एमालेको चेतावनी : नागरिकता विधेयकमा जबरजस्ती गरिए परिणाम राम्रो हुँदैन

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नागरिकता विधेयकजस्तो संवेदनशील विषयमा जनमत विभाजित गर्ने काम गर्न नगर्न सत्तापक्षलाई चेतावनी दिएका छन्। 

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उपमहासचिव ज्ञवालीले त्यसलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने अवसरको रुपमा लिन पनि सत्तापक्षलाई आग्रह गरे। 

नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई ‘हेड काउन्ट’को रुपमा नलिई यसमा विवेक पुर्‍याएर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो  

उपमहासचिव ज्ञवालीले विधेयकमा संसदीय नियमावली अनुसार संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण समेत गराए। 

जनताको प्रतिक्रियालाई समेत सुनेर सो विधेयकबारे सदनले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि त्यहीअनुसार छलफललाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक औंल्याए।

उपमहासचिव ज्ञवालीले बहुमतको आधारमा विधेयक जबरजस्ती पारित गरेर पठाउने प्रयास गरिए त्यसको परिणाम राम्रो नहुने पनि चेतावनी दिए। 

‘नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकमाथि यो महत्वपूर्ण दस्तावेजमा सुधार गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सन्देशले दिएको छ', उनले भने, 'यसलाई यो सदनले गम्भीरतापूर्वक लिएर अधिकतम सदुपयोग गरोस भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। तर सत्तापक्ष त्यसो गर्ने पक्षमा छैन। हिजो मात्रै सत्तारुढ दलहरु बसेर त्यसलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्णय सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा आएको छ।'

उनले कांग्रेसतिर लक्षित गर्दै सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको हिमायती, अझ एकमात्रै पक्षधर भनिरहँदा सदनमा विचाराधीन र सदनको सर्वोच्चताको टुंगो गर्नुपर्ने विषयलाई बन्द कोठामा दलका नेताहरुले बसेर प्रतिनिधिसभाको, संसदको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको पनि बताए।

'त्यसो गर्दा संसदको गरिमा कायम हुन्छ कि हुँदैन? पहिलो त मेरो गम्भीर प्रश्न यहाँनिर छ सभामुख महोदय। दोस्रो, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको धारा १३६ को उपदफा ३ ले यसरी सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि सबै प्रक्रिया अरु विधेयकसरह हुने भनिएको छ', उनले भने, 'म आग्रह गर्न चाहन्छु–त्यो नियमावलीको दफा १११ र दफा १०७ लाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राखेर प्रत्येक माननीयज्यूहरुको संशोधन राख्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ।'

उनले यति गम्भीर विषयमा जनताको प्रतिक्रिया लिने कुरालाई समेत सदनले अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

'सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले लैंगिक समानता, आमाको प्रजनन् अधिकार, उनको आत्मासम्मान जस्ता प्रश्नहरुतिर ध्यानाकर्षण गराउँदै बाबुको स्वघोषणा गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले आमाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने असाध्यै महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ', उनले भने, 'अरु धेरै प्रश्न उठाउनु भएको छ। कम्तिमा पनि यो सदनका महिला माननीयज्यूहरुले यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हो भन्ने म ठान्दछु। यद्यपि हामी दलीय विभाजनमा यति आवद्ध छौँ कि ती संवेदनशील प्रश्नमासमेत हाम्रो ध्यान गइरहेको देखिँदैन।'

ज्ञवालीले सभामुखलाई राष्ट्रपतिले उठाएका प्रत्येक प्रश्नहरुमाथि प्रतिनिधिसभाले गम्भीरतापूर्वक पुनर्विचार गर्न जरुरी रहेको पनि आग्रह गरे। 

'यो दस्तावेज सिंगो राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, सबै भेग, समूदाय र सबै जनताको समस्या समाधानसँग जोडिएको प्रश्न हो । यो राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने दस्तावेज पनि हो। यो केवल मधेशको वा कुनै कम्युनिटीको विषय होइन', उनले भने, 'तथ्यहरुले पनि त्यही बताउँछन । चाहे जन्म वा जन्मसिद्धका आधाराम नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रश्न होस, चाहे बैबाहिक अंगीकृतको प्रश्नहोस् । यो सिंगै देशको साझा सवाल हो । पहिले पहिले थियो होला । मधेशमा खुला सिमानाका कारणले त्यहाँ सिमा वारपार विवाह भयो । अहिले राष्ट्रिय एकतालाई नै खलल पुर्‍याउने गरी बहस गर्ने गरिन्छ । ती सर्वथा आपत्तिजनक छन्।'

उनले यस्तो संवेदनशील विषयलाई लिएर देशलाई विभाजित गर्ने, जनमतलाई विभाजित गर्ने काम नगर्न पनि चेतावनी दिए। 

'हामीलाई एउटा अवसर प्राप्त भएको छ। छिटोभन्दा छिटो यो टुंग्याउन जरुरी छ। यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष एकदमै रचनात्मक ढंगले सहयोग गर्न तयार छ। तर यसलाई जबरजस्ती गरेर टाउकाको आधारमा गर्नु भयो भने परिणाम, दुष्परिणाम राम्रा हुँदैनन्', उनले भने, 'टाउको गनेको आधारमा त २०३७ सालमा राजा वीरेन्द्रले पञ्चायतलाई जिताएको पनि घोषणा गरेका थिए । टिक्यो त्यो? टिकेन। त्यसो भएर टाउकाको गणना ठूलो कुरा होइन। विवेकको गणना सबभन्दा ठूलो कुरा हो।'

ज्ञवालीले अहिलेसम्म नागरिकतासँग उठेका यावत प्रश्नलाई एकमुष्ट समाधान गरेर सर्वस्वीकार्य बनाइयो भनेर राष्ट्रपतिले दिएको अवसर सत्ता गठबन्धनले नस्वीकारेको बताएका छन्। 

अहिले सत्तासँग हेड काउन्टमा तपाईँहरू बढी होलान्। तर यो विषय हेड काउन्टले टुंगो लगाउने हो भन्ने मलाई लाग्दैन । यसमा समाज विभाजित भयो भने यसका पछिसम्म पनि दुष्परिणामहरु रहन्छन्', उनले भने, 'त्यसो भएर जबरजस्ती नगर्न, जिद्धी नगर्न, र, नागरिकता विधेयकमा रहेका त्रुटीहरु, जो हिजो तपाईहरुले जब्बरजस्ती गर्नुको कारण, त्यहाँ उपस्थिति संख्या देखाएर नागरिकता जस्तो विषयमा आत्मरतिमा रमाउन मिल्छ र सभामुख महोदय । त्यसकारण मेरो आग्रह छ।'

उनले यो विषयलाई हेडकाउन्ट होइन, गम्भीरतापूर्वक दलहरूको बीचमा छलफल गरेर साझा निष्कर्ष निकाल्ने गरी अवसरमा रुपमा यसलाई सदुपयोग गर्न पनि माग गरेका छन्। 

उपमहासचिव ज्ञवालीले संसदमा विचाराधीन सो विषयलाई सत्तारुढ गठबन्धनले जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको संसद र यसको गरिमाको धज्जी उडाएको आरोप पनि लगाए।