आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा उम्मेदवार नउठेको दलको चुनाव चिह्न मतपत्रमा नराखिने भएको छ। अब जो उमेदवार बन्छ, उसैको मात्र चिह्न मतपत्रमा राखिनेछ।
आइतबार ललितपुरको हिमालय होटलमा आयोजित निर्वाचन आयोग र सम्पादकसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने, ‘जो मान्छे उम्मेदवार हुन्छ, मतपत्रमा उसकै चिह्न राख्ने अन्तरराष्ट्रिय मान्यता नै हो। स्थानीय चुनावमा यी कुराहरु आयोगले पालना गर्न नसकेकै हो।’
गत स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार नउठेको दलको चुनाव चिह्न पनि मतपत्रमा राखिएको थियो। त्यसो गर्दा उम्मेदवार नभएको चिह्नमा मत पर्न गई बदर मतको संख्या बढेको थियो।
आगामी मंसिर ४ को चुनावमा निर्वाचन आयोगले यसलाई सच्याउँदै उम्मेदवार नभएको चिह्न मतपत्रमा नराख्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
उम्मेदवार नै नभएको चुनाव चिह्न मतपत्रमा राख्ने प्रचलन नेपालको इतिहासमै नभएको बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘नेपालको अहिलेसम्मको कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार नभएका मान्छेको चिह्न छैन। यो कहिल्यै छैन। पञ्चायतकालमा पनि थिएन। अहिलेसम्मको अभ्यासै यही हो, व्यवस्थै यही हो। अस्ति (स्थानीय चुनावमा) हामीले सकेनौं, त्यो बेग्लै विषय हो।’
गत बैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा सत्ता गठबन्धनले तालमेल गरेका ठाउँमा उम्मेदवार नभएको दलको चिह्न मतपत्रमा राखिएको थियो। त्यसो गर्दा उम्मेदवार नभएको ठाउँमा मत खस्न गई बदर मतको संख्या बढेपछि सत्तारुढ दलले उम्मेदवारको मात्रै चिह्न मतपत्रमा राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया पनि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा उम्मेदवारका लागि मात्रै चिह्न राखिनुपर्नेमा सहमत देखिएका छन्। विगतमा सर्वोच्च अदालतले पनि यस सम्बन्धमा आदेश गरिसकेको थपलियाको भनाइ छ । इतिहासको प्रचलन एवं अन्तरराष्ट्रिय मान्यता पनि यही नै भएकाले अब मतपत्रमा उम्मेदवारको मात्रै चिह्न राखिने प्रमुख आयुक्त थपलियाले स्पष्ट पारे।
अन्तरक्रियामा प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘मतपत्र छपाइका आफ्नै सिद्धान्त छन्। एउटै कागजमा दुईवटा मतपत्र राख्न पाइँदैन, छुट्टाछु्ट्टै हुनुपर्छ। यो सर्वोच्च अदालतले पनि फैसला गरिसकेको विषय छ।’
यसअघि सर्वोच्चमा मुद्दा परेको सुनाउँदै थपलियाले अगाडि भने, ‘०७४ को निर्वाचनमा हामीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको एकै ठाउँमा राखेर मतपत्र छापिसकेका थियौं। माथि प्रत्यक्षको थियो, तल समानुपातिकको। छापिइसकेको हुनाले सदर भयो। नछापिएको चाहिँ छुट्टाछुट्टै कागजमा गर्नु भन्ने ( सर्वाेच्चका आदेश) छ।’
तर, उम्मेदवार उठ्नेहरुको मात्रै चिह्न मतपत्रमा राख्दा राजनीतिकरुपमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई फाइदा पुग्ने हो कि भन्ने केही सहभागीले आयोगमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
जवाफमा प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘गठबन्धन भन्ने संविधानमा, कानूनमा कहीँ व्यवस्थै छैन। अहिले निर्वाचन आयोगमा दलहरु दुई तरिकाले दर्ता हुन पाउँछन्। एउटा दफा ४८ बमोजिम एकल। अर्को दफा ४९ वमोजिम मिल्नेहरु। दुईवटा मिलेर एउटै चिन्हबाट उठ्छौं भन्न पनि पाउँछन्। त्यसरी मिल्दा त्यसलाई गठबन्धन भनिन्छन् भने ३१ गतेभित्र मिल भनेर आह्वान नै गरिसकियो।
थपलिया अगाडि भन्छन्, ‘उम्मेदवारी मनोननयका बेलामा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा चारवटा पार्टीमात्रै उठे भने आयोगले सातवटा उठ्नैपर्छ भन्न मिल्दैन। एकजना मात्रै उम्मेदवार भएमा आयोगले निर्विरोध भनिदिन सक्छ।’
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुबै तहमा प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा उम्मेदवारको मात्रै चिह्न राखिने दोहोर्याउँदै थपलियाले भने, ‘समानुपातिकतर्फ प्रदेशमा भाग लिन आउने सबै दलका चुनाव चिह्न रहन्छन्। प्रतिनिधिसभाको हकमा पनि हामी यही व्यवस्था गर्छौं। अरु (प्रत्यक्ष) को हकमा कहीँ दुइटामात्रै चिह्न पनि हुन सक्छन्, कहीँ ८–१० वटा होलान्। एउटै मात्रै भयो भने निर्विरोध गरिदिन्छौं, चुनावै गर्नुपर्दैन।’
निर्वाचन आयोगले आगामी चुनावमा ४ वटा बेग्लाबेग्लै मतपत्र रहने स्पष्ट पारेको छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकका बेग्लाबेग्लै मतपत्र हुने छन् भने प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिकका बेग्लाबेग्लै मतपत्र हुनेछन्। र, दुबै तहको प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रमा उम्मेदवारको मात्र निर्वाचन चिह्न राखिने छ।
Shares
प्रतिक्रिया