युनिकोड
दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा) ले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदमै फिर्ता पठाएपछि पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने क्रम तीव्र बनेको छ।
यसै क्रममा मधेश प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले राष्ट्रपति भण्डारीको आलोचना गरेका छन्। विधेयक फिर्ताले राष्ट्रपति कार्यालयकै गरिमा धूमिल भएको दाबी झाले गरेका छन्।
‘संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक राष्ट्रपतिको हैसियत प्रदान गरेको छ। यसर्थ राष्ट्रपति राष्टप्रमुख हुन् न कि कार्यकारी’, झाले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश पोखेका छन्, ‘तत्कालको जटिल समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याइएको कानुनलाई पछि परिमार्जनसमेत गर्ने सन्देशसहित विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको साटो विधेयक फिर्ता गरिनुले राष्ट्रपति कार्यलयकै गरिमालाई धुमिल पारेको अनुभूति हुन्छ।’
यस्तो छ मुख्यन्यायाधिवक्ता झाको स्टाटसको पूर्णपाठ
नगरिकता ऐन संशोधन विधेयक र राष्ट्रपतिको कदमप्रति मेरो धारणा
हिजो मिति २०७९ श्रावण २८ गते सम्माननीय राष्ट्रपति महामहिम विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक जुन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा दुवै सदनबाट पारित भइसकेर राष्ट्रपति कार्यालयममा प्रणीकरणको लागि पठाइएको थियो। त्यसलाई सन्देशसहित फिर्ता पठाइदिनुभएको छ र यसले राजनितिक वृत्तमा एक खालको तरंग उत्पन्न गरेको छ।
नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक राष्ट्रपतिको हैसियत प्रदान गरेको छ। यसर्थ राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुख हुन् न कि कार्यकारी। नेपालको संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने अधिकार दिएको छ। तर विडम्बना संविधान जारी भएको ७ वर्षभन्दा बढी व्यतीत भइसकेको छ र यसबीचमा जनताबाट निर्वाचित पहिलो संसदकोे कार्यकाल समेत समाप्त हुनै लागेको छ।
तर पनि जनताको आधारभूत अधिकारसँग जोडिएको नागरिकता प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुनलाई यहाँका राजनीतिक दल, सांसदहरू, सरकार वा राष्ट्रपति कुनै पनि निकायले गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न नसकेकोले हजारौं नागरिकहरू नागरिकताविहीन अवस्थामा बाँच्न अभिशप्त छन्। नागरिकतासम्बन्धी कानुन र व्यवस्था कहिले सर्वोच्च अदालतबाट अवरुद्ध भएको छ त कहिले प्रशासनिक संयन्त्रहरूबाट र अहिले आएर राष्ट्रपति कार्यालय यसको कारक बनेको छ। संसदको अन्तिम अवस्थामा आएर भए पनि दुवै सदनबाट पारित भई पठाइएको नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिनाले राष्ट्रपतिको जनताप्रतिको संवेदनशीलताभन्दा कुनै खास राजनीतिक दलको मान्यताभन्दा माथि उठ्न नसकेको अनुभूति पक्कै भएको छ।
हो, संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै विधेयकमा विचार गर्नुपर्ने लागेमा पुनर्विचारको लागि एकपटकको लागि फिर्ता पठाइदिने अधिकारचाहिँ दिएको छ, तर यस अधिकारको प्रयोग गर्दा कति जनहितमा भयो भन्ने कुराको हेक्का स्वयं राष्ट्रपतिको कार्यालयले राख्नैपर्दछ।
नागरिकतासम्बन्धी कानुनको ऐतिहासिक पृष्ठभुमि, यसको संवेदनशीलता, लैंगिक विभेदजस्ता आधारहरू तेस्र्याएर नागरिकतासम्बन्धी कानुन अनिश्चित कालसम्म बन्न नदिने प्रपञ्चको जुन किसिमले राष्ट्रपतिको कार्यालय भागीदार बनेको छ त्यसलाई इतिहासले माफी पक्कै दिने छैन।
जहाँसम्म लैंगिक विभेदको कुरा छ, त्यसमा यस संविधानकै व्यवस्था पनि विभेदकारी रहेको प्रस्ट छ। संविधान निर्माणको बेलामा हुनुपर्ने बहस अहिले गरेर कामै छैन। यत्रो लामो पाँच पेजको फेहरिस्त लेख्नुपर्ने आवश्य्ता नै थिएन। तसर्थ तत्कालको जटिल समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी ल्याइएको कानुनलाई पछि परिमार्जनसमेत गर्ने सन्देशसहित विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुको साटो विधेयक फिर्ता गरिनुले राष्ट्रपति कार्यलयकै गरिमालाई धूमिल पारेको अनुभूति हुन्छ।
अब पुनः बल राजनीतिक दलहरूकै कोर्टमा फर्केको छ। नागरिकतासम्बन्धी समस्यामा राजनीतिक दलहरू साँच्चै संवेदनशील हो भने अविलम्ब संसदको बैठक बोलाई यस विधेयकलाई दुवै सदनबाट पुनः छलफल र पारित गराई अविलम्ब राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रमाणीकरणको लागि पठाइनुपर्दछ। मात्र राजनीतिक जोडघटाउ र भोट बैंक सुरक्षित गर्ने हिसाबले नागरिकताको मुद्दालाई चीरकालसम्म अल्झाइराख्नु कसैको हितमा हुने छैन।
प्रतिक्रिया