्गो लगाउनका लागि भएका बैठकमा दलहरुले नाम के राख्ने भनेर प्रस्ताव गरेका थिएनन्।
काठमाण्डौमा भएको शीर्ष नेताहरू छलफलपछि एमालेले प्रदेशको नाम कोसी राख्न प्रस्ताव गरेको छ। विराटनगरमा भएको सर्वदलीय बैठकमा एमालेले प्रदेशको नाम कोसी राखेर जानु पर्ने धारणा राखेको थियो।
बैठकमा सहभागी नेकपा माओवादी केन्द्रले भने प्रदेश १ को नाम किरात धारणा राखेको छ। प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व गरिरहको एकीकृत समाजवादीले पनि किराँत राखेर जान तयार रहेको बताएको छ। तर बैठकमा सहभागी नेपाली कांग्रेसले भने अझै नाम के राख्ने भनेर औपचारिक धारणा राखिसकेको छैन।
जनता समाजवादी पार्टीले भने नामको बारेमा लामो नाम प्रस्तावमा ल्याएको छ। सो पार्टीले भने प्रदेश १ को नाम किराँत लिम्बुवान शेर्पालुङ मधेश प्रदेश नाम प्रस्ताव गरेको छ। तर उसले वैकल्पिक नामको बारेमा सोच्न सकिने जनाएको छ।
एक एक जना सांसद रहेको राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले पनि आफ्ना फरक फरक नामको प्रस्ताव छलफलमा ल्याएका छन्। मञ्चले लिम्बुवान प्रदेशको नाम हुनुपर्ने बताएको छ भने राप्रपाले सगरमाथा प्रदेश नै सबैको लागि उपयुक्त नाम हुने अडान राखेको छ।
शुक्रबार भएको बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार एमालेले कोसी प्रदेश राखेर गए सहमति हुने र नामको विषय यही अधिवेशनबाट टुंगो लगाएर जान सकिने जनाएको छ।
प्रदेश सरकारको तर्फबाट नाम सहजीकरण समितिका संयोजक स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवले प्रदेशको नामको विषयमा दलका नेताहरूका बीचमा छलफल भए पनि निर्णयमा पुग्न नसकिएको बताए।
बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता भीम आचार्य, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला, नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता एवं आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो सहभागि भएका थिए।
बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता एवं स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादव, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च संसदीय दलकी नेता एवं सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहम्फे, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलकी नेता इन्दिरा राईको उपस्थिति थियो।
त्यस्तै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सुयर्माराज राई, नेकपा एमालेका हिक्मतकुमार कार्की पनि बैठकमा सहभागी थिए ।
‘आन्तरिक छलफल भएको छ, मन्त्री जयराम यादवले भने, दलका नेताहरूले आफ्नो आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ, अर्को चरणमा विकल्प सहित छलफल गर्ने गरी बैठक सकिएको छ।’ अबको बैठक दलहरूले आफ्ना दल भित्र छलफल गरेर निर्णय गरेर जाने गरी विकल्पसहित आएपछि बस्ने तयारी भएको उनले बताए।
नेपाली कांग्रेसका प्रदेश १ का सचेतक सुर्यमाराज राईले समन्वय र समझदारीको काम गरिरहेको बताए। नाममा धेरै फरक नभएको र यसै अधिवेशनमा टुंगिने बताए। उनले भने कांग्रेस लचिलो बनेर अगाडि बढेको बताए।
यस अघि भएको बैठकमा कुनै पनि दलले यही नाम राख्नु पर्छ भनेर छलफल गरेका थिएनन्। प्रदेश १ सरकारले ६ महिना अघि जयराम यादवको संयोजकत्वमा नामकरण सहजीकरण समिति बनाएको थियो। समितिले ५ महिना अघि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्रदेशका सवै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्यो। छलफलमा सरकारमै रहेको संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रदेशको नाम लिम्बुवान किराँत राख्नु पर्ने भनेर सरकारलाई लिखित कागजात नै बुझाएको थियो ।
मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले लिम्बुवान हुनुपर्ने कारण सहित सरकारलाई कागजात बुझाएका थिए। उनले भनेका थिए ‘पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुनुपर्छ। पहिचानका आधारमा नाम राख्दा लिम्बुवान छुट्नु हुँदैन।’
बैठकमा सहभागि जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार यादवले पनि पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्नु पर्ने बताएका थिए। उनले प्रदेश १ को नाममा शेर्पा र मधेस पनि छुट्न नहुने बताएका थिए। उनले हिजोको सर्वदलीय बैठकमा जस्तै किरात लिम्बुवान शेर्पालुङ मधेश प्रदेश राख्नु पर्ने बताएका थिए।
प्रदेश सभामा सवै भन्दा ठूलो दल एमाले छ। उसँग अहिले ३८ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। कांग्रेससँग २१ र माओवादीसँग १५ जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। प्रदेश १ सभामा एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३, राप्रपाका १ र संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ सदस्य रहेका छन्।
आन्दोलनको तयारी
प्रदेश १ को नाम जातिय पहिचानको आधारमा राख्ने की भूगोललाई पहिचान बनाएर जाने भन्ने बिषयमा विवाद रहेको छ। सोही विवादका कारण अरु प्रदेशले नाम राखिसक्दा पनि प्रदेश १ को नाम राख्न सकिएको छैन।
प्रदेशको नाम राख्न नसक्दा चुनावमा गाउँ जान सक्ने अवस्था नभएको प्रदेश सभा सदस्यहरु बताउँछन्। राजनीतिक दल र प्रदेश सभा सदस्यहरु नै जातिय पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम राख्ने की भूगोललाई पहिचान बनाएर जाने भनेर विभाजित हुँदा प्रदेश सभा बाहिर भने आन्दोलनको तयारी छ।
जातिय पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम राख्नु पर्छ भनेर आन्दोलन गरिरहेका लिम्बुवान सम्वद्ध दल र जातिय संस्थाहरुले भने आन्दोलनको तयारी थालेका हुन्।
काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै लिम्बुवान किरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश नं. १ को नाम ‘लिम्बुवान किरात प्रदेश’ राख्न माग गरेको छ।
समितिले भनेको छ, ‘यदि मागलाई नजरअन्दाज गर्दै कोशी, सगरमाथाजस्ता पहिचानविरोधी प्रदेशका नाम राखिए हामी दीर्घकालीनरूपमा आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने र यसले नेपाली जनताले दिगो शान्ति र अमनचयनमा समेत असर पार्ने सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ।’
समितिमा नेकपा माओवादी केन्द्र सम्बद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी जसपा लिम्बुवान् राष्ट्रिय समिति, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च–सङ्घीय लिम्बुवान मञ्च, नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध लिम्बुहरूको मोर्चा, नेकपा एमाले लोकतान्त्रिक लिम्बु सङ्घ, किरात याक्थुङ चुम्लुङ, लिम्बु विद्यार्थी मञ्च, याक्थुङ लेखक सङ्घ, याक्थुङ युवा केन्द्र लगायत छन्।
यस्तो छ संघर्ष समितिको विज्ञप्ति
प्रतिक्रिया